राष्ट्र बैंकका ५ ठूला काण्ड: गभर्नरको राजीनामादेखि बर्खास्तीसम्म, डेपुटीको आत्महत्या

कश्यप न्यौपाने

नेपालीमा एउटा चर्चित कथन छ– ‘धन देखेपछि महादेवका त्रिनेत्र।’ मानव व्यवहारमा देखिने गुणलाई लिएर कथनहरू बन्छन्। त्यसैले यी कथनहरू हाम्रो दैनिक व्यवहारसँग मेल खान्छन्।

देशको ढुकुटी सम्हाल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका हकमा यो कथन लागू नहुने कुरै भएन। ढुकुटीमा आँखा लगाउँदै शासकहरूले गरेका व्यवहार र देखाएका चरित्रले पैसा कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने दर्शाउँछ। अर्बौंका काण्डमा राष्ट्र बैंकमाथि कस्तो हस्तक्षेपको प्रयास भयो भन्ने जानकारी दिने उद्देश्यले यो कन्टेन्ट तयार पारिएको हो।

खासगरी राष्ट्र बैंकमा घटेका ५ ठूला काण्डका बारेमा यहाँ विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ।

काण्ड नं. १ : कार्पेट काण्ड

वि.सं. २०२० को दशकमा नेपालमा बोनस भौचर स्किम ल्याइयो । त्यसलाई इक्स्पोर्टर्स एक्सचेञ्ज र इन्टाइटलमेन्ट (ईईई) पनि भनिथ्यो । ईईईको मुख्य उद्देश्य व्यापार विविधीकरण गर्नु थियो । त्यसबेलासम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार करीब शतप्रतिशत भारतसँग मात्र हुन्थ्यो । वैदेशिक व्यापारलाई अन्य देशमा विस्तार गर्न बोनस भौचर स्किम ल्याइएको थियो । ईईई नीतिअनुसार कसैले तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरे सोबापत प्राप्त विदेशी मुद्राबराबर रकमको आयात तेस्रो मुलुकबाट गर्न दिने भन्ने थियो । यस नीतिले केही मात्रामा व्यापार विविधीकरण पनि गर्‍यो । जुट तथा अन्य केही सामग्रीको व्यापार भयो । भारतबाहेक मुलुकमा निर्यात तथा आयात पनि भए । त्यहीबेला जापानबाट कार ल्याउन थालियो ।

त्यहीबेला गार्मेन्ट, पस्मिना, ऊनी गलैंचाको लहर चल्यो । जर्मनहरूले तिब्बती शरणार्थीलाई गलैंचा बनाउने सीप पनि सिकाए । नेपालमा बनेको कार्पेट जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड आदि देशमा निर्यात हुने भएपछि कार्पेटको उत्पादन र विदेश निर्यात व्यापक मात्रामा भयो । नीतिअनुसार जति मात्रामा निर्यात गरेको छ, सोही बराबर आयात गर्न पाइयो । यसैकारण तेस्रो मुलुकबाट ठूलो मात्रामा आयात भयो ।

तर, यसमा समस्या देखियो । व्यापारीहरूले निर्यात रकम धेरै देखाउन अधिक बीजकीकरण गरे । अर्थात्, मानौं एक मिटर कार्पेटको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य १०० अमेरिकी डलर भए पनि निर्यात गरेको बिल चाहिँ ५०० डलरको बनाए । व्यापारीहरूको यस चालका कारण कार्पेट निर्यात गरेर प्राप्त भएको विदेशी मुद्रा पनि सबै सिद्धिने देखियो । सो समयमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग भर्खर खुलेको थियो । प्रमुख आयुक्त पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनिरुद्रप्रसाद सिंह थिए । कार्पेट काण्डका नामले चर्चित उक्त प्रकरण अख्तियारको पहिलो ठूलो काण्ड हो । कार्पेट काण्डमा तत्कालीन अधिराजकुमार तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको संलग्नताको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ ।

कार्पेट काण्डले शासकबीचमा नै फुट ल्यायो । ‘तैंले कमाउने, मैले नकमाउने?’ भन्ने स्थिति सिर्जना भयो । तत्कालीन उद्योगमन्त्री डा. हर्कबहादुर गुरुङसहित धेरै सरकारी अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइयो । विदेशी मुद्रा स्वीकृति दिने नियामक राष्ट्र बैंकको संलग्नता रहेको हुनसक्ने आकलन गरियो । राष्ट्र बैंकलाई जोडेपछि तत्कालीन गभर्नर कुलशेखर शर्माले राजीनामा दिए ।

के भएको थियो ?

