आँखा चिम्लिएको राज्य: चाहेको भए हिजै टार्न सकिन्थ्यो आजको संकट

• विजय पराजुली

‘देशमा हाल ३१ हजार ४५० वटा सहकारी संस्था छन् । ती संस्थाले ७३ लाख ८५ हजार ५२८ शेयर सदस्यबाट ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत परिचालन गरी ४ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।’ यो नेपाल सरकारले आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत् आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको तथ्य हो ।

यो तथ्यांकको स्रोत के त ? सरकारसँगै जवाफ छैन । सहकारी विभाग, जो सहकारी क्षेत्रको केन्द्रीय अभिलेख राख्ने निकाय हो, उससँग सहकारीको लेखाजोखा छैन । सहकारीका कति सदस्य छन् ? कति बचत वा कर्जा छ ? यी सबै त परै जाओस्, सहकारी संख्या पनि यकीन भन्न सक्दैन, सहकारी विभाग । त्यसो भए, आर्थिक सर्वेक्षणमा कसलाई सोधेर उल्लिखित तथ्य राखियो, जवाफ कहीँ कतैबाट मिल्दैन ।

आऔं, सहकारीका बेथिति उपलब्ध तथ्य तथ्यांकका आधारमा चिरफार गरौं ।

जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेले २०८० सालमा बनेपा नगरपालिकाको सहयोगमा जिल्ला र बनेपाका सहकारी संस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन अनुसार, नगरपालिकामा दर्ता भएका २२० मध्ये ६४ सहकारी संस्थाको कुनै रेकर्ड नै फेला परेन । २२० मध्ये १२३ वटा सहकारीमात्रै हाल सञ्चालनमा रहेको र ती सहकारीले १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बचत परिचालन गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । बनेपाका सहकारी परिचालन गरेको बचत रकम देशभरका सहकारीमध्ये करीब ४ प्रतिशत हो ।
बनेपाले निकालेको तथ्यांकले पनि नेपाल सरकारको सहकारीबारे तथ्यांकको विश्वसनीयता माथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ ।

आँखा चिम्लिएको राज्य

कुनै समय सहकारी संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूको समाजमा रवाफ नै छुट्टै थियो । उनीहरूको जीवनशैली नै समाजका अन्य परिवारभन्दा बेग्लै थियो । तर, अहिले सहकारी सञ्चालकहरू राम्रोसँग निदाउन सकेका छैनन् । देशभरि बचत रकम अपचलनमा सहकारीका व्यवस्थापक र सञ्चालक पक्राउ परेको घटना सार्वजनिक हुँदा सहकारीका मर्म र सिद्धान्त अनुसार चलेका सहकारीको सञ्चालक र व्यवस्थापकमा समेत चैन छैन ।

सहकारीले नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गरेका उदाहरण पनि छन् । सोही समयमा सहकारी अभियानको नेतृत्व गरेका सहकारी अभियन्ताहरू पुर्पक्षको लागि थुनामा रहँदा थप ठूलो संख्यामा सहकारी सम्बद्ध व्यक्तिहरू फरार छन् ।

सदस्यको बचत दुरुपयोग अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो विकृति हो । समिति व्यक्तिहरूले सहकारीलाई प्राइभेट कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्ने र सदस्यबाट संकलन गरेको स्रोतलाई निजी व्यवसायमा लगानी गर्दै व्यावसायिक साम्राज्य खडा गर्ने क्रम बढेको छ । यो सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्थाविपरीत हो । ऐनमै सहकारी संस्थाले गैरसदस्य र प्रालिमा लगानी गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । साथै सहकारी संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिबाहेक अरू सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सहकारीको आवरणमा आफ्ना निजी कम्पनीको नाममा व्यावसायिक साम्राज्य खडा भएको छ । यी विषयमा राज्य संयन्त्र बेखबर छैन तर अनदेखा गरेको छ वा आँखा चिम्लिएर बसेको छ ।

तथ्य र वास्तविकताबीच आकाश–जमीनको अन्तर

सहकारीको स्रोत दुरुपयोग वा सुधारको लागि २०६१ यता गठित ८ वटा आयोग र अध्ययन समितिले पनि सहकारी क्षेत्रमा देखिएका यिनै विकृति उजागर गरेका छन् ।

