लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण अधिक कर्जा विस्तार हुँदा आएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्र संकुचनको दलदलमा नराम्रोसँग भासिएको छ । आर्थिक संकुचनका कारण सरकारले राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन भने निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार नहुँदा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । विगतमा गरेका कमजोरीका कारण ठूला व्यवसायी ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भने बैंकहरू नै पुँजीकोषको दबाबको कारण ऋण दिन सक्ने अवस्था छैनन् । बैंकको प्रतिफल दिनानुदिन घट्दो छ, यस्तै व्यवसायीको नाफा खुम्चिएको छ ।
संकटपूर्ण अवस्थाबाट कसरी निकासा पाउने ? भन्ने विषयमा व्यवसायी, बैंकर र सरकारी पक्ष पनि सोचमग्न छ । प्रस्तुत छ, यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर क्लिकमान्डुका विजय पराजुलीले माछापुच्छ«े बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालासँग गरेको कुराकानीः
समग्र आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्र र ७० वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकले खेलेको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
पछिल्ला तीन दशकको मेरो बैंकिङ अनुभवको आधारमा म यही अवधिमा केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गरेको भूमिकाको विश्लेषण गर्न सक्छु । छुट्टै ऐनद्वारा निर्देशित यस संस्थाले नियामकका रूपमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त रही वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमनमा निरन्तर प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । तर, २०७३ मा भएको दोस्रो संशोधनबाट दफा १०६ (ग) थप गरी सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र केन्द्रीय बैंकले त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको देखिँदैन ।
न्यायालयको फैसलाले पनि स्वायत्ततालाई समर्थन गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव सदस्य हुने भएकाले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मौद्रिक उपकरणमार्फत केही हदसम्म सहयोग गर्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि, गभर्नरको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने र राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएकाले केही हदसम्म राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र ९० वर्षे इतिहासमा हालसम्मकै कठिन चुनौतीसँग जुधिरहेको हो ?
नेपालमा औपचारिक बैंकिङ शुरू भएको करीब ९० वर्ष पुग्न लागेको छ भने निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै आधुनिक बैंकिङ प्रणाली शुरू भएको ४ दशक पूरा हुँदैछ । अहिले बैंकिङ क्षेत्र कोभिडपछिका चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको छ । कोभिडपछि बैंकिङको डिजिटलाइजेशनमा उल्लेखनीय विस्तार भएको भए पनि त्यसअनुसार पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । बैंकहरूले डिजिटल बैंकिङसँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिइरहे पनि त्यो अझै पर्याप्त देखिँदैन । पछिल्लो समय डिजिटल माध्यमबाट ठगीका घटना तीव्र रूपमा बढेका छन्, र डिजिटल प्रविधिमा काम गरेका संस्था स्वयं पनि त्यसको शिकार भएका घटना देखिएका छन् ।
हाल सञ्चालन र प्रविधि जोखिमसँगै बैंकिङ क्षेत्रले असुलीको पक्षमा गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको छ । पछिल्लो ४–५ वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा परेको दबाब विगतमा कहिल्यै अनुभव नगरिएको जस्तो देखिन्छ । कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले बैंकको सम्पत्ति गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पारेको छ । विगतमा घरजग्गाको मूल्य निरन्तर बढ्ने विश्वाससहित धितोमा आधारित ऋण दिइन्थ्यो । अहिले कर्जा बिग्रिएपछि पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि धितो लिलाम हुन सकेको छैन । जग्गाको मूल्य ५०–६० प्रतिशतसम्म घटिसकेकाले धितोले ऋण खाम्ने अवस्था छैन ।
बैंकहरूले प्रोजेक्टमा ऋण दिँदा ‘जग्गा सुरक्षित छ’ भन्ने मानसिकताले केही हदसम्म हेलचेक्य्राइँ गरेका थिए, जुन त्यो समय उपयुक्त लागे पनि गलत साबित हुँदैछ । अब असुली सुधार गर्न जोखिम मूल्यांकन, धितोको यथार्थ मूल्यांकन र वैकल्पिक पुनःसंरचना रणनीति अपनाउनु जरूरी छ ।
हालको बैंकिङ संकटको अवस्था आउनुमा बैंकिङ क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकार र नियामकका के–कस्ता कमजोरी देखिन्छन् ?