पूर्वसचिव दुर्गाप्रकाश पाण्डेयले आफ्नो पुस्तक ‘सरकारी सेवाको अनुभव’मा कार्पेट काण्ड वा गलैंचा काण्डबारे लेखेका छन् । त्यसबखत कार्पेट निर्यातमा निर्यातकर्ताले प्रोत्साहनबापत बोनस पाउँथे । बढी बोनसका लागि व्यापारीले अधिक बीजकीकरण गरी निर्यात गर्न थाले । वास्तविक मोलभन्दा ५–६ गुणा बढी बीजकीकरण गरी राज्यकोषमा ‘चुना’ लगाउने काम भयो । यसबारे राजा वीरेन्द्रकै उपस्थितिमा दरबारमा छलफल भयो । वाणिज्य राज्यमन्त्री रहेका डा. हर्क गुरुङले ‘डलर आइरहे पनि व्यापारमा विश्वास भएन’ भन्दै बिन्ती बिसाए । वीरेन्द्रले ‘हाम्रो व्यापार भइरहेको छ, डलर आइरहेको छ भने अरू कुरा किन ?’ भन्दै बैठक टुंग्याए ।

तर भन्सार विभाग प्रमुख पाण्डेयले ‘देशले यस्तो काम गर्नु–गराउनु हुँदैन, यो रोकिनुपर्छ’ भनी टिप्पणी उठाएर मन्त्रालयमा फाइल पठाए । कार्पेट निकासीको रकमको ४० र ६० प्रतिशत गरी दुई तरिकाले डलर साट्न पाउने बोनस व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । बोनस बढी लिने उद्देश्य लिएर मालको निकासी गर्दा ओभर इनभ्वाइस गरी राष्ट्र बैंकमा बढी विदेशी मुद्रा जम्मा गर्ने कार्य केही व्यापारीबाट हुन थालेको थियो ।

केही डलर राष्ट्र बैंकमा जम्मा भयो, यसबाट सरकारलाई फाइदा भए पनि व्यापारमा नैतिकता नभएकाले बन्द गर्नुपर्छ भन्ने र यस्तै चल्न दिनुपर्छ भन्ने बहस उच्चस्तरमा चलेको थियो । त्यतिबेलासम्म एकको ५/६ गुणासम्म ओभर इन्भ्वाइसिङ चलेको थियो । त्यसरी दुई समूह बनेपछि हुन्छ र हुँदैन भन्नेहरूका बीचमा हुने गरेका तर्कलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्‍याउन वीरेन्द्रलाई ब्रिफिङ गरियो । त्यस्ता कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामको जानकारी गराउनुपर्दा ब्रिफिङ र डिब्रिफिङ गरी फीडब्याकसमेतको व्यवस्था गर्ने गरिएको थियो ।

त्यहीबीचमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर कुलशेखर शर्माको बोनस रोक्ने आदेशको चिठी आयो, बोनस रोकियो । अख्तियारले ‘कार्पेट काण्ड’को अनुसन्धान थाल्यो । ‘डलर आइरहेको छ, अरू कुरा किन’ भनेर यथास्थितिमै निर्यात जारी राख्न लगाउने राजा नै निर्यात रोक्नुपर्छ भन्ने पदाधिकारीलाई तह लगाउन अघि सरे । प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीले राजीनामा दिए । दर्जनौं उच्चपदस्थविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा लाग्यो । डा. गुरुङले त ‘यो काम प्रधानमन्त्रीले पनि गरे/गराएको होइन, प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि पनि जानकारी भएको हो । अब त्यो माथि को हो, त्यो पनि भन्न तयार छु’ भनेपछि न्यायाधीशले डा. गुरुङलाई चुप गराउन परेको थियो,’ पूर्वसचिव पाण्डेयले लेखेका छन् ।

अख्तियार प्रमुख अनिरुद्रप्रसाद सिंह थिए । पूर्वअर्थमन्त्री भेषबहादुर थापाले ‘मेरो मन्त्रालयअन्तर्गत भएका कामको जिम्मा मेरो हो, सबैको जिम्मा म लिन्छु, मलाई कारवाही गरे हुन्छ’ भनी बयान दिएका थिए ।

