नेपालमा उद्यमशीलताः समस्या र समाधान

२१औं शताब्दीको औद्योगिकीकरण स्वचालित प्रविधिमा आधारित हुने भएकाले उद्योगहरू पूँजीप्रधान हुन्छन्। पूँजीको स्रोत र लागत महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा विद्यमान छ। अन्य गैरबैकिङ वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलजस्ता वैकल्पिक वित्तलाई उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

भरत आचार्य

हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया उद्यम र उद्यमशील इतिहासकै जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रका केही बाह्य क्षेत्रहरू सबल भए पनि आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण, समग्र उपभोग लगायत अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा ह्रास आइरहेको छ ।

नेपालको निजी क्षेत्र यति लामो व्यावसायिक अस्वस्थताबाट न त इतिहासमा न त निकट वर्तमानमा नै गुज्रिएको थियो । कोभिड र त्यसपछिका केही महिनामा भएको बुलिस इफेक्टबाट भएको छोटो वृद्धि बाहेक झण्डै विगत ५ वर्षमा अपेक्षाकृत वृद्धिको अवस्थामा जान सकेको छैन । ह्रासको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यद्यपि, पछिल्लो केही महिनामा सकारात्मक परिणाम देखिएका छन्। तर, ती सुधार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रभाव पार्ने रूपमा रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।

विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई मुख्यतया दुई पक्षबाट संश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

क)     दिगो तथा दीर्घकालीन सुधारमार्फत अर्थतन्त्रको विकास र उत्पे्ररक व्यावसायिक वातावरणको निर्माण र

ख)     समकालीन आर्थिक तथा व्यावसायिक चुनौतीको समाधानमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान एवम् आशा जगाउने व्यावसायिक वातावरण निर्माण ।

वास्तवमा दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण व्यापक उत्पादन र रोजगारीबाट मात्रै सम्भव छ । यस कार्यका लागि व्यापक औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाको सिर्जना आवश्यक छ । यस्ता सिर्जनाहरूको सृष्टि गर्ने स्रष्टालाई उद्यमी भनिन्छ । उद्यमीले निरन्तर उद्यमशीलता निर्माण गर्दछ । उद्यमीको उत्पे्ररणाले पहिलो अपेक्षा गर्दछ, सामाजिक प्रतिष्ठाको । उद्यमशीलता नाफाको सुनिश्चितताबाट मात्रै निरन्तर रहन्छ । सामाजिक प्रतिष्ठा र मनोबल निर्माण मात्रै होइन, जोखिम मोल्न सक्ने क्षमतालाई समेत विद्यमान कानूनले गरेको केही प्रबन्धले निरुत्साहित गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले औंल्याएका झन्डै १३–१४ वटा कानून छन् जसले उद्यमीलाई निरुत्साहित गर्दछन् । आर्थिक गतिविधि गर्दा हुने कुनै अञ्जान त्रुटिलाई फौजदारी अभियोग मानी उद्यमीलाई जेल सजायसमेत हुने प्रबन्ध छ । वास्तवमा हाम्रो अर्थतन्त्र सदियौंदेखि अनौपचारिक छ भने विगत केही दशकदेखि मात्रै हामी क्रमशः औपचारिकतातर्फ अग्रसर हुँदैछौं । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा ज्ञानका अभावले, प्रक्रियाको कमजोरीले र बुझाइको अस्पष्टताले पनि गल्ती कमजोरी हुन सक्छन् ।

अर्थतन्त्रको यस्तो तथ्यलाई मनन गरी आर्थिक जरिवानाबाट मात्रै कारवाही गर्ने व्यवस्था प्रबन्ध गर्दा उत्तम हुन्छ । उद्यमीलाई जेल सजाय हुँदा संस्था बन्द मात्रै हुँदैन, त्यसबाट तत्काल प्राप्त रोजगारीको स्रोत गुम्छ, दीर्घकालसम्म राज्यको आयस्रोत समेत बन्द हुन्छ । एकपटक निर्माण भएको औद्योगिक प्रतिष्ठान राष्ट्रको जीवन रहेसम्मका लागि निरन्तर रहन्छ । उद्यमी त अस्थायी हुन्, आउँछन् र जान्छन् पनि ।