अध्ययनहरूले सहकारीमा देखिएका विकृतिको नियन्त्रण गर्नका लागि सहकारीको बचत रकममा सीमा तोक्नुपर्ने, सिद्धान्तअनुसार नचलेको सहकारी संस्थालाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिए । २०७० मा सरकारले उच्च अदालतका न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न आयोग गठन ग¥यो । उक्त आयोगले त सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग गरेर कसरी रियलस्टेट व्यवयास र प्राइभेट कम्पनीमा लगानी भइरहेको छन् भन्ने वास्तविक चित्र नै देखाइदियो । विशेषगरी ओरेण्टल र गुण सहकारीमार्फत बचकर्ताको रकम कसरी अपचलन भयो र त्यस रकममार्फत कसरी रियलइस्टेट व्यवसायमा साम्राज्य खडा भएको थियो भन्ने उजागर गर्छ ।

सोही आयोगले बचत ऋणको कारोबार गर्न सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामकको कानूनी मस्यौदा र सहकारी ऐनको कानूनी मस्यौदा सिफारिससमेत गरेको थियो । पटक–पटक भएको अध्ययन र त्यसबाट पहिचान भएको समस्या समाधान गर्नेमा राज्य संयन्त्र बेखबर हुँदा नै अहिलेको सहकारी संकट चुलिएको हो ।

सरकारको आधिकारिक तथ्यांकले देशभरका सहकारीमा ४ खर्ब ७८ अर्ब बचत परिचालन भएको देखाउँछ । तर, विभिन्न अनौपचारिक स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांक केलाउने हो भने देशका करीब ५ सय सहकारीबाटै लगभग ३ खर्ब रुपैयाँ बचत अपचलन भएको आकलन गर्न सकिन्छ । अर्थात्, करीब ३२ हजार सहकारीमा सरकारले ‘कागे’ हानेको रकमभन्दा निकै बढी बचत छ भन्ने छर्लंगै छ ।

नयाँ होइन सहकारीको बेथिति

सहकारीका बेथिति नयाँ होइनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सहकारी विभागको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विशेषज्ञ जनशक्ति झिकाएर सहकारीको अनुगमन गराए । २०६६ माघदेखि २०७९ कात्तिकबीचमा देशभरका १३२ वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन भएको थियो । सो अनुगमनले सहकारी संस्थाको वास्तविकता उजागर ग¥यो । अनुगमनपछि विभागले खराब सहकारीमा सुधारको लागि खासै पहल गरेन । उल्टै, राष्ट्र बैंकले काजमा पठाएको जनशक्ति २०७९ कात्तिकमा फिर्ता पठायो ।

अध्ययनका क्रममै सहकारीलाई संगठित ठगीको माध्यम बनाउने सञ्जालको उजागर भएको थियो । यस तथ्यको जानकार राज्य संरचना र केन्द्रीय बैंकसमेत थियो । अनुगमन प्रतिवेदनले त २०६० को दशकमा स्थापना भएका कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाइसेन्स नै पाउन नहुने स्थिति रहेको औंल्याइदियो । प्रभावकारी रूपमा फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट गरेको भए करीब १ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इजाजत पाउने अवस्था थिएन भन्ने अनुगमन प्रतिवेदनले नै देखाउँछ ।

हेटौंडामा केन्द्रीय कार्यालय राखेर खुलेको वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सदेखि पशुपति डेभलपमेन्ट बैंक, सिभिल मर्चेन्ट वित्तीय संस्था, सूर्यदर्शन फाइनान्स मात्रै नभएर वाणिज्य बैंक बन्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेको गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक र तत्कालीन सिभिल बैंकमा सहकारीका संस्थापकहरू शेयरधनी बने । आम नागरिकको बचतको बुई चढेर बैंक खोलेका यथेष्ट प्रमाण र आधार ती प्रतिवेदनले दिन्छन् ।

