सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नेबित्तिकै ब्याड लोन स्वतः सुधारिन्छ भन्ने धारणा बनाइयो भने यो नीतिगत भूल हुनेछ । हामीले अहिलेसम्म धेरै नीतिगत गल्तीहरू गरिसकेका छौं । अब यस्तो गर्ने छुट छैन ।
अनलराज भट्टराई
अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा बेलाबेला दबाब आइरहन्छ । सन् १९९५ तिर पनि एक प्रकारको दबाब थियो । त्यसबेला सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको कुरा आएको थियो । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीबारे अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू मलेसिया पुगेका थिए । त्यसपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै सुधार भए । समय परिवर्तन हुँदै गयो । नेपालको राजनीतिदेखि आर्थिक क्षेत्रमा धेरै उतारचढाव देखिन थाल्यो ।
सन् २०१५ पछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले नयाँ फड्को मार्यो । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रविधिगत सुधार पनि भयो । बैंकको पूँजी वृद्धिसँगै कर्जा प्रवाह तीव्र दरले बढ्यो । वार्षिक औसतमा २० प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार भयो । कर्जा दिने र कर्जा लिने अर्थात कर्जा विस्तार सेलिब्रेसनको होडबाजी सन् २०२२ सम्म चल्यो । सन् २०१५ सम्म करीब १३०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएकोमा कोभिड १९ महामारी शुरू हुनु अघिसम्म करिब ३२०० अर्ब पुग्यो । हाल ५४०० अर्ब रुपैयाँ खुद कर्जा लगानीको स्थितिमा पुगेका छौं ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीबारे कुरा गर्न पर्ने होइन तर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बैंकको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि ‘ब्याड बैंक’ समस्या समाधानको एक उपाय हो । ‘ब्याड बैंकलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेर चिनिन्छ । तर, आजको प्रमुख आवश्यकता नियमन प्रणालीमा सुधार हो । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि बहस आवश्यक छ ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा विभिन्न जोखिम छन् । बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा मात्र छैन, तर यसले गर्दा अन्य जोखिमहरू पनि बढेका छन् । उदाहरणका लागि, बैंकहरूमा पूँजी पर्याप्तताको दबाब छ, सम्पत्तिको गुणस्तर घट्दै गएको छ । बैंकहरूको नाफा वा खुद आम्दानीमा समस्या देखिन्छ, र तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती छ । अधिक तरलता र न्यून तरलता दुवै समस्या बनेका छन् ।
यसले गर्दा बैंकहरूको अनावश्यक लागत बढेको छ र बजारमा जोखिमको रूपमा सञ्चालन लागत उच्च हुँदै गएको छ ।
विश्वव्यापी जोखिम
विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । नेपालमा आतंकवादी क्रियाकलाप, लगानी र विदेशी मुद्रा अपचलन गर्न सकिने अवस्था छ, जसले आर्थिक क्रियाकलापमा जोखिम बढाएको छ । हालै करिब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा एक व्यक्तिले अनौपचारिक रूपमा संकलन गरेर ओसारपसार गर्दै गर्दा पक्राउ परेको घटनाले यसको गम्भीरता देखाएको छ । यसले विदेशी मुद्रा अपचलन नियन्त्रण गर्न हाम्रो प्रणाली कमजोर रहेको देखाउँछ ।
नेपालका वित्तीय र अन्य क्षेत्र दबाबमा छन् । यसकारण नियामक निकायहरूले नियमन प्रक्रियामा सुधार गर्न आवश्यक छ । सुशासन र प्रभावकारिता बढाउने प्राथमिकता हुनुपर्छ । पछिल्लो समयको नेपालको बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रको वास्तविकता यही हो ।
निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) व्यवस्थापन
राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नियामकीय व्यवस्थाहरू लागू गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्तिलाई दुई वर्गमा विभाजन गरिन्छ । पहिलो, पास लोन (सामान्य कर्जा) र दोस्रो, वाचलिस्ट लोन (निगरानीमा रहने कर्जा) । नोक्सानी व्यवस्थाको आधार साँवा र ब्याज समयमा नतिरेको अवधि हो । प्रोभिजन वा नोक्सानी व्यवस्था डिफल्ट भन्दा फरक छ।
प्रोभिजनिङ र निष्क्रिय कर्जा पनि अलग अवधारणा हुन् । निष्क्रिय कर्जा व्यापार व्यवसायको सञ्चालन र वित्तीय अनुशासन पालना नगर्नाले हुन्छ भने प्रोभिजनिङले सम्भावित नोक्सानीको आकलन गर्छ ।
वर्गीकरण र प्रावधान
कुनै पनि कर्जाको साँवा ब्याज ३ महिनासम्म नतिरेमा कर्जा कमसल (सबस्ट्यान्डर्ड) वर्गमा पर्छ । ६ महिनासम्म नतिरेमा शंकास्पद (डाउटफुल) वर्गमा पर्छ भने १२ महिनासम्म नतिरेमा खराब (लस) कर्जा मानिन्छ ।
यस्ता कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ दर तोकेको छ । असल कर्जामा बैंकहरूले १ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था छुट्याउनुपर्छ भने सूक्ष्म निगरानी कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । अर्थात्, १ करोडको कर्जा खराब भयो भने बैंकले नोक्सानी व्यवस्था भनेर १ करोड खर्च देखाउनुपर्छ ।
कर्जा डिफल्ट साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्नुको कारण पनि हुन्छ भने ऋणी नै डिफल्ट पनि हुन सक्छ । ऋणी टाट पल्टियो वा ऋणीले बैंकमा समयमा सम्पर्क गरेन, एउटै समयमा दुईवटा वित्तीय विवरण पेश गर्यो भने पनि कर्जा डिफल्ट हुनसक्छ । कर्जा दुरुपयोग हुँदा, परियोजना फेल वा कानूनी कारबाहीमा जाँदा पनि निष्क्रिय कर्जा बूक गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
अर्थतन्त्र सुधार: मुख्य एजेन्डा
सन् २०१५ पछि बैंकिङ क्षेत्रमा तीव कर्जा विस्तार भयो । यसले आर्थिक वृद्धिलाई प्रभावित गर्यो । सन् २०१५ मा भूकम्प, संविधान घोषणा, र संघीय संरचना आएपछि राजनीतिक स्थिरताले अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकता बनायो । जलविद्युत्, पूर्वाधार, होटल आदिमा लगानी बढ्यो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले माग बढायो, जसले गर्दा वित्तीय लगानी र कर्जा प्रवाह बढ्यो । तर, उच्च कर्जा विस्तारले निष्क्रिय कर्जा पनि बढायो । सन् २०२३ मा कर्जा विस्तार घटेपछि निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ५.२४ प्रतिशत पुगेको छ । वास्तविकतामा यो भन्दा धेरै हुनसक्छ । नेपालको जीडीपी वृद्धिदर र निष्क्रिय कर्जाको तुलना गर्दा असन्तुलन देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि नभए पनि कर्जा बढेकोले यो अस्थिरता देखाउँछ ।
सन् २०१५ देखि २०२५ सम्मको १० वर्षको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रले दुईपटक आर्थिक चक्र (साइकल) पूरा गरेको छ । २०१८ मा ८ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त गरेपछि सन् २०१९ र २०२० मा नकारात्मक वृद्धिमा झरेको थियो । कोभिड–१९ महामारी समाप्त भएपछि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भयो । तर, पुनः २ प्रतिशतमा झर्यो । यसरी नेपालको अर्थतन्त्रले १० वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने आर्थिक चक्र मात्र ५ वर्षभित्रै दुईपटक पूरा गर्यो । यसले हामी सामान्य व्यावसायिक वातावरणमा छैनौं भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तरमा समस्या देखिनुको प्रमुख कारण यही नै हो ।
