२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला बजार अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरियो जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाए पनि त्यसयता ठूला र महसुस हुने सुधारका काम गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ उन्मुख छ । सरोकारवालाले आर्थिक सुधारका लागि निरन्तर माग गरिरहेको बेलामा सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग निर्माण गर्यो ।
आयोगले आर्थिक नीतिगत, कानूनी वातावरण, सार्वजनिक वित्त, लगानीको वातावरण तथा क्षेत्रगत सुधारका निम्ति ५०० वटा उपाय सुझाएको छ । आयोगको सुझावले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तुत छ, विगतलाई समीक्षा गर्ने, वर्तमानलाई केलाउने र अर्थतन्त्रको भविष्य आकलन गर्ने गरी सुधारको उपायमा केन्द्रित रहेर आयोगका संयोजक खनालसँग क्लिकमान्डुका रोविन पौडेलले गरेको कुराकानी:
नेपालमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम किन आउन सकेनन् ?
पहिलो चरणको आर्थिक सुधारमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको सरकारले नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी काम गरेको थियो । त्यसपछि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको परिकल्पना गर्दै पटक–पटक सुधारका काम नभएका भने होइनन् ।
पूँजी बजारको सुधार पहिलो चरणमा भएको थिएन । नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना २०५६ सालपछि भयो । कर प्रशासन र कर नीतिमा आमूल परिवर्तन २०५८ सालमा भयो, जुन दोस्रो चरणमै भएको हो । २०५८ सालपछि पटक–पटक गरेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार भयो । सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालय अन्तर्गतका धेरै कार्यालयमा कारोबार सुरक्षा प्रशासन शुरूआत भयो । सरकारको लेखा पनि कम्प्युटर प्रणालीमा गयो । वित्तीय संघीयता लागू भयो । धेरै सुधार भए । तर ती पर्याप्त थिए वा थिएनन् भन्ने चाहिँ बहसको विषय हो ।
बजारले परिवर्तनकारी आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको माग गरिरहेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा परिवर्तनकारी आर्थिक सुधार भनेको के हो र कस्तो हुनुपर्छ ?
दुईवटा पृष्ठभूमिमा रहेर कुरा गरौं । कोभिड–१९ पछि अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाल चाँडै लयमा आयो । तर, उठ्न नपाउँदै नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य र आन्तरिक गरी दुईवटा संकटमा पर्यो । बाह्य संकटलाई समाधान गर्न सरकारले प्रयोग गरेका उपकरणहरूका कारण देशको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चियो । यसलाई कसैले आर्थिक मन्दी पनि भने तर वास्तवमा अर्थतन्त्रको गति सुस्त भएको हो । उपभोग क्षमता कमजोर हुँदा मागमा कमी आयो ।
अर्थतन्त्र सुस्त भएको भन्दै निजी क्षेत्रले आर्थिक रूपमा अग्रगामी छलाङ मार्नुपर्छ भन्यो । निजी क्षेत्रले यस्तो आग्रह गर्नुको कारण केलाउने हो भने २०४८ सालको परिवर्तनलाई प्रतिकात्मक हिसाबमा भन्नुपर्दा सरकारले बन्द कोठाको एउटा झ्यालमात्रै खोलेको थियो । विदेशी लगानी भित्र्याउन एउटा झ्याल खुला गरियो । फलस्वरूप, कोठा फ्रेस भयो अर्थात् आर्थिक वृद्धिको वातावरण बन्यो । अहिले कोठामा भएका दुईवटै झ्याल खोलेर अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्न सुझाव आएको हो ।
संविधानले समाजवादउन्मुख व्यवस्था भनेर राख्दा कतिपय मानसिक दबाब परेको छ भने सरकारको काम गर्ने तरिकामा पनि प्रभाव पारेको छ । निजी क्षेत्रमाथि जनाएको विश्वास कस्तो प्रकृतिको हो ? निजी क्षेत्रप्रति जनाएको विश्वास बमोजिम सरकारका कार्यविधि, प्रक्रिया, नीति, नियम, ऐनहरू छन् वा छैनन् भनी परीक्षण गरी परिवर्तन गर्नुपर्ने अर्को छ ।
अर्थतन्त्र सुस्त रहेकोमा तीव्र गतिको वृद्धि, अर्थतन्त्र अझ बढी खुला गर्नु पर्ने र समाजवादउन्मुख व्यवस्थाले सिर्जना गरेका अवरोधहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने ३ वटा माग थिए । यिनैलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बन्यो ।
वर्तमान अवस्थामा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आवश्यकता हो कि पूँजीवादी ?