नेपालको कर कानूनमा प्रक्रियागत झन्झट त छ नै, अन्य कैयौं विषयमा स्स्पष्टताको पनि अपेक्षा छ । थुप्रै अस्पष्टतालाई व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत सरलता र सहजताको आवश्यकता छ ।

दुई ठूला औद्योगिक मुलुकका बीचमा औद्योगिकीकरणमा जानुपर्ने अवस्थामा नेपालको उद्योगको लागत न्यूनीकरणमार्फत प्रतिस्पर्धी र प्रतिफलमुखी प्रतिष्ठानको रूपमा रूपान्तरण गरेर मात्र यसप्रति आकर्षण गराउन सकिन्छ । लागत न्यूनीकरण मुख्यतया पाँचवटा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(क) उत्पादनको साधनमा

(ख) उद्योग उद्गम र निष्काशनमा

(ग) कर प्रणाली एवं दरमा

(घ) वित्तीय स्रोत व्यवस्थामा र

(ञ) लजिस्टिक्स लागतमा

सन् १९९० को दशकसम्म नेपालमा उत्पादनका मुख्य स्रोत साधनहरू श्रम, जमिन र ऊर्जा दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये सस्तोमा पथ्र्यो । त्यसले गर्दा केही बहुराष्ट्रियदेखि स्वदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना भए । तर, समयक्रममा हाम्रा यी तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र मुख्यतया श्रमलाई अत्यधिक राजनीतीकरण गरिएपछि अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति भयो । जमिन अस्वाभाविक रूपमा महंगियो । नेपालले प्रतिस्पर्र्धी क्षमता गुमाउँदै गयो ।

अब श्रमको ज्याला उत्पादकत्वसँग समायोजन गर्नुपर्छ वा कम्तीमा मुद्रास्फीतिसँग समायोजन गर्नुपर्छ । राज्यसँग भएको प्रयोगविहीन जमिनलाई औद्योगिक जमिनमा रूपान्तरण गरी सहुलियत दरमा उद्योगलाई बिक्री गर्नुपर्छ । सो जमिन औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने गरी हक हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । ठूला उद्योगको लागि आवश्यक जग्गा हदबन्दी प्रक्रिया र निष्काशन दुवैलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

अहिले त तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा जलविद्युत्मात्रै छ । हरित ऊर्जा उद्योगका लागि उत्पादनको साधन मात्रै नभएर स्वचालित, उच्च प्रविधियुक्त उद्योग (इन्डस्ट्री ४.०) बाट उत्पादन हुने वस्तुको मुख्य कच्चा स्रोत हो । अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा भन्दा नेपालमा विद्युत्को मूल्य सस्तो भए बाह्य र थप स्वदेशी लगानी पनि आकर्षित गर्ने आधार हुनसक्छ ।

उद्योगको दर्ता, नवीकरण र निष्काशन प्रणाली सरल र सहज भए मात्रै औद्योगिकीकरणमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि विद्यमान प्रणालीमा सुधार चाहिन्छ । तीन तहका सरकारको ऐन, नियम र नीतिगत व्यवस्थाबाट बहुनियमनकारी निकायको निर्माणले उद्योगको उद्गम नै महंगो भएको छ । उत्पादनको लागत मात्रै बढेको छैन, उद्यमशीलता नै निरुत्साहित भएको छ । प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एउटा विशुद्ध प्राविधिक विषय भए पनि त्यसलाई जटिल बनाइएको छ । देशले आफ्नो आवश्यकता र बुद्धिमत्ताबाट प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग पुनर्परिभाषित नै गर्न सकिँदैन भन्ने बनाइएको छ । अझ सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन र सार्वजनिक सुनुवाइ त उद्योग प्रशासनसँग मागपत्र प्रस्तुत गर्ने आधार मात्रै बनेको छ ।