बैंकिङ क्षेत्रको स्थिति हेर्ने हो भने, नेपालका बैंकहरूको जोखिमयुक्त सम्पत्ति वर्गीकरण अनुसार पास ऋण करीब ८० प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी ऋण (वाच लोन) ११.८१ प्रतिशत गरी कुल ९१.७० प्रतिशत ऋण असल वर्गमा पर्छ । करीब ७.०८ प्रतिशत समस्यामा रहेको ऋण र १.२१ प्रतिशत अन्य निर्दिष्ट ऋण गरी ८.३० प्रतिशत ऋण जोखिममा रहेको सूचीमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
यसलाई पुष्टि गर्न बैंकहरूले गरेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको तथ्यांक पनि हेर्न सकिन्छ । प्रोभिजनिङको तथ्यांक हेर्दा सन् २०२२ मा कुल प्रोभिजन ११० अर्ब रहेकामा २०२३ मा १६८ अर्ब र २०२४ मा २३० अर्ब रहेको छ । २०८१ सालको चैतसम्म बैंकहरूले २९३ अर्ब रुपैयाँ थप नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन् ।
यसरी अहिले कुल कर्जाको आधारमा हेर्ने हो भने नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम ४.९० प्रतिशत हो । सन् २०२२ मा यस्तो अनुपात २.२७ प्रतिशत, २०२३ मा ३.३३ प्रतिशत र २०२४ मा ४.२६ प्रतिशत रहेको थियो ।
यसरी बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा ५,७०० अर्बभन्दा बढीमध्ये असल वर्गको कर्जा ५,२०० अर्ब, समस्याग्रस्त ऋण ४७५ अर्ब रहेको देखिन्छ । यसैगरी, नोक्सानी व्यवस्थातर्फ कुल २८० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइँदा १९४ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
यता चुक्ता पूँजी, वैधानिक जगेडा कोष र सञ्चितिमा बैंकहरूको कुल ५६७.१६ अर्ब रुपैयाँ छ भने कुल पूँजी ७६५ अर्ब रुपैयाँ छ।
सबै समस्याग्रस्त ऋण डिफल्ट भएमा पनि बैंकहरूको पूँजी घटेर खुद ३७२.६६ अर्ब बाँकी रहन्छ । अर्थात्, बैंकहरूको प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात ६.५ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ, जुन न्यूनतम आवश्यकता भन्दा २ प्रतिशत विन्दु कम हो । यस तथ्यले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्तै सतर्क रहनुपर्ने अवस्थामा रहेको देखाउँछ ।
ब्याड बैंक: ३ वर्षभित्र स्थापनाको आवश्यकता
बैंकहरूले अहिलेको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । यसलाई कसरी अवसरमा परिणत गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । बैंकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) नै समस्याको समाधान हो कि ? हामी त्यसका लागि तयार छौं ?
सन् १९९७ मा एएमसी स्थापनाको चर्चा शुरू भएको २७ वर्षपछि पनि हामी त्यही छलफलमा अड्केका छौं । उक्त समयमा अध्ययन समितिमा बसेका व्यक्तिहरू अहिले पनि केन्द्रीय बैंकमा कार्यरत छन् । प्रश्न उठ्छ: एएमसी वास्तवमै समाधान हो ? हो भने २७ वर्षसम्म यसमा अलमल किन गरियो ? के नेपालको बैंकिङ क्षेत्र ब्याड बैंक स्थापना गर्न तयार छ ?
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने कुरा गर्नुअघि केही चुनौतीको कुरा पनि गरौं । ब्याड बैंकले बैंकको ग्रस भ्यालु होइन, नेट भ्यालुलाई आधार मान्छ । यसका लागि विश्वसनीय औजारहरू चाहिन्छ । ती औजारको वैधता के हो ?
