नेपालमा उद्यमशीलता: समस्या र समाधान

• भरत आचार्य

२१औं शताब्दीको औद्योगिकीकरण स्वचालित प्रविधिमा आधारित हुने भएकाले उद्योगहरू पूँजीप्रधान हुन्छन् । पूँजीको स्रोत र लागत महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा विद्यमान छ । अन्य गैरबैकिङ वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलजस्ता वैकल्पिक वित्तलाई उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया उद्यम र उद्यमशील इतिहासकै जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रका केही बाह्य क्षेत्रहरू सबल भए पनि आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण, समग्र उपभोग लगायत अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा ह्रास आइरहेको छ ।

नेपालको निजी क्षेत्र यति लामो व्यावसायिक अस्वस्थताबाट न त इतिहासमा न त निकट वर्तमानमा नै गुज्रिएको थियो । कोभिड र त्यसपछिका केही महिनामा भएको बुलिस इफेक्टबाट भएको छोटो वृद्धि बाहेक झण्डै विगत ५ वर्षमा अपेक्षाकृत वृद्धिको अवस्थामा जान सकेको छैन । ह्रासको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यद्यपि, पछिल्लो केही महिनामा सकारात्मक परिणाम देखिएका छन् । तर, ती सुधार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रभाव पार्ने रूपमा रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।

विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई मुख्यतया दुई पक्षबाट संश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

क) दिगो तथा दीर्घकालीन सुधारमार्फत अर्थतन्त्रको विकास र उत्पे्ररक व्यावसायिक वातावरणको निर्माण

ख) समकालीन आर्थिक तथा व्यावसायिक चुनौतीको समाधानमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान एवम् आशा जगाउने व्यावसायिक वातावरण निर्माण ।

वास्तवमा दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण व्यापक उत्पादन र रोजगारीबाट मात्रै सम्भव छ । यस कार्यका लागि व्यापक औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाको सिर्जना आवश्यक छ । यस्ता सिर्जनाहरूको सृष्टि गर्ने स्रष्टालाई उद्यमी भनिन्छ । उद्यमीले निरन्तर उद्यमशीलता निर्माण गर्दछ । उद्यमीको उत्पे्ररणाले पहिलो अपेक्षा गर्दछ, सामाजिक प्रतिष्ठाको । उद्यमशीलता नाफाको सुनिश्चितताबाट मात्रै निरन्तर रहन्छ । सामाजिक प्रतिष्ठा र मनोबल निर्माण मात्रै होइन, जोखिम मोल्न सक्ने क्षमतालाई समेत विद्यमान कानूनले गरेको केही प्रबन्धले निरुत्साहित गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले औंल्याएका झन्डै १३–१४ वटा कानून छन् जसले उद्यमीलाई निरुत्साहित गर्दछन् । आर्थिक गतिविधि गर्दा हुने कुनै अञ्जान त्रुटिलाई फौजदारी अभियोग मानी उद्यमीलाई जेल सजायसमेत हुने प्रबन्ध छ । वास्तवमा हाम्रो अर्थतन्त्र सदियौंदेखि अनौपचारिक छ भने विगत केही दशकदेखि मात्रै हामी क्रमशः औपचारिकतातर्फ अग्रसर हुँदैछौं । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा ज्ञानका अभावले, प्रक्रियाको कमजोरीले र बुझाइको अस्पष्टताले पनि गल्ती कमजोरी हुन सक्छन् ।

अर्थतन्त्रको यस्तो तथ्यलाई मनन गरी आर्थिक जरिवानाबाट मात्रै कारवाही गर्ने व्यवस्था प्रबन्ध गर्दा उत्तम हुन्छ । उद्यमीलाई जेल सजाय हुँदा संस्था बन्द मात्रै हुँदैन, त्यसबाट तत्काल प्राप्त रोजगारीको स्रोत गुम्छ, दीर्घकालसम्म राज्यको आयस्रोत समेत बन्द हुन्छ । एकपटक निर्माण भएको औद्योगिक प्रतिष्ठान राष्ट्रको जीवन रहेसम्मका लागि निरन्तर रहन्छ । उद्यमी त अस्थायी हुन्, आउँछन् र जान्छन् पनि ।

