मौद्रिक र वित्त नीति एउटाले रोक्ने, अर्कोले खोल्ने गरेर अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन

• डा. विश्वनाथ पौडेल
• गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनाको ७० वर्ष पूरा भएको छ । राष्ट्र बैंक ७ दशकको हुँदै गर्दा १८ औं गभर्नरको रूपमा प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन् । यति लामो अवधिमा केन्द्रीय बैंक एउटा प्रभावशाली नियामक निकायको रूपमा स्थापित भएको छ । तर, पछिल्लो केही वर्षयता केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिको स्वतन्त्रता जस्ता विषयमा प्रश्न उठेको छ ।
केही वर्षयता बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ, कर्जा रिकभरी प्रभावित भएको छ भने धितो लिलाम हुन सकेको छैन । पछिल्लो दशकमै अर्थतन्त्रले भूकम्पको धक्का र कोभिड महामारीको असर झेल्नुपर्‍यो । निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाअनुसार अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन । यी परिस्थितिमा कहीँ न कहीँ कमजोर सुपरिवेक्षण कारक हुनसक्ने नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेल बताउँछन् ।
प्रस्तुत छ, केन्द्रीय बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको अवस्था, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको चुनौती, वित्तीय स्रोत परिचालन, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र मौद्रिक सुशासन लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर क्लिकमान्डुका लागि विजय पराजुली र पदम भुजेलले गरेको कुराकानी ः

लामो समयदेखि विभिन्न भूमिकामा रहेर अर्थतन्त्रलाई नियाल्नुभएको छ । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र कस्तो छ ?
२०६२ सालदेखि २०७४ सालसम्म सरकारको राजस्व परिचालन सहज अवस्थामा थियो । त्यसपछि भूकम्प, कोरोना महामारी जस्ता प्रकोप र अन्य विविध कारणले समस्या निम्तिँदै गयो । सरकार र निजी क्षेत्रले गरेको लगानीमा प्रतिफल राम्रो छैन । सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन । राजस्व संकुचन हुँदा सरकारको दायित्व र ऋण पनि बढेको छ ।
यी तथ्यले खर्च गर्ने सरकारको क्षमता कमजोर बनेको पुष्टि गर्छ । ‘बिग पुश’का लागि ठूलो पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी दायरा संकुचित बन्दै गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको हो । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो खर्चकर्ता सरकार हो । सरकार नै डराउँदा निजी क्षेत्रको मनोबल पनि कमजोर हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउँदा मात्र अर्थतन्त्रमा पुनः जोस पैदा हुनेछ ।
अहिले ब्याजदर कम भएपनि निजी क्षेत्रबाट कर्जा माग छैन । निजी क्षेत्रले जति खर्च गर्नसक्थ्यो, त्यो मात्रामा गर्न सकेको छैन । यति धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको समयमा उत्साह छैन । यसर्थ, सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा केही हिचकिचाहट देखिन्छ ।

सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरूले डा. विश्व पौडेललाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् ? गभर्नरको रूपमा यो विश्वास कसरी कायम राख्नुहुन्छ ?
म त्यो विश्वासलाई कायम गर्न सक्छु भनी दाबी गर्छु । मैले त गर्न सक्छु भनेरै यहाँ आएको हुँ । सरकारको नीतिसँग ‘सिनक्रोनाइज’ भएर मौद्रिक नीति आउँछ । वित्त नीति (फिस्कल पोलिसी)ले जस्ता उद्देश्य राख्छ, त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गरेर अगाडि बढ्छ ।
देशको अर्थतन्त्र चलाउने प्राथमिक जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको हो । आवश्यक सहुलियत पनि वित्त नीतिले नै दिन्छ । केन्द्रीय बैंकले उक्त स्रोत वित्त नीतिले लिएको उद्देश्यअनुसार परिचालन गर्न सहयोग गर्ने हो । अर्थ मन्त्रालयले जे चाहेको हुन्छ, सोहीतर्फ नै स्रोत जाओस् भनेर हेर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंक वा गभर्नरको हो । म त्यो भूमिका निर्वाह गर्छु ।

बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको समस्याको कारक अर्थतन्त्रको शिथिलता मात्रै हो कि बैंकिङ क्षेत्र र नियामकीय कमजोरी पनि हो ?
यसका धेरै कारण छन् । खासगरी कोरोनाको समयमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको थियो । सो समयमा भएको कर्जा विस्तार कत्तिको गुणस्तरीय भयो भन्ने प्रश्न छ । राष्ट्र बैंकको सुपरभाइजरी क्षमता पनि कमजोर हुँदै गएको थियो कि भन्ने प्रश्न पनि छ । साना तथा मझौला क्षेत्र कर्जालगायत केही निश्चित क्षेत्रमा गएको कर्जाको गुणस्तर जाँच्न तथा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।

