मौद्रिक नीतिले किन पोलिटिकल एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन ?

• रोविन पौडेल

वित्त तथा मौद्रिक नीतिको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बृहद् अर्थतन्त्रलाई आकार दिन्छ । दुई नीतिबीच समुचित समन्वय र अन्तक्रियाले अर्थतन्त्रमा स्थायित्व हासिल हुन्छ भने दिगो आर्थिक वृद्धि भइ अर्थतन्त्रको समस्याको प्रभावकारी सम्बोधन हुन्छ ।

सरकारको खर्च, करका दर घटबढबाट समग्र मागमा वृद्धि, आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन र अर्थ–सामाजिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने नीति वित्त नीति हो । अर्कातर्फ मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई टेवा पुर्‍याउन केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति मौद्रिक नीति हो ।

वित्त नीति नेपाल सरकार वा अर्थ मन्त्रालयले तथा मौद्रिक नीति देशको मनिटरी अथोरिटीको रूपमा केन्द्रीय बैंकले कार्यान्वयन गर्छ । वित्त नीति मुख्यतः विनियोजन दक्षता र कर नीतिमार्फत सञ्चालन हुन्छ भने मौद्रिक नीतिले मुद्राप्रदाय र पैसाको लागतलाई प्रभाव पार्छ ।

वित्त नीतिको प्रभावकारिता मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाले निर्धारण गर्छ । मौद्रिक नीति लचिलो हुँदा विस्तारकारी वित्त नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई उत्साह दिन भूमिका खेल्छ । यसैगरी मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा वित्त नीतिको प्रभावकारिता सीमित हुन सक्छ ।

वित्त–मौद्रिक नीति समन्वय र अन्तःसम्बन्ध
अर्थतन्त्रमा समन्वयात्मक र परिपूरक वित्त–मौद्रिक नीतिको आवश्यकता रहन्छ ।

विस्तारकारी वित्त नीतिले अर्थतन्त्रलाई ‘स्टिमुलेट’ गर्न खर्च बढाउँछ वा कर घटाउँछ । फलस्वरूप, वित्तीय क्षेत्रमा थप दबाब सिर्जना हुन्छ, आन्तरिक ऋणमार्फत सरकारले स्रोत जुटाउँदा ब्याजदर बढ्छ र लगानी निरुत्साहित हुन्छ ।

ठीक विपरीत संकुचनकारी वित्त नीति अंगीकार गर्दा समग्र मागमा संकुचन हुन्छ, आर्थिक गतिवधि सुस्ताउँछ । लचिलो वा उदार मौद्रिक नीतिले ब्याजदर न्यूनीकरणमार्फत व्यावसायिक गतिविधिलाई टेवा दिन्छ भने वित्त नीति संकुचनकारी भए पनि आर्थिक गतिविधि सुस्ताउन दिँदैन । कसिलो मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढाउँछ र समग्र माग घटाएर मुद्रास्फीतिको दबाब कम गराउँछ ।

यसर्थ, वित्त नीतिका कारण बढेको मागलाई उच्च ब्याजदरले बाधा नपुर्‍याउने सुनिश्चितता मौद्रिक नीतिले गर्छ भने विस्तारकारी वित्त नीतिको प्रभावकारिता पनि सुनिश्चित गर्छ ।

दुई नीतिबीचको समन्वयले नीतिगत औजारलाई प्रभावकारी बनाई सर्वसाधारण, व्यवसाय र लगानीकर्ताको अपेक्षालाई पूरा गर्छ । उदाहरणका लागि, आर्थिक मन्दीका बेला विस्तारकारी वित्त नीति र लचिलो मौद्रिक नीतिले समग्र माग बढाई आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सघाउँछ । ठीक विपरीत, विस्तारको समयमा संकुचनकारी वित्त नीति र कसिलो मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिको दबाब घटाउँछ । अर्थतन्त्र सामान्य स्थितिमा रहेका बेला एकअर्कालाई सन्तुलन गर्न विपरीत कार्यदिशाका दुई नीतिको आवश्यकता रहन्छ ।

