के हो क्रेडिट रेटिङ, किन गर्ने ?

वर्षा श्रेष्ठ
बिजनेस हेड, इक्रा नेपाल

नेपालले पाएको बीबी माइनस राम्रो रेटिङ हो । नेपालको आर्थिक सूचक राम्रो रहेको, प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि राम्रो भएको अवस्थामा गरिएको रेटिङले देशको राम्रो छवि देखायो ।

सन् २०१८ देखि मौद्रिक नीतिले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने कम्पनीहरूको रेटिङ अनिवार्य गरेपछि रेटिङ गराउने क्रम बढेको छ । यसबाहेक प्रारम्भिक निष्काशन गर्ने र दोस्रो बजारमा कारोबार हुने कम्पनीको पनि दायित्व वहन गर्ने क्षमता बुझ्न रेटिङ गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

शुरूका दिनमा बोन्ड र डिबेन्चरको पनि रेटिङ गरिन्थ्यो । केही वर्षदेखि बोन्ड र डिबेन्चर जारी गर्ने संस्थाको इस्युअर रेटिङ मात्र गरे पुग्छ । शुरूआती दिनमा रेटिङ गराउन आउनेहरूलाई निकै गाह्रो भएको देखियो । रेटिङ अतिरिक्त भार जस्तै थियो । अनिवार्य गरेकै कारण रेटिङ गर्नुपरेको धेरैको भनाइ थियो ।

खासमा रेटिङ गर्नुका धेरै फाइदा छन् । कम्पनीले आफ्नो वास्तविकता, कमजोर वा सबल पक्ष थाहा पाउँछन् । आफ्नो क्षेत्रमा कम्पनीको उपस्थिति कस्तो छ ? प्रोडक्ट अथवा सर्भिस कस्तो छ ? यी सबै विश्लेषण रेटिङबाट थाहा हुन्छ ।

विशेषगरी वाणिज्य बैंकहरूले पनि निश्चित रेटिङ आएपछि मात्रै कर्जा दिने गरेका छन् भने कम्पनीको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्न पनि उनीहरूलाई सहज भएको छ । रेटिङ एजेन्सीले सम्बन्धित कम्पनीबारे निष्पक्ष धारणा दिन्छ । कुनै पनि कम्पनीले कति ऋण लिएको छ ? त्यसको ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता कति छ ? उक्त कम्पनीको नगद प्रवाह कस्तो छ ? ऋण लिँदा कुन आधारमा लिएको छ ? यस्ता विषयहरू रेटिङ गर्दा विस्तृत रूपमा अध्ययन गरिन्छ ।

हालको स्थितिमा त रेटिङ झन् महत्त्वपूर्ण छ । बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्नु तथा कर्जा सदुपयोग नहुनुको कारण पनि रेटिङबाट थाहा हुन्छ । लगानीकर्तालाई पनि निर्णय लिन सहज हुन्छ । रेटिङले कस्तो कम्पनी हो ? यसमा लगानी गर्दा ठीक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सचेत गराएको छ ।

पहिले र अहिले

ग्राहकहरूसँग सहमतिमा रेटिङ गरिन्छ, सम्झौताअनुसार ग्राहकहरूबाट सम्पूर्ण आवश्यक सूचना तथा विवरण आएपछि काम शुरू हुन्छ । जानकारी नआउँदा काम अघि बढ्दैन ।

बैंकका लागि अनिवार्य भएकाले रेटिङमा गइरहेका छौं भनेर सम्झौता त गर्थे तर आवश्यक सूचना तथा विवरण दिन गाह्रो मान्थे । अहिले धेरै कम्पनीहरू सिस्टममा आइसकेका छन् । आवश्यक सूचना तथा विवरण सजिलै उपलब्ध गराउँछन् ।

