बैंकको घट्दो प्रतिफल र बैंकर–व्यवसायी छुट्याउने (दुष्)प्रयास

• पृथ्वीबहादुर पाँडे

सन् १९९२ मा मैले बैंकमा लगानी गर्दा धेरै बैंक सञ्चालनमा थिएनन् । बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा कम थियो । पछि वाणिज्य बैंकको संख्या केही बढे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउन मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेका कारण हाल २० वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् ।

कुनै समय थियो, बैंकमा गरेको लगानीबाट वार्षिक ४० प्रतिशतसम्म प्रतिफल (लाभांश) आउँथ्यो । सुनौलो दिन सधैं रहँदैन । अहिले आएर बैंकको स्वपूँजीमा प्रतिफल औसतमा ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले लगानीबाट प्रतिफल खोज्छ । म आफैंले बैंक, जलविद्युत्, आतिथ्य आदि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छु । हरेक क्षेत्रबाट कति प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने एउटा अपेक्षा तय गरेको छु । एउटा लगानीकर्ताले आफ्नो पूँजी परिचालन गर्दा अपेक्षित प्रतिफल वार्षिक २० प्रतिशत गरेको हुन्छ । थोरै प्रतिफलमा लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्दैन ।

बैंकको प्रतिफल घट्नुका आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण छन् ।

पछिल्लो १० वर्षको समयक्रममा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी, विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता, भूराजनीतिक तनाव आदि देखिए । अर्थतन्त्रको विविध पाटो समस्यामा पर्दा बैंकमा पनि यी संकटको प्रभाव देखियो । सबैभन्दा ठूलो कुरा, राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रसँगै बैंकमा पनि पर्‍यो ।

जुन देशमा स्थायित्व हुँदैन, त्यहाँ लगानीकर्ता खुसी हुँदैनन् । १५ वर्षमा एक दर्जन प्रधानमन्त्री र सोही संख्यामा अर्थमन्त्री फेरिने देशमा लगानीकर्ताले कसरी स्थायित्व छ भनेर पत्याउने ? नीतिगत अडान र निर्णयले निरन्तरता नपाउने देशमा विदेशी लगानी आउँदैन । विदेशीले नै नपत्याएको देशका स्थानीय लगानीकर्ताको हविगत दयनीय हुन्छ ।

अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा बैंकको प्रतिफल किन घट्यो भनेर केलाउन निर्माण क्षेत्रको उदाहरण लिऔं । निर्माण व्यवसाय संकटमा पर्नेबित्तिकै सिमेन्ट, स्टिल र निर्माण सामग्री क्षेत्रले चुनौतीपूर्ण समय भोग्नुपर्ने हुन्छ । यी क्षेत्र सुस्ताउँदा बैंक स्वतः प्रभावित हुने नै भयो ।

अर्थतन्त्र सुस्ताएपछि निष्क्रिय कर्जा बढ्छ, नोक्सानी व्यवस्थाबापत छुट्याउनुपर्ने रकम स्वतः बढ्छ । त्यसको ब्याज नउठ्दा नियामकीय जगेडामा रकम राख्नुपर्छ । कर तिरेको र कर्मचारीलाई बोनस खुवाएर बाँकी रहेको रकम पनि लाभांशका रुपमा वितरण गर्न पाइँदैन । अर्कातर्फ बैंकहरुसँग गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि निकै बढेको छ ।

बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा वृद्धि र दक्षतामा ह्रास आउँदा बैंकको प्रतिफल घटेको हो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । प्रतिस्पर्धा बढेको होला तर दक्षता पनि झन् बढेको छ ।

सम्पत्तिको गुणस्तर
नेपालमा घरजग्गाको मूल्य कल्पनाभन्दा बढी छ । ठमेलको जग्गा मूल्य अमेरिका न्युयोर्कको ‘फिफ्थ एभिन्यु’ भन्दा महँगो छ । घरजग्गाको मूल्य कृत्रिम रुपमा बढ्यो, बैंक पनि घरजग्गालाई नै धितो माने । तर, अहिले घरजग्गा किन्ने मान्छे छैनन् । वाणिज्य बैंकहरुले आफूसँग रहेको ४० अर्ब रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न सकेका छैनन् । यस तथ्यले सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किएका कारण बैंकहरु कमजोर भएको देखाउँछ ।

वाणिज्य सीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा कम हुनुले तरलता उच्च भएको देखाउँछ । लगानीको अवसर सदुपयोग हुन सकेको छैन । सीडी रेसियो ९० प्रतिशत बनाउन सकियो भने बैंकको नाफा पनि बढ्छ । तर जबर्जस्ती ९० पुर्‍याउन खोजियो भने निष्क्रिय कर्जा बढ्छ । त्यसैले सावधानी अपनाउन आवश्यक छ ।

नेपालमा १ वर्ष कर्जाको किस्ता तिर्न ढिलाइ हुँदा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । भारतमा धितोले खाम्ने स्थिति छ भने ३ वर्षसम्मको समय दिइन्छ । कठिन दिनमा राष्ट्र बैंकले लचिलोपन अपनाउनुपर्छ । एक्सपेक्डेट क्रेडिट लसको व्यवस्था लगायत केही सुधारको काम गरिएको पनि छ, तर धेरै कडाइ गरेर नतिजा आउँदैन । धितोले खाम्ने ऋण छ भने बैंकलाई कुनै नोक्सानी हुँदैन भने शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था राख्न आवश्यक हुँदैन ।

निष्क्रिय कर्जाको उच्च अनुपातले बैंकप्रतिको विश्वास गुम्न सक्छ । धितो छ भने कर्जालाई पुनःसंरचना गरेर जानु नै उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्र बैंकले बेलाबेला पुनःसंरचनाको सुविधा दिएको त छ, तर आजको कठिन परिस्थितिमा पुनरुत्थानको एउटा उपाय पुनःसंरचना बन्न सक्छ ।

बैंकिङ क्षेत्र सुधारिएर गए आम नागरिकको पनि मनोबल सुधारिन्छ । दोस्रो बजारमा पनि मुख्य हिस्सा ओगट्ने वित्तीय क्षेत्र सुधारिँदा सही सन्देश जान्छ । वार्षिक ७–८ प्रतिशत रिटर्न रहेको दिन सबल बने अर्थतन्त्रको सबै अवयवमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ ।

बैंकमा यति लामो समय काम गरें । तर, लाभांश दिन नसकेका कारण पछिल्लो वार्षिक साधारणसभामा जति गाली कहिल्यै खाइनँ । बैंकहरुले नाफा नगरेका होइनन्, गरेको नाफा बाँड्न नपाएका हुन् । नियामकीय व्यवस्थाका कारण लाभांश बाँड्न नपाएको भन्दै मैले राष्ट्र बैंककहाँ गुनासो गर्न लगानीकर्तालाई सुझाव पनि दिएँ । अर्थतन्त्रको स्थिति सुधारिएपछि जगेडाको रकम लगानीकर्ताकै हो भने बुझाउनै मुस्किल छ ।

नियामकको भूमिका
म बैंकर हुनुअघि नियामक थिएँ । राष्ट्र बैंकले दूरदर्शिता देखाउँदै जोखिममा आधारित पूँजी राख्ने व्यवस्था ल्यायो । तर अहिले सूक्ष्म व्यवस्थापन गरेको महसुस दिलाउँछ । केन्द्रीय बैंक वा नियामकले निक्षेपको स्थिति र कर्जाको सदुपयोगिता निरीक्षण गर्नुपर्छ । तर, नियमन, अनुगमन र निरीक्षण एउटा मस्यौदा सबै बैंकमा लागू गराउने सोच राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । हरेक बैंकको आफ्नै रणनीति हुन्छ । बैंकहरुले कति जोखिम वहन गरे भनेर हेर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंक मानव संसाधनको सुपरिवेक्षण गर्ने, एउटै नीति बनाउन दबाब दिने काम गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ४ प्रतिशत तोकिदिएको छ । स्प्रेडले बैंकको दक्षता कमजोर बनाउँछ, एफिसियन्ट बिजनेस गर्न उत्प्रेरणा दिँदैन । कुनै बैंकले सस्तो लागतमा निक्षेप संकलन गर्छ भनले उसले आफ्नो क्षमताका लाभ लिन पाउनुपर्छ ।

यस्ता कार्यको म समर्थन गर्दिनँ ।

कम ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्दा कम जोखिम हुन्छ । कम जोखिम हुने निक्षेपकर्ता बार्गेन गर्छन् । बढी तरलता भएको स्थितिमा पनि निक्षेपकर्ता सकेसम्म धेरै ब्याजदरमा निक्षेप राख्छन् । ठीक विपरीत ऋणीहरु आधारदरमा प्रिमियम तिर्नै नपरोस् भन्ने सोच्छन् । बैंकको नाफा घट्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।

हाम्रो केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेका धेरै नीति राम्रा छन् । धेरै विषयमा विदेशी व्यवस्थाको सिको गर्न खोजिएको छ । तर, कहीँ कतै देशको आवश्यकताका आधारमा केही लचकता अपनाउनुपर्छ ।

मर्जर र समयक्रमको भिन्नता
मेरो नेतृत्वमा धेरैवटा सफल मर्जर भए । मलाई बिग मर्जरको पक्षपातीको रुपमा लिइन्छ । वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै थियो, बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थियो । अस्वस्थ प्रतिपर्धाले निष्क्रिय कर्जा बढाउँछ र नाफा घट्छ । नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्रमा धेरै बैंक आवश्यक छैन भन्ने मेरो तर्क हो । राष्ट्र बैंकले नचाहँदा नचाहँदै राजनीतिक प्रभावका कारण धेरै बैंक जन्मिएकाले मैले बैंकको संख्या घटाउने र पहुँच बढाउने कुरा गरेको थिएँ । बैंकको कुल पूँजी ८ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिएकामा चुक्तापूँजी नै ८ अर्ब पुर्‍याउने नीति लिइँदा समस्या शुरु भएको हो । धेरै बैंकले पूँजी पुर्‍याउने बाटो हकप्रद शेयरलाई माने ।

फलस्वरुप, बैंकको संख्या घटाउने पूँजीवृद्धिको उद्देश्य पूरा हुन सकेन । वाणिज्य बैंकको संख्या ३० बाट २० मा मात्र झर्‍यो । म त भन्छु, नेपालमा ५ वटा वाणिज्य बैंक, एउटा सरकारी बैंक र एउटा कृषिमा केन्द्रित कृषि विकास बैंक मात्र भए पुग्छ ।

मैले विदेशी लगानीकर्ताबाट नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक टेकओभर गरेको २५ वर्ष भइसक्यो । त्यो बेला र अहिलेको बैंकिङ निकै फरक भइसक्यो । बैंक नै प्रविधिमा आधारित भइसकेको परिवेशमा कुन ठूलो र कुन सानो बैंक भन्ने प्रश्नै रहेन अब । ३–४ सय शाखा खोल्ने दिन गइसके, अब एक ट्याप वा क्लिकमा बैंक चलाउन सकिन्छ । शाखा विस्तार गर्न भएको खर्च डिजिटाइजेसनमा गरेको भए आज बैंक अर्कै भइसकेका हुन्थे किनकि शाखा सञ्चालन निकै महँगो भइसकेको छ ।

मर्जर आफैंमा सजिलो काम होइन । दुई बैंक मर्जरपछि एक बन्न कम्तीमा ३ देखि ४ वर्ष आवश्यक हुन्छ । वास्तविक नतिजा ६ वर्षपछि आउँछ ।

लगानीकर्ताको मानसिकता र बैंकर–व्यवसायी छुट्याउने चर्चा
बैंकबाट प्रतिफल घट्दै जाँदा हामी जस्ता बैंकका ठूला लगानीकर्तालाई बैंकमा लगानी राखिरहने उत्प्रेरणा रहँदैन । मैले अरु व्यवसाय गर्दा २० प्रतिशत प्रतिफल आशा गर्छु, बैंकबाट १५ प्रतिशत मात्र अपेक्षा गर्छु । म जस्तै अरु लगानीकर्तामा पनि १५ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिफल हुन थाल्दा बैंकबाट लगानी झिक्ने सोच पलाउन सक्छ । हामी किन बैंकिङ उद्योगमा छौं ? पैसा कमाउने अर्को बिजनेस किन नगर्ने ? यस्तो प्रश्न दिमागमा आउँछ । मुद्दती खातामा राख्ने हो भने लगानीको प्रतिफलबराबर ब्याज पाइन्छ भने यति धेरै जोखिम किन मोल्ने ?

तसर्थ, वास्तविक लगानीकर्ता बैंकिङमा नरहन सक्छन् । यहाँ त बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कुरा चलिरहेको छ । मेरो हकमा त म व्यवसायीबाट बैंकर बनेको होइन, पहिला बैंकर र पछि व्यवसायी हुँ ।

ठूला लगानीकर्ता बैंकबाट बाहिरिए भने यति धेरै जोखिम सर्वसाधारण र साना लगानीकर्ताले वहन गर्न सक्छन् त भन्ने प्रश्न पनि छ । यसलाई दुवै कोणबाट तर्क दिन सकिन्छ ।

साना लगानीकर्ताले मात्रा जोखिम वहन गर्न सक्दैनन् भन्ने एउटा तर्क छ । अर्कातर्फ, एक व्यवसायीले बैंकिङ उद्योगमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । १५ प्रतिशतले एउटा बैंकमा बढीमा २ जना सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्ला । एउटै बैंकमा १५ प्रतिशत लगानी रहे पनि कसैले बैंक नियन्त्रण गर्न सक्छ त ? पक्कै सक्दैन । तसर्थ, ठूला लगानीकर्ता बाहिरिए भने बैंक डुब्दैन भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ ।

नीतिनिर्माताले कानूनमार्फत संस्थापक शेयरधनीलाई बाहिरिन दिएका छैनन् । संस्थापक ठूला शेयरधनी बाहिरिए भने बैंक राम्रोसँग नचल्ला भनेर हामीलाई बाहिरिन नदिइएको होला ।

लगानीकर्तालाई फ्लेग्जिबिलिटी दिनुपर्छ नि । कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेपछि बाहिरिन पाउनुपर्छ ।

मैले बैंक खोल्दा लकइनको नियम नै थिएन । अहिले सर्वसाधारण शेयरधनी र संस्थापक शेयरधनीलाई दुईथरी मान्ने, शेयर मूल्य पनि दुईथरी हुने संसारमै नभएको नियम बनाइएको छ । लगानी एउटै, प्रतिफल एउटै तर मूल्य फरक हुने गर हामी किन विश्वमै पृथक् बन्ने खोजेका हौं ? मैले बुझेको छैन ।

संस्थापक र सर्वसाधारणलाई भिन्दाभिन्दै व्यवस्था गरिनु ठीकै हो भनेर मान्ने हो भने पनि लगानीकर्तालाई निस्किने फ्लेग्जिबिलिटी दिनुपर्ने होइन ? मेरो त बुझाइ र सुझाव पनि यो हो कि उपयुक्त र व्यावहारिक समय पछि (मानौं १० वर्षपछि) संस्थापक शेयर स्वतः सर्वसाधारणमा परिणत हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन बाफियामा १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हुने व्यवसायीले पूरै बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिन नपाउने गरी संशोधन गरेर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कुरा उठेको छ । यो नीतिनिर्माताबाट साह्रै संकीर्ण सोचको प्रस्तुति हो ।

यस सोचको शुरुआत राष्ट्र बैंकबाटै भएको हो । म बैंक सञ्चालनको अनुमति लिने पहिलो नेपाली हुँ । त्यसपछि केही राम्रा बैंक आए, राम्रै हो । तर, पछिल्ला दिनमा ह्वारह्वार्ती लाइसेन्स बाँडियो । त्यतिबेला धेरै व्यवसायी जसले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए, उनीहरुले बैंकको लाइसेन्स पाए । बैंकको लगानीकर्ता बन्दा मानप्रतिष्ठा पनि राम्रो हुने भएपछि सबै यतैतिर आए । त्यसमाथि राजनीतिक प्रभावका आधारमा राष्ट्र बैंकबाट नियन्त्रण हुन थाल्यो ।

पहिले सरकारले नै बैंकमा व्यवसायीलाई आउन दियो । अहिले आएर एक्सट्रिम नीति ल्याउन खोजिएको छ । जबकि कुनै व्यवसायीले पूरै बैंकिङ प्रणाली नियन्त्रण गर्न सक्दैन । आफूले लगानी गरेको बैंकबाट ऋण लिन नपाएपछि अर्को बैंकबाट लिन किन नपाउने ?

एउटा व्यक्तिको नियन्त्रणमा बैंक हुँदैन भने बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भनेर किन टाउको दुखाएको हो, बुझ्न सकिएन । विज्ञहरुका अनुसार, विदेशमा बैंकर र व्यवसायी छुट्टै हुन्छन् । नेपालमा व्यवसायीको संख्या सानो छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन एक्जिट दिए पनि शेयर किन्ने मान्छे नै नभेटिन सक्छ वा निकै सस्तोमा शेयर बेच्नुपर्छ ।

म आफैं बैंकरबाट व्यवसायी बनेको हुँ । तर, स्पेकुलेसन गरिनँ । कृषि, हाइड्रोपावर, पर्यटनमा लगानी गरें । वस्तु आयातमुखी व्यापार, जग्गाको कारोबार वा शेयर बजारमा लगानी गरिनँ । अर्थतन्त्रमा योगदान दिएँ । बैंकमा लगानी गरेको लगानीकर्ताले वास्तविक क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेको छ भने किन ठूलो विषय बनाउनु ?

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने योजनाको अर्थ राष्ट्र बैंकले ‘नियमन गर्न सकेनौं’ भनेर सन्देश दिएको भन्ने बुझेको छु । बैंकमा लगानी गर्नेले स्पेकुलेसन नगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको छ भने त्यसमा राज्यले कुनै आपत्ति जनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । १ प्रतिशभन्दा बढी लगानी हुनेले व्यवसाय नै गर्न नपाउने भनेको डोनाल्ड ट्रम्पको कर नीतिले विश्व अर्थतन्त्रमा नै असन्तुलन देखिएजस्तै हुन्छ ।

समस्याको जड के ?
अब पछिल्लो समय बैंकमा समस्या कहाँबाट आएको छ भन्ने केलाऔं । समस्या निर्देशित क्षेत्र कर्जामा आएको छ । ४५ प्रतिशत कर्जा लगानी राष्ट्र बैंकले भनेको क्षेत्रमा लगानी गर्दा कति सदुपयोग भएको छ भन्ने हेरौं । एकातर्फ लगानी जुटाउन गाह्रो छ, भएको रकम पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको ठाउँमा लगानी गर्नुपरेको छ । अनि पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले कसरी लगानी गर्छ त ?

बैंकको ऋणमध्ये पनि ठूलो जोखिम वहन गर्नेहरुमा समस्या छैन, साना तथा मझौला उद्योगमा छ । धितोले खाम्ने लगानी छ भनिए पनि धितोको गुणस्तर कस्तो छ भन्न सकिँदैन । सबै साना कर्जामा बैंकको शीर्ष व्यवस्थापनले आँखा पुर्‍याएको हुँदैन ।

त्यसमाथि पछिल्लो समय धेरै मान्छेले घरजग्गा र शेयर कारोबारबाट पैसा कमाए । घरजग्गाको मूल्यबारे त कुरा आइसक्यो । शेयर मूल्य हेरौं, बैंकको पीई रेसियो निकै कम छ । अरु क्षेत्रको ४० भन्दा बढी पनि छ । लगानीकर्ता बढी मूल्य तिर्न तयार भएका पो हुन् कि भन्ने प्रश्नमा जवाफ हो, स्पेकुलेसन ।

धितोपत्र बजार कोभिड महामारीको समयमा उकालो लाग्यो । २–४ लाख रुपैयाँ लिएर मूल्यमा खेलाँची भयो । धेरैले कमाए, धेरैले गुमाए पनि ।

बैंकको पीई रेसियो १७–१८ सम्म त ठीकै हो । १२ हुनु भनेको दोस्रो बजारमा बैंकको शेयर अवमूल्यन भएको मान्नुपर्छ । दोस्रो बजारमा मूल्य बढेर कमाउँला भन्ने सोच्नु भनेकै स्पेकुलेसन हो । बजारमा सजिलो पैसा आएकाले स्पेकुलेसन गर्नेहरुलाई लाभ मिलेको थियो । रेमिट्यान्सको रकम उपभोग्य वस्तुमा खर्च भयो, राष्ट्र बैंकले सजिलै पैसा बजारमा पठाइदियो । त्यो पैसा सहकारीबाट बिग्रन थाल्यो । पैसा खेलाउन पाएपछि सहकारीका सञ्चालकले जग्गामा लगानी गरे । बाटो नभएको जग्गा किने, राजनीतिक सम्बन्ध प्रयोग गरेर बाटो पुर्‍याए र मूल्य बढाए । त्यो जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिए, पुनः जग्गामै लगानी गरे । मूल्यवृद्धि अप्राकृतिक भएकाले अर्थतन्त्रको प्रणाली नै क्र्यास भयो ।

बैंकहरुसँग पनि भएको रकम लगानी गर्ने क्षमता छैन । पूँजीकोष दबाबमा छ । अर्कातर्फ, हाम्रो अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्र साह्रै कमजोर छ । तरलता पर्याप्य भए पनि केही महिनामै तरलता अभाव हुन थाल्छ ।

बैंकका साथीहरुलाई मेरो सन्देश छ, ‘यो समय पनि चाँडै बितेर जानेछ ।’

नयाँ गभर्नरबाट अपेक्षा
नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आउनुभएको छ । नयाँ गभर्नरमा धेरै अपेक्षा हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई गर्ने नियमन र सुपरिवेक्षणमा लचकता अपनाउनुपर्छ । अहिले लोन पोर्टपोलियो रिभ्यु गर्न विदेशी एक्सपर्ट छनोट भइसकेको छ । रिभ्युले वास्तविक निष्क्रिय कर्जा केही बढेर ७/८ प्रतिशत देखाउला तर वास्तविक सम्पत्तिको मूल्य डिस्काउन्ट गर्दा सुरक्षित छ । बैंकिङ क्षेत्र विश्वासमा चल्ने भएकाले निष्क्रिय कर्जा धेरै हुँदा निक्षेपकर्ताले बैंक जोखिममा छ भनेर निक्षेप झिक्ने अवस्था आउनसक्छ । यस्तोमा धेरै संकटउन्मुख छ भन्ने भाष्य बन्न दिनुहुँदैन ।

तर, धेरै खुला गर्नु पनि हुँदैन । वित्तीय क्षेत्र सन्तुलित हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको काम बैंकहरुको सुपरिवेक्षण मात्रै नभएर मूल्य नियन्त्रण, सरकारी नीतिको कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्वको टड्कारो आवश्यकता छ ।