वित्तीय क्षेत्रको विस्तारकै कारण जलविद्युत्देखि उत्पादनमूलक उद्योगसम्ममा लगानी विस्तार हुने अवसर पाएका छन् । उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र पनि सबल हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले मात्रै नाफा कमाउने होइन, ऋणीको पनि प्रगति होस् भन्ने भावना राख्दा मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान मिल्छ ।
भुवन पौडेल
वित्तीय क्षेत्रले स्रोत व्यवस्थापन र वित्तीय मध्यस्थताको भूमिकामार्फत व्यवसाय प्रवद्र्धन र रोजगार अभिवृद्धिमा सहयोग गरेको हुन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मात्रै होइन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान पनि गर्छ ।
वित्तीय क्षेत्र बलियो हुँदा अर्थतन्त्रको आकार बढाउन मद्दत पुग्छ । त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हिस्सा बढाउन सहयोग गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानीमार्फत उत्पादन र रोजगार बढाउन योगदान गरेको हुन्छ । ठूला परियोजना तथा पूर्वाधार निमार्णमा वित्तीय क्षेत्रले नै कर्जाको रूपमा स्रोत उपलब्ध गराउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६१ खर्ब ७ अर्ब हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको छ । यसमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ६.६५ प्रतिशत रहने र यस क्षेत्रको वृद्धिदर ६.२९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । यसका साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिने कृषि, उद्योग, खानी, रियल स्टेट, यातायात लगायतका क्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत जुटाइदिने निकाय बैंक तथा वित्तीय संस्था नै हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनअनुसार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको कुल योगदान ८१.५५ प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको योगदान औसतमा ६० प्रतिशत रहेको बताइन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट उद्योग व्यवसायका लागि लिइने कर्जामा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को नीतिगत व्यवस्थाका कारण स्वपूँजी पनि परिचालन हुने भएकाले निजी क्षेत्रको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा औसत योगदान ६० प्रतिशत हुन आउने विज्ञहरूको तर्क छ । यस तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि वित्तीय क्षेत्रको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदानले अर्थतन्त्रलाई चलायमान मात्र नभई विस्तार गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
बैंकहरूले फाइनान्सिङ गरेकै कारण जलविद्युत् आयोजना, सिमेन्ट तथा छड उद्योग लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढेको छ । त्यसले उत्पादनमा पनि चामत्कारिक बढावा ल्याइदिएको छ । त्यसैगरी, औषधि कम्पनी, नेपाली ब्राण्डका जुत्ता उद्योग जस्ता उत्पादनमूलक उद्योगको पनि क्रमशः विकास र विस्तार भइरहेको छ ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, ‘बैंक वित्तीय संस्था सक्षम भएकै कारण विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने गरी दीर्घकालीन लगानी परिचालन गर्न सम्भव भएको छ । अर्थतन्त्रमा यसको योगदान उल्लेख्य छ ।’
तर, पैसाकै उद्देश्यले हुने वित्तीय कारोबारले चाहिँ समस्या सिर्जना गर्न सक्ने आचार्य बताउँछन् । ‘पैसा साधन हो, साध्य होइन । पैसाले उत्पादन गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । राज्यलाई कर तिर्ने बनाउनुपर्छ । यहाँ पैसा राखेर पैसा नै कमाउने अवस्था बन्यो, जुन निकै खराब हो’, आचार्यले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धाले ‘फाइनान्सियल क्यापिटलिज्म’ मौलाएको उल्लेख गर्दै आचार्यले भने, ‘सन् १९९६/९७ को एसियान फाइनान्सियल क्राइसिस तथा सन् २००७/८ को ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिस आउनुको मुख्य कारण नै पैसाले पैसा मात्रै कमाउनेतर्फ केन्द्रित हुँदाको नतिजा हो ।’ उत्पादन बढाउनेतर्फ पैसा परिचालन गरेको भए यस्तो समस्या नआउने उनको बुझाइ छ ।