चुनौतीबीच केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ । वित्त नीतिले सही रूपमा काम गर्न नसक्दा मौद्रिक नीतिप्रति सबै क्षेत्रको अपेक्षा बढिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकको सीमितताबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्नुहुन्छ ?
अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर संवाद गर्दै आफ्नो पदीय मर्यादाभित्र रहेर काम गर्नेछु । अर्थतन्त्रको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गर्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउने काम मन्त्रालयको नै हो । वित्त नीति नै कसिलो बनाएको खण्डमा मौद्रिक नीतिले मात्र खोलेर नहुन पनि सक्छ । अवस्था हेरेर काम गर्नुपर्छ, एउटाले रोक्ने र अर्कोले खोल्ने नीति अंगीकार गरेर अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन ।
वित्त र मौद्रिक नीतिमा समन्वय आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको रथको एउटा पांग्रा गभर्नरले एकातिर र अर्थमन्त्रीले अर्कोतर्फ लैजान खोजेर हुँदैन ।
विस्तारित वित्त नीतिको कुरा गर्दा जलविद्युत्को उदय हुँदाको उदाहरण लिऔं । वित्त नीतिमार्फत १० वर्षको आयकर छुट दियौं । भन्सार दर घटायौं । सरकारले प्राथमिकतामा राखेपछि राष्ट्र बैंकले पनि प्राथमिकतामा राख्यो, लगानी भयो । वित्त नीतिले नेतृत्व गरेपछि निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा लैजान केन्द्रीय बैंकले बाटो देखाएको हो । यहाँ विस्तारको मात्र नभएर नीतिगत सहजताका कुरा पनि छन् ।
भर्खरै ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीपीए) खोलिएको छ, राष्ट्र बैंकले कर्जाको बाटो नदेखाएसम्म सरकारले पीपीए खोलेको अर्थ रहँदैन । यसलाई नै वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच अन्तःसम्बन्ध हुन्छ भन्ने खोजेको हुँ ।

कर्जा असुलीमा समस्या छ भने धितो लिलाम पनि हुन सकेको छैन । करीब आधा खर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बूक गरेको बैंकिङ क्षेत्र कतै रियलइस्टेट कम्पनी बन्ने बाटोमा त छैन ? पैसाको व्यापार गर्ने बैंकिङ क्षेत्र घरजग्गाको व्यापारमा अल्झिने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्र सुधार होला त ?
वास्तवमा धेरै काम गर्नुपर्छ र गर्नुपर्ने पनि छ । अहिले सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (ब्याड बैंक) को अवधारणा पनि अघि सारेको छ । बैंकमा भएको तरलता बेलैमा प्रयोग गर्ने क्षमता बैंकहरूलाई चाहिएको छ । नयाँ ऐन नियम बनाउँदा एकरूपता हुने र राज्यका सबै निकायले बुझ्ने हुनु जरुरी छ । प्रोत्साहन मिल्ने भन्दा पनि अदालत वा अन्य निकायले सोही ढंगमा नबुझ्दा समस्या यथावतै रहन सक्छ । सरकारले ल्याएको नयाँ नियमको स्वामित्व र आशयमा कानूनव्यवसायी, हामी वा अरू सबैको बुझाइमा एकरूपता हुनुपर्छ ।
ब्याड बैंकबारे स्पष्टताको कमी हुनसक्छ । आवश्यकता भएरै ल्याउने सोच भएकाले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका विषयमा सबैको बुझाइमा एकरूपता कायम गरेर जानुपर्छ ।

पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्यो भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ । तपाईं त उदार अर्थनीतिको पक्षपाती, नियमन कम सुपरिवेक्षण बढी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्तिबाट भोलिका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रले माइक्रोम्यानेजमेन्ट भोग्नुपर्ला कि नपर्ला ?
माइक्रोम्यानेजमेन्ट होइन, प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ भनेका छौं । कानूनी व्यवस्था सामान्य र बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । क्षेत्र र लगानीको प्रतिशत नै तोकेर लगानीका लागि बाध्य बनाइँदा पनि केही समस्या आएको हो । निर्देशित कर्जाले बैंकलाई अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने पनि छ, यो विषयमा म निकै उदार र सचेत छु ।
बैंकहरूले जथाभावी लगानी गर्ने, एउटै क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने किमिसको अभ्यास पनि हुनुहुँदैन । जतिखेर म उदार भएर दायराहरू खुकुलो बनाउँदै जान्छु, त्यो बेला सुपरिवेक्षणबाट नियालीरहेको हुनेछु । बैंकहरूलाई जथाभावी खर्च गर्न दिनु पनि हुँदैन । बैंकमा रहेको नागरिकको निक्षेपको सुरक्षा दिने जिम्मेवारी पनि राष्ट्र बैंककै हो ।
बैंकहरूले पनि खुकुलो नीति आयो भन्दैमा जथाभावी खर्च गर्ने सोच्नुहुँदैन । जोखिममा सम्झौता पनि गर्नुहुँदैन । २०६० को दशकमा बैंकहरू खुल्दा तुरुन्तै संकटमा पुगेका थिए ।
त्यसैले सुपरिवेक्षण राम्रो भएन भने र हामीले धेरै नै खुकुलो नीति ल्याउने हो भने समस्या पैदा हुन्छ । धेरै जोखिमपूर्ण ठाउँमा लगानी गर्न दिँदैनौं ।

