सहकारीहरूले गर्ने गरेको गलत ‘ब्रान्डिङ र मार्केटिङ स्ट्राटेजी’ को मारमा फाइनान्स कम्पनीहरू पर्दै गएका छन् । उनीहरूको त्यस्तो गलत बजारीकरण रणनीतिले सर्वसाधारणलाई त झुक्याएकै छ, कतिपय उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई समेत भ्रमित बनाउने गरेको छ ।
बीएन घर्ती
‘म अहिले सहकारीमा मीटिङमा छु । १५ मिनेट जतिमा अफिस पुग्छु । त्यही भेटौं है ।’ २०८२ साल वैशाखको दोस्रो हप्तातिरको कुरा हो । सरकारी कार्यालयमा कार्यरत एकजना इन्जिनियरसँग मेरो कार्यकक्षमा हामीले छलफल गर्दै थियौं । उक्त छलफलमा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत र सामान्य सेवा विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो ।
त्यही बेला उहाँलाई कसैको फोन आयो । उहाँले फोनमा कुराकानी गर्ने क्रममा हाम्रो फाइनान्स कम्पनीलाई ‘सहकारी’ भनिदिनु भयो । हामी कर्मचारीहरूले एक अर्कालाई हेराहेर ग¥यौं । यो त एउटा दृष्टान्त मात्र हो । केही वर्षयता फाइनान्स कम्पनीहरूलाई सहकारी ठान्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । यो फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि थपिँदै गएको चुनौतीमध्येको एक हो ।
यहाँ फाइनान्स कम्पनीहरूका चुनौती र तिनीहरूलाई आफ्नो नामको पछाडि ‘बैंक’ लेख्न किन दिनुपर्दछ भन्ने विषयमा मैले विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु ।
फाइनान्स कम्पनीहरू दोहोरो चेपुवामा !
कतिपय सर्वसाधारणले मसँगको भेटघाटको क्रममा ‘फाइनान्सले डुबायो’ भन्नुहुन्छ । ‘कुन फाइनान्सले डुबायो’ भन्ने प्रश्न गर्दा कुनै ‘सहकारी’ को नाम लिनुहुन्छ ।
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीले आफूहरूलाई ‘फाइनान्स’ भनेर प्रचार गर्ने गरेका छन् । फाइनान्स कम्पनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्था हुन् । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था होइनन् ।
सहकारीहरूले गर्ने गरेको गलत ‘ब्रान्डिङ र मार्केटिङ स्ट्राटेजी’ को मारमा फाइनान्स कम्पनीहरू पर्दै गएका छन् । उनीहरूको त्यस्तो गलत बजारीकरण रणनीतिले सर्वसाधारणलाई त झुक्याएकै छ, कतिपय उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई समेत भ्रमित बनाउने गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ । यसरी वर्गीकृत गर्दा फाइनान्स कम्पनीलाई ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्था भनिएको छ । ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्था भन्नेबित्तिकै तुलनात्मक रूपमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंक भन्दा ‘तल्लो स्तर’ को वित्तीय संस्था ठान्ने प्रवृत्ति पनि यही समाजमा रहेको छ । यस्तो वर्गीकरणले विगतमा नेपालमा व्याप्त जातजाति सम्बन्धी तथाकथित वर्गीकरणको झल्को दिने गरेको छ ।
फाइनान्स कम्पनीहरू एकातिर ‘वर्ग’ को चेपुवामा परेका छन् र अर्कोतिर सहकारीले गर्ने गरेको गलत बजारीकरण रणनीतिले पारेको असरको शिकार पनि हुँदै गएका छन् । यस्ता अप्ठ्याराले फाइनान्स कम्पनीहरूलाई व्यवसाय परिचालन गर्ने, ज्ञान र सीप दुवै भएका कर्मचारीलाई आफूसँग राखिराख्ने, जोखिम व्यवस्थापन गर्ने आदि कार्यमा चुनौती थप्दै गएको छ ।
प्राइभेट कम्पनी ठान्ने प्रवृत्ति !
‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्थाले आफ्नो नामको पछाडि ‘कम्पनी’ लेख्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण कतिपय सर्वसाधारणले फाइनान्स कम्पनीलाई ‘प्राइभेट कम्पनी’ ठान्ने गरेको पनि अनुभव गरिएको छ ।
अर्कोतिर, अहिले सञ्चालनमा रहेका फाइनान्स कम्पनीहरूको नाममा पनि एकरूपता छैन । कतिपय फाइनान्स कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि ‘फाइनान्स’ मात्र लेख्न पाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ आएपछि इजाजतपत्र पाएका फाइनान्स कम्पनीलाई ‘फाइनान्स कम्पनी’ लेख्ने गरी इजाजतपत्र दिइएको छ ।
कुनै वित्तीय संस्थाले ‘फाइनान्स’ मात्र लेख्ने र कुनै वित्तीय संस्थाले ‘फाइनान्स कम्पनी’ लेख्ने गरेकाले पनि सर्वसाधारणलाई झुक्याउने गरेको छ । खासगरी नामको पछाडि ‘फाइनान्स कम्पनी’ लेख्ने वित्तीय संस्थालाई ‘प्राइभेट कम्पनी’ ठान्ने गरेको पाइएको छ ।
केहीको गलत अभ्यासको असर सबैलाई !
