राष्ट्र बैंकमाथि प्रहार र स्वायत्तता

• डा. चिरञ्जीवी नेपाल

संसद्को सदस्य रहेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी हुन नपाउने निर्देशन राष्ट्र बैंकबाट जारी गरियो । यसलाई फिर्ता लिन बहालवाला र पूर्व अर्थमन्त्रीसहित पाँचजनाले ठूलै दबाब दिए । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न यो व्यवस्था अनिवार्य र महत्त्वपूर्ण थियो ।

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि बढी नै प्रहार हुन थालेको छ । राष्ट्र बैंकमा मेरो कार्यकाल (२०७१ देखि २०७६ चैत ५) मा सरकार, व्यापारी/व्यवसायी, सांसद, बैंकर, स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने निर्णय भएका थिए । सोही कारण केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार भइरहेका हुन् कि भन्ने लाग्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को प्रस्तावनामा नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य शोधानान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको स्थापना वाञ्छनीय भएको भन्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा–३ को उपदफा–३ मा ‘बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ’ भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले सोही कुरालाई ख्याल रार्दै आफ्नो काम गर्दा, स्वार्थी समूहलाई असर परेको हुनसक्छ । मैले गभर्नरका रूपमा काम गर्दा भोगेका केही विषय यहाँ उल्लेख गरेको छु ।

२ प्रतिशत ब्याजदरमा भूकम्प पीडितलाई ऋण

२०७१ साल चैत ८ गते गभर्नरका रूपमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेको थिएँ । त्यसलगत्तै २०७२ साल वैशाख १२ गते भूकम्प गयो र केन्द्रीय बैंकको बालुवाटार र थापाथलीस्थित कार्यालय बन्द हुने गरी भत्किए । केही समय त सरकार र अन्य सरोकारवाला निकाय नै के गर्ने भन्ने बारेमा अन्योलमा रहे ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले घर निर्माणको प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा २ प्रतिशत ब्याजमा दिने निर्देशन जारी ग¥यो । त्यसले भूकम्प पीडितहरूमा आत्मबल बढ्यो । तर, सरकारमा भएका मन्त्री र नेताहरू भने रिसाए । सरकार ठूलो कि राष्ट्र बैंक भन्ने प्रश्न गरियो । त्यो निर्देशन फिर्ता लिन भनियो तर मैले मानिनँ । देशमा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आएको बेलामा गरिएको महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो त्यो ।

भूकम्प प्रभावितलाई आएको विदेशी सहयोग प्रधानमन्त्री राहत कोषमा

नेपालका सबैजसो टाठाबाठा, पढेलेखेका व्यक्तिहरू, मिडिया हाउस, स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूले भूकम्प पीडितको नाममा विभिन्न माध्यमबाट पैसा ल्याउन थालेका थिए । मलाई सन् २००८ मा हाइटीमा आएको भूकम्प र प्राप्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको याद आयो । त्यहाँ शुरूबाटै व्यवस्थित प्रबन्ध नहुँदा पीडितका नाममा आएको सहयोग दुरुपयोग भएको थियो । त्यसबेला हाइटीमा १३ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग आएको देखिन्छ । तर, सरकारी तथ्यांकमा जम्मा ३ अर्ब डलर मात्रै प्रविष्ट भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आएको सहयोगको सदुपयोग नहुँदा पुनर्निर्माणको कार्य १० वर्षमा पनि सकिएन । नेपालमा पनि त्यस्तो हुन सक्छ भनेर विदेशी सहयोग प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सूचना र निर्देशन जारी गरियो । तर, पैसा उठाउन लागेका व्यक्ति र संस्थाहरू राष्ट्र बैंकसँग रिसाए । केही दूतावासका मान्छेले त मोबाइलमा म्यासेज पठाएर दुई देशको सम्बन्ध नै बिग्रिनेसम्मको चेतावनी दिए ।

पूँजी बढाउने मौद्रिक नीति

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत दुई वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी बढाउने नीति लिइयो । वाणिज्य बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम ८ अर्ब चुक्ता पूँजी पु¥याउनुपर्ने भयो । यसले सबैतिर तरंग उत्पन्न गरेको थियो ।
२०६२ सालमा ५० करोडका वाणिज्य बैंकलाई २ अर्ब पूँजी बढाउन निर्देशन दिइएको थियो । तर, २०७२ सालसम्म जम्मा ३२ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ६–७ वटाले मात्रै २ अर्ब पूँजी पुर्‍याएका थिए । त्यस अवस्थालाई हेर्दा एकैपटक ८ अर्ब पूँजी पु¥याउन असम्भवजस्तो लाग्थ्यो । यसको पनि प्रशस्तै विरोध भयो । सरकारका अधिकारीहरू, बैंकका लगानीकर्ता, व्यवसायी सबैले विरोध गरे । यस विषयमा स्पष्टीकरण दिन मलाई संसद्को अर्थ समितिमा दर्जनौंपटक बोलाइयो र पूँजी वृद्धिको नीति फिर्ता लिन दबाब दिइयो । तथापि, यो व्यवस्था कार्यान्वयन भइछाड्यो । सोही नीतिका कारण अहिले बैंकहरूको लगानी गर्ने क्षमता बढेको छ भने पूँजीगत आधार पनि बलियो भएको छ ।

