संस्थागत सुशासन र राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति

• अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको समेत सुझावमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउने हिसाबले ल्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले कुनै पनि राजनीतिक दलभन्दा टाढा रहेको उच्च नैतिक चरित्र सहितको विज्ञ व्यक्तिहरू मात्र सञ्चालक समितिमा रहने परिकल्पना गरेको छ ।

• लोक सेवा आयोगलाई नै यस्तो नियुक्तिको जिम्मा दिने हो भने यस रोगलाई धेरै हदसम्म ठीक गर्न सकिन्छ ।

संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धित पारदर्शिता, खुलासा, अनुपालन, स्वार्थको द्वन्द्व आदि विषयका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेटी प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकपटक ‘सञ्चालक शिक्षा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यस विषयमा अन्तक्र्रिया गर्ने सौभाग्य कहिलेकाहीँ मैले पनि पाउने गरेको छु ।

मैले सञ्चालकज्यूहरूसँग अन्तक्रिया गर्दा बैंकिङ सुपरिवेक्षण सम्बन्धी बासल समिति (Basel Committee on Banking Supervision) को ‘बैंकहरूका संस्थागत सुशासन सम्बन्धी सिद्धान्तहरू’ भन्ने प्रकाशनलाई आधार लिने गरेको छु । विश्वका विकसित देशका केन्द्रीय बैंकहरू मिली गठित बैंकिङ सुपरिवेक्षणका लागि बासल समितिको सचिवालय स्विट्जरल्याण्डको बासल शहरमा छ । बैंकिङ सुपरिवेक्षण सम्बन्धी बासल समितिको प्रकाशन २० धनी देशद्वारा आर्थिक सहयोग र विकासका लागि स्थापित संस्था अर्गनाइजेशन फर कोअपरेटिभ एण्ड डेभलपमेन्टले तयार गरेको सुशासन सम्बन्धी सिद्धान्तमा आधारित छ।

संस्थागत सुशासनको कुरा गर्दा बासल समितिले सञ्चालक समितिको बनोट र छनोटमा असाध्यै जोड दिएको पाइन्छ । निक्षेपकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्ने बैंकको प्रभावकारी निगरानी राख्न सञ्चालकहरूको ज्ञान, अनुभव, इमान्दारिता, विविधता आदिमा जोड दिँदै बासल समिति भन्छ– ‘स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको संख्या प्रशस्त हुनुपर्छ ।’ तर म बैंकहरूमा अपवाद बाहेक एकजनाभन्दा बढी स्वतन्त्र सञ्चालक देख्दिँन ।

त्यसमाथि पनि ‘स्वतन्त्र’ सञ्चालक बासलले परिकल्पना गरे झैं साँच्चै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि दिमागमा आउँछ । एकजना मात्र स्वतन्त्र सञ्चालक भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति त प्रचलित कानून (बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३) अनुरूप छ । के नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति पनि प्रचलित कानून (नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८) अनुरूप छ त ? भन्ने प्रसंग जब छलफलको क्रममा निस्कन्छ, म सोचमग्न हुन बाध्य हुन्छु ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नरको अध्यक्षतामा २ जना डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव (पदेन सदस्य) र ३ जना आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सदस्य रहने गरी ७ जनाको सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था गरेको छ । बोलिचालीको भाषामा भन्दा, ३ जना कार्यकारी सञ्चालक, ३ जना स्वतन्त्र सञ्चालक र १ जना नेपाल सरकारको प्रतिनिधि (गैरकार्यकारी सञ्चालक) हुने व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्छ ।

ऐनले राजनीतिक दलको पदाधिकारी/सदस्य नभएको तथा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्न लायक ठानेको छ । ऐनले २ जना डेपुटी गभर्नरहरू नेपाल राष्ट्र बैंककै ‘विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाट’ हुनुपर्ने र ३ जना स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको नियुक्ति गर्दा ‘आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्ये अलग–अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ’ भनी नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रको विज्ञता र बाहिरको विज्ञताको मिश्रण सञ्चालक समितिमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सञ्चालक समिति नेपाल राष्ट्र बैंकका भूतपूर्व कर्मचारीहरूको क्लब होस् भनेर ऐनले कल्पना गरेको देखिँदैन ।

