नेपालमा भुक्तानी प्रणालीको विकास र वर्तमान अवस्था

• पुष्करराज भट्टराई

भुक्तानी प्रणालीमा भएको क्रान्तिले वित्तीय पहुँचमा सुधार ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन मद्दत गरेको छ । यसको थप विकास र विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा भुक्तानी प्रणालीको प्रादुर्भाव

नेपालमा भुक्तानी प्रणालीको विकास १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापना भएसँगै शुरू भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा १८ ले नोट निष्काशनको अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएपछि २०१६ सालमा पहिलोपटक नोटको निष्काशन गरी भुक्तानी प्रणालीको शुरूआत भयो । आर्थिक उदारीकरणपछि स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखी यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४(ग) मा सुरक्षित, स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यस्वरूप ऐनमै व्यवस्था गरेपछि भुक्तानी प्रणालीको विकासका लागि कानूनी आधारको निर्माण भयो । उक्त ऐन कार्यान्वयनपछि वित्तीय क्षेत्रमा छरिएर रहेका कानूनी व्यवस्थालाई एकत्रित गरी छाता ऐनको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भयो । यसमार्फत बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्पादन गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारमा भुक्तानी प्रणाली र यसका उपकरणलाई समेत समेटियो । उक्त ऐनको कार्यान्वयनपछि नेपालमा भुक्तानी प्रणालीको समग्र विकास प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५ मा भुक्तानी, फस्र्यौट तथा हिसाब मिलान पद्धतिको स्थापना तथा प्रवद्र्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने कार्य उल्लेख भएबमोजिम २०६५ सालमा राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी नेपाल क्लियरिङ हाउसको स्थापना भई उक्त संस्थाले इलेक्ट्रिक चेक क्लियरिङ, रिटेल पेमेन्ट सिस्टम, नेशनल पेमेन्ट स्विचजस्ता प्रणालीहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल नेपालमा भुक्तानी प्रणालीको विकास र विस्तारमा भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूको सक्रिय उपस्थिति छ ।

भुक्तानी प्रणालीमा नेपालको फड्को र अभौतिक अर्थतन्त्र

भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र छिटो छरितो बनाउने उद्देश्यले भुक्तानी प्रणालीको विकास, विस्तार तथा संवद्र्धन गर्ने अभिप्रायले २०७३ सालमा भुक्तानी प्रणाली विभागको रूपमा सञ्चालनमा ल्याएपछि नेपालमा भुक्तानी प्रणालीको संस्थागत विकास भयो ।

भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ मा भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरूलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । २०७३ देखि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको शुरूआत भई हाल २५ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक र ९ वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरू क्रियाशील छन् । यस्तो अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्य हाल समेत कार्यान्वयनमा छ ।

भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गर्न देहायका कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू छन् ।

भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५
भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमावलि (संशोधनसहित), २०७८
अनुमति नीति (संशोधनसहित), २०७९
भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावलि, २०७८
अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूका लागि सालवसाली रूपमा जारी हुने एकीकृत निर्देशन, २०८०
भुक्तानी प्रणाली ओभरसाइट म्यानुअल
नेपाल पेमेन्ट सिस्टम डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी, २०१४
रिटेल पमेन्ट स्ट्राटेजी, २०१९
साइबर रेजिलिएन्ट गाइडलाइन्स, २०२३
आरटीजीएस सिस्ट रुल्स, २०१९
नेपाल क्यूआर स्ट्यान्डर्डाइजेसन फ्रेमवर्क एन्ड गाइडलाइन्स, २०२१
डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइन्स, २०७८

पछिल्लो समयमा देशहरूबीच हुने व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानीका लागि टीटी, ड्राफ्ट, चेक हुँदै विद्युतीय कार्ड र क्यूआर कोडको समेत प्रयोग भइरहेको छ । अन्तर्देशीय भुक्तानी कारोबारका मुख्य सहभागीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन् । नेपालमा प्रचलनमा रहेका अन्तर्देशीय भुक्तानी उपकरणहरूमा कार्ड, कार्ड नेटवर्क, ड्राफ्ट, चेक, स्विफ्ट छन् भने क्यूआर कोडको प्रयोग गरी अन्तर्देशीय भुक्तानी कारोबारसमेत सञ्चालन भएको छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकबाट ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ विषयमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव, राष्ट्र बैंकको रणनीतिक योजना २०२२–२६ र संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागबाट तयार गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन बमोजिम मिति २०८०/०२/०१ मा केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा महाशाखा स्थापना गरी यस सम्बन्धी अध्ययन कार्य अघि बढाइएको छ र सन् २०२६ सम्ममा थोक विद्युतीय मुद्राको परीक्षण गर्ने योजना छ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको वर्तमान अवस्था

राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको २०८१ फागुनको तथ्यांकअनुसार ९ वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २५ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । २ करोड ५९ लाख वालेट प्रयोगकर्ता, १ करोड ४० लाख भुक्तानी कार्ड, २ करोड ६७ लाख मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता, २१ लाख इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता, १३ लाख ९० हजार कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ता छन् भने भुक्तानी उपकरणबाट भएको कारोबारसमेत उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ ।