यस्ता मागपत्रको आकार कुनै अवस्थामा उद्योगको लगानी बराबरसमेत भएको देखिन्छ । तसर्थ, उद्योगहरूले प्रस्तुत गर्ने वातावरणीय व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई मात्र आधार मानेर दर्ता नवीकरण गर्दा उद्योगलाई पनि सहज हुन्छ । साँचो अर्थमा वातावरणीय संरक्षणमा समेत उद्योगको योगदान हुनेछ ।

०००

उद्योगहरूको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म करको लागत नघटाएसम्म उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी मात्रै नभएर प्रतिफलमुखी पनि हुन सक्दैनन्।, आकर्षक प्रतिफल नभई लगानी विस्तार हुँदैन ।

नेपालमा केही सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई मात्र हेर्‍यो भने पनि सकारात्मक परिवर्तनका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । आगामी दशकमा कम्तीमा करको दर कच्चा पदार्थ आयातदेखि उद्योग संरक्षणका लागि निर्माण भएका एन्टीडम्पिङ ट्याक्स, सेफगार्ड ट्याक्स जस्ता ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान जरूरी छ ।

२१औं शताब्दीको औद्योगिकीकरण स्वचालित प्रविधिमा आधारित हुने भएकाले उद्योगहरू पूँजीप्रधान हुन्छन् । पूँजीको स्रोत र लागत महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा विद्यमान छ । पूँजीले नै प्रतिइकाइ उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहको हुन्छ । कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा केही वर्षका लागि प्रेडिक्टेबल हुन आवश्यक छ । साना, मझौला, ठूला सबै प्रकारका उद्योगहरूको क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज निमार्णाधीन अवधिका लागि बिना शर्त पूँजीकरण हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अन्य गैरबैकिङ वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलजस्ता वैकल्पिक वित्तलाई उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अहिले त प्रविधि हस्तान्तरण १९औं शताब्दीमा जस्तो सरकार—सरकारबीचको सम्झौतामा आधारित छैन, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ । पूँजी स्रोतको विकास हुनसके विश्वस्तरीय प्रविधि निजी उद्यमले प्राप्त गर्न सक्छन् । तसर्थ, पूँजी निर्माण मात्रै नभई प्रतिफलमुखी प्रतिष्ठान निर्माण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

कमजोर पूर्वाधारका कारण नेपालको लजिस्टिक लागत, समयावधि र व्यापार चक्र दिन–प्रतिदिन महंगो हुँदै गएको छ । लागत घटाउन मुख्य उत्पादन केन्द्र र बजारसँग सम्बन्ध स्थापित भएका राजमार्गको भारवहन क्षमताको वृद्धिसँगै द्रुतमार्गको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यस्ता संरचना निर्माण र सञ्चालनमा अब निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई पनि खुला गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी परिचालनका लाथि थप कानूनी र प्रक्रियागत व्यवस्था आवश्यक छ ।

कोभिडपछिका वर्षमा सूचना प्रविधिको व्यापकताका कारण हाम्रा परम्परागत व्यावसायिक मोडलमा परिर्वतन आएको छ । व्यवसायको क्षेत्र र रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरू सिर्जना भएका छन् । ई–कमर्स, डेटा सेन्टर, एआई टूल्स र वर्क फ्रम होम जस्ता नयाँ प्रयोगमार्फत आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सकिन्छ । सेवा निर्यातका लागि विश्व बजार खुला छ । यसको विकास र प्रवद्र्धनका लागि प्राविधिक शिक्षा प्रणाली, कार्यस्थलको सुरक्षा र डेटा गोपनीयताकोे प्रत्याभूतिसँगै प्रविधि व्यवसायको इकोसिस्टम  बुझ्न आवश्यक छ । सोहीअनुसार कर प्रणालीदेखि उद्यम व्यवसाय दर्ता र नियमन संस्थानको आवश्यकता छ ।