नेपाल सरकारले हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा मनोनित गरेका तीनैजना स्वतन्त्र सञ्चालकहरू नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गर्नुभएका अनुभवी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा ऐनले तोके झैं उहाँहरूले कुन कुन क्षेत्रको (आर्थिक वा मौद्रिक वा बैंकिङ वा वित्तीय वा वाणिज्य वा व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानून) प्रतिनिधित्व गर्नु हुन्छ भनेर खुलाइदिए नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेका ‘पारदर्शिता र खुलासा’का बारेमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूसँग छलफल गर्न सहज हुन्थ्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भएपछि ५ वर्ष कार्यकालका लागि विजयनाथ भट्टराई, डा. युवराज खतिवडा, डा. चिरञ्जिवी नेपाल र महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त हुनुभएको देखिन्छ ।

डा. खतिवडा लामो समयदेखि नेकपा एमालेको बुद्धिजीवी फाँटमा जोडिनुभएको थियो भने डा. नेपाल नेपाली कांग्रेसमा । डा. खतिवडा गभर्नरबाट हटेपछि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, सांसद र मन्त्री नै हुनुभयो भने डा. नेपाल गभर्नरबाट हटेपछिको आम चुनावमा पार्टीबाट संसद् सदस्यको आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो ।

२०७९ साल असारमा नेकपा एमालेले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य ‘एम. अधिकारी, खोटाङ’ भनेर उल्लेख भएपछि डा. खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नरमा नियुक्त हुनुभएका अधिकारी नै सो व्यक्ति भएको आरोप तत्कालीन सत्तारूढ दलहरूले संसद्मै लगाएका थिए । उहाँ स्वयंले भने सो व्यक्ति आफू नभएको बताउनुभएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र सञ्चालकहरूले ‘…इमान धर्म सम्झी सत्य निष्ठापूर्वक शपथग्रहण’ सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति समक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि यस पदको गरिमालाई दर्शाउँछ । देशको मौद्रिक नीति निर्माण लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंक विज्ञहरूले सुशोभित होस्, राजनीतिक दबाबमुक्त होस् भनेर संयुक्त राज्य अमेरिकामा त केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्भ बैंक)को संचालक समितिको सदस्यहरूको पदावधि नै १४ वर्ष राखिएको छ र सिनेटले सहमति दिएपछि मात्र उहाँहरूको नियुक्ति हुन्छ ।

राष्ट्रपतिहरूको ३ कार्यकाल सकिँदा (एकजना राष्ट्रपतिको २ पटक गरी बढीमा ८ वर्ष कार्यकाल भएको देखिन्छ) पनि संचालक समितिको सदस्यको पदावधि कायमै रहन्छ ।

सिंगापुर जस्तो असाध्यै इमान्दार राजनीतिकर्मीहरू भएको देशले भने केन्द्रीय बैंक (मनिटरी अथोरिटी अफ सिंगापुर)को सञ्चालक समितिको अध्यक्ष त वरिष्ठ राजनीतिकर्मी नै हुने परम्पराको विकास गरेको देखिन्छ । हालसम्म नियुक्त ८ जना अध्यक्षहरूमध्ये १ जनाले राष्ट्रपति, ३ जनाले प्रधानमन्त्री, २ जनाले उपप्रधानमन्त्री र २ जनाले अर्थमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको देखिन्छ । हालका अध्यक्ष बहालवाला उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने हालका बहालवाला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैजना कुनै समय केन्द्रीय बैंकको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । सिंगापुर यस्तो देश हो जहाँको केन्द्रीय बैंकले नै पूँजी र बीमा बजारको समेत नियामकको काम गर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०२४ को सूची हेर्दा १०० मा ८४ अंक ल्याई सिंगापुर १८० देशमध्ये कम भ्रष्टाचार हुने तेस्रो देश हो भने ३४ अंक ल्याई नेपाल १०७ नम्बरमा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको समेत सुझावमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउने हिसाबले ल्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले कुनै पनि राजनीतिक दलभन्दा टाढा रहेको उच्च नैतिक चरित्र सहितको विज्ञ व्यक्तिहरू मात्र सञ्चालक समितिमा रहने परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।