विगतमा केही ‘फाइनान्स कम्पनी’ बैंकिङ अनुशासनमा बसेनन् । गलत अभ्यास गर्दै गए । संस्थागत सुशासन कायम गरेनन् । जोखिम व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिएनन् । बैंकिङ सञ्चालन प्रणालीको स्तर वृद्धि गर्दै जाने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेनन् । ‘क्याल्कुलेटिभ’ तरिकाले जोखिम उठाई व्यवसाय विस्तार पनि गरेनन् ।
फलस्वरूप, धेरै फाइनान्स कम्पनीहरू समस्याग्रस्त हुन पुगे । केहीको त लाइसेन्स पनि खारेज भयो । त्यस्ता गलत अभ्यासहरूले सबै फाइनान्स कम्पनीहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोणलाई बल पु¥याउँदै लग्यो । असल अभ्यास गर्ने कम्पनीहरू पनि त्यस्तो गलत अभ्यास गर्नेहरूको कारण अहिले मारमा पर्दै गएका छन् ।
मानसिकताको असर !
सामान्यतया फाइनान्स कम्पनीहरूले महँगो ब्याज प्रदान गरेपछि मात्र निक्षेप पाउँछन् । त्यसैगरी, धेरैजसो वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले कर्जा प्रवाह नगरेपछि आएका ग्राहकलाई फाइनान्स कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइदिन्छ । त्यसले कर्जाको गुणस्तरमा असर गर्दछ ।
त्यतिमात्र होइन, शुरूमा आफूहरूले नपत्याएका ऋणीलाई फाइनान्स कम्पनीहरूले बैंकिङ बानी सिकाएपछि तिनै वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले तानेर लगिदिन्छन् ।
कतिपय फाइनान्स कम्पनीका व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरूमा ‘हामी फाइनान्स कम्पनीमा काम गर्छौं । उच्च गुणस्तरयुक्त कर्जा लिने ग्राहक त वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले लगिहाल्छन् । हामीले त कर्जा जोखिम निर्धारण गर्दा सम्झौता गर्नु पर्दछ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले जस्तै गरी कर्जा नियन्त्रण र अनुगमन गर्नु हुँदैन’ भन्ने मानसिकता रहेको पनि देखिएको छ । यही मानसिकताले उनीहरूले कर्जाको गुणस्तर कायम गर्ने कार्यमा सम्झौता गर्न पुगेको र स्तर वृद्धि गर्दै जाने कार्यमा चुक्दै गएको संकेत पनि देखिएको छ ।
फाइनान्स कम्पनीहरूलाई ‘बैंक’ लेख्न दिइनुपर्ने
फाइनान्स कम्पनीका चुनौती र अप्ठ्याराका बारेमा माथि विश्लेषण गरिसकिएको छ । त्यसैले, फाइनान्स कम्पनीहरूले असल अभ्यास गर्नुको विकल्प छैन । आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गर्न, स्तर वृद्धि गर्न र जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि आफैं लाग्नुपर्ने कुरामा पनि दुईमत छैन ।
तर, फाइनान्स कम्पनीका अप्ठ्यारालाई पनि विधायिकाले बुझिदिनुपर्दछ किनकि फाइनान्स कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकसँग कारोबार गर्न असहज मान्ने ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । समग्रमा देशको आर्थिक विकासमा आफ्नो क्षमताअनुसार योगदान दिँदै आएका छन् ।
फाइनान्स कम्पनीहरूले केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्र लिएर निक्षेप स्वीकार गर्दछन् । कर्जा प्रवाह गर्दछन् । अन्य बैंकिङ सेवा पनि प्रदान गर्दछन् । निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थालाई विश्वभर नै ‘बैंक’ लेख्न दिइने प्रचलन रहेको छ ।
हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि विभिन्न बैंकहरू सञ्चालनमा छन् । फाइनान्स कम्पनीसँग मिल्दोजुल्दो ‘स्मल फाइनान्स बैंक’ सञ्चालनमा छन् । निक्षेप स्वीकार नगर्ने संस्थाहरूलाई ‘नन बैंकिङ एण्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन्स’ भन्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि हायरपर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीलाई निक्षेप परिचालन गर्न नदिइने व्यवस्था रहेको छ ।
मैले यहाँ फाइनान्स कम्पनीहरूलाई ‘बैंक’ लेख्न किन दिइनुपर्छ भनिरहेको छु । संयोग भन्नुपर्दछ, अहिले संसद्मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्नका लागि विधेयक दर्ता गरिएको छ ।
उक्त दर्ता विधेयकमा पनि फाइनान्स कम्पनीलाई ‘वित्त कम्पनी’ नै भनेर परिभाषित गरिएको छ । नेपाल वित्तीय संस्था संघले पनि फाइनान्स कम्पनीलाई ‘वित्त बैंक’ लेख्न दिइनु उपयुक्त हुने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ समितिलाई सुझाव प्रेषित गरेको छ ।
मैले आफ्नो पुस्तक ‘बैंकिङ अनुशासन’ मा फाइनान्स कम्पनीका चुनौतीका बारेमा विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरेको छु । फाइनान्स कम्पनीहरू किन चाहिन्छन् भन्ने सम्बन्धमा पनि विस्तृत रूपमा लेखेको छु । संयोग भनौं वा समयको खेल मानौं, अहिले म फाइनान्स कम्पनीकै व्यवस्थापन सम्हाल्न आइपुगेको छु ।
आशा गरौं, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा फाइनान्स कम्पनीले ‘वित्त बैंक’ लेख्ने पाउने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसपछि वित्तीय संस्था भनेका सहकारी हुन् भन्ने धारणामा पनि परिवर्तन आउँदै जानेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम गरिएको ‘वर्ग’ पनि हटाइनेछ । यसले गर्दा फाइनान्स कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी र बैंकिङ कारोबार गर्ने कर्मचारीलाई पनि हीनता महसुस हुने छैन ।
(बेस्ट फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घर्तीको यस लेखमा उल्लेख गरिएका विचार लेखकका निजी हुन् ।)
प्रतिक्रिया