यो अवस्था आउनुमा सबै पक्षको कमजोरी छ । बैंकबाटै शुरू गरौं । परियोजनाको गुणस्तर, व्यावहारिकता र सदुपयोगिताबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी ऋण प्रवाह गरियो । ऋण दिएपछि सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्न बैंकहरू चुके । धेरै व्यवसायीले परियोजनाका नाममा लिएको ऋण घरजग्गा र शेयर बजारमा लगानी गरे, जसको प्रभावकारी निगरानी बैंकहरूले गरेनन् । रियलस्टेट र शेयरमा छिटो नाफा हुने भएकाले केही लगानी त्यसतर्फ गयो । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन आएपछि केही मात्रामा जोखिम नियन्त्रण भए पनि ढिलो भइसकेको थियो ।
राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्थिरता र न्यून तथा समयमा हुन नसक्ने पूँजीगत खर्च सरकारी पक्षको प्रमुख कमजोरी हुन् । तरलता अभावका कारण बैंकले १२–१३ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप लिनुपर्ने अवस्था आयो । नियामक निकायबीच समन्वय भएन । सरकार एकातिर, राष्ट्र बैंक अर्कोतिर हुँदा बैंकिङ क्षेत्र असहज परिस्थितिमा प¥यो ।
घरजग्गामा गरिएको लगानीबाट तत्काल प्रतिफल नआउने हो भने बैंकहरूको वित्तीय विवरण थप कमजोर बन्ने देखिन्छ । धितोको मूल्य घटेर ऋण पोर्टफोलियो धान्न नसक्ने अवस्थामा घाटा कि बैंकले कि त व्यवसायीले बेहोर्नुपर्छ । व्यवसायीहरू घाटा बेहोर्न तयार छैनन्, बरू हात उठाउने मनस्थितिमा छन् । व्यवसायीले हात उठाए समस्या बैंककै काँधमा आउँछ ।
बैंकर र व्यवसायीले भविष्यको जोखिम मूल्यांकन गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकले पनि सस्तो पैसाको प्रवाहबाट हुने असरको पूर्वानुमान गर्न नसक्दा हामी यो स्थितिमा आइपुगेका होइनौं र ?
कोभिडपछिको संकटमा राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति लियो र बैंकिङ क्षेत्रले पनि निजी क्षेत्रलाई जोगाउन ऋण सहजीकरण ग¥यो । परिस्थिति सुधारिन थालेपछि नीति करेक्सन गर्दै कसिलो बनाइयो । चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी, शेयर बजारको कर्जा नियन्त्रण, लोन टु भ्यालु रेसियोमा र रियलस्टेटमा कडाइ गरियो । एकपछि अर्को नीतिगत कडाइले समग्र लगानी वातावरण खुम्चिँदै गयो । अहिले बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक छ । तर आन्तरिक अर्थतन्त्र दबाबमै छ । यसले लचिलो नीति अवलम्बन गर्ने उपयुक्त समय आएको देखाउँछ, ताकि लगानी र आर्थिक चक्रलाई सक्रिय बनाउन सकियोस् ।
नेपालमा केही सेवामूलक उद्योगबाहेक अन्य व्यवसायले व्यवसायबाट भएको आम्दानीले बैंक ऋण फिर्ता गर्न नसकेकाले ऋण–स्वपूँजी अनुपात नघटेको देखिन्छ । बैंकले अन्धाधुन्ध ओभरफाइनान्सिङ नगरेको भए यस्तो अवस्था आउँथ्यो र ?
सामान्यतः व्यवसायले मुनाफा गर्न थालेपछि ऋण–स्वपूँजी अनुपात घट्दै जानुपर्ने हो, तर नेपालमा त्यो सबै व्यवसायमा देखिँदैन । निजी क्षेत्रले व्यवसायबाट प्राप्त आम्दानी बैंक ऋण तिर्न प्रयोग नगरेको हुन सक्छ । साथै, देशको आर्थिक वातावरण र अनिश्चित भविष्यले पनि असर पारेको छ । बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई ऋण त दिए, तर त्यसको समुचित अनुगमन भएन । त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको पक्कै हो । क्षमताभन्दा बढी ऋण लिने र दिने हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि छ ।
बढ्दो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ क्षेत्रमै अनुशासनको खडेरी परेको देखाउँदैन र ?