सुधीर बस्नेत, इच्छाराज तामाङ, डीबी बम्जन र सीबी लामा पनि सहकारीमै टेकेर रियलइस्टेटको ठूला कारोबारी बने । यस्ता खुलासा गर्ने ती अध्ययन प्रतिवेदनलाई राज्यले दराजमै थन्क्यायो । राज्यले नै मौन रहेर वा अनदेखा गेरर उनीहरूलाई समाजको प्रतिष्ठित व्यवसायीको रूपमा उभ्यायो । सहकारीको बचत रकम अपचलनबाट खडा भएको व्यावसायिक साम्राज्यले आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट राजनीतिक दललाई चन्दा र दान दिए । उल्टै कानून निर्माण गर्ने सांसदसम्म बने । खासगरी सहकारीलाई नेकपा एमालेले बचाउ गर्दै बेलगाम बनायो किनभने सहकारीमा एमालेको पकड थियो । जब जब एमालेको सरकार बन्थ्यो, तब तब बजेटमार्फत सहकारीलाई कर छुटदेखि विभिन्न सहुलियत दिइयो र एमालेकै जोडबलमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा घोषणा गरियो । त्यसमा निजी क्षेत्रको पक्षपोषण गर्छु भन्ने कांग्रेस पनि भोटको लोभमा सहकारीप्रति नरम देखियो । माओवादी त सहकारीको पक्षमा छँदै थियो । सहकारी सञ्चालकको चन्दामा नेताहरू रमाए ।

सहकारी ठगहरूको सञ्जाल

२०५० को दशकमा ललितपुरको सातदोबाटोमा खुलेको गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिटबाट उदाएका इच्छाराज तामाङ, गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक र सूर्यदर्शन फाइनान्स स्थापना गर्न सहकारीकै स्रोत दुरुपयोग गर्ने डम्बर बहादुर बम्जन (डीबी) र उनका भाई ज्ञानबहादुर बम्जनले फैलाएको सहकारी ठगीको जराबारे राज्यसंयन्त्रलाई उतिबेलै प्रस्ट जानकारी थियो । बम्जन र तामाङ सहकारीदेखि बैकिङ स्रोत अपचलनमा समेत अगाडि देखिएका व्यक्ति हुन् । इच्छाराज र डीबी नाताले ज्वाइँ–जेठान हुन् ।
उनीहरूले २०५१ मा अवकाशप्राप्त ब्रिटिश गार्खालाई एकत्रित गर्दै सहकारी खोले । पछि इच्छाराज र डीबीको सम्बन्ध बिग्रियो । २०५७ मा इच्छाराजले सिभिल सहकारी हुँदै त्यसैको बचत दुरुपयोग गरेर सिभिल फाइनान्स खोले, रियलइस्टेटमा साम्राज्य खडा गरे र सिभिल बैंक स्थापना गरे ।

सिभिलमा इच्छाराजले निजामती सेवाका अवकाशप्राप्त कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतले अपनत्व लिने व्यवस्था मिलाए । अर्कातर्फ, गोरखा सेभिङबाट आफन्त र त्यहीँ कार्यरत कर्मचारीलाई डमी सञ्चालक बनाएर डीबीका भाइ ज्ञानबहादुर बम्जनले ब्रिटिीश गोर्खा ग्रुपबाट प्रवद्र्धित सहकारीको अर्को नेटवर्क देशभरि फैलाए । ज्ञानबहादुरले सूर्यदर्शन फाइनान्सदेखि करीब २ दर्जन सहकारीको नेटवर्क खडा गरे । ६० देखि ७० को दशकमा गोरखा सेभिङमा कुनै समय आबद्ध भएका र त्यहाँ काम गरेका कर्मचारीहरूले बम्जन समूहकै संरक्षणमा देशभर करीब २ सय सहकारीहरूको नेटवर्क खडा गरेर ठगीको साम्राज्य विस्तार गरे । कान्तिपुर र पशुपति सहकारीका लामा र गोरखा सहकारीका बम्जनले धेरै ठाउँमा साझेदारको रूपमा काम गरेको २०६६ देखि २०७९ सम्म भएका १३२ सहकारीको अनुगमन प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गर्छ । शिवशिखर सहकारीका केदारनाथ शर्मा पनि बम्जनकै नेटवर्कको सदस्य हुँदै ठगीको साम्राज्यमा संलग्न भएका हुन् । बम्जन समूहले स्थापना गरेको गोरखा दीप, शिखर दीप सहकारी मर्ज भएर बनेको शिवशिखर सहकारीको सचिव डीबी बम्जनका दाइ तेजबहादुर हाल फरार छन् ।