अहिले देशमा इक्रासहित ३ वटा रेटिङ एजेन्सी छन् । रेटिङ एजेन्सीबीच प्रतिस्पर्धा छ । संगति र विकृति दुवै छन् । क्रेडिट रेटिङ भनेको कम्पनीको अवस्था, सुशासन वा पारदर्शिता राम्रो छ छैन भन्ने विषयमा दिइने धारणा हो । यस्तोमा रेटिङ एजेन्सीले खेलबाड गर्नु हुँदैन । प्रतिस्पर्धा रेटिङको शुल्कमा हुनुपर्छ, अंक वा स्कोरमा होइन ।

कम्पनीले निश्चित समयमा कस्तो पर्फर्मेन्स गर्छ भनेर राय दिने काम रेटिङ हो । कम्पनीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्ने क्षमता कस्तो छ वा दायित्व पूरा गर्न चुक्न सक्ने सम्भावना कति छ भनी राय दिने हो ।

रेटिङमा कम्पनीले दिएको जानकारीको विस्तृत अध्ययन गरिन्छ । विगतका सूचक हेरिन्छन् । विगतमा राम्रो पर्फर्मेन्स गरे पनि रेटिङ फर्वार्ड लूकिङ अभ्यास हो । कमजोर हुँदै गइरहेको कम्पनी छ भने रेटिङ राम्रो नआउन सक्छ । त्यस्तै, विगतमा नराम्रो पर्फर्मेन्स गरेको कम्पनीको पनि आगामी वर्षमा राम्रो सुधार हुने छाँटकाँट छ भने रेटिङ राम्रो आउँछ ।

रेटिङ पूर्णरूपमा नगद प्रवाहको आधारमा गरिन्छ । कम्पनीको मुख्य व्यापारबाट नगद प्रवाह कस्तो हुन्छ ? दायित्वहरू कस्ता छन् ? यस्ता विषयको आकलन गरिन्छ । रेटिङमा ३÷४ वर्षका लागि एउटा प्रक्षेपण हुन्छ र हरेक वर्ष एजेन्सीले धारणा दिन्छन् । आकलन गरे अनुसार गइरहेको छ कि छैन त्यसको रिभ्यु बर्सेनी हुन्छ । रेटिङमा दिइएको स्कोर रेटिङ एजेन्सीले गरेको आकलन हो । रेटिङ दिइसकेपछि बीचमा कुनै किसिमको तलमाथि भयो भने पुनः जाँच हुनुपर्छ ।

रेटिङ एजेन्सीका ग्राहक चिनेजानेकै हुन्छन् । कोही ग्राहकहरू रेटिङ राम्रो बनाइदिनुपर्‍यो भन्दै पनि आउँछन् । रेटिङ नराम्रो आउँदा ऋण नपाउने र आईपीओमा जाने कम्पनी छ भने अनुमति नपाउने डर हुन्छ । तर इक्रा नेपालले त्यस्तो अवस्थामा रेटिङको मामिलामा कुनै सम्झौता गर्ने गरेको छैन । नराम्रो रेटिङ आएका कम्पनीमा बैंक र सर्वसाधारणले लगानी नगर्ने हो भने लगानी डुब्दैन ।

रेटिङ एजेन्सीको पनि व्यवसाय र रेटिङको फरक नीति हुन्छ । कति शुल्क लिएर कसरी सम्झौता गरेको छ भन्ने रेटिङ टिमलाई थाहा हुँदैन । रेटिङ टिमबाट कसरी विश्लेषण भइरहेको बिजनेस टिमलाई पनि थाहा हुँदैन । रेटिङ सकिएर ग्राहकलाई जानकारी पुगेपछि र स्वीकारेपछि मात्र बिजनेस टिमलाई थाहा हुन्छ ।

रेटिङका प्रकार र अर्थ

इक्राको कुरा गर्ने हो भने रेटिङ ‘ट्रिपल ए’, देखि ‘डी’ वर्गसम्मका हुन्छन् । ‘डी’ रेटिङ भनेको डिफल्ट रेटिङ हो । यो रेटिङ पाउने कम्पनीमा लगानी नगर्न सुझाव दिइन्छ । ‘सी’ आउँदा जोखिममा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ट्रिपल ‘बी’ लाई लगानीको लागि सुरक्षित ग्रेड मानिन्छ । नेपालमा धितोपत्र बोर्डले ‘बी’ लाई नै पनि प्रारम्भिक निष्काशनको मान्यता दिएको छ ।

