लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण अधिक कर्जा विस्तार हुँदा आएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्र संकुचनको दलदलमा नराम्रोसँग भासिएको छ। आर्थिक संकुचनका कारण सरकारले राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन भने निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार नहुँदा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। विगतमा गरेका कमजोरीका कारण ठूला व्यवसायी ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भने बैंकहरू नै पूँजीकोषको दबाबको कारण ऋण दिन सक्ने अवस्था छैनन्। बैंकको प्रतिफल दिनानुदिन घट्दो छ, यस्तै व्यवसायीको नाफा खुम्चिएको छ।
संकटपूर्ण अवस्थाबाट कसरी निकासा पाउने ? भन्ने विषयमा व्यवसायी, बैंकर र सरकारी पक्ष पनि सोचमग्न छ। प्रस्तुत छ, यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर क्लिकमान्डुका विजय पराजुलीले माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालासँग गरेको कुराकानीः
समग्र आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्र र ७० वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकले खेलेको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
पछिल्ला तीन दशकको मेरो बैंकिङ अनुभवको आधारमा म यही अवधिमा केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गरेको भूमिकाको विश्लेषण गर्न सक्छु । छुट्टै ऐनद्वारा निर्देशित यस संस्थाले नियामकका रूपमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त रही वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमनमा निरन्तर प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । तर, २०७३ मा भएको दोस्रो संशोधनबाट दफा १०६ (ग) थप गरी सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र केन्द्रीय बैंकले त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको देखिँदैन । न्यायालयको फैसलाले पनि स्वायत्ततालाई समर्थन गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव सदस्य हुने भएकाले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मौद्रिक उपकरणमार्फत केही हदसम्म सहयोग गर्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि, गभर्नरको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने र राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएकाले केही हदसम्म राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र ९० वर्षे इतिहासमा हालसम्मकै कठिन चुनौतीसँग जुधिरहेको हो ?
नेपालमा औपचारिक बैंकिङ शुरू भएको करीब ९० वर्ष पुग्न लागेको छ भने निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै आधुनिक बैंकिङ प्रणाली शुरू भएको ४ दशक पूरा हुँदैछ । अहिले बैंकिङ क्षेत्र कोभिडपछिका चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको छ । कोभिडपछि बैंकिङको डिजिटलाइजेशनमा उल्लेखनीय विस्तार भएको भए पनि त्यसअनुसार पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । बैंकहरूले डिजिटल बैंकिङसँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिइरहे पनि त्यो अझै पर्याप्त देखिँदैन । पछिल्लो समय डिजिटल माध्यमबाट ठगीका घटना तीव्र रूपमा बढेका छन्, र डिजिटल प्रविधिमा काम गरेका संस्था स्वयं पनि त्यसको शिकार भएका घटना देखिएका छन् ।
हाल सञ्चालन र प्रविधि जोखिमसँगै बैंकिङ क्षेत्रले असुलीको पक्षमा गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको छ । पछिल्लो ४–५ वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा परेको दबाब विगतमा कहिल्यै अनुभव नगरिएको जस्तो देखिन्छ । कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले बैंकको सम्पत्ति गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पारेको छ । विगतमा घरजग्गाको मूल्य निरन्तर बढ्ने विश्वाससहित धितोमा आधारित ऋण दिइन्थ्यो । अहिले कर्जा बिग्रिएपछि पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि धितो लिलाम हुन सकेको छैन । जग्गाको मूल्य ५०–६० प्रतिशतसम्म घटिसकेकाले धितोले ऋण खाम्ने अवस्था छैन । बैंकहरूले प्रोजेक्टमा ऋण दिँदा ‘जग्गा सुरक्षित छ’ भन्ने मानसिकताले केही हदसम्म हेलचेक्य्राइँ गरेका थिए, जुन त्यो समय उपयुक्त लागे पनि गलत साबित हुँदैछ । अब असुली सुधार गर्न जोखिम मूल्यांकन, धितोको यथार्थ मूल्यांकन र वैकल्पिक पुनःसंरचना रणनीति अपनाउनु जरूरी छ ।
हालको बैंकिङ संकटको अवस्था आउनुमा बैंकिङ क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकार र नियामकका के–कस्ता कमजोरी देखिन्छन् ?