सांसद बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था

करीब दुई दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सांसद नै अध्यक्ष तथा सदस्य थिए । संसद्को अर्थ समितिको सदस्य भएको व्यक्ति अन्य समिति र उपसमितिमा पनि रहने हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भयो । वित्तीय क्षेत्रमा यस्तो हुनै हुँदैन भन्ने तर्क राख्दै विजय माल्याको उदाहरण दिएको थिएँ । भारतमा एच.डी. देवेगौडा प्रधानमन्त्री हुँदा विजय माल्या संसद्को उद्योग समितिका अध्यक्ष थिए । उद्योग समितिको अध्यक्षको हैसियत प्रयोग गरेर उनले विभिन्न सरकारी बैंकबाट ऋण लिई आफ्नो व्यवसायमा लगाएका थिए । अन्ततः भारतमा सरकारी बैंक डुबाउनेमा उनी पनि एक पात्र भए ।

नेपालमा संसद्को सदस्य रहेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी हुन नपाउने निर्देशन राष्ट्र बैंकबाट जारी गरियो । तर, यसलाई फिर्ता लिन बहालवाला र पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत गरेर ५ जनाले ठूलै दबाब दिए । बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न यो व्यवस्था अनिवार्य र महत्त्वपूर्ण थियो । चर्को दबाबका बीच पनि यसलाई कार्यान्वयन गरियो ।

१ प्रतिशत नाफा सीएसआरमा खर्चको व्यवस्था

२०७२ वैशाखमा भूकम्प गएपछि संकटको अवस्था थियो । त्यो संकट टार्नका लागि सरकारलाई सघाउन भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको थियो । त्यस समयमा रहेका करीब ३ सयवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट करीब १२ करोड रुपैयाँमात्रै सहयोग प्राप्त भएको थियो । त्यो अत्यन्त लज्जास्पद थियो । त्यसपछि, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाको १ प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । अहिले गाउँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वको काममा प्रशस्त रकम खर्च गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको भवन बनाउन रोक्ने कोसिस

सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका र भत्किएका भवनहरू पुनर्निर्माणको काम थालेको थियो । सरकारी भवनहरू सरकारले नै पुनर्निर्माण गरिरहेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यलय र थापाथली कार्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भवनको सूचीमा परेन । यसले अन्यौलको स्थिति भयो । हामीले पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति लिएर केन्द्रीय कार्यालय र थापाथली कार्यालय भत्काउने र नयाँ बनाउने निर्णय ग¥यौं । तर, संसदको लेखा समितिबाट पत्र नै पठाएर भवन नभत्काउनू र यथास्थितिमा राखी गभर्नर लेखा समितिमा उपस्थित हुनू भनियो । तर, म लेखा समितिमा गइनँ । भूकम्पले जीर्ण बनाएको भवन अन्ततः भत्काइयो र नयाँ भवन निर्माणको काम अगाडि बढ्यो । अहिले आधुनिक सुविधा र विशेषतासहितको राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।

पुरानै नोट बजारमा पठाइयो

तत्कालीन सरकारले चार महिनासम्म डेपुटी गभर्नर नियुक्त नगरेर केन्द्रीय बैंकको प्रशासनिक लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण कामलाई प्रभावित गरेको थियो । गभर्नरलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु त्यसको एउटै मात्र उद्देश्य थियो ।

त्यति मात्रै होइन, सरकारले ५०० र १००० दरका नयाँ नोट छाप्न स्वीकृति दिएन । बजारमा नयाँ नोटको अभाव भयो । हरेक दशैंमा नयाँ नोट बजारमा पठाउने र पुराना नोट फिर्ता लिने प्रचलन थियो । तर, नयाँ नोट छाप्न नसकिएको कारण ५०० र १००० दरका नोट पुरानोबाट छानेर बजारमा पठाउन बाध्य बनाइयो ।

गभर्नरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भाग लिन रोक लगाउने, गभर्नरले आफ्नो प्रतिनिधिस्वरूप आईएमएफमा पठाएको व्यक्तिलाई पत्र पठाएर फिर्ता बोलाउन खोज्नेजस्ता गतिविधिको सामना गर्नुपरेको थियो ।

२०७४ साल पुसमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन भयो । त्यसमा राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव नै नगरेका दफाहरू थपिएर आएका थिए । ऐनको दफा १०६ (क) मा गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो प्रावधान संसारको कुनै पनि देशमा छैन । त्यस्तै, दफा १०६ (ग) (१) मा मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसले सरकार सञ्चालक र सांसदहरूमा केन्द्रीय बैंकप्रति ठूलो आक्रोश रहेछ भन्ने देखाउँछ । राजनीतिक दलहरूले एकमतका साथ राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को संशोधन प्रस्ताव पारित गरे । सोही संशोधनबाट केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार भयो । त्यसपछि आएका सरकारले यसै ऐनको आधारमा विभिन्न निर्देशन दिने काम गरे । आज उठिरहेको प्रश्न के हो भने ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुँदा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तामाथि केही पनि अप्ठ्यारो भएन तर प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा विश्वास गर्ने दलहरू शासन सत्तामा हुँदा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हनन हुनु अचम्मको विषय भएको छ ।

(डा. नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर हुन् ।)