जसले बिगार्‍यो बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य

दबाबका बीच लगानीको आकार बढाउने एक मात्रै उद्देश्यले कर्जा विस्तार गर्दा कतिपय नीतिगत र प्रक्रियागत विषयमा कहीँ न कहीँ सम्झौता गर्ने र त्यसमा आँखा चिम्लने अवस्था बन्यो । त्यसैको असर अहिले बैंकिङ क्षेत्रले बेहोरिरहेको छ ।

• नारायणराज अधिकारी

खराब कर्जाको बढ्दो ग्राफसँगै खस्किएको वासलात एवं निराशाजनक प्रतिफलका कारण नेपालको बैकिङ क्षेत्रप्रतिको आकर्षण धमिलिँदै गएको छ । बैकिङ क्षेत्रका सरोकारवाला पक्ष बिलखबन्दमा देखिन्छन् ।

२०८१ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकको आधारमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशन गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, औसत खराब कर्जा ३.७२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंकको ५.९६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम एभरेष्ट बैंकको ०.७१ प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधि अर्थात् २०८१ चैत मसान्तसम्म पाइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशित गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा खराब कर्जाको अवस्था तीव्रतर बढेको देखिन्छ । त्यस अवधिमा औसत खराब कर्जा ४.८३ प्रतिशत पुगेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी हिमालयन बैंकको ७.६८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम एभरेष्ट बैंकको ०.६४ प्रतिशत खराब कर्जा छ । यस तथ्यांकले खराब कर्जाको अवस्थामा सुधार आउने छाँटकाँट देखाउँदैन । बढ्दो खराब कर्जाकै कारण बैंकहरू लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् ।

यो अवस्था अपर्झट आएको हो वा नियतवश निम्त्याइएको हो भन्ने बारेमा फरक–फरक दृष्टिकोणसहित बहस भइरहेका छन् । कतिपयले नेपाल राष्ट्र बैंकको अस्थिर नियमनको उपजको रूपमा यसलाई व्याख्या गरेका छन् भने केही चाहिँ बैकिङ क्षेत्रको मनोमानीका कारण खराब कर्जा बढेको बताइरहेका छन् । उनीहरू घरजग्ग्गा लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरूले बेलगाम लगानी गरेर बाटो बिराएका कारण अवस्था बिग्रिएको तर्क गर्छन् । त्यसबाहेक, भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीको प्रभावको उपजको रूपमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी प्रभावित बनेको पनि उनीहरू बताउँछन् ।

सबै पक्षको तर्कमा केही न केही सत्यता होला तर दोष अरूलाई पन्छाएर आफू जिम्मेवारीबाट विमुख हुन खोज्ने अवस्था भने ठीक होइन ।

बैकिङ भनेको कुनै वस्तुको खरिद बिक्री गरेर सामान्य मुनाफा कमाए जस्तो होइन । यो त नियामकीय प्रावधानको पालना गर्दै सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी अनुशासित रूपमा सञ्चालन हुने क्षेत्र हो । यसमा नियामकीय निकाय, बैंक सञ्चालक र व्यवस्थापनको भूमिका अन्योन्याश्रित हुन्छ– नङ र मासुको सम्बन्ध जस्तो ।

केन्द्रीय बैंकले समग्र बैकिङ क्षेत्रलाई र बैंक सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले केन्द्रीय बैंकलाई दोष पन्छाउँदैमा अहिलेका तमाम समस्याको समाधान हुने होइन । हामीले निकट विगतमै बेहोरेको महाभूकम्प र कोभिड महामारी कसैको नियन्त्रणमा थिएन भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्दा मात्रै बैकिङ क्षेत्रको भविष्य सहज र सरल बन्न सक्छ ।

पूँजी वृद्धिको प्रभाव

बैकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य बिग्रिएर आजको परिस्थिति आउनुका कारणहरूलाई मिहिन रूपमा केलाउने हो भने नियामकीय निकायबाटै समस्याको बीजारोपण भएको आधार भेटिन्छ । केन्द्रीय बैंकले दुई वर्षभित्रै वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजीको आकार पाँच गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलै भूकम्प गयो । प्रकृति सृजित भूकम्पको असर कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने त २०७२ मा अनुभव गरिएकै थियो । तर, छोटो समयमा पाँच गुणाले पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नीतिगत भूकम्पको असर भने केही वर्षयता वाणिज्य बैंकहरूले अनुभव गरिरहेका छन् । चुक्ता पूँजीको आकार फेरिएसँगै व्यापारको आकार पनि पाँचै गुणाले बढाउनुपर्ने दबाब वाणिज्य बैंकहरूमा प¥यो ।