यो अवस्था आउनुमा सबै पक्षको कमजोरी छ । बैंकबाटै शुरू गरौं । परियोजनाको गुणस्तर, व्यावहारिकता र सदुपयोगिताबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी ऋण प्रवाह गरियो । ऋण दिएपछि सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्न बैंकहरू चुके । धेरै व्यवसायीले परियोजनाका नाममा लिएको ऋण घरजग्गा र शेयर बजारमा लगानी गरे, जसको प्रभावकारी निगरानी बैंकहरूले गरेनन् । रियलइस्टेट र शेयरमा छिटो नाफा हुने भएकाले केही लगानी त्यसतर्फ गयो । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन आएपछि केही मात्रामा जोखिम नियन्त्रण भए पनि ढिलो भइसकेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्थिरता र न्यून तथा समयमा हुन नसक्ने पूँजीगत खर्च सरकारी पक्षको प्रमुख कमजोरी हुन् । तरलता अभावका कारण बैंकले १२–१३ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप लिनुपर्ने अवस्था आयो । नियामक निकायबीच समन्वय भएन । सरकार एकातिर, राष्ट्र बैंक अर्कोतिर हुँदा बैंकिङ क्षेत्र असहज परिस्थितिमा पर्यो ।
घरजग्गामा गरिएको लगानीबाट तत्काल प्रतिफल नआउने हो भने बैंकहरूको वित्तीय विवरण थप कमजोर बन्ने देखिन्छ । धितोको मूल्य घटेर ऋण पोर्टफोलियो धान्न नसक्ने अवस्थामा घाटा कि बैंकले कि त व्यवसायीले बेहोर्नुपर्छ । व्यवसायीहरू घाटा बेहोर्न तयार छैनन्, बरू हात उठाउने मनस्थितिमा छन् । व्यवसायीले हात उठाए समस्या बैंककै काँधमा आउँछ ।
बैंकर र व्यवसायीले भविष्यको जोखिम मूल्यांकन गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकले पनि सस्तो पैसाको प्रवाहबाट हुने असरको पूर्वानुमान गर्न नसक्दा हामी यो स्थितिमा आइपुगेका होइनौं र ?
कोभिडपछिको संकटमा राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति लियो र बैंकिङ क्षेत्रले पनि निजी क्षेत्रलाई जोगाउन ऋण सहजीकरण गर्यो । परिस्थिति सुधारिन थालेपछि नीति करेक्सन गर्दै कसिलो बनाइयो । चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी, शेयर बजारको कर्जा नियन्त्रण, लोन टु भ्यालु रेसियोमा र रियलइस्टेटमा कडाइ गरियो । एकपछि अर्को नीतिगत कडाइले समग्र लगानी वातावरण खुम्चिँदै गयो । अहिले बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक छ । तर आन्तरिक अर्थतन्त्र दबाबमै छ । यसले लचिलो नीति अवलम्बन गर्ने उपयुक्त समय आएको देखाउँछ, ताकि लगानी र आर्थिक चक्रलाई सक्रिय बनाउन सकियोस् ।
नेपालमा केही सेवामूलक उद्योगबाहेक अन्य व्यवसायले व्यवसायबाट भएको आम्दानीले बैंक ऋण फिर्ता गर्न नसकेकाले ऋण–स्वपूँजी अनुपात नघटेको देखिन्छ । बैंकले अन्धाधुन्ध ओभरफाइनान्सिङ नगरेको भए यस्तो अवस्था आउँथ्यो र ?
सामान्यतः व्यवसायले मुनाफा गर्न थालेपछि ऋण–स्वपूँजी अनुपात घट्दै जानुपर्ने हो, तर नेपालमा त्यो सबै व्यवसायमा देखिँदैन । निजी क्षेत्रले व्यवसायबाट प्राप्त आम्दानी बैंक ऋण तिर्न प्रयोग नगरेको हुन सक्छ । साथै, देशको आर्थिक वातावरण र अनिश्चित भविष्यले पनि असर पारेको छ । बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई ऋण त दिए, तर त्यसको समुचित अनुगमन भएन । त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको पक्कै हो । क्षमताभन्दा बढी ऋण लिने र दिने हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि छ ।
बढ्दो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ क्षेत्रमै अनुशासनको खडेरी परेको देखाउँदैन र ?