समाजवाद र पूँजीवाद कुन ठीक भन्नेमा प्रवेश गर्न चाहन्नँ । मूलभूत रूपमा नागरिकले अहिले खाजेको के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । नागरिकहरू अवसर खोज्दै गाउँबाट शहर पुगे । सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ भन्ने जस्ता गाउँको विकास गर्न धेरै कार्यक्रम ल्याएर लगातार बजेट विनियोजन गर्यो । त्यसपछि संघीयता आयो । गाउँमा पैसा गयो, विकास पनि भयो । एकैपटक २१ लाख मानिसहरू रोजगारी र व्यवसायको अवसर खोज्दै गाउँबाट शहर पसे । २२ लाख युवा विदेशिए । यसरी कुल ४३ लाख मानिसले समाजवादउन्मुख व्यवस्थाले कल्याण गर्छ भन्ने विश्वास गरेनन् । गाउँ र नेपालमा बस्दा राम्रो हुन्छ भन्ने पत्याएनन् । त्यसैले नेपालले पूँजीवादी र समाजवादी अर्थतन्त्र भन्ने कुरा त्याग्नुपर्छ । नागरिकको पहुँचमा आर्थिक अवसर पुर्याउन के गर्नुपर्छ ? कुन–कुन क्षेत्रमा अवसर सिर्जना हुन सक्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । अवसर सिर्जना गर्न भइरहेको अवरोध फुकाइदिनु नै संरचनागत सुधार हो ।
हामीले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनेर दिशाहीन अर्थनीति अंगीकार गरेकाले पो जनताले नपत्याएका हुन् कि ?
समाजवादउन्मुखलाई गन्तव्यको रूपमा लिनुपर्छ । समाजवाद भनेको कोही पनि गरीब निमुखा नहुन् भन्ने हो । आफैं, समुदाय वा सरकारले संरक्षण गरिदियोस् भन्ने हो वा आफैंले जीवनभर पुग्ने गरी आर्जन गर्ने भन्ने हो । समृद्ध र सुखी जीवन बनाउन सक्ने आर्थिक अवसर निर्माण हुनुलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भन्न सकिन्छ ।
कुन क्षेत्रमा कस्तो किसिमको र कसले लगानी गर्दा उपलब्धि हासिल हुन्छ ? यी विषयमा स्पष्ट नभएसम्म समाजवाद वा पूँजीवादले नतिजा दिँदैन । पूँजीवादले बजारले सबै स्रोतको सही तरिकाले विनियोजन गर्ने भएकाले बजारलाई छाड्नुपर्छ भन्छ । समाजवादले लगानी र पूँजीमा सरकारको भूमिका पनि खोज्छ । तर संयोजन कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएका कारणले स्पष्टता दिनका लागि पनि सुधारका कुरा उठेको हो ।
वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीहरू मिल्नका लागि समाजवादमा सहमति गरेको जस्तो देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि सहमति गरेर अर्थनीति तय गर्न उपयुक्त हो र ?
कम्युनिस्ट पार्टी र डेमोक्र्याटहरू मिल्न समाजवादमा सहमति गरेका पनि होलान् । साथै थोरबहुत छिमेकी मुलुकबाट अनुकरण पनि हो ।
अहिले माओवादी नेताहरू नै पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मा अब सरकारले मात्रै लिएर सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई छोडिदिनुपर्ने बताउँछन् । १० वर्षअघि माओवादी नेताहरूले त्यो कुरा भनेको याद छैन । त्यतिबेला उद्योग पनि सरकारले चलाउनुपर्छ भन्थे, अहिले उनीहरूलाई रियलाइजेशन भएको छ । सरकारी कर्मचारीले उद्योग चलाइदिएर समाजवादी व्यवस्थामा पुर्याइदिन सम्भव हुँदैन भन्ने महसुस गर्दै विचारमा परिवर्तन हुन थालेको छ ।
अग्रपंक्तिको भूमिकामा सरकारबाहेक क्षेत्रको (नागरिक, निजी क्षेत्र, समुदाय, सामुदायिक संस्था) हुनुपर्छ भन्नेमा सबै दल पुग्दैछन् ।
भूमिकामा प्रखर गराउन वित्तीय प्रबन्ध र स्रोतसम्मको पहुँच सहज हुनुपर्छ । तर, अहिले जताततै अवरोध छ । उद्योग स्थापना गर्न दर्जनौं निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसलाई झारेर दुई ठाउँमा बनाउनुपर्छ । एकचोटि सहमति वा स्वीकृति दिइसकेपछि पटक–पटक त्यही विषयका निमित्त सहमति स्वीकृति किन गर्ने ? आयोगको प्रतिवेदनमा वन, ऊर्जाको विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, खानी र समष्टिगत रूपमा व्यावसायिक वातावरण र नेपाललाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने बाटो देखाइएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू नै निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्नुपर्छ भनेर रियलाइज गरिरहँदा पनि किन निजी क्षेत्रमा उत्साह छैन ?