तर, समन्वयको अभावले नीतिगत द्वन्द्व र अनावश्यक परिणाम निम्त्याउँछ ।

यसर्थ, वित्त र मौद्रिक अधिकारीबीच समन्वय प्रवद्र्धन गर्ने सूचना आदानप्रदान एवं संस्थागत संरचना स्थापना गर्नु आवश्यक मानिन्छ । तर, दुई नीतिको उद्देश्य, निर्णय प्रक्रिया, हस्तक्षेप र राजनीतिक विचारधारामा भिन्नताका कारण प्रभावकारी समन्वय चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र मौद्रिक नीतिमा राजनीतिक रंग
राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयनको माध्यम मौद्रिक नीतिलाई बनाउन दिनुहुँदैन । मौद्रिक नीति जारी गर्ने निकाय केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुँदा वित्त नीति बढी प्रभावकारी हुन्छ । अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेपबिना मौद्रिक नीति जारी हुँदा मात्र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्त हुनु भनेको मूल्य स्थायित्वका लागि प्रतिबद्ध हुनु हो । स्वायत्त केन्द्रीय बैंकसँग अर्थतन्त्रको आधारभूत विश्लेषणका आधारमा निर्णय लिने अधिकार हुने भएकाले स्थिर र अनुमानयोग्य नीति बन्छन् । फरक उद्देश्य राख्ने र फरक राजनीतिक विचारधाराबाट अभिप्रेरित दुई नीतिले अर्थतन्त्रको गतिमै ब्रेक लाग्न सक्छ । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुँदा अल्पकालीन राजनीतिक कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुको सट्टा आधारभूत आर्थिक आवश्यकता कार्यान्वयन हुन्छन् ।

वित्त र मौद्रिक नीतिबीचको सम्बन्धलाई अर्थराजनीतिक कारकले आकार दिन्छन् । राजनीतिक दलको अर्थराजनीतिक विचार र आर्थिक सोचबाट वित्त नीति निर्देशित हुन्छन् । निर्वाचन घोषणपत्रका राजनीतिक एजेन्डाहरू बजेट वा वित्त नीतिमार्फत कार्यान्वयन हुन्छन् । त्यसैले बजेट वा वित्त नीतिमा मतदाता वा कार्यकर्ता रिझाउने तथा लोकप्रियताका कार्यक्रम बढी आउँछन् ।

सरकारले मौद्रिक नीतिमा पनि आफ्ना कार्यक्रमको निरन्तरता खोज्छन् । यी कारण मौद्रिक निकायको स्वतन्त्रता वा स्वायत्ततामा बाधा पुग्छ भने केन्द्रीय बैंकको क्षमता कमजोर हुन्छ ।

द क्वार्टर्ली जर्नल अफ इकोनोमिक्सका अनुसार, राजनीतिक स्वार्थले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतामा अवरोध जनाउँछ र चुनावी कार्यक्रम वा घोषणाअनुसार लोकप्रियता बटुल्ने मौद्रिक नीति जारी गर्ने दबाब दिन सक्छ । यसैगरी राजनीतिक दलको शक्ति र नियुक्तिमा भागबण्डा जस्ता कारणले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा ह्रास आउँछ ।

वित्त तथा मौद्रिक नीतिमाथि विश्वसनीयता बढाउन अर्थराजनीतिको गतिशीलता बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, मौद्रिक विश्वसनीयता जोगाउन र दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्न पनि मौद्रिक नीतिले राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नु नहुने तर्क निम्न तथ्यमा आधारित रहेर गर्न सकिन्छ ।

– अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ, युरोपियन सेन्ट्रल बैंक, बैंक अफ इङल्यान्ड आदि केन्द्रीय बैंकहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र बनाउने तथा स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । मौद्रिक निकाय तथा केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र हुँदा उनीहरूले वस्तुनिष्ठ तथा डेटा–ड्रिभन निर्णय लिन सक्छन् । राजनीतिक एजेन्डाहरू प्रायः अल्कालीन हुन्छन् । चुनाव जित्ने वा चुनाव जित्दा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि मौद्रिक नीतिलाई दीर्घकालीन नीतिका रूपमा सोच्नुपर्छ ।
– भियतनाम युद्धका कारण बढेको सरकारी खर्चका कारण सन् १९७० को दशकमा अमेरिकाको मुद्रास्फीति अत्यधिक थियो । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुँदा सो मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन सजिलो भएको थियो ।
– बजार र व्यवसायीले मौद्रिक नीति राजनीतिमा नभएर अर्थतन्त्रको आधारभूत तथ्यमा आधारित हुने विश्वास गर्छन् । मौद्रिक नीतिलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दा विश्वास कमजोर हुन्छ ।

वित्त नीतिले सरकारी कोष परिचालन गर्छ । राजनीतिक एजेन्डा पूरा गर्न वित्त नीतिले करको दर कम गर्न सक्छ, वा ऋण लिएर सरकारी खर्च बढाउन सक्छ ।

तर, केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ स्रोत परिचालन गर्ने नीति परिचालन गर्छ जुन मौद्रिक नीति हो । तसर्थ, मौद्रिक नीतिलाई निक्षेपकर्ताको बचतसँग सम्बन्धित नीति हो भन्न मिल्छ । मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मौद्रिक व्यवस्थापन हो । मौद्रिक नीतिले बचतकर्ताबाट सिर्जित कोषलाई लक्षित, निर्देशित वा कसैलाई खुसी बनाउने क्षेत्रमा परिचालन गर्नुहुँदैन ।

मौद्रिक नीतिमार्फत आफूलाई लाभ हुने क्षेत्र वा मतदाता खुसी हुने शीर्षकमा सस्तो तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा, मतदाता रिझाउन वा रुष्ट बनाउन ब्याजदर घटबढ गर्ने जस्ता राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास हुँदा केही अनुचित कार्य हुन सक्छन् । यसले पूँजीको प्राकृतिक विनियोजनलाई विकृत गर्दछ । फलस्वरूप, वित्तीय प्रणालीको अक्षमता बढ्छ ।

बैंकहरूले बचत परिचालन गर्छन् । यस्तो बचत दायित्व हो, निःशुल्क पैसा होइन । सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सरकारी पैसा झैं मान्नु एक भ्रम हो । वित्त नीतिका लोकप्रियताको कार्यक्रम वित्तीय स्रोत परिचालनले जोखिम निम्त्याउँछ । राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्दा निष्क्रिय कर्जा वृद्धि, सम्पत्तिको गुणस्तरमा ह्रास जस्ता बैंकिङ क्षेत्रको अस्थिरता बढाउने नतिजा देखापर्छन् ।

लोकप्रियताका लागि मौद्रिक नीति परिचालन हुँदा मौद्रिक प्रणालीमा ‘सजिलो पैसा’ (इजी मनी) को मात्रा बढ्न गई अनावश्यक कर्जा सिर्जना हुने, मुद्रा अवमूल्यन हुने, महँगी बढ्ने जस्ता साइड इफेक्ट देखिन्छन् । साथै, पूँजी पलायन हुने, देश नै टाट पल्टिने जस्ता संकट आइपर्छन् ।

नेपालको मौद्रिक नीति र कानूनी प्रबन्ध
नेपालमा केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना २०१३ साल वैशाख १४ गते भएतापनि २०२३ सालदेखि मौद्रिक नीति तर्जुमा हुन थालेको हो ।

२०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ प्रतिस्थापन गरी परिवर्तित समयअनुरूप नयाँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ जारी भएपछि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएअनुसार आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी गर्भनरबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको शुरूआत भयो । त्यसअघिसम्म अर्थतन्त्रको आवश्यकताका आधारमा मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा निर्णयहरू हुने गर्दथे ।