नेपालको कर कानूनमा प्रक्रियागत झन्झट त छ नै, अन्य कैयौं विषयमा स्स्पष्टताको पनि अपेक्षा छ । थुपै्र अस्पष्टतालाई व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत सरलता र सहजताको आवश्यकता छ ।

दुई ठूला औद्योगिक मुलुकका बीचमा औद्योगिकीकरणमा जानुपर्ने अवस्थामा नेपालको उद्योगको लागत न्यूनीकरणमार्फत प्रतिस्पर्धी र प्रतिफलमुखी प्रतिष्ठानको रूपमा रूपान्तरण गरेर मात्र यसप्रति आकर्षण गराउन सकिन्छ । लागत न्यूनीकरण मुख्यतया पाँचवटा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(क) उत्पादनको साधनमा (ख) उद्योग उद्गम र निष्काशनमा (ग) कर प्रणाली एवं दरमा (घ) वित्तीय स्रोत व्यवस्थामा र (ञ) लजिस्टिक्स लागतमा

सन् १९९० को दशकसम्म नेपालमा उत्पादनका मुख्य स्रोत साधनहरू श्रम, जमिन र ऊर्जा दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये सस्तोमा पथ्र्यो । त्यसले गर्दा केही बहुराष्ट्रियदेखि स्वदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना भए । तर, समयक्रममा हाम्रा यी तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र मुख्यतया श्रमलाई अत्यधिक राजनीतीकरण गरिएपछि अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति भयो । जमिन अस्वाभाविक रूपमा महंगियो । नेपालले प्रतिस्पर्र्धी क्षमता गुमाउँदै गयो ।

अब श्रमको ज्याला उत्पादकत्वसँग समायोजन गर्नुपर्छ वा कम्तीमा मुद्रास्फीतिसँग समायोजन गर्नुपर्छ । राज्यसँग भएको प्रयोगविहीन जमिनलाई औद्योगिक जमिनमा रूपान्तरण गरी सहुलियत दरमा उद्योगलाई बिक्री गर्नुपर्छ । सो जमिन औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने गरी हक हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । ठूला उद्योगको लागि आवश्यक जग्गा हदबन्दी प्रक्रिया र निष्काशन दुवैलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

अहिले त तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा जलविद्युत् मात्रै छ । हरित ऊर्जा उद्योगका लागि उत्पादनको साधन मात्रै नभएर स्वचालित, उच्च प्रविधियुक्त उद्योग (इन्डस्ट्री ४.०) बाट उत्पादन हुने वस्तुको मुख्य कच्चा स्रोत हो । अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा भन्दा नेपालमा विद्युत्को मूल्य सस्तो भए बाह्य र थप स्वदेशी लगानी पनि आकर्षित गर्ने आधार हुनसक्छ ।

उद्योगको दर्ता, नवीकरण र निष्काशन प्रणाली सरल र सहज भए मात्रै औद्योगिकीकरणमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि विद्यमान प्रणालीमा सुधार चाहिन्छ । तीन तहका सरकारको ऐन, नियम र नीतिगत व्यवस्थाबाट बहुनियमनकारी निकायको निर्माणले उद्योगको उद्गम नै महंगो भएको छ । उत्पादनको लागत मात्रै बढ्ेको छैन, उद्यमशीलता नै निरुत्साहित भएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एउटा विशुद्ध प्राविधिक विषय भए पनि त्यसलाई जटिल बनाइएको छ । देशले आफ्नो आवश्यकता र बुद्धिमत्ताबाट प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग पुनर्परिभाषित नै गर्न सकिँदैन भन्ने बनाइएको छ । अझ सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन र सार्वजनिक सुनुवाइ त उद्योग प्रशासनसँग मागपत्र प्रस्तुत गर्ने आधार मात्रै बनेको छ ।

यस्ता मागपत्रको आकार कुनै अवस्थामा उद्योगको लगानी बराबरसमेत भएको देखिन्छ । तसर्थ, उद्योगहरूले प्रस्तुत गर्ने वातावरणीय व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई मात्र आधार मानेर दर्ता नवीकरण गर्दा उद्योगलाई पनि सहज हुन्छ । साँचो अर्थमा वातावरणीय संरक्षणमा समेत उद्योगको योगदान हुनेछ ।

०००
उद्योगहरूको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म करको लागत नघटाएसम्म उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी मात्रै नभएर प्रतिफलमुखी पनि हुन सक्दैनन् । आकर्षक प्रतिफल नभई लगानी विस्तार हुँदैन ।

नेपालमा केही सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई मात्र हेर्‍यो भने पनि सकारात्मक परिवर्तनका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । आगामी दशकमा कम्तीमा करको दर कच्चा पदार्थ आयातदेखि उद्योग संरक्षणका लागि निर्माण भएका एन्टीडम्पिङ ट्याक्स, सेफगार्ड ट्याक्स जस्ता ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान जरूरी छ ।

२१औं शताब्दीको औद्योगिकीकरण स्वचालित प्रविधिमा आधारित हुने भएकाले उद्योगहरू पूँजीप्रधान हुन्छन् । पूँजीको स्रोत र लागत महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा विद्यमान छ । पूँजीले नै प्रति इकाइ उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहको हुन्छ । कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा केही वर्षका लागि प्रेडिक्टेबल हुन आवश्यक छ । साना, मझौला, ठूला सबै प्रकारका उद्योगहरूको क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज निमार्णाधीन अवधिका लागि बिना शर्त पूँजीकरण हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अन्य गैरबैकिङ वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलजस्ता वैकल्पिक वित्तलाई उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अहिले त प्रविधि हस्तान्तरण १९औं शताब्दीमा जस्तो सरकार—सरकारबीचको सम्झौतामा आधारित छैन, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ । पूँजी स्रोतको विकास हुनसके विश्वस्तरीय प्रविधि निजी उद्यमले प्राप्त गर्न सक्छन् । तसर्थ, पूँजी निर्माण मात्रै नभई प्रतिफलमुखी प्रतिष्ठान निर्माण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

कमजोर पूर्वाधारका कारण नेपालको लजिस्टिक लागत, समयावधि र व्यापार चक्र दिन–प्रतिदिन महंगो हुँदै गएको छ । लागत घटाउन मुख्य उत्पादन केन्द्र र बजारसँग सम्बन्ध स्थापित भएका राजमार्गको भारवहन क्षमताको वृद्धिसँगै द्रुतमार्गको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यस्ता संरचना निर्माण र सञ्चालनमा अब निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई पनि खुला गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी परिचालनका लाथि थप कानूनी र प्रक्रियागत व्यवस्था आवश्यक छ ।

कोभिडपछिका वर्षमा सूचना प्रविधिको व्यापकताका कारण हाम्रा परम्परागत व्यावसायिक मोडलमा परिर्वतन आएको छ । व्यवसायको क्षेत्र र रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरू सिर्जना भएका छन् । ई–कमर्स, डेटा सेन्टर, एआई टूल्स र वर्क फ्रम होम जस्ता नयाँ प्रयोगमार्फत आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सकिन्छ । सेवा निर्यातका लागि विश्व बजार खुला छ । यसको विकास र प्रवद्र्धनका लागि प्राविधिक शिक्षा प्रणाली, कार्यस्थलको सुरक्षा र डेटा गोपनीयताकोे प्रत्याभूतिसँगै प्रविधि व्यवसायको इकोसिस्टम बुझ्न आवश्यक छ । सोहीअनुसार कर प्रणालीदेखि उद्यम व्यवसाय दर्ता र नियमन संस्थानको आवश्यकता छ ।
अब समकालीन आर्थिक तथा व्यावसायिक समस्याको बारेमा चर्चा गरौं ।

पहिलो पक्ष

नीतिगत स्थायित्व र निरन्तरता तथा समयानुकूल परिवर्तनले सकारात्मक परिणाम दिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र पूर्ण मौद्रिक होइन । तर, उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा मौद्रिक भएको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिमा हुने हरेक परिवर्तनले औद्योगिक व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । हाल अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल भए पनि बृहद् अर्थतन्त्रका सूचकमा स्थायित्व छैन । मागमा आएको कमीले उपभोग न्यून छ । यसले गर्दा समग्र आपूर्ति अल्पकालीन वृद्धि भई औद्योगिक उत्पादन बिक्रीमा संकुचन आएको छ । फलस्वरूप रोजगारी र प्रतिफलमा समेत कमी आएको छ । प्रतिष्ठानको नोक्सानीसँगै समग्र व्यापारिक चक्रमा भएको न्यून रिकभरी, लस पुलिङको ट्रान्सफरले गर्दा व्यावसायिक वातावरण थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा थप लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा मुद्रा प्रवाह बढाउनुपर्ने हो, तर उल्टो गरिएको छ । भूपरिवेष्ठित र कमजोर पूर्वाधार भएको मुलुकमा व्यापार चक्र लामो हुन्छ । चालु पूँजी कर्जाको हालको चक्रलाई परिमार्जन गरी यसमा सुधार गर्दै थप चालु पूँजी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा भन्दा नेपालमा औद्योगिक एवं व्यावसायिक परियोजना निर्माणको लागत उच्च छ । लगानीको मुख्य अंश स्थिर सम्पत्ति निर्माणमा बढी हुँदा चालु व्यावसायमा त्यसको समेत भार परेको छ । पूँजीले वास्तविक व्यापार वृद्धि गर्ने स्रोतमा संकुचन हुँदा थप व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन ।

यसलाई मनन गर्दै एकपटकका लागि पुनर्विचार गरी बिजनेस रिकभरी लोन प्रोडक्टजस्ता मौद्रिक औजारमार्फत समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ । यसले हाल बैंकमा भएको रकम लगानी हुने र व्यापार चक्रमा सुधार गर्ने भएकाले समग्र मागमा समेत प्रभाव पार्छ । नयाँ परियोजनामा लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त गर्न केही वर्ष लाग्ने भएकोले स्थापना भइसकेका परियोजनाको पुनर्जागरण र निरन्तरता दिँदा अर्थतन्त्र छिटो पुनरुत्थान गर्न मद्दत पुग्छ ।

दोस्रो पक्ष

नेपालको विद्यमान समग्र माग, उत्पादन क्षमता र आपूर्ति अवस्थाको गहिरो अध्ययन गरी तथ्यपरक रूपमा रेड फ्ल्याग इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी र रेट कार्पेट इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी निर्माण गर्न जरूरी छ । अर्थात्, जुन क्षेत्रमा अधिक आपूर्ति र उत्पादन छ, त्यस्तो क्षेत्रमा अल्पकालीन लगानी निरुत्साहित गर्नुपर्छ । जुन क्षेत्रमा उत्पादन नै छैन तर आयातित वस्तुको माग छ, सो क्षेत्रमा प्रोत्साहित लगानी नीति लिन आवश्यक छ । त्यसले स्थापना भएका प्रतिष्ठान सञ्चालन सहज तथा प्रतिफलमुखी हुन सहयोग पुग्छ । नयाँ क्षेत्रमा लगानीको अवसर पनि सिर्जना गर्छ ।

तेस्रो पक्ष

व्यापार व्यवसायमा आएको कमी, प्रविधिमा आएको परिवर्तनले उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, बन्द गर्ने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । त्यसैले प्रतिष्ठानहरू अनावश्यक रूपमा जीवित राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो बाध्यता अन्त्य गरी सम्बद्ध सबै निकायका प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्छ ।

