डा. रघुराम राजन: म्यान फर द क्राइसिस

सुधारका कार्यलाई तिलाञ्जलि दिन नचाहने रघुरामलाई जिम्मेवारीमा रहँदा न त व्यावसायिक क्षेत्रले रुचायो, न त राजनीतिक नेतृत्वले । तर, उनकै सुझबुझपूर्ण भूमिकाले अहिले भारतको अर्थतन्त्र निरन्तर मजबुत बन्दै गइरहेको छ ।

डा. रघुराम गोविन्द राजनलाई त्यस्तो बेला भारतीय रिजर्भ बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारी आइलाग्यो, जुन उनको त्यसबेलासम्मको करिअरको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेवाला थियो । त्यो त्यस्तो परीक्षा थियो जसको नतिजा कस्तो होला भन्ने आकलन नै हुन सक्दैनथ्यो । कुरा सन् २०१३ को हो । हुन त उनी त्यसबेला तत्कालीन सरकारको आर्थिक सल्लाहकार थिए ।

प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट राजीनामा गराएर सरकारको आर्थिक सल्लाहकार बनाएका थिए । देशको आर्थिक दुरवस्था उनले सरकारमै रहेर नियालेका थिए । अर्थतन्त्रको अवस्था ठूलो आँधीबेहरीमा फँसेको डुंगाजस्तै डगमगाइरहेको थियो । आँधीका बीच डुब्नै लागेको डुंगालाई पार लगाउन जति कठिन हुन्छ, त्यसभन्दा कठिन अवस्थामा पुगेको थियो भारतको अर्थतन्त्र ।

आकाश छुने मुद्रास्फीति, चुलिँदो बजेट घाटा, भारतीय मुद्राको डरलाग्दो अवमूल्यन— यी सबै लक्षणहरूले अर्थतन्त्रलाई रसातलमै तानिरहेको थियो । जनतामा निराशा गहिरिँदो थियो, लगानीकर्ताहरूको भरोसा चुँडिदै थियो । राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वास खस्किँदै थियो । सन् २००८ को ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिसको बाछिटा अझै थियो । भारत विश्वका ५ नाजुक अर्थतन्त्रमध्ये एकमा दरिन पुगेको थियो ।

यस्तो विषम क्षणमा भारतलाई चाहिएको थियो केवल आर्थिक सुधार । तर त्यो सुधार यस्तो होस्, जुन पारदर्शी र संस्थागत संरचनाले सजिलै आत्मसात गर्न सकोस् । सुधारका ती धुनहरूले केवल आँकडाको भाषा मात्रै बोल्ने होइन, जनताको अपेक्षा र आशाको गीतमा संगीत भरेजस्तो हुनुपथ्र्यो ।

हुन त डा. राजनले ३ वर्षअघि नै अर्थात् सन् २००५ मै सन् २००८ को वित्तीय संकटको भविष्यवाणी गरेर ख्याति कमाएका थिए । उनको त्यही प्रसिद्धि र विद्वत्ताबाट लोभिएर हुन सक्छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले डुब्नै लागेको अर्थतन्त्रको डुंगा सम्हाल्ने अनुभवी चालकको रूपमा उनलाई रोजे । उनैबाट अर्थतन्त्रमा आशाको किरण देखे र सन् २०१३ अगस्टमा डा. रघुरामलाई भारतीय रिजर्भ बैंकको २३ औं गभर्नरको रूपमा अर्थतन्त्रको साँचो सुम्पिए ।

उनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको चिफ इकोनोमिस्ट बनेर काम गरिसकेको अनुभव थियो । सन् १९६३ मा भोपालमा जन्मिएका रघुरामले अमेरिकाको मासाच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर राजनले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा पोस्ट ग्रयाजुयट डिप्लोमा गरेका छन् भने युनिभर्सिटी अफ सिकागोमा फाइनान्सको प्रोफेसर रहिसकेका छन् ।