अख्तियारले मन्त्रीद्वय पीताम्बरध्वज खाती र भेषबहादुर थापा, वाणिज्य राज्यमन्त्री हर्क गुरुङका साथै तत्कालीन सचिवहरू नरकान्त अधिकारी, ईश्वरीलाल श्रेष्ठ, देवेन्द्रराज उपाध्याय, राष्ट्र बैंकका गभर्नर कुलशेखर शर्मा र डेपुटी गभर्नर गणेशबहादुर थापा, भन्सार विभाग प्रमुख दुर्गाप्रकाश पाण्डेय लगायतलाई मुख्य आरोपी बनाएको थियो । ४ राजनीतिकर्मी, १९ कर्मचारी र मुलुकमा गनिएका व्यापारीसहित ९१ जनाविरुद्ध एउटै काण्डमा मुद्दा चल्यो । २०३२ मंसिर २६ मा पञ्चायती संविधानमा दोस्रो संशोधनसँगै अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था भएको थियो । २०३४ मंसिर १ मा आयोग गठन भएपछिको पहिलो बहुचर्चित प्रकरण गलैंचा काण्ड थियो ।

गलैंचा काण्डताका राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा कुलशेखर थिए, जो इमानदार गनिन्थे । उनले राजीनामा दिने क्रममा ‘नेपाली गलैंचाको वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा बढी विदेशी मुद्रा यहाँ ल्याई त्यसबाट बढी बोनस लिने प्रयत्न भएको’ उल्लेख गरेका थिए ।

शर्माका अनुसार, गलैंचा निर्यातमा अधिक बीजकीकरणको क्रियाकलाप २०३४ जेठ र असारमा बढी भएको थियो । राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त हुने प्रज्ञापनपत्रबाट अधिक बीजकीकरणको उग्ररूप देखिएपछि यसलाई ०३४ असार १६ मा रोकिएको थियो । दुई महिनामा ६ लाख २६ हजार ४९० अमेरिकी डलर आर्जन भएको थियो, जसमा अधिक बीजकीकरण २ लाख ५० हजार ६१२ डलर देखियो । गभर्नर शर्माले ०३४ साउन २४ मा त्यस्तो काम नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरे । त्यो प्रकरणले उचाइ लिने क्रमसँगै दरबारले संलग्न पदाधिकारीहरूको राजीनामा माग्न थाल्यो । त्यही क्रममा गभर्नर शर्माले २०३५ मंसिर २५ मा राजीनामा दिए ।

त्यसबेला वीरेन्द्र पूर्वाञ्चल भ्रमणमा थिए । सबै मन्त्री त्यहीँ थिए । त्यही दिन तीन मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाउन र स्वीकृत गर्न भ्रमण बीचैमा थाती राखेर उनी काठमाडौं फर्किए । वीरेन्द्रले मन्त्रीत्रय थापा, खाती र गुरुङलाई दरबारमा बोलाएर साँझ राजीनामा मागेका थिए । भेषबहादुर थापाका अनुसार राजाको भनाइ थियो, ‘हेर ! यो परिबन्दको कुरा हो । मलाई अख्तियारबाट यो पत्र आयो । तिम्रो र हर्क गुरुङबारे शंका होइन । तर, तिमीहरूलाई नतानिकन मुद्दा चल्न सक्दैन । दोषी को हो भनी ठहर्‍याउन पनि दायराभित्र सबैलाई तान्नुपर्‍यो । अलिदिन तिमीलाई दुःख हुने भयो । तीन महिनामा यो मुद्दा सकिन्छ, त्यसपछि तिमी आफ्नै पदमा फर्कन्छौ ।’

त्यसपछि अदालतमा बयान दिने क्रममा गुरुङले प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिलाई जानकारी भएको विषय हो भनेपछि उनको बयान रोकिएको थियो । सरकारी वकिलले बहसमा पेश गरेको पत्रमा राजाको हुकुमअनुसार मुद्दा चलाएको उल्लेख देखेपछि प्रधानमन्त्री तुलसी गिरी र मन्त्रीत्रय राजासँग क्रुद्ध भए ।

गलैंचा काण्ड २०३५ सालमा शुरू भएर २०३७ पुस २३ गते किनारा लाग्यो । पूर्वमन्त्री थापाको ‘राष्ट्र–परराष्ट्रः एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म’ पुस्तकमा गलैंचा काण्ड पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले घटाएको उल्लेख गरिएको छ । पानीजहाज चलाउने योजना तुहिएपछि ज्ञानेन्द्रले बदलामा गलैंचा काण्ड कसरी उठाए र जेल हाल्नेसम्मको प्रयास गरे भन्ने चर्चा पुस्तकमा छ ।