कोभिडपछि बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । ऋणीले कर्जा स्वाप गर्नुको कारण पनि बैंक नै हुन् । बैंक र ऋणी दुवैमा अनुशासन देखिएन । केन्द्रीय बैंकले पनि नियमनलाई कडा नगरेर यस्तो कार्य सहज भयो । कोभिडकालको २ वर्ष सबै मौन बसे । निजी क्षेत्रलाई बचाउन बजारलाई फ्री छाडियो । तसर्थ, कुनै क्षेत्रलाई मात्रै दोष दिनुभन्दा सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
ब्याजदरमा उतारचढाव आउँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ क्षेत्रको अनुशासनमा केही समस्या परेको हो । निक्षेपको ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा नेपाल बैंकर्स संघमार्फत त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्यो । कर्जामा पनि कुनै बेला त्यस्तै समस्या आयो । अहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छैन, पूँजीकोषका कारण बैंकहरू ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा छन् । पूँजीकोष र सम्पत्तिको गुणस्तरमा समस्या नभएका बैंकले केही परियोजना तान्नुुलाई ठूलो इस्यु मान्नुपर्दैन ।
घरजग्गा र शेयर बजारमा आएको वृद्धिले वास्तविक क्षेत्रलाई समर्थन गरेन। चाहँदाचाहँदै पनि यी क्षेत्रमा गएको कर्जा नियन्त्रण गर्न सकिएन। अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा पनि अन्ततः घरजग्गा र शेयरमै गयो। हरेक व्यावसायिक घरानाले अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र होटल बनाए। हरेक घरानास“ग अर्बौंको शेयर छ।
केन्द्रीय बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको विषयलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
बैंकहरूकै कमजोरीको कारणले माइक्रो म्यानेजमेन्ट भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । कतिपय हामीले नै आग्रह गरेका हौं । तर कतिपयमा भने राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको छ । बैंकले ग्राहकलाई सेवा दिँदा शुल्क तथा कमिसन लिन पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले शुल्क नै त तोक्नु हुँदैनथ्यो । केही प्लेइङ स्पेस दिनुपर्ने हो ।
राष्ट्र बैंकले नै ४ प्रतिशत तोकेको स्प्रेडदर केही बैंकको साढे ३ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई बढाउन सक्ने अवस्था छैन । बैंकहरूको आधारदरमै २ प्रतिशतको फरक छ । ग्राहकले ब्याजदर सस्तो भएकै बैंकबाट ऋण लिन चाहन्छ । अहिले ब्याजदर घटेर तल आएको छ । कर्जामा प्रिमियम बढाउन मिल्दैन । अहिले सबै सिस्टममा चलिरहेका छन् । ती निर्देशनलाई अब त्यसलाई केही लचिलो बनाउनुपर्छ । प्लेइङ स्पेस दिनुपर्छ । शुल्क लिनै नपाउने भएपछि बैंकहरूको गैरब्याज आम्दानी न्यून छ, स्प्रेडमा पनि प्लेइङ स्पेस दिनुपर्छ ।
शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? के कस्ता मौद्रिक औजारहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
नेपालमा अर्थतन्त्रको सबै नीति राष्ट्र बैंकले चलाउँछ भन्ने दृष्टिकोण हावी भएको छ । बजेटको चासो कसैलाई नहुने तर मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भनेर सबैको चासो हुन्छ । सरकारले नतिजा दिन नसक्दा मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा बढेको हो । यो राम्रो होइन । यस्तो परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक औजार चलाउँदा बजारलाई कसरी चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रको वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । निष्क्रिय कर्जा बढिरहँदा निष्क्रिय सम्पत्तिको गणना विधि नै रिभ्यु गर्नुपर्छ । त्यसका लागि भारत वा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको व्यवस्था हेर्नुपर्छ । नोक्सानी व्यवस्थाको दरमा पनि परिमार्जन आवश्यक छ ।
भारत र बंगलादेशको अर्थतन्त्र नेपालको भन्दा फरक छ । ती देशको अभ्यास हेरेर नेपालमा पनि कर्जाको वर्गीकरण त्यस्तै हुनुपर्छ भन्न कसरी मिल्छ ?
ठ्याक्कै त्यहाँजस्तो गर्ने होइन, त्यहाँको व्यवस्था हेरेर हामीले केही परिमार्जन र परिष्कृत गर्नुपर्छ । नगद प्रवाहमा केही समस्या हुँदा ९० दिनमै निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्ने वा ३० दिनमा नै वाच लिस्टमा राख्ने व्यवस्था कसिलो भएकाले रिभ्यु गर्नुपर्छ भनेको हुँ ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति वा धितो लिलाम नै हुन नसक्नुमा उच्च मूल्य एउटा कारण हो । मूल्यमा करेक्सन नआउँदासम्म कसरी बिक्री होला ?