बम्जन परिवारमा २ आमाबाट ९ दाजुभाइ र ७ जना दिदीबहिनीमध्ये परिवारका अधिकांश सदस्य सोही सहकारीको नेटवर्कमा आबद्ध हुँदै गए । एक सहकारीले अर्को सहकारीमा शेयर लगानी गर्ने र अर्को सहकारीले फेरि अर्कोमा शेयर लगानी गर्दै शेयर पूँजी देखाएर सहकारीको नेटवर्क खडा गर्ने र सोही सहकारीको नेटवर्कबाट बैंकिङ क्षेत्रमा समेत प्रवेश गरे ।
सहकारीको जालो बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पनि फैलँदै गइसकेको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सहकारीको स्रोतबाट रियलइस्टेटमा लगानी गर्ने, सहकारीकै साम्राज्य हुँदै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत प्रवेश गरेकाहरूले बैंकबाट पनि रियलइस्टेटमा लगानी बढाएपछि तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बैंकिङ क्षेत्र जोगाउने प्रयास गरे ।

भट्टराईले २०६६ पुस २ गते एक परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियलइस्टेटमा लगानी गर्न पाउने कर्जाको अधिकतम सीमा तोके । रियलइस्टेटमा अधिकतम २५ प्रतिशतमात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि सहकारी हुँदै बैंकिङ क्षेत्र र रियलइस्टेटमा जरा फैलाएका धेरै व्यवसायी ढल्न थाले । गोरखा सहकारी हुँदै गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक र रियलस्टेट व्यवसायमा उदाएका डीबी बम्जन, गुण ग्रुप र गुण सहकारीका राजेन्द्र शाक्य, ओरेण्टल सहकारीका सुधीर बस्नेत र किस्ट बैंकका कमल ज्ञवालीहरूको जसरी उदय भयो, त्यसरी नै ढले । उनीहरूको व्यावसायिक साम्राज्य समाप्त भयो । २०६६/६७ मा रियलइस्टेटमा मन्दी आउँदा केही व्यवसाय ढले तर बैंकिङ प्रणाली जोगियो ।

सहकारीमा नियमनको अभावका कारण सहकारी क्षेत्रले पछिल्लो समय अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपरेको छ । राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाले तत्कालीन समयमा इच्छाराजले खोलेको सिभिल मर्चेन्ट वित्तीय संस्था र सिभिल बैंक, सीबी लामाहरूको अगुवाइ रहेको पशुपति डेभलपमेन्ट बैंक, ज्ञानबहादुर बम्जनहरूको नेतृत्व रहेको सूर्यदर्शन फाइनान्स लगायतका संस्थाहरू मर्जरमार्फत जोगिए । गोरखा डेभलपमेन्ट बैंकको घोटाला बाहिरिएपछि ज्ञानबहादुर बम्जनले नेपाल छोडे । उनको सहकारी साम्राज्य उनकै बहिनीज्वाइँ जीबी राईले सम्हाले । जीबीको चर्चा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी छ ।

गत आर्थिक वर्ष नेकपा एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगबारे अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति बन्यो । समितिले ४० वटा सहकारी संस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्दै करीब ८८ अर्ब रुपैयाँ बचत अपचलन भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझायो । संसदीय समितिले ४० सहकारीको मात्रै अध्ययन गरे पनि देशभरि बचत अपचलन गरेर सञ्चालक फरार रहेको सहकारीको संख्या सयौंमा छ । त्यसमध्ये ठूलो रकम कुन न कुनै रूपमा गोरखा सेभिङ र सोही संस्थाका संस्थापकहरू डीबी, ज्ञानबहादुर र इच्छाराजसँग जोडिएको छ । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीदेखि पोखराको सूर्यर्दशन र चाबहिलको कुमारीजस्ता सहकारी ‘गोरखा’ नेटवर्ककै हिस्सा हुन् ।