थापाका अनुसार, पानीजहाज कम्पनी खोल्ने सपना तुहिएपछि अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रमा छटपटी थियो । त्यसबेला ज्ञानेन्द्रले पानीजहाज ल्याउन नदिनेको तेजोवध गर्न अजित सिंहका नामबाट सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालमा लेख छपाएका थिए । त्यस लेखमा कार्पेट निकासीमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको उल्लेख गरिएको थियो । लेखमा ‘ओभर इन्भ्वाइसिङ’ भइरहेको दाबी गरिएको थियो । त्यसबेला राजा वीरेन्द्र पनि निरीह बनेको थापाले पुस्तकमा लेखेका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पदमुक्त बनाउने गलैंचा काण्ड पहिलो घटना थियो । भलै कुलशेखर शर्माले दबाबले नभएर आफैंले राजीनामा दिएका थिए

काण्ड नं. २ : अर्ब डलर काण्ड

२०३६ सालमा ‘सिन्दूर’ नामको नेपाली चलचित्रकी नायिका थिइन्, भारतीय अभिनेत्री मीनाक्षी आनन्द । ५२ दिन चलेर सुपरहिट भएको सिन्दूरकी नायिका मीनाक्षीको विवाह नेपाली नागरिक किराँत नरसिंह राणासँग भयो । उनले ‘सिन्दूर’ बाहेक ‘जीवनरेखा’, ‘जुनी’ जस्ता नेपाली फिल्ममा समेत काम गरिसकेकी थिइन् ।

२०४० सालतिर मीनाक्षी भारतीय व्यवसायीको एउटा समूह बोकेर राष्ट्र बैंक पुगिन् । उनलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याउन राष्ट्र बैंककै एक कर्मचारीले सहयोग गरेका थिए । मीनाक्षीको समूहमा भारतीय नागरिकहरू पीजी देसाई, विजय देसाई, एम प्रधान आदि थिए । त्यो समूहले राष्ट्र बैंकसमक्ष एउटा प्रस्ताव अघि सार्‍यो, ‘नेपालमा विदेशबाट ४ प्रतिशत ब्याजदरमा १ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण ल्याउने, त्यो पैसालाई ८ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरी ४२ करोड नाफा कमाउने ।’

उक्त समूहले शुरूमा ३ अर्ब अमेरिकी डलर ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी थिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर थिए, कल्याणविक्रम अधिकारी । पूर्व उद्योगसचिव समेत रहेका गभर्नर अधिकारी राजा वीरेन्द्रका विश्वासपात्र मानिन्थे । अधिकारीको सम्बन्ध दरबारसँग राजा महेन्द्रकै पालादेखि थियो । कल्याणविक्रमका बुवा बोधविक्रमले महेन्द्रलाई नेपाली भाषा पढाएका थिए । राजा वीरेन्द्रको विश्वासपात्र भए पनि कल्याणविक्रमलाई दरबारको भूमिगत गिरोहले पदबाट हटाएको थियो । पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेटेर मात्रै काम हुँदैन भन्ने राणा परिवारसँग विवाह गरेकी मीनाक्षी आनन्दलाई राम्रोसँग थाहा थियो ।

त्यसैले मीनाक्षी र देसाईको समूह अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई भेट्न पुग्यो । राजा महेन्द्र हुँदासम्म दरबारमा गुट थिएन । तर, वीरेन्द्रका पालामा गुट थियो । भाइहरू ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्रका साथै रानी ऐश्वर्यको छुट्टाछुट्टै गुट थियो ।

गुट मातहत राजाका स्वकीय सचिवहरू थिए र गुटहरूलाई पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले ‘भूमिगत गिरोह’को नाम दिएका थिए । देसाई समूह अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र हुँदै रानी ऐश्वर्यसम्म पुग्यो । रानी ऐश्वर्यले प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि १ अर्ब डलर ल्याउने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने नै भयो ।