अहिलेकै अवस्थामा सुधार हुन ४/५ वर्ष लाग्छ । त्यस समयसम्मका लागि त्यो घाटा कि ऋणीले वहन गनुपर्छ कि बैंकले । अहिले बैंकले बेहोरिरहेका छन्, त्यसैले बैंकहरू सञ्चित नोक्सानीमा छन् । हामीले केही समयका लागि सहजीकरण मात्रै खोजेका हौं ।
सम्पत्तिको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेका बेला थप सहुलियतले अझै जोखिममा लैजाँदैन र ?
समस्या आएपछि नै समाधान खोज्ने हो । कडाइ गरेर मात्रै समाधान हुँदैन । अहिले उपचार चाहिएको छ । आर्थिक गतिविधि नै कमजोर बनाउनु समाधान होइन । अर्थतन्त्र चलायमान भयो भनेमात्रै सम्पत्तिको गुणस्तर सुध्रिन्छ र समस्याको समाधान हुन्छ ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षभित्र बेच्नैपर्ने कानूनी बाध्यता छ । बैंकहरूले घाटा नै खाए पनि बिक्ने अवस्था छैन । रियलस्टेटको मूल्य घटेको छ भने नगद प्रवाहको चक्र नै टुटेको छ । बक्यौता ब्याज बढिरहेको छ । सबै लगानी रियलस्टेटमै थन्किएकाले रियलस्टेट कारोबार नभएसम्म नगद प्रवाहमा समस्या रहिरहने देखिन्छ । त्यसैले बैंकहरूले आफूसँग थुप्रिएको सम्पत्ति सल्ट्याउन शक्तिशाली सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (ब्याड बैंक)को मागेका हुन् ।
परियोजनाको गुणस्तर, व्यावहारिकता र सदुपयोगिताबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी ऋण प्रवाह गरियो। ऋण दिएपछि सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्न बैंकहरू चुके। धेरै व्यवसायीले परियोजनाका नाममा लिएको ऋण घरजग्गा र शेयर बजारमा लगानी गरे, जसको प्रभावकारी निगरानी बैंकहरूले गरेनन्। रियलस्टेट र शेयरमा छिटो नाफा हुने भएकाले केही लगानी त्यसतर्फ गयो।
बैंकहरू नोक्सानी बेहोर्न तयार नभएसम्म अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकिएला र ?
बैंकहरू गैरबैंकिङ सम्पत्तिको मूल्य बढेर नाफा गर्ने सोचमा छैनन् । ती सम्पत्ति बेच्न हरसम्भव प्रयासरत छन् । केही नोक्सानी वहन गरेर भए पनि संकट व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा छन् । बैंकमा भएको लगानीयोग्य रकम कुनै न कुनै रूपमा लगानी हुनैपर्छ । ऋण लिन निजी क्षेत्र पनि तयार हुनपर्छ । वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । मौद्रिक उपकरणमार्फत बजार चलायमान बनाएर अविश्वासको वातावरण त अन्त्य गर्नुपर्छ । अहिले पनि लगानी गर्ने कि नगर्ने, लगानी गरेकाले पनि विस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्यौल छ ।
प्रतिफल निरन्तर घट्नुको कारण राष्ट्र बैंकको माइक्रोम्यानेजमेन्ट हो वा बैंकहरूको व्यवस्थापकीय इनएफिसिएन्सी ?
सबै बैंकको तथ्यांक अध्ययन गर्दा प्रतिफल घट्दै गएको देखिन्छ । यसको कारण हो, प्रोभिजनिङ बढ्नु । विगतमा १–२ प्रतिशतमात्र प्रोभिजन गरेकामा अहिले ७–८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । विशेषगरी मर्ज भएका बैंकमा यो समस्या बढी देखिएको छ । व्यवस्थापन क्षमता राम्रो भएका दुई संस्था मर्जरमा जाँदा बनेको संस्थाको कार्यदक्षता कसरी कमजोर भयो भन्ने ठूलो प्रश्न हो । मर्ज नभएका बैंकमा यस्तो समस्या कम छ । मर्ज हुनुअघि दुवै संस्थाले नियमित रूपमा लाभांश दिइरहेका थिए । मर्जपछि छोटो समयमै देखिएको समस्या अनौठो छ । समस्या कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्नको प्रस्ट जवाफ नियामकले दिनसक्छ । यद्यपि, प्रोभिजन वृद्धिसँगै ठूला बैंकको प्रतिफल दरमा समस्या देखिएकै छ ।
बाफियाको संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिएला ? छुट्याउन सकिँदैन भने स्वार्थको द्वन्द्व कसरी अन्त्य गर्ने ?