विश्वका अधिकांश देशहरू पैसाले पैसा कमाउनेतर्फ लाग्दा समस्या बढेको बताउँदै आचार्यले भने, ‘जसरी पनि पैसा नै कमाउन पर्छ भन्ने मात्रै ध्यान भयो । बैंकबाट पैसा लिएर तत्काल पैसा नै कमाउनमा परिचालन गरियो । सुन, शेयर र घरजग्गामा लगानी बढ्यो । छोटो अवधिमा पर्याप्त आम्दानी हुने भएपछि दीर्घकालीन लगानी गरेर उत्पादन बढाउने समयसम्म पर्खन मानिस तयार नै भएनन् ।’
वित्तीय प्रणालीमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगटेको बैंकिङ क्षेत्र पनि ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई मात्र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गराइदिन केन्द्रित भए । अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । बैंकिङ प्रणालीले ग्रामीण भेगको निक्षेप संकलन गरेर शहर केन्द्रित कर्जा लगानी गरिरहेको छ । जहाँको निक्षेप हो सोही क्षेत्रमा लगानी गर्ने अभ्यास बैंकहरूले गरेको खण्डमा ग्रामीण अर्थतन्त्र सबल बन्न योगदान मिल्छ । त्यसको चक्रीय प्रभावले समग्र देशको अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान पुग्थ्यो । तर, बैंकहरूले ब्याज घट्दा पनि लगानी बढाउन सकेका छैनन् । नाफाको लक्ष्य लिएका कर्मचारीले ठूला व्यावसायिक घरानालाई मात्र लक्षित गर्दा साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी बढ्न नसकेको आचार्यको बुझाइ छ । स्थानीय तहका उद्यम प्रवद्र्धन गर्न वाणिज्य बैंकले स्थानीय प्रतिनिधिको सहयोग लिएर लगानी विस्तार गर्दा उत्पादन बढ्न गई सर्वसाधारणको जीवनस्तरमै सुधार आउने र समग्र अर्थतन्त्रकै विस्तारमा योगदान पुग्ने आचार्य बताउँछन् ।
बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले नाफाको लक्ष्यलाई मात्रै ध्यान दिएर काम गर्दा बैंकले ऋणीको प्रगतिलाई बेवास्ता गरेको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै असर गरेको आचार्य बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि नाफा कमाओस् र ऋणीको पनि प्रगति होस् भन्ने सोचबाट काम गरेको खण्डमा अर्थतन्त्र विस्तार, उत्पादनमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्योगको विकास भई समग्र अर्थतन्त्र नै विस्तार हुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
सन १९९० को दशकपछि शुरू भएको आर्थिक उदारीकरणले मूल्य निर्धारणको जिम्मा बजारलाई छोड्यो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि वृद्धि भयो । त्यसअघि सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकसहित निजी क्षेत्रका नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड गरी जम्मा ६ वटा बैंक संस्था मात्रै सञ्चालनमा थिए । त्यसको नियामकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक थियो । खुला बजारमा वाणिज्य बैंकको संख्या मात्रै ३२ सम्म पुग्यो । मर्जरको नीति लिइएपछि वाणिज्य बैंकको संख्या २० मा सीमित भएको छ ।
आर्थिक उदारीकरणपछि वित्तीय संस्थाको संख्यामा आएको वृद्धिले उद्योग व्यवसाय गर्न वित्तीय स्रोतका लागि बैंक वित्तीय संस्थाको पहुँच बढ्न थाल्यो । संस्थाको संख्या वृद्धिले प्रतिस्पर्धा बढ्नुका साथै कर्जा लगानीको नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान हुँदै गयो । यसले गर्दा पनि विगतको तुलनामा अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने, रोजगारी बढ्ने तथा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अवस्था बन्यो । प्रतिस्पर्धी वातावरणले कर्जाको लागत समेत घटाउँदा घर कर्जा, सवारी कर्जा, शेयर कर्जा, व्यक्तिगत प्रकृतिका ओडी, टर्म लोन जस्ता कर्जाले निजी क्षेत्रको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गर्यो । पछिल्लो समयमा व्यक्तिगत आवश्यकताहरू समेत बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जाको माध्यमबाट परिपूर्ति गर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन झनै मद्दत पुगेको विज्ञहरूको तर्क छ । तर, पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा दीर्घकालीन भन्दा पनि अल्पकालीन क्षेत्रमा परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकोे अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा नबढेको भए ६१ खर्बको अर्थतन्त्र नहुने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । उदार आर्थिक नीतिपछि प्रतिव्यक्ति आय करीब ८ गुणाले बढेको र बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारले मुद्रालाई चलायमान बनाउन सम्भव भएको खनालले बताए । २०४८ सालभन्दा अघि एक सय रुपैयाँ बजारमा जाँदा त्यसले वर्षभरिमा २ देखि साढे २ सय रुपैयाँसम्मको मात्रै कारोबार गथ्र्यो । अहिले ‘मनी सप्लाई टु जीडीपी’ हेर्यो भने क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षको ‘मनी सप्लाई टु जीडीपी’ अनुपात १२२ प्रतिशत छ । यो अनुपात दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा राम्रो हो । चालु आवमा भने बैंकहरूले कर्जा लगानी विस्तार गर्न नसक्दा मनी सप्लाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भन्दा धेरै अर्थात् ७३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ । ‘मनी सप्लाई टु जीडीपी’ अनुपात जति धेरै भयो, त्यसको अर्थ बजारमा गएको पैसाले बढी आर्थिक कारोबार गराएको भन्ने हुन्छ । पैसालाई चलायमान बनाउने काम बैंकिङ प्रणालीले गरायो । क्षेत्रगत रूपमा हेर्ने हो भने विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लाका बैंक वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको निक्षेप काठमाडौंमा लगानी हुने अवस्था छ । बैंकिङ प्रणाली नभएको भए त्यसरी लगानी सम्भव थिएन । बैंकिङ प्रणालीले लुकेको पैसालाई लगानीमा रूपान्तरण गर्छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा आन्तरिक ऋणको अनुपात ११४ प्रतिशत छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेको वर्षमा जीडीपीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा धेरै देखिन्छ ।
उत्पादन भनेको पूँजीले मात्र नहुने बताउँदै पूर्व अर्थसचिव खनालले भने, ‘श्रम र उद्यम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । श्रमको मूल्याङ्कन ज्यालाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीमा ज्यालको शेयर कति छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीले मात्रै उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुर्यायो भनेर व्याख्या गर्न गलत हुन्छ । बैंकिङ प्रणाली नभएको भए यो हदसम्मको उत्पादन हुँदैनथ्यो । पूँजीको पहुँच बढ्दैनथ्यो । त्यो नहुनेबित्तिकै उद्योगी व्यवसायीले गर्ने लगानी, उत्पादन तथा व्यापार गर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो ।’
अर्थतन्त्र स्केल अप गर्न बैंकिङ प्रणाली सहायक रहेको खनालको भनाइ छ । पूँजीसँगै पूर्वाधारको अवस्थाले पनि अर्थतन्त्र विस्तार हुने नहुने निर्धारण गर्ने खनाल बताउँछन् । कोरोना महामारीबाट मुक्ति पाउन बैंकिङ प्रणालीले सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कोभिड–१९ महामारी लगत्तै कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढ्यो । भारतमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा जीडीपीको अनुपात ६६ प्रतिशत मात्र छ जबकि नेपालको ७३ बाट बढेर एकै पटक १३० प्रतिशतसम्म पुग्यो ।’ अहिले घटेर चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ९५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
कर्जा सहज भएपछि लगानीकर्ताले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभई अन्य क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरे । नयाँ उद्योग खोल्न वा उत्पादनशील काम शुरू गर्न तुरुन्तै सम्भव नभएपछि लगानीकर्ताले तत्काल पैसा कमाउने क्षेत्रमा कर्जा परिचालन गरे । लगानी सही ठाउँमा गएको भए अर्थतन्त्रको आकार अहिलको भन्दा धेरै बढ्न सक्ने खनाल बताउँछन् । पूर्वाधारको अवस्था र सरकारको नीति तथा प्रक्रियाका कारणले तुरुन्तै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुने अवस्था नहुँदा वित्तीय क्षेत्रको पूँजी अल्पकालीन क्षेत्रमा परिचालन भएको उनले बताए । कर्जामा लचिलो भएर आर्थिक वृद्धि गर्न अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन । त्यसका लागि बलियो र प्रतिबद्ध सरकार चाहिन्छ । सरकार बलियो भएको खण्डमा बैंकिङ प्रणालीको पूँजी परिचालन गरेर अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सक्थ्यो । पूर्वाधारको अवस्था र शासकीय क्षमतामा सुधार आएको खण्डमा बैंकिङ क्षेत्र सक्रिय हुँदा अर्थतन्त्र नै विस्तार हुने हो ।