बैकिङ क्षेत्रले पनि संयमित भएर व्यापारको गुणात्मक वृद्धिमा ध्यान दिएको भए शायद अहिलेको अवस्था भोग्नु पर्दैनथ्यो । त्यसबेला, गुणात्मक भन्दा पनि संख्यात्मक कुरालाई ध्यान दिएर कर्जाको विस्तार भयो । बैंकको पूँजी जुन रफ्तारमा बढ्यो सोही रफ्तारमा लगानीको आकार पनि बढाइयो ।

दबाबका बीच लगानीको आकार बढाउने एक मात्रै उद्देश्यले कर्जा विस्तार गर्दा कतिपय नीतिगत र प्रक्रियागत विषयमा कहीँ न कहीँ सम्झौता गर्ने र त्यसमा आँखा चिम्लने अवस्था बन्यो । त्यसैको असर अहिले बैंकिङ क्षेत्रले बेहोरिरहेको छ ।

संस्थाको पूँजी जुन हिसाबले बढाइयो, त्यही रूपमा लगानीका अवसरहरू सिर्जना भइरहेका थिएनन् । तर, लगानीको आकार जसरी पनि बढाउनुपर्ने दबाब बैंकको उच्च व्यवस्थापनले झेलिरहेको थियो । त्यही बेला अर्को संस्थाको ग्राहकलाई आकर्षित गर्न सस्तो व्याजदरमा कर्जा दिनेदेखि कर्जाको सीमा अधिक बनाइदिनेसम्मको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रश्रय पायो । कर्जा लगानी निर्देशिकामा भएको मापदण्ड र मार्गदर्शनलाई बेवास्ता नै गरियो ।

ऋणीले उपभोग गरेको कर्जा सदुपयोग वा दुरुपयोग के भएको छ भन्ने विषय कसैको चासोमा परेन । यो नै बैकिङ क्षेत्रमा आजको पीडादायी अवस्था सिर्जना गर्ने मुख्य कारण हो ।

छोटो समयावधिमा गरिएको ठूलो मात्राको चुुक्ता पूँजी वृद्धिपछिको असरले बैंकिङ क्षेत्रमा तत्कालीन अवस्थाका अनुभवी बैंकर भनेर नाम कहलिएका व्यक्तिहरू नै असफल हुने अवस्था बन्यो । उनीहरूले ‘पु्रडेन्ट’ हिसाबले छोटो समयमा पाँच गुणाले व्यापार विस्तार गर्न सक्ने वातावरण थिएन, बरू ‘एग्रेसन’को आवश्यकता थियो । नयाँ पुस्ताको ‘एग्रेसन’बाट वित्तीय प्रणालीको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि त भयो तर त्यसै अनुरूपको गुणस्तरीयता भने कायम हुन सकेन । ग्राहकको व्यापार÷व्यवसाय, आम्दानीको अवस्था बुझ्नको लागि विगतमा हुने गरेका कर्जा लगानीका असल अभ्यासहरू पछिल्ला दिनमा बेकामे भए । समयको पदचाप पछ्याउनु स्वाभाविक हो तर असल अभ्यासको प्रतिस्थापन त्यो भन्दा राम्रो अभ्यासले हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन ।

कर्जा लगानीको उचित मापदण्डमा बसेर ग्राहकको आवश्यकता परिपूर्ति गरिनुपथ्र्यो । त्यसो भएन । आफ्ना ऋणीहरूको आवश्यकता अनुसार उचित कर्जा रकम उपलब्ध गराउनु बैंक वित्तीय संस्थाको मुख्य काम एवं दायित्व हो । कुनै ऋणी आफ्नो संस्थाबाट के कारणले अर्को संस्थामा जाने अवस्था बन्यो, त्यसको खोजीनीती हुनैपर्छ । ग्राहकले मागेको कर्जा कुन प्रयोजनमा खर्च हुन्छ र त्यो सदुपयोग हुने हो वा होइन भन्ने कुरामा आँखा चिम्लिदिने भन्ने हुँदैन । कर्जा फिर्ता हुने आधार खोजेर सोहीअनुसार कर्जा भुक्तानी प्रकृति पनि निर्धारण गर्नुपर्छ । कर्जा प्रकृतिको निर्धारण यसरी तय गरिनुपर्छ कि ग्राहकको आवश्यकता पनि परिपूर्ति होस् र समयमै कर्जा भुक्तानी पनि होस् । तर, कर्जा लगानी आक्रामक भइरहँदा कर्जा भुक्तानीको प्रकृतिमा समेत बेवास्ता बढ्यो । यसले गर्दा कर्जाको साँवा रत्तिभर भुक्तानी भएन, बरू पुनर्तालिकीकरण गरेर साँवा नै बढाउँदै जान थालियो । व्यक्तिगत वा व्यापारिक कर्जा जे भए पनि मासिक वा त्रैमासिक रूपमा ब्याज तिरे पुग्ने प्रकृतिका कर्जा प्राथमिकतामा पर्न थाले । यसले गर्दा दशकौंसम्म पनि कर्जाको साँवा भुक्तानी नहुने, बरू कर्जाको हरियाली (इभरग्रिनिङ्ग लोन) बनाउने काम भयो ।