निजी क्षेत्रले नेपालमा नीतिगत स्थिरता भएन भनिरहेको छ, यसको तात्पर्य हो– ‘सरकारले निजी क्षेत्र खुशी हुने नीति ल्याउँछ, लगानी प्रोत्साहन गर्छ ।’ तर यहाँ लगानी गरेको एक वर्षमै नाफामा नजर लगाइन्छ । राम्रो नीति नै ड्रप गरेर अर्को नीति ल्याइन्छ । सरकारले यस्तो काम गर्नुहुँदैन । लगानी फसिसकेपछि त्यहाँबाट लगानी निकालौं कि, त्यहीँ डुबौं भन्ने दोधारमा निजी क्षेत्र छ । यो ठूलो समस्या हो । पछिल्लो समय स्पन्ज आइरन वा विद्युतीय सवारीमा सरकारले लिएको नीति हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । आयकर ऐनको दफा ५७ को प्रयोग वा अरू क्षेत्रमा सरकारका नीतिबाट फिर्ती भएको छ वा निरन्तरता दिइएको छैन । सरकारले करको दर कुनै साल घटाउँछ, केही समयपछि बढाइदिन्छ । यो अस्थिरता वित्त वा मौद्रिक दुवै नीतिमा देखिन्छ ।
फलस्वरूप निजी क्षेत्रको लगानी असरल्ल पर्ने गरेको छ । साथै प्रक्रियागत अवरोधहरू पनि छन् । खानीको निमित्त एकचोटि लाइसेन्स दिइसकेपछि पटकपटक अनुमति नचाहिने हो । स्वीकृति लिएको क्षेत्रबाटै उत्खनन गर्नुपर्ने भयो भने पनि पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ । रुखको गणना पनि पटक–पटक गर्नुपर्छ । भूमि प्राप्त गर्न असाध्यै दुःख छ, हाइड्रोपावरमा उस्तै छ ।
यहाँ त लाइसेन्स बजारबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । लाइसेन्सको दोस्रो बजार सरकारले नै बनाइदिएको हो । काम गर्ने ठाउँमा पुग्दा जग्गाको भाउ बढिसकेको हुन्छ । बढेको भाउमा किन्न तयार हुँदा पनि अनेकथरीका बखेडा निस्कन्छन् । सरकार सहजकारी बन्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा आवश्यकता हुँदा पनि सरकार पार्टनर बनेर आउँदैन । कसैले जुम्लामा उद्योग खोल्छु भन्यो भने सरकारले जुम्लासम्म सडकको पहुँच विस्तार, प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्छ । कसैले कर्णालीमा उद्योग चलाउन चाहन्छ भने विद्युतको भोल्टेज नभएपछि लगानी कसरी हुन्छ ?
देशभित्रै निजी क्षेत्र खुशी छैन, यस्तो अवस्थामा एफडीआईको कुरा गर्नु कति परिणाममुखी होला ?
नेपालका राजनीतिक दलका नेताको बोली र व्यवहारमा सामञ्जस्य छैन भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले मात्रै होइन, विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि गरेका छन् । छलफल गर्दा लगानीकर्ता सन्तुष्ट भएर जान्छ । तर काम हुँदैन । जुन विषयमा आश्वासन दिएको थियो, २ वर्षपछि त्यही विषयमा अवरोध हुन्छ । विदेशी राजदूतावासले पनि आफ्ना निजी क्षेत्र नेपालमा लगानी गर्दा दुःख पाएर स्वदेश फर्कनुपरेको बताउँछन् ।
नेतृत्वमा बोलीलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्ने कमजोरी छ । सरकारमा रहने दल परिवर्तन हुँदा प्राथमिकतामा पनि परिवर्तन आउँछ । अघिल्लो अर्थ वा उद्योगमन्त्रीले भनेका कुरा पछिल्ला मन्त्रीहरूले वास्ता गर्दैनन् । लिगेसी ट्रान्सफर हुँदैन । कर्मचारीलाई चलाउँदा मन्त्रालय र निकायहरू पनि स्थिर भएनन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो व्यक्तिलाई बीचैमा कानूनको दायरा नाघेर निलम्बन गरिन्छ, हटाउने प्रयत्न गरिन्छ । अदालतको आदेशबाट गभर्नर २ पटक पुनबर्हाली भएका छन् ।
संघीय संरचनालाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न दिएको भए नगरपालिका र प्रदेश सरकारले लगानीको वातावरण बनाउँथे । स्थानीय तहको पहलमा लगानी भए उनीहरूलाई लाभ छ । तर संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रशासनिक भरोसा नै दिन सकेको छैन । प्रदेशमा सचिव खटाइन्छ तर दुई महिनामै सरुवा हुन्छ । कतिपय स्थानीय तह प्रशासकीय प्रमुखविहीन छन् । सरकारले खटाएको प्रशासकीय प्रमुख मेयरलाई चित्त बुझ्दैन । संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारको क्षमतामा विश्वास गर्न सकेको छैन । तसर्थ, निजी क्षेत्र सही तरिकाले ग्रो गर्न सकेको छैन ।
लगानी गर्छु र प्रतिफल लैजान्छु भन्नेलाई ब्युरोक्रेसीबाट कति व्यवधान छ ?
नीतिगत रूपमा परिवर्तन गरिएकाले त्यो पनि सहज हुँदै जानेछ । लगानी एकतर्फी मात्र खुला गरियो भने त्यसले फाइदा गर्दैन । बाहिरबाट ल्याउन मात्रै दिने तर लगानी बाहिर लैजान नदिने हो मुलुक लगानीका निम्ति उपयुक्त मानिँदैन । दुईवटै झ्याल खुला गर्दा मात्र लगानीको वातावरण बन्छ । नेपालले अहिलेसम्म एउटा मात्र झ्याल खोलेको छ, अर्को झ्याल बन्द छ । कतिपय नेपालीहरूले अवैध रूपमा वा गैरआवासीय नेपाली बनेर बाहिर लगानी गरेका छन् । प्रस्ट नीतिगत व्यवस्था नभएकाले कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले पनि खेल्ने मौका पाएका छन् ।
भारत, पाकिस्तान, भियतनाम र चीनका मानिसले अन्य देशमा लगानी गर्न पाउँछन् । नेपालबाट बाहिर लगानी गर्न पाइन्छ भने विदेशी लगानी पनि ल्याउन सहज हुन्छ किनकि लगानी बाहिर लैजान दिने मुलुकले प्रतिफल, नाफा स्वतः लैजान दिन्छ भन्ने बुझिन्छ ।
तपाईं संयोजक रहेको आयोगले ‘क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटी’ खुला गर्दै स्थिर विनियमदर हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसो गर्दा देश र अर्थतन्त्रलाई के फाइदा हुन्छ ?
