क्लिकमान्डु
वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाउने रेमिट्यान्समाथि २ दशक अघि जति आशा थियो, अहिले त्योभन्दा बढी भरोसा छ । अहिले त ‘देशको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्सले धानेको छ’ भनिन्छ । आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १० प्रतिशत अर्थात् वार्षिक ४७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त हुन्थ्यो । गत आवमा साढे १४ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ, जुन जीडीपीको २५.३ प्रतिशत हो । चालु आव २०८१/८२ मा जीडीपीसँग रेमिट्यान्सको अनुपात २६ प्रतिशत नाघ्ने अनुमान छ । अहिले वार्षिक ६ लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हाल विदेशमै रहेको नेपाली कामदारको संख्या ५० लाख नाघिसकेको छ ।
रेमिट्यान्सकै कारण नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । सम्बन्धित देशबाट पठाउने रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रामा प्राप्त हुन्छ, तर रेमिट्यान्स कम्पनी वा बैंकले प्रापकलाई नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्छन् । रेमिट्यान्स पठाएको रकम राज्यकोषमा जाने नभएर सम्बन्धितका परिवारले पाउँछ, तर विदेशी मुद्रा खातामा जोडिन्छ ।
रेमिट्यान्सकै बैंकमा लगानी योग्य रकम (तरलता) बढेको छ, सर्वसाधारणले गर्ने खर्चका कारण खपत बढ्ने र अर्थतन्त्रलाई सहजता प्रदान गर्ने चक्र चलिरहेको छ । औसतमा मासिक डेढ खर्ब रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको भए पनि यो रकम अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्नमा खर्च भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले २०७८ मा गरेको एक अध्ययनले ९० प्रतिशत रेमिट्यान्स उपभोगमै खर्च हुने गरेको र मुस्किलले १० प्रतिशत मात्रै लगानी तथा बचत हुने गरेको देखाएको छ ।
रेमिट्यान्सको पैसाले नै नेपालीको चुलो बलेको प्रमाण धानचामल आयातको तथ्यांकले पनि दिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा नै करिब ३२ अर्ब रुपैयाँको धानचामल आयात भएको छ । रेमिट्यान्सकै कारण नेपालीको आर्थिक स्तर सुधारिएको तथा गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्सले नै भूमिका खेलेको विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
रेमिट्यान्सले आयातित वस्तुको खपत बढाएको छ भने राजस्वमा समेत उल्लेख्य योगदान दिइरहेको छ। रेमिट्यान्सको तत्कालै विकल्प छैन भने नेपालभित्रै दीर्घकालीन लगानी र रोजगारी सिर्जनामा काम गर्दै जान ढिलो भइसकेको छ।
तिलक रावल, पूर्वगभर्नर
आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द
रेमिट्यान्स सिधै जुनसुकै देशबाट पनि बैंक खातामा पठाउन सकिने र सम्बन्धित व्यक्तिले पैसा पठाएकै क्षणमा जम्मा भएको जानकारीसमेत लिन सकिने व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय सहजता हुँदै गएको छ । नगद लिन जानु नपर्ने, खातामा पठाउन सकिने र वालेटकै माध्यमबाट प्रयोग गर्न सकिने जस्ता तथ्यले रेमिट्यान्स डिजिटल बनेको प्रमाण दिन्छन् ।
नेपालीको बाहुल्य रहेका मध्यपूर्व मुलुकहरू, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारतलगायत देशबाट नेपाल पैसा पठाउन निकै सहज भएको छ । रेमिट्यान्स भित्र्याउने कार्यमा बैंकहरू पनि लागिपरेका छन् । यिनै कारण हुण्डीलगायत अवैध कार्य निरुत्साहित भएका पनि छन् । यद्यपि, रेमिट्यान्स अझै नै महँगो सेवा हो ।
यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स प्रतिबन्ध गरेको छ । २०७९ देखि रेमिट्यान्स कम्पनीलाई नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउन रोक लगाइएको हो । विदेशबाट आएको पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि खर्चमा प्रयोग गर्न आन्तरिक रेमिट्यान्स हुने गरेको थियो । साथै स्वदेशमै काम गरिरहेका शिक्षक, कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरीले घर पैसा पठाउन पनि आन्तरिक रेमिट्यान्सको राम्रै प्रयोग गर्थे । आन्तरिक रेमिट्यान्समा रोक लगाउनु अहिले अर्थतन्त्र शिथिल हुनुको एउटा कारणका रूपमा रहेको हिजोको दिनमा आन्तरिक रेमिट्यान्सको सेवा दिने कम्पनीहरुको भनाइ छ ।
हुन्डीबाट आएको पैसा आन्तरिक रेमिट्यान्स गरेको हुनसक्ने आशंकामा राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो । पछिल्लो समय वार्षिक रुपमा रेमिट्यास बढेको, आन्तरिक रेमिट्यान्सबाट हुने आम्दानी घटेको र नगद नै चाहिनेलाई असहज भएकाले सीमा तोकेर आन्तरिक रेमिट्यान्स खुला गर्न सकिने बुझाई ग्लोबल आईएमई बैंकका रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख श्याम लामिछानेको छ ।
प्रतिक्रिया