अब समकालीन आर्थिक तथा व्यावसायिक समस्याको बारेमा चर्चा गरौं ।

पहिलो पक्ष

नीतिगत स्थायित्व र निरन्तरता तथा समयानुकूल परिवर्तनले सकारात्मक परिणाम दिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र पूर्ण मौद्रिक होइन । तर, उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा मौद्रिक भएको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिमा हुने हरेक परिवर्तनले औद्योगिक व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । हाल अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल भए पनि बृहद् अर्थतन्त्रका सूचकमा स्थायित्व छैन । मागमा आएको कमीले उपभोग न्यून छ । यसले गर्दा समग्र आपूर्ति अल्पकालीन वृद्धि भई औद्योगिक उत्पादन बिक्रीमा संकुचन आएको छ ।

फलस्वरूप रोजगारी र प्रतिफलमा समेत कमी आएको छ । प्रतिष्ठानको नोक्सानीसँगै समग्र व्यापारिक चक्रमा भएको न्यून रिकभरी, लस पुलिङको ट्रान्सफरले गर्दा व्यावसायिक वातावरण थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा थप लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा मुद्रा प्रवाह बढाउनुपर्ने हो, तर उल्टो गरिएको छ । भूपरिवेष्ठित र कमजोर पूर्वाधार भएको मुलुकमा व्यापार चक्र लामो हुन्छ । चालु पूँजी कर्जाको हालको चक्रलाई परिमार्जन गरी यसमा सुधार गर्दै थप चालु पूँजी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा भन्दा नेपालमा औद्योगिक एवं व्यावसायिक परियोजना निर्माणको लागत उच्च छ । लगानीको मुख्य अंश स्थिर सम्पत्ति निर्माणमा बढी हुँदा चालु व्यावसायमा त्यसको समेत भार परेको छ । पूँजीले वास्तविक व्यापार वृद्धि गर्ने स्रोतमा संकुचन हुँदा थप व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन ।

यसलाई मनन गर्दै एकपटकका लागि पुनर्विचार गरी बिजनेस रिकभरी लोन प्रोडक्टजस्ता मौद्रिक औजारमार्फत समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ । यसले हाल बैंकमा भएको रकम लगानी हुने र व्यापार चक्रमा सुधार गर्ने भएकाले समग्र मागमा समेत प्रभाव पार्छ । नयाँ परियोजनामा लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त गर्न केही वर्ष लाग्ने भएकोले स्थापना भइसकेका परियोजनाको पुनर्जागरण र निरन्तरता दिँदा अर्थतन्त्र छिटो पुनरुत्थान गर्न मद्दत पुग्छ ।

दोस्रो पक्ष

नेपालको विद्यमान समग्र माग, उत्पादन क्षमता र आपूर्ति अवस्थाको गहिरो अध्ययन गरी तथ्यपरक रूपमा रेड फ्ल्याग इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी र रेट कार्पेट इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी निर्माण गर्न जरूरी छ । अर्थात्, जुन क्षेत्रमा अधिक आपूर्ति र उत्पादन छ, त्यस्तो क्षेत्रमा अल्पकालीन लगानी निरुत्साहित गर्नुपर्छ । जुन क्षेत्रमा उत्पादन नै छैन तर आयातित वस्तुको माग छ, सो क्षेत्रमा प्रोत्साहित लगानी नीति लिन आवश्यक छ । त्यसले स्थापना भएका प्रतिष्ठान सञ्चालन सहज तथा प्रतिफलमुखी हुन सहयोग पुग्छ । नयाँ क्षेत्रमा लगानीको अवसर पनि सिर्जना गर्छ ।

तेस्रो पक्ष

व्यापार व्यवसायमा आएको कमी, प्रविधिमा आएको परिवर्तनले उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, बन्द गर्ने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । त्यसैले प्रतिष्ठानहरू अनावश्यक रूपमा जीवित राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो बाध्यता अन्त्य गरी सम्बद्ध सबै निकायका प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्छ ।