अर्कातर्फ कानूनी अडचन छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बााफिया) ले बैंकले कर्जा जफत गरी सम्पत्ति वृद्धि र लिलाम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्जादाता (बैंक) मात्र पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर बनाइएको कानूनले बैंक मात्र बलियो बनायो, यस्तो सोचसहित बनेको कानूनले कर्जा लिनेको पारदर्शितालाई नजरअन्दाज गरेको छ ।
बैंकहरूले गैरबैंकिङ सम्पत्ति राख्न पाउने कानूनी व्यवस्थाका कारण बैंकहरूले ४४ अर्ब रुपैयाँ गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बूक गरिसकेका छन् । कानूनी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्तिहरू ३ वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्छ । बेच्न सकेनन् भने यस्तो सम्पत्ति झन् बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले, बैंकहरूले कतिको स्तरसम्म गैरबैंकिङ सम्पत्ति राख्ने हो भन्ने तय हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
बैंकिङ क्षेत्रले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई कसरी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने र कसरी पहिचान गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । परियोजनाको मूल्याङ्कन मात्र गरिएको हुन सक्छ । त्यस्तै, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई कसले नियमन गर्ने भन्ने विषय पनि छ । सरकारले एउटा कानून संशोधन गरेर मात्र पनि पुग्दैन । भूमि सम्बन्धी कानूनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी, बैंकिङ कसुर सम्बन्धी कानून लगायत विभिन्न कानूनहरू परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई कसरी स्वीकार गर्ने भन्ने आम प्रश्न रहन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंक तयार छ ? संसद्बाट तत्काल कानून संशोधन गरी पास गर्न सकिन्छ ? नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्र कतिको तयार छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका विकल्प र चुनौतीहरू
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना विना नै बैंकहरूले आफ्ना सम्पत्तिहरू विभिन्न चरणमा व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । यसका लागि व्यापारिक लिज गर्ने, कर्जालाई पुनःसंरचना गर्ने, वा ऋणलाई इक्विटीमा रूपान्तरण गर्ने जस्ता विभिन्न विकल्पहरू उपलब्ध छन् । सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि यी विकल्पहरू समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि त्यसमा आवश्यक लगानी व्यवस्थापन, नियामकीय सुधार र कानूनी प्रक्रिया (विशेष गरी संसद्बाट पास गर्न) समय लाग्ने देखिन्छ । तदारुकताका साथ यसमा काम गर्दा पनि अझै करीब डेढ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसैले, यसको विकल्पका रूपमा अन्य समाधानहरू खोज्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको लागि बैंकहरू आफैंले लगानी गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । तर, निजी क्षेत्रमा पनि धेरै समस्याहरू छन् । उदाहरणका लागि, नेपालमा ‘उधारो असुली ऐन’ (खुल्ला क्रेडिट/उधारो सम्बन्धी कानून) को अभाव छ । कुनै व्यवसायीले कसैलाई उधारोमा सामान दिएर बिल बनाए पनि ग्राहकले भुक्तानी नगरेमा व्यवसायीले कानूनी रूपमा असुली गर्ने सजिलो विकल्प उपलब्ध छैन । ठगी सम्बन्धी ऐन त छ, तर ठगी भन्ने प्रमाणित गर्न नसकिएमा मुद्दा चलाउन गाह्रो हुन्छ ।
त्यसैले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्दा ‘उधारो असुली ऐन’ जस्ता कानूनी व्यवस्थाहरू पनि बनाउनु आवश्यक छ । साथै, यसले उधारो र परियोजनाहरू पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्पत्ति कति र कसरी ट्रान्सफर गर्ने (एकपटकमा वा निरन्तर रूपमा) भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति चाहिन्छ । साथै, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले लिएका सम्पत्तिहरू निजी क्षेत्रले मात्र लिन सक्ने वा सरकारले पनि सहभागी हुने भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ । विश्वभर फरक–फरक मोडेलहरू (जस्तै सरकारी, निजी, वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी) लागू गरिएका उदाहरणहरू छन् ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने भनेर कम्पनी दर्ता गरेर तत्कालै बैंकहरूबाट ऋण लिएर ‘भोलिदेखि नै राम्रो ऋण हुने र ब्याड लोन स्वतः सुधारिने’ भन्ने धारणा बनाइयो भने यो नीतिगत भूल हुनेछ । हामीले अहिलेसम्म धेरै नीतिगत गल्तीहरू गरिसकेका छौं । अब यस्तो गर्ने छुट छैन ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पूँजीकोषको समस्या छ, तर ऋणीहरूमा अनुशासन छ । केही समयअघि राजनीतिक रूपमा ‘बैंकको कर्जा तिर्नुपर्दैन’ भन्ने आन्दोलनहरू भए तापनि अहिले करेक्शन हुँदैछ ।
नेपालमा सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड नै अभाव छ । जग्गाको मूल्यांकनदेखि भन्सार शुल्क निर्धारणसम्म अनियमितता छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न गाह्रो छ । नेपाल सन् २०१४ देखि ग्रे लिस्टमा पर्ने हल्ला थियो, २०२५ मा मात्र पर्यो । २७ वर्षअघि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा शुरू भएको थियो, तर अहिलेसम्म यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । राष्ट्र बैंकले अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ । आगामी एकदेखि ३ वर्षभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्ने हिसाबले नियामक निकाय र सरकार लाग्नुपर्छ ।
(भट्टराई पूर्वबैंकर एवं नेपाली बैकिङ क्षेत्रका विज्ञ हुन्)
प्रतिक्रिया