- अरिष्मा मोक्तान
कोरोना महामारी र त्यसपछिको सुस्ततासँगै थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म पुनरुत्थानको बाटोमा हिँडेको देखिएको छैन । खासगरी मागमा कमी र लगानीमा उत्साहको अभाव छ ।
उद्योगी तथा व्यवसायीले कोरोनापछि अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिने आशा गरेतापनि विश्वव्यापी मन्दी, भूराजनीतिक तनाव आदिका कारण हालसम्म पनि सुधार देखिएको छैन । देशमा सञ्चालित विविध व्यवसायको आम्दानी निरन्तर नै घटिरहेको छ । कर्जाको माग हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अर्बौं रुपैयाँ लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएको छ ।
कर्जा प्रवाह उच्च हुनुले अर्थतन्त्र चलायमान बनेको अर्थ दिन्छ । कर्जाको माग नहुनुको कारण व्यावसायिक गतिविधि चलायमान नहुनु त हुँदै हो, ऋणीहरूको क्षमतामा कमी आउनु पनि अर्को कारण हो । ऋणीकै क्षमतामा आएको ह्रासले आगामी दिन पनि संकटपूर्ण नै रहेको अर्थ दिन्छ ।
कर्जा लिन ऋणीको क्षमता कमजोर भएको निष्कर्ष देशका रेटिङ एजेन्सीले गर्ने रेटिङबाट निकाल्न सकिन्छ ।
अधिकांश कम्पनीले गराएको रेटिङ हेर्दा ऋण लिने उनीहरूको क्षमतामा कमी आएको देखाउँछ । केही ठूला ऋणी त कर्जा लिन अयोग्य सूची (नन–ग्रेडेबल)मै परेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०६८ सालबाट नै कुनै कम्पनीले कम्तीमा ३ करोडभन्दा माथिको आईपीओ, एफपीओ वा राइट शेयर निष्काशन गर्दा, कम्पनीले डिबेन्चर वा ऋणपत्र निष्काशन गर्दा र कुनै कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ, एफपीओ वा राइट शेयर जारी गर्दा अनिवार्य रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ५० करोड वा सोभन्दा बढीको ऋण दिँदा वा दिइसकेको ऋणको नवीकरण गर्दा अनिवार्य रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । रेटिङको आधारमा कर्जाको दायित्व पूरा गर्न सक्ने वा नसक्ने तय हुन्छ । बैंकहरूले पनि रेटिङ वा मूल्यांकनलाई आधार मानेर कर्जा दिन्छन् । कतिपय अवस्थामा त बेसरेटमा कति प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा रेटिङकै आधारमा तय गरिन्छ ।
हाल नेपालमा तीनवटा रेटिङ एजेन्सी छन् । तीमध्ये इक्राले एक दशकभन्दा बढी र केयर एजले लगभग एक दशकदेखि रेटिङको काम गर्दै आएका छन् । यसैगरी इन्फोमेरिक्स सन् २०२२ देखि सञ्चालनमा छ । यी तीन रेटिङ एजेन्सीले गरेको रेटिङ नियाल्दा धेरै कम्पनीको व्यापार घटेको पाइन्छ भने ठूला ऋणीहरू अयोग्य सूचीमा परेको पनि आकलन गर्न सकिन्छ ।
५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने कम्पनीले एकपटक रेटिङ गरेपछि हरेक वर्ष पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्छ । तर, पछिल्ला दिनमा धेरै कम्पनीले रेटिङका निम्ति विवरण दिन सकेका छैनन् । यसबाट कम्पनीहरूको वित्तीय स्थिति र भविष्यका दायित्व पनि समयमै पूरा गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम आउने संकेत मिलेको छ । ठूला ऋणीहरूले समयमै रेटिङ रिभिजिटका लागि विवरण उपलब्ध नगराउँदा कर्जा तिर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आएको बुझ्न सकिन्छ । तीबाहेक केही कम्पनीको रेटिङ अर्थतन्त्र नसुधारिए कमजोर बन्ने सम्भावना छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सम्भावित परिस्थितिबारे सतर्क रहन र ऋणीको वित्तीय अवस्था निरन्तर अनुगमन गर्न टड्कारो आवश्यकता छ ।
रेटिङअनुसार अधिकांश ठूला ऋणीहरू सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका देखिन्छन् । समयमै विवरण उपलब्ध नगराउँदा उनीहरू रेटिङ एजेन्सीको अयोग्य सूचीमा समावेश भएका हुन् ।
रेटिङ एजेन्सीहरूले कर्जा लिने बेलामा नगद प्रवाहको आधारमा रेटिङ दिन्छन् । धितो मूल्यांकनलाई आधार मानेको देखिँदैन । धितोलाई आधार नमान्ने हो भने अर्थात् क्याश फ्लोकै आधारमा ठूला ऋणीको कर्जा लिन सक्ने क्षमता देखिँदैन ।
कम्पनीहरूले अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता र बजार मागमा कमी आउँदा व्यापारमा गिरावट आएको बताएका छन् । व्यावसायिक जगतको सो तर्क र अर्थतन्त्र सुधारिएर बिजनेस राम्रो हुने आशामा निकै अन्तर पाउन सकिन्छ । साथै, केही कम्पनीहरूले विगतका दिनमा क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएका कारण पनि रेटिङ एजेन्सीबाट अयोग्य सूचीमा परेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विगतका दिनमा ऋणीको आवश्यकता र क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका कारण यो समस्या निम्तिन पुगेको निष्कर्ष रेटिङका रिपोर्टले निकालेका छन् । कम्पनीहरूले पनि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिमिट लिने गरी रेटिङ गराउँदा हालको परिस्थिति सिर्जना भएको आकलन गर्न सकिन्छ ।
यता, आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको दुरुपयोग हुन थालेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पूँजी कर्जा मापदण्ड २०८२ साउन १ गतेबाट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदैछ । मापदण्ड लागू भएपछि व्यवसायीहरूले क्षमताभन्दा कर्जा लिन पाउने छैनन् । निजी क्षेत्रले लिएको कर्जा ठूलो मात्राले घटाउनुपर्ने देखिन्छ । व्यवसायीहरूले कर्जा धेरै लिइरहेका भए सीमाभित्र ल्याउने अवधि असार मसान्त मात्र हो ।
बजार माग बढ्न नसक्दा तथा व्यवसाय विस्तार हुन नसक्दा कर्जाको सीमा घटाउनुपर्ने बाध्यताले ऋणीहरू ठूलो दबाबमा परेका छन् ।
प्रतिक्रिया