त्यस समयमा १ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि निकै ठूलो रकम थियो । उक्त रकमले विकासका कैयन काम एकैसाथ हुन सक्थे । कार्यकाल सकिन लागेका गभर्नर अधिकारीको पदावधि डलरको कुरा आएपछि थपियो । यथार्थमा देसाई समूहको नेपालमा पैसा ल्याउने कुनै योजना नै थिएन । राष्ट्र बैंकबाट अख्तियारी लिने र विदेशी कुनै संस्थाबाट पैसा लिएर ठग्ने योजना उनीहरूको थियो ।

गभर्नर कल्याणविक्रमले देसाई समूहको योजनामा शंका लागेर तत्काल सहयोग नगर्ने नीति लिए । राजा वीरेन्द्रको विश्वासपात्र अधिकारीको हैसियत यो काम रोक्न सक्ने खालको थियो ।

हरिशकंर त्रिपाठी त्यसबेला राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक थिए । पछि उनी गभर्नर पनि बने । त्रिपाठीले सो घटना स्मरण गर्दै भनेका छन्, ‘गभर्नरसा’बले मलाई मीनाक्षीसँग भेटेर कुरा गर्न अह्राउनुभयो । मैले राष्ट्र बैंकका लागि एउटा डकुमेन्ट्री विज्ञापन बनाउने बहाना झिकेर कुराकानी गरेँ । उनी अलि अलमलिइन् । त्यस क्रममा उनी देसाई समूहबाट प्रयोग भएको अनुमान लगाउन मलाई गाह्रो भएन । मैले सबै कुरा गभर्नरलाई सुनाउँदा उहाँ झस्किनुभयो ।’

राष्ट्र बैंकले अमेरिका र बेलायतबाट प्रकाशित हुने आर्थिक पत्रिकाहरू गभर्नरसहित वरिष्ठ कर्मचारीले पढ्न मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसबेला गभर्नर कल्याणविक्रमसमक्ष राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले अविकसित देशमा ठगहरूले ऋणबापत विदेशी मुद्रा ल्याइदिने काम गरेर ठगी गरेको समाचार देखाएका थिए । नेपालमा ठग्ने प्रयास मीनाक्षी र देसाईका समूहले गरेको उनलाई महसुस भयो ।

ठगीको योजना थाहा पाएर सफल हुन नदिएका गभर्नर अधिकारीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो ।

उक्त घटना स्मरण गर्दै वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले लेखेका छन्, ‘राससको कार्यालयमा काम गरिरहेका बेला टेलिफोनको घण्टी आयो । हत्त न पत्त टेलिफोन उठाउने मेरो बानी, ‘नमस्कार ! म भैरव रिसाल’ भनें । फोन रहेछ राजदरबार प्रमुख संवाद सचिवालयको । उताबाट ‘एउटा समाचार छ, टिपौं न’ भनियो । कल्याणविक्रम अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदबाट राजीनामा दिएको छोटो समाचार रहेछ, मैले टिपें । फोन राखेपछि समाचार पढ्छु त भाषै मिल्दैन, कल्याणविक्रम जस्तो विशिष्ट मान्छेले दिएको राजीनामाको भाषा मिलेन । यो त भएन, एकपल्ट सोध्नुपर्‍यो, सोधेर के बिग्रिन्छ र ? सोधें ।

शिष्टाचारपश्चात् ‘तपाईंले दिएको राजीनामाको भाषा मिलेन’ भन्दा कल्याणविक्रमले कत्ति पनि नहड्बडाई धैर्यसाथ भने, ‘पढ्नोस् त कहाँ के मिलेन ? मैले त्यो खबर विस्तारै पढें । उनले उस्तै धैर्यसाथ सुनेर एकपल्ट फेरि पढ्न लगाए । मैले फेरि विस्तारै पढें । तत्पश्चात् कल्याणविक्रमजीले ‘यस्तै हो, जस्तो छ त्यस्तै दिनुहोला’ भने । राजीनामा उनको, राससको मात्र किन टाउको दुखाइ ? सरोकारवालाले नै मिलेको छ भनेपछि त्यस्तै समाचार दियौं । पछि थाहा भो, कल्याणविक्रम अधिकारीले गभर्नर पदबाट राजीनामा दिएका होइन रहेछन् । बिचरा उनलाई मैले फोन गर्दासम्म पनि राजीनामाबारे थाहै रहेनछ ।’