म त बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनैपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । विश्वव्यापी रूपमा यो अवधारणा सही हो, नेपालको सन्दर्भमा भने कार्यान्वयन जटिल छ । आजसम्म बैंकहरूको प्रवद्र्धनमा लगानीकर्ता व्यवसायीको मुख्य भूमिका छ । उहाँरूलाई एक्कासि अलग्याउने विषय सजिलो छैन । अहिले संस्थापक शेयरधनीको हिस्सा ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत रहेको अवस्थामा, प्रस्तावित ऐन संशोधनमा १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका व्यक्तिलाई कर्जा दिन नपाइने भनिएको छ । कानूनअनुसार व्यवसायीहरूले १४ प्रतिशतसम्म शेयर राखेका छन् । यतिधेरै शेयर बेच्न स्पष्ट ‘एक्जिट प्लान’ चाहिन्छ ।
नियामकले प्रमोटर शेयर चरणबद्ध रूपमा कम गरेर बैंकलाई पूर्ण रूपमा पब्लिक स्वामित्वमा लैजाने योजना ल्याएमात्र यो प्रक्रिया सहज हुन्छ । तर, यति ठूलो संख्यामा संस्थापक शेयर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसका लागि ठूला संस्थागत लगानीकर्ता (सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष वा बीमा कम्पनी)हरू नै गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्तमान परिवेशमा यति धेरै शेयर किन्न सक्ने व्यक्तिगत लगानीकर्ता पाइँदैन । त्यसैले पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा व्यावहारिक कठिनाइ देखिन्छ ।
दीर्घकालीन सुधारका लागि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक छ भन्नेमा म पूर्ण सहमत छु । यो असम्भव होइन, तर चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्छ । भारतको जस्तै, सञ्चालकहरूको योग्यता निर्धारण गरेर बोर्डमा ल्याउने व्यवस्था गरिँदा यस्तो सुधार सम्भव छ । त्यसैले तत्काल कठोर कानूनी प्रावधान भन्दा पनि व्यावहारिक योजना र समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा बैंकको लगानी परिचालन हुन सकेको देखिँदैन नि, किन ?
हाल बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिरहे पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको निर्देशित क्षेत्र कर्जाको सीमा पुर्याउन सहज छैन । विशेषतः विपन्न वर्गका लागि तोकिएको ५ प्रतिशत कर्जा लक्ष्य पुर्याउन चुनौती देखिन्छ किनकि बैंकले कर्जा १५ अर्बले बढाउँदा करीब ७५ करोड रुपैयाँ त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जा प्रायः लघुवित्त संस्थामार्फत प्रवाह गर्नुपर्छ, तर ती संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर र जोखिमयुक्त देखिएको छ । कर्जाको कुल आकार बढ्दै जाँदा यस अनुपातमा रकम लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता झनै जटिल बन्दैछ । त्यसैले निर्देशित कर्जाको वर्तमान सीमा व्यावहारिक पक्ष हेरी ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ वा ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ ।
हाम्रो बैंकिङ प्रणालीले दिएको कर्जाले अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सहयोग गरेको देखिएन नि ?
हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ । पर्यटन, उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित भएको भए उल्लेखनीय उपलब्धि हुन्थ्यो । तर कर्जाको वृद्धि घरजग्गा र शेयर बजारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित भयो । रेमिट्यान्स जीडीपीको अनुपातमा २७ प्रतिशत पुगे पनि निर्यात निकै न्यून छ । आयातमा अत्यधिक निर्भर छौं ।
लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुको सट्टा अन्यत्र केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन आर्थिक असन्तुलन देखिएको छ । यद्यपि, समर्पित प्रयास र सरकारले प्रतिबद्धता देखाउँदै नियामकले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा ५ वर्षभित्र सुधार सम्भव छ ।
अर्थतन्त्रमा कर्जाको अनुपात हेर्ने हो भने ३० वर्षअघिसम्म २० प्रतिशतमा रहेकोमा २० वर्षअघि ५६ प्रतिशत र अहिले ९० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । तर, निजी क्षेत्रले पर्याप्त कर्जा पाएनौं छाडिरहेका छैनन् नि ?