सबैभन्दा राम्रो ट्रिपल ‘ए’ हो भने सबैभन्दा कमजोर ‘डी’ हो । ट्रिपल ‘ए’ पछि डबल ‘ए’, ‘ए’, ट्रिपल ‘बी’, डबल ‘बी’, ‘बी’, ‘सी’ र ‘डी वर्ग हुन्छन् । रेटिङ वर्ग डबल ‘ए’ देखि ‘सी’ सम्मका रेटिङ संकेत पछाडि रहने +(जोड) वा — (घटाउ) चिह्नले संबन्धित रेटिङ वर्गभित्रको तुलनात्मक स्थितिलाई जनाउँदछ । रेटिङ जति माथि आयो, त्यति राम्रो भनी बुझ्नुपर्छ ।

इक्राले मूडीजको स्ट्यान्डर्डमा रेटिङ गर्छ किनभने इक्रा नेपाल इक्रा लिमिटेडको सब्सिडियरी हो । इक्रामा मुख्य स्वामित्व मूडीजको छ । फिच वा एसएन्डपीको स्केल केही फरक छ ।

रेटिङ एजेन्सीसँग केही हदसम्मको धेरै क्षेत्रगत विवरण भएतापनि सोको विश्वसनीयता सुनिश्चित नहुने भएकोले हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपि कुनै पनि कम्पनीको रेटिङ गर्दा त्यो निश्चित क्षेत्रमा कम्पनीको स्थान कहाँ छ ? अरू कम्पनीले कस्तो पर्फर्मेन्स गरिरहेका छन् भन्ने हेरिन्छ ।

इक्रा जन्मिएकै बेलादेखि देशको रेटिङ गर्नुपर्छ भनिएकोमा हालै मात्र भयो । नेपालले पाएको बीबी माइनस राम्रो रेटिङ हो । नेपालको आर्थिक सूचक राम्रो रहेको, प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि राम्रो भएको अवस्थामा गरिएको रेटिङले देशको राम्रो छवि देखायो ।

भारतमा एउटै कम्पनीको रेटिङ ३ वटा एजेन्सीले सम्म गरेको पाइन्छ । नेपालमा ठूलो मात्रामा ऋण लिने कम्पनीहरू साह्रै कम भएकाले भारतको जस्तो अभ्यास छैन ।

तथ्यांकको उपलब्धता

शुरूआती दिनमा रेटिङ गर्न साह्रै गाह्रो भयो । सम्झौता भएको वर्षौंसम्म पनि मागेको तथ्यांक पाइन्नथ्यो । जुन कम्पनीले निरन्तर रेटिङ गरिरहेका छन्, उनीहरूमा समस्या छैन । तर जसको सिस्टम नै छैन, उनीहरूले रेटिङको आवश्यकताअनुसार तथ्यांक दिन सक्दैनन् । रेटिङ अडिट रिपोर्टमा मात्रै सीमित नरहने र कम्पनीको सञ्चालन मापदण्ड, प्रक्षेपण, वित्तीय मापदण्ड लगायत हेरिने हुनाले असहज भएको हो ।

सबै रेटिङ अनिवार्य सार्वजनिक हुनुपर्ने कानूनी प्रबन्ध छ । रेटिङ ग्राहकले स्वीकार गरेपछि मात्र सार्वजनिक हुन्छ । पारदर्शिताका लागि रेटिङको रिपोर्ट सम्बन्धित कम्पनी आफैंले सार्वजनिक गरेको राम्रो हो । बैंक, बीमा कम्पनीले आफ्नो रेटिङ आफैं प्रकाशन गर्छन् । अरू ऋणीहरूले सार्वजनिक गरेको पाइँदैन ।