पदबाट राजीनामा भएपछि उनले प्रेसको सहयोगमा डलर काण्डको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले तत्कालीन विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद घिमिरे र उनका तत्कालीन सहायक कृष्णबहादुर मानन्धरलाई देसाई समूहको बारेमा अध्ययन गर्न मुम्बई पठाएका थिए । राष्ट्र बैंकका कामु गभर्नर समेत रहिसकेका मानन्धरले त्यो घटना स्मरण गर्दै भनेका छन्, ‘हामीहरू मुम्बई गएर देसाईको घर हेरेपछि मात्र उनीहरू ठग रहेको पुष्टि भयो, १ अर्ब डलर नेपालमा ल्याउने भन्दै शक्तिकेन्द्र नजिकका देसाई, ट्याक्सीसमेत छिर्न नसक्ने घरमा बसेका थिए । १ अर्ब डलर ल्याइदिनसक्छु भन्ने व्यक्तिको बसाइ पनि मेल खाने थिएन, नेपालमा शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरेर ठग्न सकिने दिमाग मात्र लगाएका थिए ।’ मानन्धरको टोलीले मुम्बईमा भएको घटनाको विस्तृत प्रतिवेदन बनाएको थियो । प्रतिवेदन बन्नु अघि नै डेपुटी गभर्नर केशवनाथ शर्माले राष्ट्र बैंकको लेटरप्याडमा देसाईको समूहलाई ऋण ल्याउने अधिकारपत्र र विश्व भ्रमण गर्न २५ हजार अमेरिकी डलर निकासा गरिसकेका थिए ।

देसाईको समूह पत्र लिएर स्विट्जरल्यान्ड पुग्यो । तर, रकम निकासाका लागि स्विस बैंकले ‘कन्फरमेसन लेटर’ माग्यो । गभर्नर अधिकारीले देसाई समूहलाई रकम निकासा नदिन पत्र लेखे । यस्तै विश्वका अन्य देशमा रहेका राष्ट्र बैंकको एजेन्सी बैंकलाई अधिकारीले पत्र लेखे, कतिपयलाई आफैं विदेश भ्रमणमा रहँदा ती व्यक्ति राष्ट्र बैंकको आधिकारिक प्रतिनिधि नभएको जानकारी गराए ।

अधिकारीको सुझबुझपूर्ण निर्णयले देशाई समूहले १ अर्ब डलर लिएर भाग्न सकेन ।

पद गए पनि गभर्नर अधिकारीले तत्कालीन पत्रिकामा सूचना दिएर १ अर्ब डलर काण्डको बारेमा जनतालाई अवगत गराएका थिए । देसाई समूह ठग भएको पुष्टि भएपछि गभर्नर अधिकारीले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्‍यो । एकमुष्ट १ अर्ब डलर ठग्ने दुष्प्रयास विफल भए पनि राष्ट्रको ठूलो (२५ हजार डलर) धनराशि भने देसाई समूहले खाएरै छाड्यो । अझ राष्ट्र बैंक र गभर्नरका तर्फबाटै स्विस बैंकलाई पत्र नदिइएको भए ठूलै दुर्घटना हुन्थ्यो ।

प्रमुख शक्तिकेन्द्रको प्रभावकै कारण त्यस समूहलाई मात्र होइन, सहयोगी अन्य कसैलाई पनि रकम असुलउपरका निम्ति केही कारवाही भएन । कल्याणविक्रम राजीनामाको कारवाहीमा परे, अरू सबै चोखिए ।

डलरकाण्ड घटना घटेको केही समयपछि केशवनाथ शर्माले आत्महत्या गरे । उनले आत्महत्या के कारणले गरे भन्ने विषय अहिलेसम्म रहस्यकै विषय हो । डलर काण्डकै कारण शर्माले आत्महत्या गरेको त्यो बेला राष्ट्र बैंकमा काम गर्नेहरू बताउँछन् ।

मीनाक्षी आनन्द जोडिएको घटना नेपालको इतिहासमा १ अर्ब डलर काण्डका नामले चिनिन्छ ।

काण्ड नं. ३ : मन नपरेको काण्ड

२०५६ माघ ४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सतेन्द्रप्यारा श्रेष्ठ ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदै थिए । कांग्रेसभित्र राष्ट्र बैंकको गभर्नर कसलाई बनाउने भनेर प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच विवाद थियो ।