यो परिस्थिति बुझेपछि नियामकीय निकायले पछिल्लो समयमा कसिलो प्रावधान ल्याएर कस्ने कोसिस त ग¥यो तर परिस्थिति अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगिसकेको थियो । बेलुनमा भरिएको हावा बेलुनलाई क्षति नपु¥याई निकाल्न जति कठिन हुन्छ, अहिले त्यही परिस्थिति नियामक निकायले बेहोरिरहेको छ । बेलुनबाट सहजै हावा निकाल्नु भनेको ऋणीले क्षमताभन्दा बढी मात्रामा लिएको कर्जाको सहजै भुक्तानी गराउनु हो । तर, एउटा उद्देश्यमा लिएको कर्जा अन्य सट्टेबाज (घरजग्गा÷शेयरबजार) क्षेत्रमा फसेको छ । जसलाई अहिले सहजै फिर्ता गराउन सक्ने अवस्था छैन । यसको अर्थ, बेलुन फुटाउनुको विकल्प देखिँदैन । यसरी बेलुन फुटाउन सजिलो नभएका कारण बैंकको खराब कर्जाको मात्रा दिनदिनै बढिरहेको छ ।

कोभिड–१९ को असर

पूँजी वृद्धि र आक्रामक व्यापार विस्तारको रफ्तार त एकातिर छँदै थियो, सोही अवस्थामा कोभिड–१९ महामारीको प्रवेशले समग्र अर्थतन्त्रलाई गल्र्याम्मै ढाल्यो । महामारीले मानिसको दैनिकीमै परिवर्तन ल्याइदियो । सहकारी संस्थाहरू धमाधम बन्द हुन थाले, घरजग्गा, शेयर बजार लगायतको कारोबार ठप्प प्रायः बन्यो । एक हिसाबले भन्ने हो भने आर्थिक मन्दीकै अवस्था देखियो ।

नियामकीय निकायले केही सहुलियत प्याकेजको राहत बैंकिङ प्रणालीलाई दियो । त्यसले तत्कालीन अवस्थामा केही सहजता त महसुस भयो तर त्यसको प्रभाव आजपर्यन्त रह्यो ।

नियमाकीय निकायका पछिल्ला निर्देशनहरूमा समेटिएको कर्जा लगानी एवं सदुपयोगिताको सुनिश्चितता गर्ने कसिलो नीतिले आगामी दिनमा त राम्रै नतिजा दिन्छ । तर, पहिल्यै भइसकेको एग्रेसनको असर त भोग्नु पर्ने नै थियो । अहिले त्यसैको नतिजा सतहमा देखापरेको हो ।

विगतमा बैंक वित्तीय संस्थाले पनि एग्रेसनमा बाटो बिराएकै हुन् । नियामकीय निकायबाट पनि एकै पटकमा बोक्नै नसक्ने भारी बोकाउने काम भएकै हो । त्यसबाट सिर्जित समस्या न्यूनीकरणको नाममा एक्कासि कसिलो नीति पनि लिइएको हो । तर, दुईमध्ये एउटा पक्ष सम्हालिन सकेको भए अहिलेको अवस्था बन्दैनथ्यो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

नहुनु पर्ने कुरा भइ नै सक्यो । आगामी दिनमा दुवै पक्षको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । परिस्थिति सहज भइसकेको छैन । दातृसंस्थाहरूको चाहना अनुसार, देशका १० ठूला बैंकको छुट्टै तवरमा अडिट हुने प्रक्रियामा छ । अर्कोतर्फ, अपराध र त्यसबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्न नसकेकाले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको छ । यसलाई पार लगाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । यी दुवैको परिणामले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको साख जोगाउने वा गिराउने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

आशा गरौं, विगतका कमीकमजोरीहरूबाट सबैले भरपूर पाठ सिकेका छन् र परिस्थिति पनि सहज हुँदै जानेछ । त्यसैको परिणामबाट नेपालको बैंकिङ प्रणाली पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गर्व गर्न लायकको हुनेछ ।

(अधिकारी सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रवक्ता हुन् ।)