क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटी हुँदा स्थिर विनिमय दर कायम गरिरहन मुस्किल हुने भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन मौद्रिक नीतिमा स्वायत्तता हुनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रमा आउने झट्का हाल ब्याजदरले मात्र थेगेको छ । कोभिड–१९ पछि विदेशी मुद्राको संकटको धक्का ब्याजदरले बेहोर्यो अर्थात् ब्याजदर बढ्यो । हाम्रो विनिमयदर लचिलो भइदिएको भए आधा झट्का विनिमय दरले बेहोर्ने थियो ।
ब्याजदर स्थिर भएन भने लगानीको वातावरण बन्दैन । केही महिनामै ब्याजदरमा उच्च दरको उतारचढाव हुँदा लगानीकर्ता सशंकित हुन्छ । अस्थिर ब्याजदरले अल्पकालीन लगानी प्रवद्र्धन गर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी ल्याउन स्थिर विनिमयदरमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ भन्ने सोचले आयोगको प्रतिवेदनमा क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटीको कुरा लेखिएको हो ।
विनिमयदर लचिलो बनाउँदा जोखिम पनि छन् । जोखिम त विनिमयदर स्थिर राख्दा पनि छ । आखिर पेग (स्थिर विनिमयदर) कायम गर्दागर्दै पनि विदेशी मुद्राको संकट आएकै थियो । त्यसबेला सरकारले आयात बन्द गर्ने खराब नीति लिएका कारण उपभोग घट्न गयो । आर्थिक गतिविधि सुस्त भयो । र अर्थतन्त्रको खराब चक्रमा प्रवेश गर्यो ।
कुन जोखिम खतरनाक हो भन्ने मूल्यांकन गर्ने हो भने लचिलो विनिमयदरको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटीका विभिन्न विधि छन् । स्पेकुलेटिभ इन्भेस्टमेन्ट, घरजग्गा खरिद, मनोरञ्जनमा क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटी खुला गर्नुहुँदैन । डाइरेक्टेड, टार्गेटेड, प्रोजेक्ट बेस्ड अर्थात् प्रोजेक्टलाई कुनै एउटा निकायले प्रमाणित गरेर भारतमा जस्तै खुला गर्ने भनेका छौं ।
भारतमा त्यत्तिकै विदेशतिर लगानी लैजान पाइँदैन । केन्द्रीय बैंक गभर्नरको नेतृत्वमा एउटा टोली छ । टोलीमा निवेदन हाल्नुपर्छ । त्यहाँ आयोजनाको प्रस्ताव हाल्नुपर्छ । प्रस्तावको मूल्यांकन हुन्छ । बाहिर लगानी लगेपछि कति फाइदा ? कति वर्षभित्रमा प्रतिफल आउँछ ? भारतलाई के फाइदा हुन्छ ? यी सबै मूल्यांकन गरेर मात्रै विदेशमा लगानी स्वीकृत गर्छन् । नेपालबाट विदेशमा लगानी हुँदा यहाँबाट स्वीकृति लिएर २ रुपैयाँ जाला, तर लगानीकर्ताले स्थानीय धितोपत्र बजारबाट २० रुपैयाँ थप लगानी पनि जुटाउँछ । त्यो पनि त हाम्रै सम्पत्ति हो, कुनै दिन बिक्री भएर रकम त नेपालमै आउँछ ।
हाम्रो दृष्टिकोण उदार हुनुपर्छ, कन्जर्भेटिभ सोच मात्रै राखेर हुँदैन । परम्परागत सोचले ‘लो ग्रोथ पाथ’मा रहन्छौं । हाम्रो ग्रोथ पाथको ट्राजेक्टरीलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ ।
विनिमयदर फिक्स गरेका कारण नेपाललाई मुद्रास्फीति नियन्त्रित सीमामा राख्न सजिलो भएको कुरा म पनि भन्थें । तर त्यसको विपरीत पक्ष के हो भने नेपाल भारतसँग बढी निर्भर भएको छ । भारतको उत्पादनको नेपाली बजारमा मूल्य फेरिँदैन । तर, त्यही वस्तु बंगलादेश, चीन वा जापानबाट ल्याउँदा डलर तिरेर ल्याउँछौं । डलरको सटही दर ११० थियो, आज १४० पुगेको छ । यसले स्वतः अन्य देशबाट आयात हुने वस्तु महंगो बनायो । स्थिर विनिमय दरले भारतीय वस्तु बढी अन्य देशका वस्तुको तुलनामा प्रतिस्पर्धी भए ।
उदाहरणका लागि, कुनै बेलामा नेपालमा टोयोटा कार धेरै बिक्थ्यो । आज टोयोटा महंगो भयो, भारतीय कार सस्तो छ भनिन्छ नि । पेग मेन्टेन नगरेको भए भारतीय उत्पादन र अन्य देशको उत्पादन बराबर प्रतिस्पर्धी हुन्थे । नेपालको विनिमयदर अवमूल्यन भयो, अहिले १६० छ, २०० भइदियो भने त आन्तरिक उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुने थियो । आन्तरिक उत्पादन बढ्थ्यो । बढी परिमाणमा उत्पादन हुन थालेपछि निर्यात बढ्थ्यो । यसका लागि ३/४ वर्षको समय लाग्छ । त्यतिबेलासम्म धैर्य गर्ने शक्ति हुनुपर्यो । महंगी केही समय बढ्ला तर आन्तरिक उत्पादनले विस्थापित गरेपछि मूल्य नियन्त्रणमा आउँछ ।
अचेल सत्ता र शक्तिको नजिक हुने पहुँचवान स्वार्थ समूहले मात्र लाभ पाउँछन् । नियुक्ति प्रक्रियामा पनि कसैको स्वार्थ निहित भएका व्यक्तिको सिधा संलग्नता आउँछ । तपाईंको बुझाइमा क्रोनिजम (आसेपासेवाद) व्यापक रूपमा हावी हुनुको कारण के हो ?
इतिहास पल्टाएर हेर्दा यस्तो देखिँदैनथ्यो । २०४८ सालदेखि २०६२/६३ वा ६५ सालसम्म पनि निर्वाचन सामान्य खर्चिलो थियो तर यतिबिघ्न थिएन । त्यसबेलासम्म दलहरूलाई निर्वाचन लड्न यति धेरै पैसा चाहिन्नथ्यो । कतिपय दल सदस्यको लेबीबाट चल्थे । एमाले त्यसको दृष्टान्त हो । कांग्रेसको पनि आफ्नै स्रोत थियो । सानै स्रोतले पनि पार्टी चल्थ्यो ।
२०७२ मा नयाँ संविधान बनेपछि चुनाव अत्यन्तै भड्किलो र खर्चिलो भयो । वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यको निर्वाचनमा पनि मोटो रकम खर्च हुन थाल्यो । निर्वाचनमा गरेको लगानी उठाउन कोही न कोहीसँग साँठगाँठ त गर्नैपर्यो । त्यो साँठगाँठ संघीय सरकार र संघीय राजनीतिक स्तरमा मात्रै होइन, प्रदेश र तल्लो तहसम्म पनि छ ।
२०४८ सालपछि २०५२/५३ सालसम्म सबै किसिमको सरकारी निकायबाट अनुमतिपत्र दिने गरिन्थ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स खोलेर पारदर्शी हिसाबले मूल्यांकन हुन्थ्यो । लाइसेन्स पाएका र नपाएकाले पनि कसैले कसैको विरोध गरेनन् । २०७२ सालदेखि विकृति शुरू भयो । व्यवसायी स्वयंमा पनि लालच जागेको छ । पैसा तिरेरै संविधानसभा सदस्य पद किनियो । त्यसपछि पैसा दिएर सांसद हुन पाइन्छ भन्ने लहरै चल्यो । समानुपातिकका पद बिक्री हुन थाले । असल व्यवस्थालाई विकृत बनायो । २०६५ सालमै पनि नियुक्तिमा स्वार्थ समूह हावी नभएको एउटा उदाहरण छ । लगानी बोर्ड नेपालको सीईओ कसैको पनि दबाब प्रभावबिना खोजिएको थियो । बैंकमा काम गरेको स्वतन्त्र भनेर राधेश पन्तलाई ‘हेड हन्ट’ गरेर ल्याइएको हो । अहिले त कहीँ कतै नियुक्तिको कुरा आयो भने कुनै व्यावसायिक घरानाको नजिकको वा दलको मान्छे हुनुपर्ने मान्यता रहन्छ । गभर्नरकै विषयलाई हेर्दा हुन्छ । राजनीतिक दलको पैसाको आवश्यकता अत्यन्त उच्च दरले बढ्दा भ्रष्टाचार बढ्यो । करप्सन फाइनान्सिङ गर्न साँठगाँठ र क्रोनिजम विकास हुँदै गयो ।
यही मानसिकता, प्रणाली र यही क्रोनिजमको आलोकमा तपाईंका सुझाव कार्यान्वयन होलान् ?
यही परिवेशमा आयोगले दिएका सुझावले काम गर्दैन । त्यसैले आयोगको सुझावको पहिलो अध्यायमा राजनीतिक वित्तमा परिवर्तन नगरेसम्म र संस्थागत क्षमता तथा संस्थागत विश्वसनीयता कायम गर्न ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ हुनुपर्यो भनेका छौं । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको अवस्थामा बाहेक कुनै एउटा निकायको प्रमुख परिवर्तन गर्न हुँदैन । निकायहरूमा क्षमतावान व्यक्ति पुग्नुपर्छ र स्वायत्त हुनुपर्छ । ट्याक्स एसेसमेन्ट गर्नुपर्नेछ, जिन्दगीमा कहिल्यै ब्यालेन्सशीट नबुझेको मान्छे अर्थसचिव भएर हुँदैन । यो सुझाव सबै निकायमा लागू हुनुपर्छ । पूँजी बजारको बारेमा जानकारी हुँदै नभएको मान्छे वा संस्कृत पढेको मान्छे धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भयो भने के हुन्छ ? त्यसकारणले योग्य मान्छेहरू ठाउँमा पुग्नुपर्छ भनेका छौं । जबसम्म राजनीतिक शुद्धीकरण हुँदैन, तबसम्म परिवर्तन हुँदैन । राजनीतिक वित्तमा सुधारका लागि ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ वा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्छ ।
यसैगरी कानूनी व्यवस्था र कानूनी प्रबन्धले पनि मानिसहरूको आचरणलाई गाइड गर्छ । सरकारी कर्मचारीको अधिकार कानूनमै उल्लेख भएन भने स्वेच्छाचारी, दोहनकारी हुन्छ । त्यसैले, १८–२० वटा कानून खारेज गर्ने सुझाव दिएका छौं । कतिपय ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।
नियन्त्रणमा आधारित प्रणालीको ठाउँमा विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गरौं । मुलुक बनाउनका निम्ति सरकारी कर्मचारी र नेताहरू दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । नागरिक र निजी क्षेत्र पनि बराबर जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा स्रोतको दुरुपयोग र क्रोनी क्यापिटलिजम पनि कम हुन्छ ।
तपाईंको प्रतिवेदमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न अर्थतन्त्रको मर्म बुझेको प्रधानमन्त्री, पल्स बुझ्नसक्ने अर्थमन्त्री र यस सोचलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमतावान अर्थसचिव, गभर्नर, राजस्व र विकासतर्फका ब्यूरोक्रयाट्सको अपेक्षा छ । हाम्रो अवस्था जे छ, त्यसले यी मर्म बुझ्न सक्ला ?
कसैको क्षमताको मूल्यांकन नगरौं । इच्छाशक्ति हुने हो भने गर्न सकिन्छ, सुधार हुन्छ । दक्षता भएन भने काबिल व्यक्ति प्रणाली वा देश बाहिरबाट ल्याउन सकिन्छ । विगतमा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकको व्यवस्थापन गर्न बाहिरबाट मान्छे ल्याएर काम गरेका थियौं । अन्य मुलुकले पनि संकट व्यवस्थापन गर्न बाहिरका व्यक्ति ल्याएका थिए । रघुराम राजनलाई भारतले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर बनायो, बेलायतका पूर्वगभर्नर मार्क कार्नी क्यानडेली नागरिक हुन् । अन्य मुलुकमा कामका लागि नागरिकता हेरिँदैन । नेपालमा राष्ट्रियता हेरिन्छ । ठीक छ, नागरिकता हेरौं तर बाहिर काम गरेका नेपाली पनि त छन् । सरकारले आम नागरिकलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । अमेरिकामा ट्रम्पले बुझाएका छन् । संकट आए पनि म व्यवस्थापन गर्छु भनेर नागरिकको विश्वास जित्नुपर्छ । यसका लागि सरकारसँग इच्छाशक्ति हुनुपर्छ र सरकारलाई पनि आम नागरिकले विश्वास गर्नुपर्छ।
दल–दलमा विभक्त ब्यूरोक्रेसी, कमाउ अड्डाको वास्तविकताका बीच व्यवसायीलाई च्याप्पै समाएर थुनेर असुल गर्ने प्रवृत्तिले कहाँ पुर्याउला ?
आयोगले नीति, कानून र प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न भनेको छ । साबिकको प्रणालीमा जुनसुकै व्यक्ति गए पनि प्रणाली अनुसार नै काम हुने हो । मूल्यको कुरा गर्दा देवानी संहिताले समेट्छ । कालोबजारी ऐनले पनि समेट्छ । कालोबजारी ऐनले मूल्यबारे सीडीओलाई अधिकार दिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले वाणिज्य विभागको प्रमुखलाई अधिकार दिएको छ । प्रतिस्पर्धा ऐनले अर्को निकायलाई अधिकार दिएको छ । एउटा गल्तीका निम्ति चारवटा निकायले लखेट्छन् । कतिपयलाई जेल हाल्छन्, पसल बन्द गरिदिन्छन् । अपराध पसलले गरेको होइन, पसलेले होला । पसल त चल्न दिनुपर्छ नि ।
कोरियामा सामासुङ कम्पनीको अध्यक्षले भ्रष्टचारजन्य क्रियाकलाप गर्दा कम्पनी बन्द गराइएन । नेपालमा त कम्पनी नै बन्द गराइदिइन्छ । सीधै जेल पठाइन्छ । धेरै कानूनमा फरक–फरक व्यवस्था भएकाले एउटा कानूनमात्रै राख्नुपर्छ भन्ने हो । कानूनहरू घटाउँदा कर्मचारीतन्त्र सुध्रिन्छ । अहिले त स्वेच्छाचारी अधिकार बढी दिएकाले कर्मचारीतन्त्रले बढी अधिकार प्रयोग गरेको हो ।
कर्मचारी, व्यवसायी अथवा विकासका योजना कार्यान्वयन गर्नेलाई राजनीतिले संरक्षण हुँदासम्म सुधार सम्भव होला ?
त्यसैले त राजनीतिक वित्त र क्याम्पेन फाइनान्समा सुधार गर्न सुझाव दिएका हौं । नेपालमा दुई किसिमको नेक्सस छ । एउटा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दलहरूबीच । अहिले पनि सार्वजनिक संस्थाको नियुक्तिमा कुन दलको वा कसको कोटाको भनिन्छ । अर्को नेक्सस केही व्यावसायिक घराना र राजनीतिक दलको हो । दलले स्वीकार नगरे पनि त्यो सम्बन्ध छ । तसर्थ राम्रा व्यवसायी र कर्मचारी विस्थापित भइरहेका छन् ।
वित्तीय वा मौद्रिक पक्षबारे कुरा गरौं । कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सहयोग गर्न नसक्नुको कारण के होला ?