भट्टराई सरकारमा कोइराला निकट महेश आचार्य अर्थमन्त्री थिए । गभर्नर कसलाई बनाउने भन्नेमा कांग्रेस र सरकारबीच कुरा मिलेन । विवादबीच प्रधानमन्त्री भट्टराईले डा. तिलक रावललाई गभर्नर नियुक्त गरे । प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा असहमति जनाएर अर्थमन्त्री आचार्यले पदबाट राजीनमा दिए । कांग्रेसभित्रको विवादले कोइराला समूहले भट्टराईविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भयो । भट्टराईले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिए ।

रावल गभर्नर बनेको ४ महिना पनि पूरा भएको थिएन । प्रधानमन्त्रीको रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला आए । रावलको नियुक्तिको विरोध गर्दै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका महेश आचार्य पुनः अर्थ मन्त्रालयमा फर्किए । रावलसँग कोइराला पक्ष सन्तुष्ट थिएन । २०५७ साल भदौ १३ गिरिजाप्रसादको सरकारले रावललाई हटाउँदै तत्कालीन पर्यटन सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नर बनायो ।

कांग्रेसको सरकारले नै गभर्नर बनाए पनि गुट नमिलेपछि रावललाई हटाइयो । उनी भट्टराई तथा शेरबहादुर देउवासँग निकट रहेको कुरा कोइराला र आचार्यलाई मन परेको थिएन ।

सरकारले गभर्नरबाट हटाएपछि रावल मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगे । ७ महिनापछि सर्वोच्चले रावलको पक्षमा फैसला गर्‍यो । न्यायाधीशहरू कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहको संयुक्त इजलासले ‘कोही व्यक्ति सरकारलाई मन नपर्दैमा गभर्नरबाट हटाउन नमिल्ने’ फैसला गर्‍यो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि रावल राष्ट्र बैंकमा फर्किए । ढकालले ७ महिनामात्र काम गर्न पाए । रावलकै समयमा अर्थात् २०५८ सालमा राजाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ल्याए । ऐनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्‍यो । सरकारले चाहँदैमा गभर्नर हटाउन नसक्ने व्यवस्था ऐनमा राखियो । पछि उनै रावलमाथि पोलिमर नोटमा अनियमितता गरेको आरोप लाग्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा १० रुपैयाँ दरको पोलिमर नोट बजारमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । २०५९ सालको दशैंमा बजारमा गएको पोलिमर नोटको चर्चा सर्वसाधारणमा पनि शुरूमा ज्यादै चल्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पोलिमर नोट छपाइका लागि टेण्डर गर्दा १० रुपैयाँको दरले ५ करोड थान नोट छाप्ने टेण्डर अष्ट्रेलियाको नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियाले पाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले कागजको नोट छिटो च्यातिने पानीमा भिजाउने हुँदा आयु कम भएको भन्दै पोलिमर नोट छाप्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पोलिमर नोटको आयु कागजको जस्तो समेत भएन । १० रुपैयाँको पोलिमर नोट कागजको नोटभन्दा छिटो च्यातिने आयु नै छोटो भएपछि गुणस्तरको समेत प्रश्न उठेको थियो । तर, यसको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नै गरेको थिएन ।

नोट प्रिन्टिङ भएको देश अष्ट्रेलियामा नोट छाप्ने ठेक्का लिनको लागि घूस खुवाएको आरोपमा नोट प्रिन्टिङका अधिकारीहरूलाई जेल सजाय भएपछि मात्र नेपालमा यो विषयमा मुद्दा चलाउन दबाब बढ्यो । रावल बिदा भएको १४ वर्षपछि अर्थात् २०७५ सालको पुस ५ गते अख्तियारले तत्कालीन गभर्नर रावल, नोट व्यवस्थापन विभागका प्रमुख उपेन्द्र पौडेल र स्थानीय एजेन्ट हिमालय पाँडेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्‍यो । विशेष अदालतले २०७७ असार ३० गते आरोपी तीनैजनालाई सफाइ दियो । विशेष अदालतले अख्तियारले सो मुद्दामा पर्याप्त अनुसन्धान नगरेर मुद्दा दर्ता गरेको शंकाको भरमा दोषी किटान गर्न नसकिने र अष्ट्रेलियासँग इमेलमा मात्र संवाद भएको विषयलाई प्रमाणको रूपमा मान्न नसकिने फैसला सुनाएको थियो ।