रेटिङ किन सार्वजनिक गरेको भनेर सम्बन्धित संस्थाले बेलाबेला प्रश्न पनि गर्छन् । मिडियामा समाचार आएर विवरण छताछुल्ल भएको गुनासो आउँछ ।

जेसुकै भए पनि बैंकबाट ऋण लिएको हो । बैंकको पैसा भनेको जनताको हो । जनताले आफ्नो पैसा कहाँ गइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन पनि रेटिङ प्रकाशन गर्नैपर्छ ।

रेटिङ गराउनेहरूलाई आफ्नो वित्तीय प्रक्षेपणदेखि आफू कहाँ छु भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । कतिपयको सन्दर्भमा रेटिङ गर्दा प्रणाली र संरचनामै नभएका कुरा पनि भेटिन्छन् । रेटिङ गर्दा एजेन्सीलाई आवश्यक धेरै सूचना सम्बन्धित कम्पनीसँग हुँदैनन्, विशेषगरी ती कम्पनीहरू जो भर्खरै ५० करोड ऋण लिने अवस्थामा पुगेका छन् । अरू केही व्यवसायीसँग प्रणाली र पद्धतिको अभावमा रेटिङ एजेन्सीले मागेका विवरण सहज उपलब्ध नहुन सक्छन् । हरेक वर्ष रेटिङ रिभ्यु गर्दा कोही ग्राहकले समयमै तथ्यांक उपलब्ध गराउँछन्, कसैले गर्दैनन् । कसैले त आफ्नो कमजोरी प्रत्यक्ष सोधेर सुधारको बाटो पनि देखाइमाग्छन् ।

कमजोर रेटिङ र पारदर्शिता

रेटिङकै आधारमा कोही ऋण लिनकै लागि अयोग्य भन्न मिल्दैन । कर्जा लिने–दिने कुरा बैंक र ऋणीबीचको सम्झौता हो । रेटिङ एजेन्सीले जोखिम मापन गरिदिन्छन् । बैंकहरूले पनि जोखिमअनुसार प्रिमियम राखेर ऋण दिन्छन् ।

रेटिङले निजी क्षेत्रलाई पनि पारदर्शी हुन सघाएको छ । विगतमा कतिपय वास्तविक कारोबार एउटा र अडिटमा अर्कै हुन्थ्यो । त्यस्तो हुँदा रेटिङ नराम्रो आउँछ, जसले गर्दा बैंकहरूले पनि बढी जोखिम भनेर बढी प्रिमियम बढाए । प्रिमियम बढी तिर्नुभन्दा म आफ्नो वास्तविक कारोबार देखाउँछु, कर तिर्छु, रेटिङको ग्रेड बढाउँछु र प्रिमियम कम तिर्छु भन्ने जागरुकता फैलिएको छ ।
रेटिङ अद्यावधिक गर्दा कतिपय कम्पनीले सहकार्य गर्दैनन् । कतिपयले रेटिङ हरेक वर्ष रेटिङ गर्नुपर्छ भन्ने महत्त्व बुझेका हुँदैनन् । कतिपय बैंकहरूले पनि हरेक वर्ष अद्यावधिक रेटिङ माग्दैनन् ।

१२ महिनामा सक्नुपर्ने अद्यावधिकको कामका लागि थप ५÷६ महिना कुर्दा पनि ग्राहकले सहकार्य गर्न खोजेनन् भने ‘इस्युअर नट कोअपरेटिङ’मा राखिन्छ । त्यसपछि थप ६ महिनामा सम्बन्धित कम्पनीले सहकार्य नगरे रेटिङ नै ‘विथड्र’ गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा ग्राहकको अनुरोधको आधारमा पनि विथड्र गरिन्छ । एउटा एजेन्सीबाट हटाएर अर्कोमा रेटिङ गराउनका लागि पनि विथड्र गरिन्छ । जो कम्पनीले रेटिङलाई राम्रोसँग हेर्छन्, उनीहरूको रेटिङमा प्रतिक्रिया सन्तुष्टिसहितको आउँछ । ‘बाइ द बूक्स’, ‘बाइ द नम्बर’ हेर्ने कम्पनीबाहेकलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ ।