चौथो पक्ष

व्यवसाय मुख्यतः मूल्य र समयमा निर्भर हुन्छ । मुख्य व्यावसायिक राजमार्गको लथालिंग अवस्थाले हाम्रो लजिस्टिक्स लागत बढेको छ भने वस्तुको मूल्य र व्यवसायको समयचक्र समेत लामो हुँदै गएको छ । यसले हाम्रो तुलनात्मक लाभ भएको पर्यटन व्यवसायलाई समेत असर गरेको छ ।

कमजोर पर्यटन पूर्वाधारले पर्यटकको गन्तव्य खर्च ७० प्रतिशत र क्रियाकलाप खर्च ३० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अतः आगामी केही वर्षका बजेटमा खुद्रे परियोजनाको बजेट कटौती गरी निर्माणाधीन र मुख्य राजमार्ग एवं बजार क्षेत्र जोड्ने सञ्जाललाई निर्माण सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय विकास आपतकाल घोषणा गरी समयबद्ध अनुगमन, कार्य प्रगतिको मूल्यांकन र स्रोत सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ ।

पाँचौं पक्ष

सरकारको आन्तरिक आम्दानीको स्रोतबाट चालु खर्च मात्रै धान्न सकिने अवस्थामा हाम्रो राजस्व वृद्धि गर्न आवश्यक छ । यस कार्यका लागि ठूलो लगानीको स्रोत आवश्यक पर्छ । सरकार आफैंमा हरेक अर्थतन्त्रको उत्पादन र सेवाको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक पनि हो । सरकारले ठूलो लगानी परिचालन गरी थप माग सिर्जना गर्न सक्छ ।

हालसम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४५ प्रतिशत मात्र बाह्य र आन्तरिक ऋण छ । थप ५० प्रतिशत ऋण लिएर व्यवस्थापन गर्नसक्ने स्पेस छ । विकासशील राष्ट्रहरू ऋण लिन नडराई लगानीका अवसरहरू सिर्जना गरेर थप ऋण परिचालनबाट मात्रै समृद्धि भएका हुन् । नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन लगानीको अवसर, पर्यटन पूर्वाधार, सडक पूर्वाधार, उर्जा सञ्जाल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र डेटासेन्टर पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा अवसरै अवसर छ । यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदा आन्तरिक माग वृद्धि भई अर्थतन्त्र छिटो पुनरुत्थानमा जान्छ ।

छैठौं पक्ष

अर्थतन्त्र चलयमान र सबलीकरणमा जनसांख्यिक अर्थशास्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । के हामीले युवा उमेरको सामथ्र्य परिचालनबाट प्राप्त हुने जनसांख्यिक लाभ प्राप्त गरेका छौं ? किन युवाहरूमा वैदेशिक अवसरप्रति आर्कषण छ ? यसका विविध पक्ष छन् । विकसित अर्थतन्त्रले प्रदान गर्ने अवसरको आर्कषण, त्यस्ता अर्थतन्त्रमा परिवर्तन हुँदै गइरहेको सिल्भर इकोनोमीको कारण जनशक्तिको माग र केही सामाजिक परिवेश पनि होला । तर, हाम्रो मुलुकमा युवा रिटेन्शन नीतिको अभाव र बढ्दै गइरहेको हाई कस्ट इकोनोमी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । मुख्यतया खाद्य, आवास, मोबिलिटी र शिक्षाप्राप्ति महंगो हुँदै गइरहेको छ । यसलाई हामीले केही वित्त नीति (करको दर लगायत) र केही मौद्रिक नीति (ब्याजदर र प्राथमिकता प्राप्त लगानी क्षेत्र) मार्फत समाधान गर्न सक्छौं । यसको लागि गहन विश्लेषण र वस्तुनिष्ठ नीतिको आवश्यकता छ ।

(आचार्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष हुन् ।)