वित्तीय क्षेत्रको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई उपभोग वा सम्पत्तिको किनबेचमा मात्रै गयो भने आर्थिक र उत्पादन वृद्धि हुँदैन । सस्तो कर्जा हुँदा कर्जाको प्रयोग उपभोगमा र अनुत्पादन क्षेत्रमा हुन्छ । कोभिडको समयमा राहतका लागि सहुलियत कर्जा (हेलिकोप्टर मनी)को प्रबन्ध गरियो । त्यसबेला आवश्यक उपचार त्यही थियो होला तर अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा हिँड्न थालेपछि बिस्तारै कम गर्दै जानुपर्नेमा लामो समय निरन्तरता दिइयो । केही समयपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा एक्कासि नीतिगत दर बढाएर साढे ८ प्रतिशत बनायो । यो दुवै गलत निर्णय थियो । त्यसैले जीडीपीको तुलनामा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा र आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान तुलनामा नेपाल ओभर लिभरेज्ड अर्थात् अर्थतन्त्र बढी कर्जामय भएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पटक–पटक काउन्टर साइक्लिकल बफर प्रयोग गर्ने भनी उद्घोष गरे पनि निकै ढिला मात्र शुरू गर्यो । हालसम्म एकपल्ट मात्र यो बफर प्रयोग भयो । कोरोनाअगावै बफर कार्यान्वयन शुरू भएको भने बैंकहरूबाट अत्यधिक कर्जा जाँदैनथ्यो । मौद्रिक नीतिबाट उद्घोष भएका व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने र नसक्ने बेथिति छ ।
अर्कातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयं जिम्मेवार भएर विवेकपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उनीहरूमा संकट पर्दा राष्ट्र बैंक उद्धार गर्न आउँछ भन्ने सोच छ । बैंकहरूको आफ्नो अनुसन्धान क्षमता नभएकाले कुन क्षेत्रमा लगानी जाँदा दिगो हुन्छ र आफैंलाई दीर्घकालमा हित गर्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सकेनन् । ऋणीले जस्तो माग लिएर गयो, सोही आधारमा ऋण प्रवाह हुन्छ । परिपक्व वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बैंकमा झैं आफैंले प्रमाणीकरण, मूल्यांकन गर्ने विधि देखिँदैन ।
कमजोरी मौद्रिक पक्षको मात्र हो ?
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आएपछि मौद्रिक नीति लिखित रूपमा घोषणा हुन थालेको हो । अहिले त्रैमासिक समीक्षा पनि हुन्छ । समीक्षामार्फत मौद्रिक नीतिका दिशा बेलाबेला जाँच गरिन्छ, प्रभावकारिता हिसाब हुन्छ । राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीति आफैंमा परिपक्व हुँदै गएपनि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो छ ।
कोभिडअघि नै वा सकिएपछि बेलैमा काउन्टरसाइक्लिकल बफरको औजार कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा राजनीतिक वृत्तबाट हस्तक्षेप भएको हो । अर्थमन्त्रीबाट गभर्नरलाई पटक–पटक बोलाएर खबरदारी गरियो । महत्त्वपूर्ण स्वायत्तता भएको राष्ट्र बैंकको पर्फर्मेन्सलाई अन्डरएस्टिमेट गर्न मिल्दैन ।
२० वर्षअघि ५५–५६ प्रतिशत रहेको क्रेडिट–टु–जीडीपी रेसियो ९० प्रतिशत पुगेको छ । ब्याजदर इतिहासकै न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुको कारण के हो ?
निजी क्षेत्रको क्रेडिट टु जीडीपी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालको जस्तो अर्थतन्त्रमा यतिधेरै कर्जा आवश्यक नै थिएन । बंगलादेश, श्रीलंका, भारत अथवा अत्यन्त विकसित मुलुकको पनि यति धेरै छैन । धेरै वित्तीयकरण भएका सिंगापुर, हङकङजस्ता मुलुकको बढी हुन्छ । आर्थिक वृद्धिका निम्ति कर्जा अर्थतन्त्रको ६०/७० प्रतिशत भए पुग्छ । खासगरी कोभिडकाल र त्यसपछि कर्जाको वृद्धि उच्च भयो । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न अवरोधहरू छन् । दीर्घकालीन लगानीमा जोखिम धेरै हुन्छ । बैंकहरूले र ऋणीहरूले लामो धैर्यता राखेनन्, त्यसैले अल्पकालमै लाभ हुने आयातमा र जग्गा किनबेच गरेर नाफा कमाउने क्षेत्रमा बढी कर्जा गयो ।
आयोगले बजारलाई कमभन्दा कम नियमन गर्न सुझाएको छ, यति कठोर कानून हुँदा त अनुशासन तोडिन्छ भने खुकुलो बनाउँदा अनुशासनहीनता बढ्दैन ?