कोभिडपछि बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । ऋणीले कर्जा स्वाप गर्नुको कारण पनि बैंक नै हुन् । बैंक र ऋणी दुवैमा अनुशासन देखिएन । केन्द्रीय बैंकले पनि नियमनलाई कडा नगरेर यस्तो कार्य सहज भयो । कोभिडकालको २ वर्ष सबै मौन बसे । निजी क्षेत्रलाई बचाउन बजारलाई फ्री छाडियो ।
तसर्थ, कुनै क्षेत्रलाई मात्रै दोष दिनुभन्दा सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । ब्याजदरमा उतारचढाव आउँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ क्षेत्रको अनुशासनमा केही समस्या परेको हो । निक्षेपको ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा नेपाल बैंकर्स संघमार्फत त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुप¥यो । कर्जामा पनि कुनै बेला त्यस्तै समस्या आयो । अहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छैन, पूँजीकोषका कारण बैंकहरू ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा छन् । पूँजीकोष र सम्पत्तिको गुणस्तरमा समस्या नभएका बैंकले केही परियोजना तान्नुुलाई ठूलो इस्यु मान्नुपर्दैन ।
केन्द्रीय बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको विषयलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
बैंकहरूकै कमजोरीको कारणले माइक्रो म्यानेजमेन्ट भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । कतिपय हामीले नै आग्रह गरेका हौं । तर कतिपयमा भने राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको छ । बैंकले ग्राहकलाई सेवा दिँदा शुल्क तथा कमिसन लिन पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले शुल्क नै त तोक्नु हुँदैनथ्यो । केही प्लेइङ स्पेस दिनुपर्ने हो ।
राष्ट्र बैंकले नै ४ प्रतिशत तोकेको स्प्रेडदर केही बैंकको साढे ३ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई बढाउन सक्ने अवस्था छैन । बैंकहरूको आधारदरमै २ प्रतिशतको फरक छ । ग्राहकले ब्याजदर सस्तो भएकै बैंकबाट ऋण लिन चाहन्छ । अहिले ब्याजदर घटेर तल आएको छ । कर्जामा प्रिमियम बढाउन मिल्दैन । अहिले सबै सिस्टममा चलिरहेका छन् । ती निर्देशनलाई अब त्यसलाई केही लचिलो बनाउनुपर्छ । प्लेइङ स्पेस दिनुपर्छ । शुल्क लिनै नपाउने भएपछि बैंकहरूको गैरब्याज आम्दानी न्यून छ, स्प्रेडमा पनि प्लेइङ स्पेस दिनुपर्छ ।
शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? के कस्ता मौद्रिक औजारहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
नेपालमा अर्थतन्त्रको सबै नीति राष्ट्र बैंकले चलाउँछ भन्ने दृष्टिकोण हावी भएको छ । बजेटको चासो कसैलाई नहुने तर मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भनेर सबैको चासो हुन्छ । सरकारले नतिजा दिन नसक्दा मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा बढेको हो । यो राम्रो होइन ।
यस्तो परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक औजार चलाउँदा बजारलाई कसरी चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रको वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । निष्किय कर्जा बढिरहँदा निष्किय सम्पत्तिको गणना विधि नै रिभ्यु गर्नुपर्छ । त्यसका लागि भारत वा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको व्यवस्था हेर्नुपर्छ । नोक्सानी व्यवस्थाको दरमा पनि परिमार्जन आवश्यक छ ।
भारत र बंगलादेशको अर्थतन्त्र नेपालको भन्दा फरक छ । ती देशको अभ्यास हेरेर नेपालमा पनि कर्जाको वर्गीकरण त्यस्तै हुनुपर्छ भन्न कसरी मिल्छ ?