२८ वर्षे उमेरमै विद्यावारिधि गरेका रघुरामले आफ्नो शोधपत्र ‘एसेज अन बैंकिङ’मा बैंकिङ प्रणालीमा डिरेगुलेसन, कम्पिटिसन र एफिसिएन्सीका बारेमा उल्लेख गरेका थिए । अर्थात्, अर्थतन्त्रमा सरकारको हस्तक्षेप घटाउनुपर्छ भन्ने विचार उनको थियो । सोही शोधपत्रमा उनले अमेरिकको एक कानून संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए । सन् १९९९ मा अमेरिकामा राजनले भनेकै कानून संशोधन भएको थियो ।

सन् २००५ मा उनले ‘ह्याज फाइनान्सियल डेभलपमेन्ट मेड द वल्र्ड रिस्कियर’ शीर्षकको खोजमूलक लेखमार्फत सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटको भविष्यवाणी गरेका थिए । उक्त लेखमा उनले अमेरिकी वित्तीय बजारमा बढ्दो जोखिमको चेतावनी दिँदै अर्थतन्त्रले विगतमा भन्दा ठूलो वित्तीय क्षेत्र सिर्जित उतारचढावको सामना गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

सन् २००३ मा उनले ‘सेभिङ क्यापिटलिज्म फ्रम क्यापिटलिस्टस्’ शीर्षकको पुस्तकमार्फत खुला बजार, राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक सुधारको आवश्यकतालाई उजागर गरेका थिए । शक्तिशाली निजी स्वार्थले खुला बजारको सक्षमतामा बाधा पुर्‍याउने, आफ्नो स्वार्थ कायम गर्ने र समाजको आर्थिक अवसर संकुचित गर्ने कुरा उक्त पुस्तकमा उल्लेख गरेका थिए ।

राजन व्यावहारिक अर्थविद् हुन् । आईएमएफको चिफ इकोनोमिस्ट हुँदा एउटा अध्ययनमार्फत उनले विकासशील देशहरूलाई ऋण दिने नीतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । यस्तो ऋणले गरीब देश माथि उक्लिनु त परै जाओस्, झन् बढी संकटमा फस्ने उनको निष्कर्ष थियो ।

सन् २००८ को मन्दीपछि उनी भारत सरकारको आर्थिक सल्लाहकार बने । उनले ‘अ हन्ड्रेड स्मल स्टेप्स’ नामक रिपोर्टमा भारतको अर्थतन्त्र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएका थिए । अमेरिकामै हुँदा सन् १९९८ मा उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री यशवन्त सिन्हालाई आयकर फिर्ती र आवास कर्जा सरलीकृत गर्ने सुझाव दिए, जुन सरकारले लागू गरेको थियो ।

विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्री, आईएमएफको नेतृत्वकर्ता र भारतको आर्थिक सुधारका सल्लाहकार रहिसकेका कारण गभर्नर बनेपछि उनले समस्याको भुमरीमा फसेको भारतको अर्थतन्त्र उकास्न आधुनिक र आक्रामक नीति लिने धेरैको अनुमान थियो । अर्थतन्त्रमा समस्या थियो । ईजी मनी बाँड्ने वा कर्जा खुकुलो बनाउने विकल्प थियो । अमेरिकी अभ्यास सिकेर आएका व्यक्ति भएकाले त्यहाँ झैं ब्याजदर घटाउने र सस्तोमा कर्जा दिएर सर्वसाधारणलाई उपभोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको चर्चा हुन्थ्यो ।

रघुरामले यसभन्दा भिन्न बाटो अपनाए । बेन्चमार्क ब्याजदर अर्थात् रिपोदर बढाइदिए, त्यो पनि ३ पटक । कार्यकाल सम्हालेको २ महिनामै रिपोदर ७.२५ प्रतिशतबाट ७.७५ प्रतिशत बनाए । २०१४ जनवरीमा अझै बढाएर ८ प्रतिशत पु¥याए । रघुरामको यो कदमले मुल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा ल्यायो । मुद्रास्फीति घटेर सन् १९९० दशक यताकै कम ४ प्रतिशतभन्दा तल झर्यो ।
रघुराम राजन आउट अफ द बक्स थिंकर हुन् । अर्थविद्हरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आक्रामक नीति अपनाउने अनुमान गरिरहँदा उनले शास्त्रीय वा कन्जरभेटिभ रणनीति अपनाए । रघुरामको रणनीतिले काम ग¥यो । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आयो, अर्थतन्त्र लयमा फर्कियो । रघुराम ‘म्यान फर ए क्राइसिस’का रूपमा कहलिए ।