संसद्को सभामुख जस्तो व्यक्ति त सभामुख पदबाट हटेको भोलिपल्टैदेखि फेरि पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुने र अन्तिम आशाको केन्द्र न्यायाधीश जस्तो व्यक्ति पनि सकेसम्म आफ्नो पार्टीको मान्छे बनाउने हाम्रो देशमा राष्ट्र बैंक ऐनको अपेक्षा अलि बढी भयो कि ?

गण्डकी प्रदेशको बहुमत सम्बन्धी हालै सर्वोच्च अदालतले गरेका परस्परविरोधी २ निर्णयहरू हेर्दा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुशासन कायम गर्न हामीले असाध्यै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अपवाद बाहेक नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्तिहरूमा राजनीतिक दलको पूर्ण प्रभाव देखिन्छ । कुनै विधाको जतिसुकै लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति भए पनि नेपाल सरकारको नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलका नेतासँग निकटता बढाउनैपर्छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सांसद डा. चन्द्रकान्त राउतले प्रमुख राजनीतिक नेताहरूको बैठकमा हुने छलफलको मुख्य विषय नै यस्ता नियुक्तिहरू हुने कुरा बताउनुले यस तथ्यलाई थप पुष्टि गर्दछ ।

हामी कल्पना गरौं त, देशको लागि केही गरौं भन्ने सोच भएको कुनै क्षेत्रको एउटा लब्धप्रतिष्ठित स्वाभिमानी व्यक्तिलाई कति पीडा होला आफ्नो नियुक्तिका लागि नेताका घर धाउनुपर्दा ! लोक सेवा आयोगलाई नै यस्तो नियुक्तिको जिम्मा दिने हो भने यस रोगलाई धेरै हदसम्म ठीक गर्न सकिन्छ । यावत बेथितिको बीचमा पनि लोक सेवा आयोगले आजसम्म आशाको दियो बालिरहेको छ ।

गल्ती कमजोरी नहुने कुनै व्यक्ति तथा संस्था हुँदैन तर हाम्रो सौभाग्य, नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो नियामकको रूपमा चिनिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा हाल यस्तो प्रणालीको विकास भएको छ त्यहाँ कमसल व्यक्ति कर्मचारीको रूपमा छिर्न सक्दैन । मैले संगत गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकांश कर्मचारीहरूको ज्ञानको स्तर राम्रो छ ।

साथै, नयाँ ऐन आएपछि नियुक्त हुनुभएका सञ्चालक समितिको नेतृत्व गर्ने सबै गभर्नरहरू देशको लागि केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने सोचको हुनुहुन्थ्यो÷हुनुहुन्छ । कतिपय कार्यालय प्रमुखहरूको नियुक्ति राजनीतिक पार्टीका नेता/नेताकी श्रीमतीलाई द्रव्यदानमार्फत भएको भनेर सुन्न अभिशप्त मैले, यो ऐन आएपछि नियुक्त कुनै पनि गभर्नरको हकमा सुन्नुपरेको छैन; भोलिका दिनमा पनि सुन्नु नपरोस् ।

हामी संसद्लाई अनुरोध गरौं, लोक सेवा आयोगमा नै यस्तो संरचना बनाऊ जसले नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समिति लगायत नेपाल सरकारले गर्ने अधिकांश उच्च पदको नियुक्तिको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरोस् । लोक सेवा आयोगको हालको निष्पक्ष संरचना नबिग्रियोस् भन्नेतर्फ पनि निगरानी राख्नु उत्तिकै जरूरी छ ।

(नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष दहाल हाल फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष छन् ।)