९० प्रतिशतसम्म क्रेडिट टु जीडीपी रेसियो हुने गरी कर्जा विस्तार हुँदा त्यो कर्जा कहाँ गयो भन्ने हेरौं । वास्तविक क्षेत्र वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पक्कै पनि गएन । उत्पादकमूलक जग्गामा प्लटिङ गरिएको छ । एक रोपनी जग्गा राखेर ४–५ करोड रुपैयाँ कर्जा मागिन्छ, भ्याल्युएटरले त्यसैगरी मूल्यांकन गर्छन् । हिजो सजिलै फाइनान्सिङ भयो ।
घरजग्गा र शेयर बजारमा आएको वृद्धिले वास्तविक क्षेत्रलाई समर्थन गरेन । चाहँदाचाहँदै पनि यी क्षेत्रमा गएको कर्जा नियन्त्रण गर्न सकिएन । अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा पनि अन्ततः घरजग्गा र शेयरमै गयो । हरेक व्यावसायिक घरानाले अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र होटल बनाए । हरेक घरानासँग अर्बौंको शेयर छ ।
३ प्रतिशत ऋणीले प्रणालीको ८३ प्रतिशत कर्जा लिएका छन् । बैंक खाता खोल्न सिकाउने वित्तीय साक्षरताले ऋण लिन सिकाएन । राज्यले ऋण लिने क्षमता पनि बढाउन सकेन, यो मिसम्याचलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
रोजगारी सिर्जना नभएकाले नागरिकहरू विदेशिँदा ऋण लिने व्यक्ति वा व्यवसायीको अभाव भयो । अहिले निजी क्षेत्र ऋण पाएनौं भन्दैन । ऋण खोज्नै आएको छैन । शायद ऊ पहिल्यै ओभर फाइनान्स्ड भएकाले हो वा बल्ल आफ्नो ब्यालेन्स शीट मिलाउन खोजेर हो ।
भोलिका दिन यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
भविष्य के हुन्छ भन्ने अझै पनि यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको परिदृश्य हेर्ने हो भने व्यवसायीहरू पर्ख र हेरकै स्थितिमा देखिन्छन् ।
ब्याजदर न्यून छ, कर्जा लिन उपयुक्त स्थिति छ । ब्याजदरको स्थायित्व आकलन गर्न सकिएको छैन । हरेक दिन सरकार ढल्छ भन्ने हल्ला चल्छ । भएको धितो बैंकमा राखेर कर्जा लिन डराउनुपरेको छ । सबै सम्पत्ति बैंकमा राख्दा टाट पल्टिए के गर्ने भनेर छिमेकी वा प्रतिस्पर्धीको कदम नियालेर बस्नुपरेको छ । ठूलो रकम अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रमा थुप्रिएर बसेको छ । जबसम्म निकाल्न सकिँदैन, अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।
एफएटीएफको ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्किन राष्ट्र बैंक र समग्र वित्तीय क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?
ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्किन मुख्य सुधार नियमनतर्फ नै हो । बैंकहरूले नीति निर्देशन अक्षरशः पालना गर्ने हो, हालसम्म हेर्दा हदैसम्म अनुपालन भएकै देखिन्छ । सुशासनको स्तर, नियमन, अनुपालना, अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार गरे ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कन्छौं । सरकारले प्रतिबद्धता खुब गरेको छ तर एउटा नियुक्तिमा हप्तौं अल्झिएको तीतो अनुभवले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन वा पालना हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छ । हाम्रा नीतिगत व्यवस्था पालना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंकसँगै अर्थ मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरी, प्रशासन, अदालत, अख्तियार सबैले बराबर सिरियस भएर काम गर्नुपर्छ । हामीले गरेका सुधारलाई पनि उनीहरूसामु प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूले औंल्याएका साढे ३ दर्जन कैफियतमा कसरी सुधार गरिरहेका छौं भनेर उनीहरूको विश्वास जित्नैपर्छ ।
प्रतिक्रिया