माया गर्ने परिवारका बच्चाहरू बढी अनुशासित हुन्छन् । बच्चालाई कुट्ने वा गाली गर्ने परिवारका बच्चा गाली वा कुटाइ खानबाट बच्ने उपाय खोज्छ । ऊ बाहिरै बस्छ, खराब संगतमा पर्छ, कुलतमा फसेर बिग्रिन्छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्दा झन् बढी विकास हुन्छ ।
भारतकै उदाहरण दिन सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेकै भएर पछिल्लो ५–६ वर्षको अवधिमा तीव्र गतिले विकास भएको छ । भारतले थुप्रै नियन्त्रण गर्ने कानून खारेज गरिदियो । कसैलाई जति विश्वास गर्यो, उति राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छ । अनुशासित हुन त मान्छेलाई प्रेरित गर्ने हो, कडाइ गर्ने होइन ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्र वा सर्वसाधारणले वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिलाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ, यस्तो अवस्था कसरी आइपुग्यो ?
कोभिड–१९ को कालखण्डमा अर्थतन्त्रले संकट भोग्यो । त्यसबेलामा धेरै मुलुकले वित्त नीतिबाट राहत र प्रोत्साहन प्याकेज ल्याए । नेपालले वित्त पक्षबाट केही गरेन । साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि घोषणा गरेको ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्याकेज पनि प्रभावकारी भएन ।
त्यही बेलामा राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्यायो । त्यसपछि मात्रै मौद्रिक नीतिको महत्त्व बढेको हो । पहिला त्यस्तो थिएन । मैले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा साढे ३ वर्ष बसेर काम गरेँ । मौद्रिक नीति जारी गर्न पत्रकार सम्मेलन पनि गरिँदैनथ्यो । बोर्डबाट पास भएर जारी हुन्थ्यो । मौद्रिक नीतिले काम गरिरहेकै थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनुशासन पालना गर्थे । कोभिडपछि मात्र वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा बढी भयो । यसको कारण अर्थ मन्त्रालयको कमजोरी हो । अर्थ मन्त्रालयले बलियो रूपमा र सही नीति लिएको भए मौद्रिक नीति हावी हुन्थेन । विकास वित्त नीतिको जिम्मा हो । विकासको प्राथमिक जिम्मेवारी मौद्रिक नीतिको होइन । मौद्रिक नीतिले त वित्त नीतिले लिएका विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सहयोगमात्रै गर्ने हो ।
मौद्रिक नीतिले मौद्रिक उपकरणभन्दा बढी नियमकीय नीति हेरफेर गर्न थालेपछि यस्तो भएको हो ?
लोकप्रियताका लागि मौद्रिक नीतिमा त्यस्ता व्यवस्था गर्न थालिए । सरकारले वित्त नीतिबाट गर्न सक्ने नीति पनि मौद्रिक नीतिबाटै गर्ने खोज्यो । उत्पादनशील र प्राथमिक क्षेत्रमा जाने लगानी पनि क्षेत्र तोकर कर्जा लगानी गर्न भनियो । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकको नीति मौद्रिक होइन, कर्जा नीति हो भन्ने आरोप लाग्छ ।
मौद्रिक नीतिका धेरै सीमाहरू हुन्छन् । तपाईंको बुझाइमा मौद्रिक नीतिले के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुँदैन ?
मुद्रास्फीति, विनिमय दर र ब्याजदर ३ वटा दरलाई स्थायित्व दिन मौद्रिक नीति आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले विकासको लक्ष्यलाई पनि पूरा गर्नुपर्नेछ । कुनै समय विपन्न वर्ग कर्जाको अवधारणा त्यहीँबाट आएको हो । अहिले प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा पनि छ । ती कर्जामा ब्याजदर प्रतिशत नै तोक्नेसम्मको व्यवस्था छ । त्यसभन्दा राम्रो प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था हुन्थ्यो होला । ती क्षेत्रमा रिफाइनान्स सहज गर्दा हुन्छ ।
अरु प्रोत्साहनमूलक उपाय हुन सक्छन् । इन्सेन्टिभ मेकानिजमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्नको निम्ति डोहोर्याउन सकिन्छ । त्यी कुराहरू प्रोएक्टिभ पोलिसी हुन् ।
नेपाल देश एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ, यसबाट निस्किन के गर्नुपर्छ ?
एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन एकदम सजिलो छ । एपीजीले गरेको मूल्यांकनका आधारमा एफएटीएफले वाच लिस्टमा राख्दै लेखेको एउटा प्रमुख वाक्य हो, ‘नेपालका राजनीतिक दलले र निजी क्षेत्रले यस विषयमा बुझ्नै चाहेन ।’
तसर्थ, आयोगको प्रतिवेदनमै विषयको गरिमा र महत्त्व बुझाउन तथा सचेतनाका निम्ति सरकारी प्रणाली, मालपोत कार्यालय, सहकारी विभाग तथा सबै निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा तालिम दिन सुझाइएको छ । सरकारले २ वर्षभित्रमा निस्किन्छौं भनेको छ । सरकारले सुधार गर्न चाहेमा ११/१२ वटा मात्रै मुद्दाहरू पूरा गरे पुग्छ । मेहनत गर्ने हो भने ६ महिनामै ग्रेलिस्टबाट बाहिर आउन सकिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकका नेतृत्व अभाव वा अथवा नियमनकारी निकाय पंगु हुँदै जाने हो भने २ वर्ष पनि पर्याप्त हुँदैन ।
प्रतिक्रिया