पछिल्ला २ दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने वार्षिक २० प्रतिशतले कर्जा विस्तार भए पनि आर्थिक वृद्धिदर भने औसत ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आकारकै हाराहारीमा कर्जा विस्तार हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा कर्जाको योगदान देखिन नसकेको होला ?
यसमा केही अध्ययन गरेर मात्रै जवाफ दिनु उपयुक्त हुन्छ । तर, हामी सबैले शंका गरे झैं उत्पादनमूलक र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नभएको हुनसक्छ । निजी क्षेत्र त नाफामूलक भइहाल्छ, बैंकिङ क्षेत्रले पनि तत्कालीन फाइदा हेरेको हो कि भन्ने शंका गर्न सकिन्छ ।

२०४८ सालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने क्रम बढ्यो । तर, कर्जा विस्तारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेको देखिँदैन । पछिल्लो १२/१३ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि कर्जा ५०० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र २०० प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । आयात भने ३०० प्रतिशतले बढेको छ । वास्तविक क्षेत्रको सट्टा वित्तीय क्षेत्र मात्र विस्तार हुँदा प्रतिकूल प्रभाव पारेको होइन र ?
जोखिम देखिएको छ । सुपरभिजनमा केही मात्रामा बढी जोड दिनुपर्ने स्थिति मैले देखेको छु । कर्जाको लगानी जुन ठाउँमा भइरहेको छ, त्यसले समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सहयोग गरिरहेको पक्कै पनि देखिँदैन ।

बैंक वित्तीय संस्थाबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भए पनि निजी क्षेत्रले ‘ऋण पाएनौं’ भन्दै गुनासो गर्थे, अहिले ऋण माग्दै बैंक जाने कोही भेटिँदैनन् । किन होला ?
दुई वर्ष अगाडिसम्म ऋण पाएनौं भन्थे । अहिले त स्थिति ठिकठिकै छ । अहिले त माग र खपतमा कमी आएकाले ऋणको माग छैन ।

कर्जाको माग बढाउन तपाईंले लिने नीतिहरू के के हुनसक्छन् ?
पक्कै पनि २०४८ साल यता विद्यालय, अस्पताल खुल्न पाउँथे । जलविद्युत्मा लगानी आकर्षित गराउन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोलियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र टेलिकम कम्पनीहरू खोल्न दिइयो । अहिले त नयाँ लगानीका सबै अवसर बन्द भएका छन् । नयाँ बिजनेस गर्छु भन्नेलाई लाइसेन्स दिन छाडिएको छ । कोहीसँग पैसा भयो भने पनि कहाँ लगानी गर्ने ? अवसर छैनन् ।
यसकारण पनि कर्जाको माग नबढेको हो कि भन्न सकिन्छ । हामीले अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्नेछ । यस कार्यको नेतृत्व वित्त नीतिले गर्नुपर्छ । प्रोत्साहन र सहुलियत दिनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, काठमाडौं–पोखरा द्रुतमार्ग बनाउनपर्ने भयो भने २–३ खर्ब लगानी आवश्यक हुन्छ । लगानी गर्छु भन्नेले राहत वा सहुलियत के पाउँछ त ? हाम्रो अबको लगानी उद्योग र पूर्वाधार दुवैमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सिमेन्ट, जलविद्युत्मा केही राम्रो देखियो । तर, कृषिसँग सम्बन्धित गतिवधि कति छ त ? जंगबहादुरको पालादेखिको उखु खेती, २०४८ यता कफी, कटन खेती प्रवद्र्धन गरियो । उखुकै कुरा गर्दा कृषकलाई समयमा भुक्तानी दिन सकिएको छैन । कृषिमा हाम्रा प्रयोगहरू कमजोर भएका छन् । कृषिमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गर्न सकेका छैनौं । कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर निर्यात गर्दा स्वाभाविक रूपमा नै हामीले भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता ह्रास भएको छ ।

तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र कृषि नै मात्र हो कि अन्य क्षेत्रका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हो ?
हामीले तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ भएको अरू क्षेत्र खोज्नुपर्ने हो । २०२७/२८ सालदेखि नै आफ्नै देशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा निर्भर उद्योग स्थापनाको कुरा आएको हो । अहिले सूचना प्रविधिको अवसर पनि छ । सडकमार्गबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधित वस्तु उत्पादन निकै महँगो पर्छ ।
नेपालमा भन्दा कलकत्तामा सस्तोमा बन्छ । जे हाम्रो सामथ्र्य हो, त्यही गरौं भन्ने मेरो मान्यता हो । कच्चा पदार्थ नेपालमै पाइने भएकाले सिमेन्ट उद्योग फस्टाएका हुन् । जलविद्युत् निर्यातको आँट आउनुको कारण पनि उत्पादनको स्रोत हामीसँगै भएकाले हो । यस्तै अरू अवसर र विकल्प पनि खोज्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तिक्ततापूर्ण सम्बध देखिएको छ । आगामी दिनमा यस्तो समस्या आउन नदिन तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
समन्वयनकारी भूमिका नै निर्वाह गर्छु भन्ने अठोट छ । द्वन्द्व गरेर कसैले जित्दैन, एक अर्कासँग मिलेर तथा समन्वय गरेर जानुपर्छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त निकाय भनेको छ । व्यवहारमा त्यो देखिँदैन । केन्द्रयी बैंकको स्वायत्ततालाई तपाईंले कसरी जोगाउन सक्नुहुन्छ ?
कानूनले दिएअनुसार राष्ट्र बैंकको अधिकार प्रयोग र संरक्षण गर्छु । कानूनले दिएको भन्दा अरू अधिकार खोज्नुहुँदैन । स्वायत्तता द्वन्द्वका लागि होइन, अधिकार छ भन्दैमा झगडा गर्नुहुँदैन । देशको अर्थतन्त्रबारे सोचेर काम गर्छु । अर्थतन्त्रलाई वित्त र मौद्रिक नीति परिचालन गर्ने निकायमध्ये एउटाले बिगार्‍यो भने अर्कोले पनि हविगत भोग्नुपर्छ । यसर्थ, सचेत रहेर मात्र अघि बढ्नपर्छ ।

देशको मौद्रिक सुशासन त नियालिरहनुभएकै छ । मौद्रिक सुशासनलाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउन केके गर्ने भन्ने योजना बनाइसक्नुभयो कि छैन ?
म योजना बनाउँदै छु । भर्खरै मात्र नेतृत्व सम्हालेका कारण आवश्यक छलफल गरेर के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नेछु ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा हाम्रा प्रयास कमजोर भएकाले नेपाललाई एफएटीएफले ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्यो ? ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन कसले के गर्नुपर्छ र यसमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका कति हुन्छ ?
राष्ट्र बैंकको तर्फबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताहरू हामी पूरा गर्छौं । सरकारले कानून बनाउँदा समन्वयात्मक भूमिका खेल्छौं ।

विगतमा मौद्रिक नीतिमा राजनीतिक झल्को देखियो भन्ने आरोप गभर्नरमाथि लागेको तितो यथार्थबारे जानकार नै हुनुहुन्छ । तपाईं त झन् चुनावमै प्रतिस्पर्धा गरेको राजनीतिक व्यक्ति । तपाईंले लिने नीतिमा राजनीतिक झुकाव रहँदैन भनेर कसरी आश्वस्त हुने ?
राष्ट्र बैंकको नीतिमा राजनीतिक रंग देखाउदिनँ भन्ने जवाफ म कामबाट देखाउनेछु । मैले राजनीति छोडिसकेको हो । प्रोफेसर भएर काम गरेकै दुई वर्ष भइसकेको छ । राजनीति भनेको जन्मिँदै लिएर आएको कुरा होइन, न त समाजले भिराइदिएको जात नै हो । चुनावमा गएको कुरामा त म गर्व गर्छु । हरेक मान्छेको सिद्धान्त हुन्छ, विचार हुन्छ । सिद्धान्त नभएको मानिस कोही पनि हुँदैन ।
सबै मानिस कुनै न कुनै विश्वासमा चलेको हुन्छ । निर्णय तथ्य र तथ्यांकमा आधारित भएर गर्ने हो । विश्वास राख्नु अपराध होइन । मौद्रिक नीतिमा आवश्यकताका कुराहरू मात्र आउँछन्, राजनीतिक कुराहरू आउने छैनन् ।