रेटिङ नराम्रो आयो भने किन हामीलाई डाउनग्रेड गरियो भनी गुनासो गर्नेहरू थुप्रै छन् । सबैको चाहना रेटिङ राम्रो आए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । तर, यसो भन्दैमा रेटिङ एजेन्सीले सम्झौता गर्नु हुँदैन ।

इक्रा र नियामक

नियामक निकायहरूलाई इक्राप्रति निकै विश्वास छ । हाम्रो पद्धति र प्रणाली नियामकहरूले नियालिरहेका छन् । एकभन्दा बढी रेटिङ एजेन्सीले एउटै कम्पनीको रेटिङ गरेको अवस्थामा, रेटिङमा केही अन्तर अएमा, नियामक निकायलाई पनि सोही अनुसार निर्णय लिन सहज हुने देखिन्छ । ठूला सार्वजनिक निष्काशन र प्रिमियमका सार्वजनिक निष्काशनमा यस प्रकारको व्यवस्था गर्दा लगानीकर्तालाई पनि लगानीको निर्णय लिन सहज हुन सक्छ ।

नियामकले पनि रेटिङ क्षेत्रको सुधारका लागि समयमै सेवा दिने थिति बसाल्नुपर्छ । नियामकहरूको संरचना र प्रणाली वा कानूनी व्यवस्थामा धेरै हेरफेर हुनुहुँदैन । रेटिङ गर्नुपर्ने कम्पनीलाई पनि बुझाइदिनुपर्छ । भारतमा रेटिङअनुसार ब्याजदर फरक हुन्छ । नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था भयो भने रेटिङ गरेर फाइदा छैन भन्ने ग्राहकले महत्त्व बुझ्छन् ।

यसैगरी रेटिङ एजेन्सीको पनि क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । रेटिङलाई सपोर्ट हुने नीतिहरू बनाइनुपर्छ । अहिले ५० करोड रुपैयाँभन्दा ठूलो कर्जामा मात्र रेटिङ अनिवार्य छ । ५० करोडलाई कम बनाउन सकियो भने व्यवसायमा पारदर्शिता आउँछ । बैंकरहरूलाई कर्जा असुली सहज हुन्छ । बैंक वा लगानीकर्ताले ऋणीलाई चिन्ने थप अवसर मिल्छ । अरू देशमा १० करोड देखि २० करोड रुपैयाँभन्दा ठूला ऋणमा रेटिङ अनिवार्य छ । नेपालमा पनि गर्नुपर्छ ।

रेटिङका बेथिति

स्वार्थ बाझिन नदिनको लागि धितोपत्र बोर्डले क्रसहोल्डिङ भएका कम्पनीको रेटिङ गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । कानुनी प्रबन्ध अटेरी गर्दा कारबाहीको व्यवस्था छ । यस्ता विकृति अन्य राष्ट्रमा पनि हुन्छन् । नेपाल सानो भएकाले विकृति रोक्न सहज पनि छ।

गलत मूल्यांकनले कुन किसिमको समस्या निम्त्याउँछ भन्ने सन् २००८ को फाइनान्सियल क्राइसिसले देखाएको थियो । यस्तो हुन नदिन सेबोनले रेटिङ एजेन्सीको लाइसेन्स दिने बेलामा विचार गर्नुपर्छ । हाल नेपालमा ३ वटा रेटिङ एजेन्सी छन् । अहिलेसम्म प्रणाली नै बिगार्ने बेथिति आइसकेको छैन । तर, चनाखो हुनुपर्छ । एसएन्डपी, फिचजस्ता एजेन्सी नेपाल आए भने हाम्रो अर्थतन्त्र र रेटिङ एजेन्सीबीच प्रतिस्पर्धाका लागि राम्रो हुन्छ ।