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने परिपाटी शुरू गरियो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि त्रैमासिक समीक्षा आरम्भ गरियो ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले राष्ट्र बैंकलाई एक स्वायत्त मौद्रिक निकायको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । केन्द्रीय बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हुने व्यवस्था छ । २०७३ मा ऐन संशोधन गर्दै सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि
राष्ट्र बैंक ऐनले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकाय मान्दै केन्द्रीय बैंकको गभर्नर कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ । अरू सबै योग्यता पुगेर राजनीतिक दलमा निष्ठा नराख्ने र स्वच्छ छविको व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने ऐनको मर्म हो ।

तर, विजयनाथ भट्टराईबाहेक राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भएपछि नियुक्त हुनुभएका गभर्नरहरू कुनै न कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिका वा दलमा आस्था राख्ने हुनुहुन्छ । नेकपा एमाले निकट तथा हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहनु भएका अर्का पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई माधवकुमार नेपालले गभर्नर बनाउनु भएको थियो ।

नेविसंघका पूर्वजिल्ला सभापति समेत रहनु भएका अर्का पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आर्थिक सल्लाहकार रहँदै गभर्नर नियुक्त हुनुभएको थियो । यसैगरी निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य रहँदै गभर्नर नियुक्त हुनुभएको थियो । राजनीतिक दलको सदस्यलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नमिल्ने हुनाले राजीनामा गराएर गभर्नर बनाउने परम्परा छ ।

नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल त नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं. १ को उम्मेदवार नै हुनुहुन्थ्यो । पछि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक बन्ने क्रममा उहाँले पार्टीको सदस्यता त्याग्नुभएको थियो ।

गैरराजनीतिक व्यक्तिले मात्र बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्नसक्छ भन्ने मान्यताका साथ ऐनमा गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । त्यसविपरीत राजनीतिक दलका घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा तथा नियामकीय नीति हेरफेर हुँदै आएका छन् ।

वित्त नीतिको अभिभारा मौद्रिक क्षेत्रलाई बोकाइएका दृष्टान्तहरू
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार, गभर्नर नियुक्ति र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न शुरू गरिएदेखि नै मौद्रिक नीतिमा कहीँ न कहीँ राजनीतिक एजेन्डाले स्थान पाएका देखिन्छन् । खासगरी नियामकीय व्यवस्था हेरफेरको उद्घोषमार्फत मौद्रिक नीतिमा राजनीतिक रंग देख्न सकिन्छ ।

– शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर दिने कर्जा, युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा लगायत सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम नितान्त राजनीतिक कार्यक्रम हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रभावमा परेर अर्थमन्त्री र गभर्नरले समेत समर्थन जनाउनुभएको यस कार्यक्रमका कारण बैंकिङ क्षेत्रले अनावश्यक बोझ बोक्नुपरेको छ ।
– निर्देशित वा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जाको आरम्भ गर्दा आवश्यकताको क्षेत्रमा लगानी पुर्‍याउने सोचका साथ गरिएतापनि समयक्रममा वित्त नीति वा बजेटले राहत वा सहुलियत दिनुको साटो वित्तीय क्षेत्र (बैंक) माथि दायित्व थपिदियो ।
– २०६५ सालमा बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ३० हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा कार्यक्रम ल्याउनुभएको थियो । यस कार्यक्रमले गर्दा कृषि विकास लगायत केही सरकारी बैंक गम्भीर समस्यामा परेका थिए । यसैगरी २०६९ मा प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेला भट्टराईले ऋण मिनाहाको कार्यक्रम ल्याउनुभएको थियो भने २०७५ मा प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि केपी शर्मा ओलीले कृषि विकास बैंकबाट प्रवाह भएको करीब १ अर्ब रुपैयाँ सावाँब्याज मिनाहा गरिदिनुभएको थियो ।
– युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषसँगको कर्जा लगानी सम्झौताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लगानी हुनुले पनि मौद्रिक क्षेत्रबाट राजनीतिक कार्यक्रम घुमाउरो ढंगले कार्यान्वयन भइरहेको बुझिन्छ ।
– कोरोना महामारीको समयमा बजेट वा वित्त नीतिले राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा ब्याज छुट, हर्जाना मिनाहा, कर्जाको पुनःसंरचना, पुनर्तालिकीकरण, ब्याज पूँजीकरण लगायत कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको थियो । यसरी सरकारको दायित्व बैंकतर्फ सारिँदा बैंकहरूको नाफामा गिरावट मात्रै भएन, जोखिम सार्दै जाँदा सम्पत्तिको गुणस्तर नै खस्किन पुगेको छ । आव २०७७/७८, २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत राहतको बोझ बैंकिङ क्षेत्रलाई बोकाइँदा सर्वसाधारणको बचत र बैंकका लगानीकर्ताको लगानी परिचालन गरिएको थियो ।

यी दृष्टान्तले सर्वसाधारणको बचत र निजी क्षेत्रको लगानीलाई मौद्रिक निकायले कसरी सरकारको पैसा झैं व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।

साथै, मौद्रिक नीति तर्जुमा वा नियामकीय नीति परिमार्जनको घोषणा गर्दामात्र होइन, सुपरिवेक्षण तथा राष्ट्र बैंककै नीतिगत निर्णयमा पनि राजनीतिक झल्को आउने गरेको छ । तत्कालीन गभर्नर डा. खतिवडाले नेकपा एमाले निकट व्यवसायीलाई बैंकको लाइसेन्स दिने जस्ता निर्णय राजनीतिक स्वार्थप्रेरित थियो भन्ने देखिन्छ । यसैगरी निश्चित घरानाको स्वामित्वमा रहेको बैंकले प्रणालीभन्दा दोब्बर दरमा कर्जा विस्तार गर्दा पनि मौन रहने घटनाले राजनीतिक व्यक्ति गभर्नर बन्दा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हित सोच्दैनन् भन्ने तर्कलाई मलजल गर्छ ।

निवर्तमान गभर्नरद्वारा मौद्रिक नीतिमा देखाइएको राजनीतिक रंग
महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बन्नुभएपछि मौद्रिक नीतिमार्फत बजेटका एजेन्डा कार्यान्वयन हुने क्रमले झन् बढी स्थान पाए ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी उदार हुनुभएको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच चिसो सम्बन्ध थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमा बहाल रहँदासम्म उच्च आयात र कर्जा विस्तार हुँदा पनि मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा यथावत राख्ने र सरकार परिवर्तन भएसँगै एकैपटक ५ प्रतिशतको नीतिगत दर साढे ८ प्रतिशत पुर्‍याउनुको औचित्य के थियो ? कतै राजनीतिक स्वार्थप्रेरित मौद्रिक नीति तर्जुमा भयो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्ने धेरै ठाउँहरू देखिन्छन् ।

तरलताको दबाब भएको बेलामा सीसीडी रेसियो खारेज गर्दै सीडी रेसियो कार्यान्वयन र चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन सन्दर्भमा तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले राजनीतिक स्वार्थअनुसार काम गरेको आरोप उहाँमाथि लागेको छ । २०७९ को निर्वाचनअघि अर्थमन्त्री रहनुभएका जनार्दन शर्मालाई असहयोग गर्न चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनमा अटेर गरेको र अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल आएको एक सातामै मार्गदर्शन संशोधन हुनुले पनि उक्त आरोपलाई थप बल पुर्‍याएको थियो ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा कोरोनाको आर्थिक असर कम गर्न वित्त नीति वा बजेटले कोसिस नगरी मौद्रिक नीतिमा बढी भर परेको थियो । त्यसका लागि मौद्रिक नीति अधिक लचिलो बनाएको आरोप पनि अधिकारीमाथि लागेको छ ।

एमाले सरकार हुँदा लोकप्रियता कमाउने र नहुँदा सरकारको आलोचना हुने नीति ल्याउनुभएका कारण एमालेको अर्थ विभागमा रहेका ‘एम अधिकारी’ नामक व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै रहनुभएको लख काट्न सबैलाई सजिलो भएको थियो ।

पछि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि ३ वर्ष सुधारका नाममा गरेको कडाइलाई खोलिदिनुभयो । बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज नतिर्ने ऋणी तथा हचुवाका भरमा कर्जा लगानी गर्ने बैंकरलाई पनि सहुलियत दिनुभयो ।

निष्कर्ष
देशको मौद्रिक प्रणाली कायम गर्न केन्द्रीय बैंकबाट तटस्थ भूमिकाको खाँचो हुन्छ । निक्षेपकर्ताको रकम परिचालन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले राजनीतिक लाभका लागि होइन, आर्थिक योग्यता र आवश्यकतालाई ख्याल गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले समेत निक्षेपको विकृत प्रयोग रोक्नुपर्छ ।

राजनीतिक लोकप्रियताका लागि मौद्रिक नीति परिचालन हुँदा सस्तो पैसाको सिर्जना हुन्छ अर्थात् पैसा छापेरै बाँडिन्छ । यस्ता गतिविधिले वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलन पैदा हुन्छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याहरू बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, थेग्नै नसकिने गैरबैंकिङ सम्पत्ति, न्यून स्वपूँजीमा प्रतिफल (आरओई), सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग, पूँजीकोष सकस, ऋणात्मक सञ्चित नाफा, उच्च नोक्सानी व्यवस्था, निर्देशित कर्जाको कम प्रभावकारिता, बैंकमाथि बढ्दो कारबाही आदि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गराउने प्रयासको नतिजा हुन् ।

बैंकहरूमा रहेको निक्षेप कसैको बचत हो, सरकारी कोष होइन । राजनीतिको स्वार्थ पूरा गर्न निक्षेपकर्तालाई दण्ड दिने काम किमार्थ ठीक होइन । त्यसैले मौद्रिक नीतिलाई अल्पकालीन राजनीतिक लाभको साधन नबनाई मूल्य स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने औजार बनाउनुपर्छ ।

सरकारले लोकप्रियता रोज्दा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कमजोर बन्छ । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भएका देश मात्र आर्थिक वृद्धि कम नगरी मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्रै राख्न सफल हुन्छन् ।

त्यसैले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले राजनीतिक अभीष्ट पूरा हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन । यति तर्क गरिरहँदा मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिको आर्थिक वृद्धि हासिल र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लक्ष्यमा सघाउनुपर्ने विषय भुल्नुहुँदैन किनकि मौद्रिक नीति र वित्त नीति एकअर्काका परिपूरक हुन् । नीतिनिर्माता तथा कार्यान्वयनकर्ताले मौद्रिक नीतिलाई वित्त नीतिको सहयोगी मात्र हो भन्ने मान्यता त्याग्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिका पनि आफ्नै म्यान्डेट हुने भएकाले वित्त नीति निर्माण गर्ने क्रममा मौद्रिक औजार परिचालनमार्फत कार्यान्वयन गराउनुर्ने व्यवस्था भएमा मनिटरी अथोरिटी (नेपाल राष्ट्र बैंक)सँग यथेष्ट छलफल गरेर मात्र ल्याउनुपर्दछ ।

वित्त नीतिले दुवै नीतिको सीमा बुझेर, संरचनागत सामथ्र्य विश्लेषण गरेर तथा स्रोतको आकलन गरेर मात्र मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम उद्घोष गर्नुपर्छ । मुख्यतः नेपालमा मौद्रिक नीतिमाथि अपेक्षा अत्यधिक बढेका कारण दुवै नीति संवादमा आधारित हुनुपर्छ । एक दिन अघि नीति ल्याएर जबर्जस्ती कार्यान्वयन हुनुहुँदैन । मौद्रिक नीतिका नयाँ कार्यक्रमहरू सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल भएर मात्र ल्याउनुपर्छ, ताकि ती कार्यक्रमले वर्तमान स्थिति र आवश्यकताको पहिचानमार्फत आम नागरिकको अपेक्षा पूरा गरून् तर बचतकर्ता र लगानीकर्ताको भावनामाथि खेलबाड नगरून् ।