काण्ड नं. ४ : परामर्शदाता नियुक्ति काण्ड

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयागले मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परे । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ को परामर्शदाता नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप भट्टराईमाथि लागेको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा राष्ट्र बैंकले सन् २००४ जुन १० बाट सञ्चालन गरेको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम २००९ सेप्टेम्बर ३० मा सकिएको थियो । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न राष्ट्र बैंकले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंकले अमेरिकी कम्पनी आईईएफ इन्कर्पोरेटेडलाई ठेक्का दियो । अमेरिकी कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन केपीएमजी श्रीलंकाको नाममा फर्जी कागजात बनाइयो । सोही फर्जी कागजातका आधारमा आईईएफ परामर्शदाता नियुक्त भएको थियो । राष्ट्र बैंकले सुधार कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउन परामर्शदाता कम्पनीलाई २६ लाख ५९ हजार ५८० अमेरिकी डलरबराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले २००६ फेब्रुअरी ६ मा आईईएफसँग सम्झौता गरेको थियो ।

टेन्डरमा फर्जी कागजात पेश भएको पत्ता लागेपछि विश्व बैंकले केपीएमजीका पाँच वर्तमान तथा पूर्ववरिष्ठ अधिकारीसँग सोधपुछ गरेको थियो । सबैले आईईएफले बुझाएका कागजातमा आफूहरूले हस्ताक्षर नगरेको, केपीएमजीको लेटरहेड नमिलेको र आईईएफसँग केपीएमजीको कुनै सहकार्य नरहेको बताएका थिए ।

२०६१ माघमा गभर्नर नियुक्त भएका भट्टराईले चैतमा कृष्णबहादुर मानन्धरलाई डेपुटी गभर्नर बनाए । २०६२ पुसमा वीरविक्रम रायमाझीलाई डेपुटी गभर्नर बनाए । त्यसपछि आईईएफसँगको ठेक्कामा राष्ट्र बैंकलाई घाटा भएको भन्दै त्यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । २०६४ असारमा अख्तियारले गभर्नर भट्टराई र कार्यकारी निर्देशक प्रधानविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । त्यसपछि मानन्धर कामु गभर्नर नियुक्त भए । भट्टराई निलम्बनमा परेपछि सरकारले २०६५ माघमा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर नियुक्त गर्‍यो ।

निलम्बनमा परेका भट्टराई पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगे । दुई वर्षपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले भट्टराईलाई सफाइ दियो । भट्टराई २०६६ साउनमा काममा फर्केका थिए । फर्केर ६ महिना काम गरेपछि माघमा १६ गते उनको पदावधि सकियो ।

काण्ड नं. ५ : शंकास्पद डलर काण्ड

महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर रहँदा भएको अर्को डलर काण्डबारे धेरैलाई जानकारी छ । झन्डै ५० लाख अमेरिकी डलर अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा नेपाल आएको रकम रिलिज गर्नबाट राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो ।

अछामको सामान्य परिवारमा जन्मिएका विवादास्पद व्यवसायी पृथ्वीबहादुर शाहले अस्वाभाविक कारोबार गरेका थिए । २०७४ सालयता शाहको समूहले अमेरिकाका विभिन्न व्यक्तिसँग ठगी गरेर दर्जन बढी कम्पनीको नाममा भिœयाएको रकम कालोधन भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंकहरूमा जम्मा भइसकेको रकम झिक्न दिएन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सेटिङ मिलाएर शाहले नेपालमा कालोधन ल्याएका थिए । अर्थमन्त्री शर्मा फ्रन्टलाइनमा शाहलाई बचाउन लागे । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई उक्त पैसा शाहलाई झिक्न दिन तारन्तार दबाब दिए । तर, गभर्नर अधिकारी टसमस भएनन् ।

आफूले भनेको नमानेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत कन्भिन्स गराएर ०७८ चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गर्‍यो । सरकारले कार्यक्षमता अभाव भएको र बैंकिङ प्रणालीमा नोक्सानी पुग्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । अदालतको आदेशमा केही हप्तापछि गभर्नर काममै फर्किए ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले शंकास्पद रकम भित्र्याएको आरोपमा शाहलाई ०७९ पुस २२ पुसमा पक्राउ गर्‍यो । अनुसन्धानपछि शाहसहितको समूहविरुद्ध ठगी, सार्वजनिक लिखत कीर्ते र संगठित अपराधको कसूरमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भयो । उनी अहिले पनि थुनामै छन् । तर, शंकास्पद कारोबार गर्ने शाहलाई संरक्षण गर्ने मन्त्री जनार्दन शर्मालाई भने कुनै पनि कारवाही भएन ।