ब्याजदर बढाउने नीति अंगिकार गरेकाले व्यावसायिक क्षेत्रबाट रघुरामको व्यापक आलोचना भयो । रघुरामले व्यवसायलाई निरुत्साहन गरेको आरोप झेले । राजनीतिक दबाब झले । तर, उनी कति पनि विचलित भएनन् । अर्थतन्त्र ट्रयाकमा लैजाने म्यान्डेट लिएर नियुक्त भएका उनी आफ्नो दायित्वमा कटिबद्ध थिए ।

उनी राजनीतिसँग अपरिचित होइनन् । कांग्रेस सरकारले नियुक्त भएका व्यक्ति भए पनि उनले राजनीतिक रङ देखाएनन् । सन् २०१४ मा भारतमा आम निर्वाचन थियो । रघुराम राजनको नीतिले गर्दा कांग्रेसले जनमत गुमाउने र व्यावसायिक जगतले पनि समर्थन नगर्ने स्थिति आयो । तर, उनलाई राजनीति परिणामको परवाह थिएन । स्पष्ट रूपमा अर्थतन्त्रका लागि जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिरहे ।

निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भयो । भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदी सत्तामा आए । तर, रघुरामले सुधारका क्रमलाई रोकेनन् । उनको अगाडि पब्लिक सेक्टर बैंकहरूरूमा रहेको उच्चदरको निष्क्रिय कर्जालाई नियन्त्रणको सीमामा ल्याउने चुनौती थियो ।
त्यतिबेलासम्म भारतमा ठूला कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवसायीहरू बैंकबाट करोडौं रुपैयाँ कर्जा लिने तर नतिर्ने गर्थे ।

उनीहरूरूले साँवा, ब्याज वा किस्ता नतिर्दा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको दर घाँटीघाँटीसम्म आइसकेको थियो । यो समस्या समाधान गर्न उनले ‘विलफुल डिफल्टर’ (चाहेरै कर्जा नतिर्नेहरूरू)लाई खोजीखोजी समात्ने र कर्जा तिर्न बाध्य पार्ने नीति लिए ।
उनी भन्थे, ‘खराब व्यवस्थापन गरेपछि सञ्चालकहरूसँग स्वामित्व लिइरहने दैवी अधिकार हुँदैन । उनीहरूको बिजनेस बैंकले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ ।’

सत्तामा भाजपा र मोदी आएपछि उनीहरूले चाहेजस्तो नीति लिन रघुरामलाई तीव्र दबाब दिइयो । यद्यपि, उनी शक्तिशाली मोदी सरकारसँग झुकेनन् । आफ्नो म्याण्डेट भुलेनन् । सत्ताको दबाब नटेरेपछि भाजपाले रघुरामलाई विस्तारै विवादित पात्र बनाउन थाल्यो । गभर्नरको कार्यकाल सकिएपछि उनी आईएमएफ प्रमुख बन्न अमेरिका फर्कने हल्ला व्यापक मात्रामा चलाइयो । आईएमएफको प्रमुख बन्न अमेरिकाकै नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था देखाउँदै रघुरामको दानवीकरण गरियो ।

सन् २०१६ मेमा राज्यसभा सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामीले रघुराममाथि कैयौं आरोप लगाउँदै मोदीलाई पत्र लेखे । पत्रमा ब्याजदर बढाएर साना तथा मझौला उद्योगलाई संघर्ष गर्न बाध्य पारेको, अति गोप्य तथा संवेदनशील सूचना बाहिर पठाएको लगायत उल्लेख थियो । तर, रघुरामले यी आरोप आधारभूत रूपमै गलत र आधारहीन भएको प्रतिक्रिया दिए ।

त्यसपछि मोदी निकट मानिएका सुब्रह्मण्यम रिसले चुर भए । रघुराम अमेरिकी नागरिक भएको आरोप लगाउँदै उनलाई अमेरिका नै पठाउन पर्छ भन्न समेत भ्याए । रघुराम विोधी अभियानमा सुब्रह्मण्यमले ५० हजारभन्दा बढीको हस्ताक्षर संकलन गरे । भाजपाले रघुरामलाई देशद्रोहीसमेत भन्यो ।