डिजिटल कारोबारमा हुने जोखिम र यसको व्यवस्थापन

पछिल्लो समयमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा आएको व्यापकतासँगै प्रविधिजन्य जोखिम र वित्तीय अपराधका घटनाहरूमा समेत वृद्धि भएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत चिनेजानेका मान्छेको नाममा रकम माग गर्ने, बैंकबाट फोन गरेको भनी इन्टरनेट बैंकिङ अथवा मोबाइल बैंकिङको युजर नेम तथा पासवर्ड माग्ने, नक्कली वेबसाइट बनाई ग्राहकका गोप्य सूचनाहरू लिने, ठूलो रकमको चिट्ठा परेको भनी लोभ देखाई उक्त चिट्ठा रकम हस्तान्तरण गर्ने बहानामा रकम माग गर्ने, अत्यधिक नाफाको लोभ देखाई गैरकानूनी घोषणा गरिएका उपकरणमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नेलगायतका ठगी भइरहेका छन् । यसर्थ, विद्युतीय कारोबार गर्दा यस प्रकारको ठगीबाट बच्न विशेष ध्यान दिनु जरूरी छ ।

तथ्यांकको चोरी, ग्राहकको खातामा अनधिकृत पहुँच, साइबर आक्रमण, ह्याकिङ, फिसिङ, म्यान इन द मिडल आक्रमणजस्ता कार्यहरू बढेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकबाट विद्युतीय कारोबारमा देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न विद्युतीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट गुनासो सुन्ने र व्यवस्थापन गर्ने, सूचना प्रविधिलाई मजबुत बनाउने कार्यका लागि विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरिएको तथा साइबर रेजिलिएन्ट गाइडलान्स जारी गरिएको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले जारी गरेको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८१ को निर्देशन नं. १३ मा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा निहित जोखिम र व्यवस्थापनका उपायहरूको व्यवस्था छ ।

जोखिम व्यवस्थापनका लागि भएको नीतिगत व्यवस्था

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८१ को निर्देशन नं. १३ मा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा आउने जोखिमको व्यवस्थापनका लागि देहायको व्यवस्था छः–

भुक्तानीसम्बन्धी कार्य निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने विश्वसनीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने,

संस्थाले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रबाट आउन सक्ने सञ्चालन जोखिम (सुरक्षा जोखिम, सूचना जोखिम, जनशक्तिसम्बन्धी जोखिम, विपत्ति जोखिम आदि) को पहिचान गरी त्यस्ता जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीति नियम तथा प्रक्रियाहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने,

संस्थाले आफ्नो कारोबारसँग सम्बन्धित सञ्चालन जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण तथा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने,

संस्थाले असहज परिस्थितिमा पनि नियमित रूपमा सेवा प्रवाह गर्न बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान तयार गर्नुपर्ने,

भुक्तानी सेवा प्रदायकले आफ्नो ग्राहकको वालेटमा रहेको विद्युतीय रकमको दायित्व भुक्तानी गर्न पर्याप्त मौज्दात सेटलमेन्ट खातामा राख्नुपर्ने र सो प्रयोजनको लागि संस्थाले आफ्नो कोषको प्रवाह र सेटलमेन्ट खातामा भएको मौज्दात रकमको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने,

संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रभावकारी रूपमा भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यावसायिक योजना तर्जुमा गरी सोको कार्यान्वयनको समेत नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने,

संस्थासँग सम्बद्ध कुनै पक्षले आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा संस्थालाई वा संस्थासँग आबद्ध अन्य पक्षलाई उक्त कारणले पर्न सक्ने असरको आकलन गरी व्यवस्थापनको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने,

बाह्य सेवा प्रयोग गरेको अवस्थामा वा अन्य प्रणाली तथा संस्थासँग आबद्ध भई कारोबार गर्दा आउन सक्ने इन्टरडिपेन्डेन्सी रिस्कलाई व्यवस्थापन गरी क्रिटिकल सेवा सुचारु राख्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

संस्थाले जोखिम व्यवस्थापनको लागि प्रिन्सिपल फर फाइनान्सियल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चरका सिद्धान्तहरूलाई समेत मार्गदर्शनको रूपमा लिनुपर्ने,

संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, प्रक्रिया तथा संरचनाको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्न जोखिम पुस्तिका खडा गर्ने,

हालका वर्षहरूमा नेपालमा भुक्तानी कारोबारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट सेवाहरू, र क्यूआर कोड भुक्तानी जस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरूको बढ्दो प्रयोगले वृद्धिलाई बढावा दिएको छ । मानिसहरू नगद कारोबारभन्दा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न रुचाउन थालेका छन्, जसले गर्दा समग्र भुक्तानीको मात्रा र मूल्य दुवै बढेको छ । यसले वित्तीय पहुँचमा सुधार ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई थप औपचारिक बनाउन मद्दत गरेको छ । यसको थप विकास र विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

(भट्टराई राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा उपनिर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् ।)