संसदीय समितिले गोरखा ग्रुप र ब्रिटिस गोरखा ग्रुपको नाममा संगठित रूपमा नै सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सहकारीको रकम अपचलनसँगै नक्कली विवाह, नक्कली अंशबण्डा, नक्कली पुनः विवाह, नक्कली डिभोर्स, नक्कली साधारणसभा, नक्कली शेयर सदस्य, नक्कली ऋणी, नक्कली खाता, नक्कली लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र सहकारीको कार्यप्रणाली नै नक्कली रहेको दृष्टान्त देखिएको छ । राज्य संयन्त्रले नजरअन्दाज गर्दा सहकारीको महामारी बिस्तारै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि देखिने डर पैदा भएको छ ।

बैंकमा उस्तै चाला

पछिल्लो केही समययता अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिँदा बैकिङ क्षेत्रमा समस्या बढेको छ । बैंकमा देखिएको समस्याको जड सामान्य छैन । सामान्य बैंकिङ अनुपालनासमेत पालना नगर्दा बैंकिङ क्षेत्र समस्याको दलदलमा भासिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरेपछि निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायको तथ्यांक बाहिर आउन थालेको छ । ती तथ्यले नेपालका उद्योगी व्यवसायीले परियोजना स्थापना गर्दा लिएको स्वपूँजी–ऋण अनुपात नघटेको देखाउँछ । व्यवसायमा न्यूनतम २० प्रतिशत स्वपूँजी र अधिकतम ८० प्रतिशत ऋण लिनसक्ने व्यवस्था छ तर वर्षौं अघिदेखि सञ्चालनमा आएका व्यवसायको यस्तो अनुपातमा ऋणको हिस्सा कम भएको देखिँदैन । देशका ३ प्रतिशत ठूला ऋणीले बैंकिङ प्रणालीबाट ८३ प्रतिशत कर्जा लिएका छन् । ८३ प्रतिशत ऋणमध्ये करीब ८० प्रतिशत ऋण त १ प्रतिशत ऋणीले उपयोग गरेका छन् । एउटै व्यावसायिक घरानाले मात्रै कुल कर्जाको डेढ प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा लिमिट लिएर बसेको छ ।
केही सीमित व्यक्तिले प्रणालीको अधिकतम कर्जा प्रयोग गरेका छन् । उनीहरूले कर्जा भुक्तानी गर्नुभन्दा पनि व्यवसाय बढ्दै जाँदा पुनः भ्यालुएशन गराएर कर्जाको सीमा थप्दै जाने नीति अवलम्बन गरेका छन् । भुक्तानी गर्छन् तर ब्याज मात्र ।

निजी क्षेत्र विगतदेखि नै व्यवसायबाट सिर्जित आम्दानी बैंकको ऋण तिरेर उद्योगको स्ट्रेन्थ बढाउन त परै जाओस्, जग्गा र शेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नमा केन्द्रित भए । देशमा जग्गामा लगानी नगरेको र हाउजिङ नभएको त व्यावसायिक समूह नै छैन । हरेक समूह एक–डेढ अर्बको शेयर लिएर बसेको छ ।

ती सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गर्दै कर्जाको सीमा बढाउने परम्परा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि सामान्य जस्तै भएको छ । हरेक तीन महिनाको अन्तिम साता ब्याज भुक्तानीकै लागि अर्बौं रुपैयाँ नयाँ कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । तर, यो परम्पराले ठूला व्यवसायीको लोन पोर्टफोलियो कहिल्यै डिफल्ट देखिएको छैन ।

तत्कालीन सरकारसँगको द्वन्द्वबीच राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिकबाट चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्यायो । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको उक्त नीतिले निजी क्षेत्रको कर्जा संरचनामा ठूलै परिवर्तन देखिएको छ । आवधिक कर्जा बढ्दै गएको छ भने चालुपूँजी प्रकृतिको कर्जाको हिस्सा घटेको छ । तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले राजनीतिक र निजी क्षेत्रको चरम दबाबबीच कार्यान्वयनमा ल्याएको उक्त मार्गदर्शनले केही सीमित व्यक्तिहरूको बैंकिङ स्रोतमाथिको चरम दुरुपयोग रोक्न केही हदसम्म प्रयास गरेको छ । तर, उक्त मार्गदर्शनपछि पनि त्रैमासको अन्तिममा ब्याज भुक्तानीको लागि कर्जाको प्रयोग हुने क्रम अझै रोकिएको छैन ।

उक्त व्यवस्था रोक्नका लागि भन्दै बैंकका सञ्चालक रहेको व्यवसाय नै सडकमा आए भने कतिपय स्थामा बैंक बन्द गराउने भन्दै आन्दोलन नै भयो । निजी क्षेत्रले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न ३ वटै राजनीतिक दलको नेतृत्वको घरदैलो गर्दै दबाब बढाउने प्रयास गरेको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सम्बन्ध बिग्रिँदा महाप्रसाद अधिकारीले राजनीतिक इगोकै लागि भए पनि उक्त मागर्दशन कार्यान्वयनमा ल्याए ।

२०७९ को निर्वाचनपछि अर्थमन्त्रीका रूपमा छोटो समयको लागि विष्णु पौडेल आएसँगै उक्त मार्गदशर्नमा महाप्रसाद अधिकारीले संशोधन गर्दै केही राजनीतिक झुकाव भने देखाए । सोही संशोधन चालुपूँजी कर्जाको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि अझै पनि पूर्ण रूपमा प्रभावकारी भने बन्न सकेको छैन ।

नेपालका बैंहहरूको निष्किय कर्जाको तथ्यांक विश्वास गर्न नसकिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पटक–पटक प्रश्न उठाएको छ । साथै सीमित व्यक्तिको कब्जामा ठूलो वित्तीय स्रोत रहेको, ब्याज तिर्न कर्जा दिने गरेको जस्ता गलत बैंकिङ अभ्यासबारे राष्ट्र बैंक बेखबर छैन । तर, केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै जाँदा वित्तीय प्रणालीको जोखिम बढ्दै मात्रै गएको छैन, कुनै समय विस्फोट हुने अवस्थामा त्यसलाई धान्न नसक्ने निश्चित छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्र लगानीको लागि बैंकहरूको कर्जामा मात्रै निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले पनि धेरै हदसम्म निजी क्षेत्रलाई उच्च ऋणका लागि प्रेरित गरेको छ । अन्य देशमा निजी क्षेत्रले स्रोत व्यवस्थापन गर्न बण्ड लगायतका वैकल्पिक वित्तीय औजारहरूको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालमा भने बैंकिङ कर्जामाथिको अधिक निर्भरताले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता र ब्याजदरमा समेत उच्च उतारचढाव हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमार्फत पूँजी संकलन गर्ने प्रणालीको केही विकास भएको छ । तर, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत पूँजी संकलनका लागि भन्दा पनि उद्योग व्यवसायबाट प्राप्त प्रतिफल लिएपछि संस्थापकहरू लाभ लिएर एक्जिट हुने विकल्पको रूपमा मात्रै सूचीकृत हुने गरेको देखिन्छ । हाल सूचीकरण भएको केही सिमेन्ट उद्योगका साथै जलविद्युत् कम्पनीहरूले अत्यधिक लगातार देखाउँदै निर्माण अवधिमा नै विभिन्न खरिद प्रक्रियामार्फत संस्थापकले आफ्नो लगानी उठाइसक्ने र धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरी कम्पनीको दायित्व आम लगानीकर्तालाई बोकाएर संस्थापकहरू बाहिरिने विकृतिसमेत देखिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्र र धितोपत्र बजारमा देखिएको पछिल्लो विकृतिमा राज्य संयन्त्र समयमा नै सचेत नहुने हो भने सहकारीमा देखिएको महामारी बैंकिङ र धितोपत्र बजारमा समेत फैलने निश्चित छ । तसर्थ, विकृतिहरू थाहा पाउँदा पाउँदै आज राज्य र नियामक चुप लागेर बस्दा भावी पुस्ताले नराम्रोसँग दुःख पाउने इतिहासले देखाउँछ ।