सन् २०१६ जुनमा उनले गभर्नरका रूपमा नदोहोरिने घोषणा गर्दै प्राज्ञिक क्षेत्रमा फर्कने उल्लेख गरेका थिए । यद्यपि, सन् २०१७ मा भने उनले गभर्नरका रूपमा दोस्रो कार्यकाल काम गर्न चाहेको तर मोदी सरकारले स्वीकार नगरेको बताए । रघुराम समकालीन विश्वको अर्थतन्त्र, अर्थव्यवस्थाका बारेमा खरो टिप्पणी गर्छन् । मोदी नेतृत्वको भारतीय सरकारलाई उनको टिप्पणी तीतो बन्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कुनै बेला भनेका थिए¬, ‘मलाई वित्त र अर्थतन्त्रका बारेमा खासै ज्ञान थिएन । रघुरामले बुझाइदिएकाले अहिले सबै बारेमा स्पष्ट छु ।’ तर, समय यस्तो पनि आयो उनै मोदी रघुरामको सबैभन्दा धेरै मानमर्दन गर्ने व्यक्ति बने ।

रघुराम राजनले सत्तासँग संघर्ष गरेर अंगीकार गरेका नीति भारतका लागि प्रत्युत्पादक बनेनन् । कोरोनाकालमा भारतीय अर्थतन्त्रले प्रदर्शन गरेको ‘रेजिलियन्स’ले वास्तवमै रघुराम राजनको रणनीतिलाई सही साबित तुल्याइदियो । ‘नाजुक’ अवस्थामा बाँचेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीले कारोना महामारी र त्यसपछिका आर्थिक सुस्तता सजिलै पचायो । आजका दिनमा पनि ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा दिने निजी क्षेत्र रघुरामले बनाएका रहेछन् भन्ने अहिले आएर साबित भएको छ ।

सुधारका कार्यलाई तिलाञ्जलि दिन नचाहने रघुरामलाई न त व्यवसाय क्षेत्रले रुचायो, न त राजनीतिक नेतृत्वले । न त आफूलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक दलको भावनाअनुरुपका मौद्रिक नीति नै अंगीकार गरे उनले ।

सत्ता र व्यवसायी सबैलाई खुसी बनाउने काम गरेका भए उनले त्यसभन्दा माथिल्ला राजनीतिक अवसरहरू पाउँथे होलान् । तर, रघुरामले व्यक्तिगत नाफा–घाटाको हिसाब नगरी अर्थतन्त्र सुधारको अभियानमा सतिसालझैं उभिए । उनकै सुझबुझपूर्ण भूमिकाकै कारण अहिले भारतीय अर्थतन्त्र मजबुत बन्दै गएको छ । साथै, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोगाउने गभर्नरका रूपमा उनको नाम दर्ज भएको छ ।

त्यसैले त डा. रघुरामको ३ वर्षे कार्यकाल भारतीय केन्द्रीय बैंकको इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिएको छ र विश्वका लागि सिकाइको एक स्रोत बनेको छ ।

आरबीआईमा डा. रघुराम राजनको कार्यकाल
१. ब्याजदर वृद्धि गर्ने नीतिले मुद्रास्फीति दर सन् १९९० को दशकयताकै कम ३.७८ प्रतिशतमा सीमित
२. अर्थतन्त्र सुधारका लागि अडान, राजनीतिक भविष्यको ख्याल गरेनन्
३. भारतको विदेशी विनिमय सञ्चिति ३० प्रतिशतले वृद्धि
४. २ युनिभर्सल बैंक, ११ पेमेन्ट बैंक र १० साना बैंकलाई लाइसेन्स प्रदान, भारतको वित्तीय समावेशितामा फड्को
५. बैंकको निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रित स्तरमा सीमित
६. यूपीआईको शुरूआतबाट डिजिटल भुक्तानीमा क्रान्ति
७. आरबीआईमा व्यावसायिकता सुदृढीकरण, मौद्रिक नीति कमिटीको स्थापना