ठ्याक्कै त्यहाँजस्तो गर्ने होइन, त्यहाँको व्यवस्था हेरेर हामीले केही परिमार्जन र परिष्कृत गर्नुपर्छ । नगद प्रवाहमा केही समस्या हुँदा ९० दिनमै निष्किय कर्जामा वर्गीकरण गर्ने वा ३० दिनमा नै वाच लिस्टमा राख्ने व्यवस्था कसिलो भएकाले रिभ्यु गर्नुपर्छ भनेको हुँ ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति वा धितो लिलाम नै हुन नसक्नुमा उच्च मूल्य एउटा कारण हो । मूल्यमा करेक्सन नआउँदासम्म कसरी बिक्री होला ?
अहिलेकै अवस्थामा सुधार हुन ४/५ वर्ष लाग्छ । त्यस समयसम्मका लागि त्यो घाटा कि ऋणीले वहन गनुपर्छ कि बैंकले । अहिले बैंकले बेहोरिरहेका छन्, त्यसैले बैंकहरू सञ्चित नोक्सानीमा छन् । हामीले केही समयका लागि सहजीकरण मात्रै खोजेका हौं ।
सम्पत्तिको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेका बेला थप सहुलियतले अझै जोखिममा लैजाँदैन र ?
समस्या आएपछि नै समाधान खोज्ने हो । कडाइ गरेर मात्रै समाधान हुँदैन । अहिले उपचार चाहिएको छ । आर्थिक गतिविधि नै कमजोर बनाउनु समाधान होइन । अर्थतन्त्र चलायमान भयो भनेमात्रै सम्पत्तिको गुणस्तर सुध्रिन्छ र समस्याको समाधान हुन्छ ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षभित्र बेच्नैपर्ने कानूनी बाध्यता छ ।
बैंकहरूले घाटा नै खाए पनि बिक्ने अवस्था छैन । रियलस्टेटको मूल्य घटेको छ भने नगद प्रवाहको चक्र नै टुटेको छ । बक्यौता ब्याज बढिरहेको छ । सबै लगानी रियलस्टेटमै थन्किएकाले रियलस्टेट कारोबार नभएसम्म नगद प्रवाहमा समस्या रहिरहने देखिन्छ । त्यसैले बैंकहरूले आफूसँग थुप्रिएको सम्पत्ति सल्ट्याउन शक्तिशाली सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (ब्याड बैंक)को मागेका हुन् ।
बैंकहरू नोक्सानी बेहोर्न तयार नभएसम्म अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकिएला र ?
बैंकहरू गैरबैंकिङ सम्पत्तिको मूल्य बढेर नाफा गर्ने सोचमा छैनन् । ती सम्पत्ति बेच्न हरसम्भव प्रयासरत छन् । केही नोक्सानी वहन गरेर भएपनि संकट व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा छन् । बैंकमा भएको लगानीयोग्य रकम कुनै न कुनै रूपमा लगानी हुनैपर्छ । ऋण लिन निजी क्षेत्र पनि तयार हुनपर्छ । वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । मौद्रिक उपकरणमार्फत बजार चलायमान बनाएर अविश्वासको वातावरण त अन्त्य गर्नुपर्छ । अहिले पनि लगानी गर्ने कि नगर्ने, लगानी गरेकाले पनि विस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्यौल छ ।
प्रतिफल निरन्तर घट्नुको कारण राष्ट्र बैंकको माइक्रोम्यानेजमेन्ट हो वा बैंकहरूको व्यवस्थापकीय इनएफिसिएन्सी ?
सबै बैंकको तथ्यांक अध्ययन गर्दा प्रतिफल घट्दै गएको देखिन्छ । यसको कारण हो, प्रोभिजनिङ बढ्नु । विगतमा १–२ प्रतिशतमात्र प्रोभिजन गरेकामा अहिले ७–८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
विशेषगरी मर्ज भएका बैंकमा यो समस्या बढी देखिएको छ । व्यवस्थापन क्षमता राम्रो भएका दुई संस्था मर्जरमा जाँदा बनेको संस्थाको कार्यदक्षता कसरी कमजोर भयो भन्ने ठूलो प्रश्न हो । मर्ज नभएका बैंकमा यस्तो समस्या कम छ । मर्ज हुनुअघि दुवै संस्थाले नियमित रूपमा लाभांश दिइरहेका थिए । मर्जपछि छोटो समयमै देखिएको समस्या अनौठो छ । समस्या कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्नको प्रस्ट जवाफ नियामकले दिनसक्छ । यद्यपि, प्रोभिजन वृद्धिसँगै ठूला बैंकको प्रतिफल दरमा समस्या देखिएकै छ ।
बाफियाको संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिएला ? छुट्याउन सकिँदैन भने स्वार्थको द्वन्द्व कसरी अन्त्य गर्ने ?