मुख्य कुरा बैंकबाट बाहिरिएको पैसा उद्यमीको हातमा पर्यो परेन भन्ने हो । कर्जाको पैसा गलत व्यापारिक कारोबारका लागि प्रयोग हुनु गलत हो । व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिएको कर्जाले पनि अर्थतन्त्रमा केही न केही सहयोग त गर्छ । मूल कुरा उद्यमीको हातमा कर्जा गएको खण्डमा उत्पादन बढाउने काममा लगानी हुन्छ । अहिले उद्यमीको भन्दा पनि सट्टा बजारीको हातमा कर्जा गएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको खनालको ठहर छ ।
सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा बैंकिङ क्षेत्रको प्रभाव
बैंकिङ क्षेत्रको विकाससँगै सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा पनि परिवर्तन आएको देखिन्छ । सानो बचतलाई एकीकृत गरेर आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्थालाई पनि बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारले सुधार गरेको छ । सर्वसाधारणले न्यून स्वपूँजीको लगानीमा कर्जाको मद्दतले घर तथा गाडीको आवश्यकता पूरा गरेका छन् । वित्तीय प्रणालीले कर्जा लगानी बढाउन थालेपछि घर निर्माणमा समेत वृद्धि आएको छ ।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार, देशका कुल ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७ परिवार मध्ये ८५.२६ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्वको घरमा र १२.८१ प्रतिशत परिवार भाडाको घरमा बसोबास गर्थे । त्यसबेलासम्म ४६ लाख २३ हजार ६ सय ५३ वटा घर थिए । तर, २०७८ सालमा यस्तो संख्या बढेर ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ पुगेको छ । सो अवधिमा आफ्नै घरमा बसोबास गर्ने परिवारको संख्या ५७ लाख २८ हजार ५८६ र भाडामा बस्नेको संख्या ८ लाख ५० हजार ५६२ रहेको तथ्यांक छ । यसरी घर निर्माणको संख्या बढ्नुमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको योगदान छ ।
त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति सुरक्षणमा १४.५ प्रतिशत रहेको छ भने घर जग्गा धितो सुरक्षणमा ६५.२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रियल स्टेट कर्जा प्रवाह गरेका छन् भने एक खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ हायर पर्चेज कर्जा लगानी गरेका छन् । सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्छन् । यसलाई राष्ट्र बैंकले अनिवार्य पनि गरेको छ ।
उद्यमशीलतामा बैंकहरूको योगदान
साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सरकारले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै उपलब्ध हुने भए पनि ब्याज सहुलियत भने सरकारले बैंकहरूलाई दिने गरेको थियो । पछिल्लो समयमा यस्तो कर्जा स्थगित भएको छ । त्यसैगरी, साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धनका लागि वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा विकास बैंकले कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाले गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न गई उत्पादन बढाउन योगदान गर्ने अपेक्षा छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत प्रोत्साहन गरिएको भए पनि भारतीय मुद्रासँगको फिक्स र अन्य मुद्रासँगको पेग विनियमदर प्रणालीका कारणले पनि दीर्घकालीन लगानी बढाउनमा समस्या भएको लगानीकर्ताहरुले बताउने गरेका छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि दीर्घकालीन क्षेत्रमा कर्जा परिचालन गर्नुपर्छ । तर, व्यापारमा भारतसँगको निर्भरता बढेको र अल्पकालीन रूपमा स्रोत परिचालन हुँदा अपेक्षा अनुसार अर्थतन्त्रको विस्तार हुन नसकेको विश्लेषण पनि अर्थशास्त्रीहरूले सुनाउने गरेका छन् ।
त्यसबाहेक, ग्रामीण भेगको निक्षेप शहर ल्याउने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न सक्दा पनि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मद्दत मिल्छ । स्थानीय स्रोतलाई स्थानीय तहमै परिचालन गरी उद्यम र रोजगारी बढाएको खण्डमा अर्थतन्त्रको विस्तार हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफनो नाफा वृद्धि गर्ने सोचसँगै ऋणीको प्रगतिलाई पनि आत्मसात गरेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको अपेक्षित विस्तार सम्भव देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया