आर्थिक प्रतिकूलतामै अनुकूलता खोजौं

• चन्द्र प्रसाद ढकाल

तीव्र विकासका लागि दोहोरो अंकको वृद्धि आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रका लागि निर्बाध लगानीको वातावरण यसको पूर्वशर्त हो । सम्पत्तिको निर्माण र बढोत्तरीमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सम्पत्तिको निर्माण निजी क्षेत्रले गर्छ ।

पछिल्लो तीन दशकमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा निकै परिवर्तन भए । सुधारका धेरै प्रयास भए । धेरैमा सफलता मिले पनि नेपालजस्तै मुलुकहरूको तुलनामा हामीले अझै धेरै गर्नु टड्कारो आवश्यकता छ ।

सरसर्ती हेर्दा सबैतिर प्रतिकूल अवस्था देखिएला । तर मुलुकको विकासक्रममा प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोजेर अगाडि बढ्ने साहस आवश्यक छ । यो साहस निजी क्षेत्रसँग हुन्छ । चाहे वित्त होस् वा मौद्रिक नीति, हाम्रा नीतिहरू निजी क्षेत्रलाई निर्बाध रूपमा काम गर्न दिने किसिमको हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय हामी कहीँ कतै चुक्यौं । बजारको माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका नीतिगत निर्णयले बजारलाई अभैm चलायमान हुन दिएनन् । चालु आर्थिक वर्षमा करीब ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । पछिल्ला तीन दशकको औसतभन्दा यस वर्ष पनि हामी धेरै अगाडि बढ्न नसक्ने देखियो । उद्यमी व्यवसायीको मनोबल अहिले पनि बढ्न नसकेको हामीले महसुस गरेका छौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरका करीब २५० संस्थाहरूसँग गरेको अध्ययनले पनि सोही अवस्था देखाएको छ ।

रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सीमितता छ । अहिले करीब पाँच लाख जति मानिसले सरकार र संस्थानहरूमा रोजगारी पाएका छन । बाँकी सबैलाई निजी क्षेत्रले नै रोजगारी दिइरहेको छ । तर हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करीब पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिन सक्ने क्षमता निजी क्षेत्रको पनि त छैन । त्यसैले बर्सेनी लाखौं युवा जुन अर्थतन्त्रले रोजगारी दिनसक्छ, त्यहीँ काम खोज्न जान्छन् ।

नेपालीलाई काम दिने यी अर्थतन्त्रहरू र नेपालको अवस्था केही समयपहिले उस्तै थियो । सन् १९६० ताका नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५० र दक्षिण कोरियालीको करिब १ सय अमेरिकी डलर थियो । अहिले कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर हाराहारी पुगिसकेको छ भने नेपालको १४ सय मात्र ।

नेपालको पनि २८ गुणा बढ्यो । राम्रै होला । तर, यस अवधिमा कोरियाको आम्दानी चार सय गुणा बढेको छ । ४० हजारको क्रयक्षमता र १४ सयको क्रयशक्ति तुलनै हुँदैन । हामीकहाँ प्रगति भयो, तर जति हुनुपर्ने थियो हुन सकेन । भूमण्डलीकरणले सर्वसाधारणको आवश्यकता र चाहना मात्रै बढेन, क्षमता अनुसारको काम पाउन सारा संसार खुला भयो । त्यसैले ठूला अर्थतन्त्रमा हामीले काम पाउने भयौं । तर आफ्नो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउन सकेनौं ।

बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा दोब्बर छ । कुल निर्यात ४० अर्ब डलर भन्दा बढी छ । बंगलादेशसँगै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको नेपालको आम्दानी नै पुगेको छैन । अन्य दुई सूचकका आधारमा हामी अगाडि बढेका हौं । फेरि पछाडि नफर्किने हो भने निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनुपर्छ ।

अहिलेको हाम्रो चासो सर्वसाधारणको सहज जीवनयापन हो । सरकारको मुख्य एजेण्डा नै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हो । मुलुकमा समृद्धि आउनु भनेको सबैले कमाउने अवसर पाउनु हो । कमाउनका लागि पैसा, बुद्धि, विवेक र सीपको लगानी गर्नुपर्‍यो । त्यसभन्दा पनि पहिले उत्पादन गर्दा श्रम र सीपको माग गर्ने क्षेत्रमा पैसाको लगानी हुनु आवश्यक छ ।

पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुइ निकाय हुन्छन्, एउटा सरकार र दोस्रो निजी क्षेत्र । सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजस्वबाट नै ल्याउने हो । राजस्व उद्यमी व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट नै उठ्ने हो । सर्वसाधारणको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र हो किनभने रोजगारी पनि निजी क्षेत्रले नै सिर्जना गरेको हुन्छ ।

अर्थात्, लगानीको सबै स्रोत निजी क्षेत्र नै हो ।

अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम र महासंघले गत वर्ष गरेको अध्ययनले पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत देखाएको छ । ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।

त्यसैले सरकारको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रले निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउने अधिकार पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । सर्वसाधारणको सुखको एउटा आधार पर्याप्त रोजगारी र त्यसबाट हुने आम्दानी हो । त्यसको सुनिश्चितताले आप्mनोसँगै परिवारको आधारभूत आवश्यकता एवं शिक्षा स्वास्थ्यको चिन्ता लिनुनपर्ने बनाउँछ ।

जुन मुलुकले निजी क्षेत्रको भूमिका बुभ्mयो, त्यस देशको प्रगति तीव्र भएको छ । उदाहरणका लागि बंगलादेश, रुवान्डा, कम्बोडिया, भियतनाम, लाओस हामी जस्तै थिए, अहिले प्रगतिपथमा हामीलाई उछिन्दैछन् ।

निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रति वर्ष १.४ प्रतिशतका दरले गरीबी घटिरहेको छ । २० वर्षमा करीब ५० करोड सर्वसाधारण गरीबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् ।

बंगलादेशमा सन् २०१० यता निर्यात १८ अर्बबाट ४० अर्ब डलर पुगेको छ । तीस वर्षअघि सय दिनको अवधिमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण ८ लाख मानिस गुमाएको रुवान्डाको २० वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत छ ।

हामीसँगै एकैदिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा दश गुणा बढी भित्रिने गरेको छ । यी देशले सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौं ? अरू अगाडि बढन सक्छन् भने हामी कहाँ अल्मलिएका छौं ?

विदेशी लगानी महत्त्वपूर्ण छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आउँछ । त्यो भनेको वर्षको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हो । यसलाई तत्कालै सजिलै पाँच गुणा बढाउन सकिन्छ । सन् २०३० सम्ममा वार्षिक एक अर्ब डलर ल्याउने लक्ष्य राखौं ।

भारत, चीन र संयुक्त अरब अमिरात लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरू नेपाल फर्किन चाहेका छन् ।

स्वदेशी लगानीलाई पनि पाँच वर्षमा दोब्बर गर्न सकिन्छ । सन् २०३० सम्म २० अर्ब डलरसम्म पु¥याउन सकिन्छ । यसले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव देखाएको छ ।

यी सबैका लागि पहिलो शर्त स्थायित्व हो । राजनीतिक स्थायित्व र त्यसको सन्देशका कारण २०७३ देखि ७५ सालसम्म तीन वर्ष औसत ७.५ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको थियो । राजनीतिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन भने कम्तीमा नीतिगत स्थायित्व चाहिन्छ । निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको जीविकामा प्रतिकूल असर पर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुन दिनुहुँदैन ।

नेपालको निजी क्षेत्रले वार्षिक १६ खर्ब रुपैयाँको पूँजी निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, सरकारले चार खर्ब मात्रै लगानी गरे पुग्छ । दोहोरो अंकको वृद्धि सम्भव छ । वर्षमा कम्तीमा २ लाख जनशक्तिलाई मर्यादित रोजगारी दिन सकिन्छ ।

सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने गरी सुधार गर्न अर्को पूर्वशर्त हो, सुशासन । त्यसको अभाव मुलुकको ठूलो समस्या भएर देखापरेको छ । यो सबै दलहरूको समस्या हो, यो कर्मचारीतन्त्रको समस्या हो, यो सबै तहका सरकारको समस्या हो । यसको समाधानका लागि दुई उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग । अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स संसारको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने गरी विकास भइरहेको छ । हामी सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छौं । हामी चाहिरहेका छौ कि नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि लिएर अन्य सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस् । त्यसतर्फ सरकारले पहल गरोस् । यसमा निजी क्षेत्र र दातृनिकायको पनि सहयोग रहन्छ ।

राजस्व बुझाउँन जाँदा पनि अपमानित हुनुपर्ने आम गुनासो छ, त्यसको अन्त्य तत्कालै हुनैपर्छ । सुशासन अभिवृद्धिका लागि दोस्रो काम सदाचारलाई बढावा दिनु हो । सुशासन प्रवद्र्धन हुने गरी कानूनी आधार निर्माण गरिनुपर्छ । भूतप्रभावी कानुनहरूले अविश्वास बढाउँछ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिलाई सुधारको प्रस्थानविन्दुका रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ । हामी धेरै गर्न सक्छौं ।

निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा सबैतिर प्रभाव परेको छ । सरकारको राजस्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । यो सबैतिर जानकारी छ, तर सरकारका केही संयन्त्र यसलाई बुझ्न तयार छैनन् ।

अब निजी क्षेत्रले आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्नुपर्छ । स्रोतका लागि सरकारको मुख ताक्ने काम कम गरौं । योजना ल्याऔं, आफैं मिलेर हामी कसरी काम गर्न सक्छौं, त्यसमा छलफल गरौं । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यका अवसर खोजांै । दातृनिकायको उपस्थिति पनि पहिले जस्तो रहनेछैन ।

महासंघको पहलमा नेपाल डेभलेपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना भएको छ । यसले नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने मात्र नभई रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थानका लागि पनि काम गर्नेछ ।

हाम्रा संस्थाहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे अध्ययन बहस गरौं । नवीन सोच केन्द्र सबै तहमा आवश्यक छ ।
हामीले आलोचना गरिरहँदा राम्रा प्रयास गर्नेहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुपर्छ । करीब ३५ वटा कानूनमा सुधार भएको छ । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई पूरै अनलाइन बनाइने भएको छ ।

सरकारले सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटेर कार्यक्रम बनाओस् ।

साधारण खर्च घटाई विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम ल्याओस् । ती कार्यक्रम पालना पनि गरोस् ।

मौद्रिक नीतिले बजेटलाई पछ्याओस् । मौद्रिक नीतिमाथि निर्भर हुने क्रम घटोस् । मुलुकको विकासको बाधक भनेकै न्यून लगानी हो । सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिको मुख्य ध्येय लगानी सहजीकरण होओस् ।

संभावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्दा निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलब २ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरी स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिने बेला आएको छ ।

लगानी अभिवृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सुधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन भएको छ । लगानी बाधकको रूपमा रहेका भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत् लगायतका कानुनहरूमा सुधार सहित लगानीसम्बद्ध एकीकृत कानून बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने बेला पनि आइसकेको छ ।
प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोजौं । निराशा हैन, आशा छरौं । अवस्था सुधारोन्मुख छ ।

तर हाम्रा युवाहरूको चाहना पूरा गर्न हालसम्मको प्रगति पर्याप्त छैन । देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्याला सहितको रोजगारीका अवसर जबसम्म हामी सिर्जना गर्न सक्दैनौं, निराशालाई आशामा बदल्न सकिँदैन ।

तीव्र विकासका लागि दोहोरो अंकको वृद्धि आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रका लागि निर्बाध लगानीको वातावरण यसको पूर्वशर्त हो । सम्पत्तिको निर्माण र बढोत्तरीमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सम्पत्तिको निर्माण निजी क्षेत्रले गर्छ । वित्त नीति र र मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको मर्मअनुसार केन्द्रित हुनुपर्छ ।