चौथो पक्ष

व्यवसाय मुख्यतः मूल्य र समयमा निर्भर हुन्छ । मुख्य व्यावसायिक राजमार्गको लथालिंग अवस्थाले हाम्रो लजिस्टिक्स लागत बढेको छ भने वस्तुको मूल्य र व्यवसायको समयचक्र समेत लामो हुँदै गएको छ । यसले हाम्रो तुलनात्मक लाभ भएको पर्यटन व्यवसायलाई समेत असर गरेको छ । कमजोर पर्यटन पूर्वाधारले पर्यटकको गन्तव्य खर्च ७० प्रतिशत र क्रियाकलाप खर्च ३० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अतः आगामी केही वर्षका बजेटमा खुद्रे परियोजनाको बजेट कटौती गरी निर्माणाधीन र मुख्य राजमार्ग एवं बजार क्षेत्र जोड्ने सञ्जाललाई निर्माण सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय विकास आपतकाल घोषणा गरी समयबद्ध अनुगमन, कार्य प्रगतिको मूल्यांकन र स्रोत सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ ।

पाँचौं पक्ष

सरकारको आन्तरिक आम्दानीको स्रोतबाट चालु खर्च मात्रै धान्न सकिने अवस्थामा हाम्रो राजस्व वृद्धि गर्न आवश्यक छ । यस कार्यका लागि ठूलो लगानीको स्रोत आवश्यक पर्छ । सरकार आफैंमा हरेक अर्थतन्त्रको उत्पादन र सेवाको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक पनि हो । सरकारले ठूलो लगानी परिचालन गरी थप माग सिर्जना गर्न सक्छ ।

हालसम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४५ प्रतिशत मात्र बाह्य र आन्तरिक ऋण छ । थप ५० प्रतिशत ऋण लिएर व्यवस्थापन गर्नसक्ने स्पेस छ । विकासशील राष्ट्रहरू ऋण लिन नडराई लगानीका अवसरहरू सिर्जना गरेर थप ऋण परिचालनबाट मात्रै समृद्धि भएका हुन् । नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन लगानीको अवसर, पर्यटन पूर्वाधार, सडक पूर्वाधार, उर्जा सञ्जाल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र डेटासेन्टर पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा अवसरै अवसर छ । यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदा  आन्तरिक माग वृद्धि भई अर्थतन्त्र छिटो पुनरुत्थानमा जान्छ ।

छैठौं पक्ष

अर्थतन्त्र चलायमान र सबलीकरणमा जनसांख्यिक अर्थशास्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । के हामीले युवा उमेरको सामथ्र्य परिचालनबाट प्राप्त हुने जनसांख्यिक लाभ प्राप्त गरेका छौं ? किन युवाहरूमा वैदेशिक अवसरप्रति आर्कषण छ ? यसका विविध पक्ष छन्। विकसित अर्थतन्त्रले प्रदान गर्ने अवसरको आकर्षण, त्यस्ता अर्थतन्त्रमा परिवर्तन हुँदै गइरहेको सिल्भर इकोनोमीको कारण जनशक्तिको माग र केही सामाजिक परिवेश पनि होला । तर, हाम्रो मुलुकमा युवा रिटेन्शन नीतिको अभाव र बढ्दै गइरहेको हाई कस्ट इकोनोमी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

मुख्यतया खाद्य, आवास, मोबिलिटी र शिक्षाप्राप्ति महँगो हुँदै गइरहेको छ । यसलाई हामीले केही वित्त नीति (करको दर लगायत) र केही मौद्रिक नीति (ब्याजदर र प्राथमिकता प्राप्त लगानी क्षेत्र) मार्फत समाधान गर्न सक्छौं । यसको लागि गहन विश्लेषण र वस्तुनिष्ठ नीतिको आवश्यकता छ ।

(आचार्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष हुन् ।)