म त बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनैपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । विश्वव्यापी रूपमा यो अवधारणा सही हो, नेपालको सन्दर्भमा भने कार्यान्वयन जटिल छ ।
आजसम्म बैंकहरूको प्रवद्र्धनमा लगानीकर्ता व्यवसायीको मुख्य भूमिका छ । उहाँरूलाई एक्कासि अलग्याउने विषय सजिलो छैन । अहिले संस्थापक शेयरधनीको हिस्सा ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत रहेको अवस्थामा, प्रस्तावित ऐन संशोधनमा १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका व्यक्तिलाई कर्जा दिन नपाइने भनिएको छ । कानूनअनुसार व्यवसायीहरूले १४ प्रतिशतसम्म शेयर राखेका छन् । यतिधेरै शेयर बेच्न स्पष्ट ‘एक्जिट प्लान’ चाहिन्छ ।
नियामकले प्रमोटर शेयर चरणबद्ध रूपमा कम गरेर बैंकलाई पूर्ण रूपमा पब्लिक स्वामित्वमा लैजाने योजना ल्याएमात्र यो प्रक्रिया सहज हुन्छ । तर, यति ठूलो संख्यामा संस्थापक शेयर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसका लागि ठूला संस्थागत लगानीकर्ता (सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष वा बीमा कम्पनी)हरू नै गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्तमान परिवेशमा यति धेरै शेयर किन्न सक्ने व्यक्तिगत लगानीकर्ता पाइँदैन । त्यसैले पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा व्यावहारिक कठिनाइ देखिन्छ ।
दीर्घकालीन सुधारका लागि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक छ भन्नेमा म पूर्ण सहमत छु । यो असम्भव होइन, तर चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्छ । भारतको जस्तै, सञ्चालकहरूको योग्यता निर्धारण गरेर बोर्डमा ल्याउने व्यवस्था गरिँदा यस्तो सुधार सम्भव छ । त्यसैले तत्काल कठोर कानूनी प्रावधान भन्दा पनि व्यावहारिक योजना र समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा बैंकको लगानी परिचालन हुन सकेको देखिँदैन नि, किन ?
हाल बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिरहे पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको निर्देशित क्षेत्र कर्जाको सीमा पु¥याउन सहज छैन । विशेषतः विपन्न वर्गका लागि तोकिएको ५ प्रतिशत कर्जा लक्ष्य पु¥याउन चुनौती देखिन्छ किनकि बैंकले कर्जा १५ अर्बले बढाउँदा करीब ७५ करोड रुपैयाँ त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ ।
यस्तो कर्जा प्रायः लघुवित्त संस्थामार्फत प्रवाह गर्नुपर्छ, तर ती संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर र जोखिमयुक्त देखिएको छ । कर्जाको कुल आकार बढ्दै जाँदा यस अनुपातमा रकम लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता झनै जटिल बन्दैछ । त्यसैले निर्देशित कर्जाको वर्तमान सीमा व्यावहारिक पक्ष हेरी ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ वा ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ ।
हाम्रो बैंकिङ प्रणालीले दिएको कर्जाले अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सहयोग गरेको देखिएन नि ?
हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ । पर्यटन, उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित भएको भए उल्लेखनीय उपलब्धि हुन्थ्यो । तर कर्जाको वृद्धि घरजग्गा र शेयर बजारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित भयो । रेमिट्यान्स जीडीपीको अनुपातमा २७ प्रतिशत पुगे पनि निर्यात निकै न्यून छ । आयातमा अत्यधिक निर्भर छौं ।
लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुको सट्टा अन्यत्र केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन आर्थिक असन्तुलन देखिएको छ । यद्यपि, समर्पित प्रयास र सरकारले प्रतिबद्धता देखाउँदै नियामकले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा ५ वर्षभित्र सुधार सम्भव छ ।
अर्थतन्त्रमा कर्जाको अनुपात हेर्ने हो भने ३० वर्षअघिसम्म २० प्रतिशतमा रहेकोमा २० वर्षअघि ५६ प्रतिशत र अहिले ९० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । तर, निजी क्षेत्रले पर्याप्त कर्जा पाएनौं छाडिरहेका छैनन् नि ?
९० प्रतिशतसम्म क्रेडिट टु जीडीपी रेसियो हुने गरी कर्जा विस्तार हुँदा त्यो कर्जा कहाँ गयो भन्ने हेरौं । वास्तविक क्षेत्र वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पक्कै पनि गएन । उत्पादकमूलक जग्गामा प्लटिङ गरिएको छ । एक रोपनी जग्गा राखेर ४–५ करोड रुपैयाँ कर्जा मागिन्छ, भ्याल्युएटरले त्यसैगरी मूल्यांकन गर्छन् । हिजो सजिलै फाइनान्सिङ भयो ।
घरजग्गा र शेयर बजारमा आएको वृद्धिले वास्तविक क्षेत्रलाई समर्थन गरेन । चाहँदाचाहँदै पनि यी क्षेत्रमा गएको कर्जा नियन्त्रण गर्न सकिएन । अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा पनि अन्ततः घरजग्गा र शेयरमै गयो । हरेक व्यावसायिक घरानाले अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र होटल बनाए । हरेक घरानासँग अर्बौंको शेयर छ ।
३ प्रतिशत ऋणीले प्रणालीको ८३ प्रतिशत कर्जा लिएका छन् । बैंक खाता खोल्न सिकाउने वित्तीय साक्षरताले ऋण लिन सिकाएन । राज्यले ऋण लिने क्षमता पनि बढाउन सकेन, यो मिसम्याचलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
रोजगारी सिर्जना नभएकाले नागरिकहरू बिदेशिँदा ऋण लिने व्यक्ति वा व्यवसायीको अभाव भयो । अहिले निजी क्षेत्र ऋण पाएनौं भन्दैन । ऋण खोज्नै आएको छैन । शायद ऊ पहिल्यै ओभर फाइनान्स्ड भएकाले हो वा बल्ल आफ्नो ब्यालेन्स शीट मिलाउन खोजेर हो ।
भोलिका दिन यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
भविष्य के हुन्छ भन्ने अझै पनि यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको परिदृश्य हेर्ने हो भने व्यवसायीहरू पर्ख र हेरकै स्थितिमा देखिन्छन् ।
ब्याजदर न्यून छ, कर्जा लिन उपयुक्त स्थिति छ । ब्याजदरको स्थायित्व आकलन गर्न सकिएको छैन । हरेक दिन सरकार ढल्छ भन्ने हल्ला चल्छ । भएको धितो बैंकमा राखेर कर्जा लिन डराउनुपरेको छ । सबै सम्पत्ति बैंकमा राख्दा टाट पल्टिए के गर्ने भनेर छिमेकी वा प्रतिस्पर्धीको कदम नियालेर बस्नुपरेको छ । ठूलो रकम अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रमा थुप्रिएर बसेको छ । जबसम्म निकाल्न सकिँदैन, अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।
एफएटीएफको ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्किन राष्ट्र बैंक र समस्त वित्तीय क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?
ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्किन मुख्य सुधार नियमनतर्फ नै हो । बैंकहरूले नीति निर्देशन अक्षरशः पालना गर्ने हो, हालसम्म हेर्दा हदैसम्म अनुपालन भएकै देखिन्छ । सुशासनको स्तर, नियमन, अनुपालना, अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार गरे ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कन्छौं ।
सरकारले प्रतिबद्धता खुब गरेको छ तर एउटा नियुक्तिमा हप्तौं अल्झिएको तीतो अनुभवले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन वा पालना हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छ ।
हाम्रा नीतिगत व्यवस्था पालना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंकसँगै अर्थ मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरी, प्रशासन, अदालत, अख्तियार सबैले बराबर सिरियस भएर काम गर्नुपर्छ । हामीले गरेका सुधारलाई पनि उनीहरूसामु प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूले औंल्याएका साढे ३ दर्जन कैफियतमा कसरी सुधार गरिरहेका छौं भनेर उनीहरूको विश्वास जित्नैपर्छ ।
प्रतिक्रिया