राष्ट्र बैंकका ५ ठूला काण्ड: गभर्नरको राजीनामादेखि बर्खास्तीसम्म, डेपुटीको आत्महत्या

• कश्यप न्यौपाने

नेपालीमा एउटा चर्चित कथन छ– ‘धन देखेपछि महादेवका त्रिनेत्र ।’ मानव व्यवहारमा देखिने गुणलाई लिएर कथनहरू बन्छन् । त्यसैले यी कथनहरू हाम्रो दैनिक व्यवहारसँग मेल खान्छन् ।

देशको ढुकुटी सम्हाल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका हकमा यो कथन लागू नहुने कुरै भएन । ढुकुटीमा आँखा लगाउँदै शासकहरूले गरेका व्यवहार र देखाएका चरित्रले पैसा कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने दर्शाउँछ । अर्बौंका काण्डमा राष्ट्र बैंकमाथि कस्तो हस्तक्षेपको प्रयास भयो भन्ने जानकारी दिने उद्देश्यले यो कन्टेन्ट तयार पारिएको हो । खासगरी राष्ट्र बैंकमा घटेका ५ ठूला काण्डका बारेमा यहाँ विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ ।

काण्ड नं. १: कार्पेट काण्ड

वि.सं. २०२० को दशकमा नेपालमा बोनस भौचर स्किम ल्याइयो । त्यसलाई इक्स्पोर्टर्स एक्सचेञ्ज र इन्टाइटलमेन्ट (ईईई) पनि भनिथ्यो । ईईईको मुख्य उद्देश्य व्यापार विविधीकरण गर्नु थियो । त्यसबेलासम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार करीब शतप्रतिशत भारतसँग मात्र हुन्थ्यो । वैदेशिक व्यापारलाई अन्य देशमा विस्तार गर्न बोनस भौचर स्किम ल्याइएको थियो ।

ईईई नीतिअनुसार कसैले तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरे सोबापत प्राप्त विदेशी मुद्राबराबर रकमको आयात तेस्रो मुलुकबाट गर्न दिने भन्ने थियो । यस नीतिले केही मात्रामा व्यापार विविधीकरण पनि गर्‍यो । जुट तथा अन्य केही सामग्रीको व्यापार भयो । भारतबाहेक मुलुकमा निर्यात तथा आयात पनि भए । त्यहीबेला जापानबाट कार ल्याउन थालियो ।

त्यहीबेला गार्मेन्ट, पस्मिना, ऊनी गलैंचाको लहर चल्यो । जर्मनहरूले तिब्बती शरणार्थीलाई गलैंचा बनाउने सीप पनि सिकाए । नेपालमा बनेको कार्पेट जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड आदि देशमा निर्यात हुने भएपछि कार्पेटको उत्पादन र विदेश निर्यात व्यापक मात्रामा भयो । नीतिअनुसार जति मात्रामा निर्यात गरेको छ, सोही बराबर आयात गर्न पाइयो । यसैकारण तेस्रो मुलुकबाट ठूलो मात्रामा आयात भयो ।

तर, यसमा समस्या देखियो । व्यापारीहरूले निर्यात रकम धेरै देखाउन अधिक बीजकीकरण गरे । अर्थात्, मानौं एक मिटर कार्पेटको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य १०० अमेरिकी डलर भए पनि निर्यात गरेको बिल चाहिँ ५०० डलरको बनाए । व्यापारीहरूको यस चालका कारण कार्पेट निर्यात गरेर प्राप्त भएको विदेशी मुद्रा पनि सबै सिद्धिने देखियो । सो समयमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग भर्खर खुलेको थियो । प्रमुख आयुक्त पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनिरुद्रप्रसाद सिंह थिए । कार्पेट काण्डका नामले चर्चित उक्त प्रकरण अख्तियारको पहिलो ठूलो काण्ड हो । कार्पेट काण्डमा तत्कालीन अधिराजकुमार तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको संलग्नताको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ ।

कार्पेट काण्डले शासकबीचमा नै फुट ल्यायो । ‘तैंले कमाउने, मैले नकमाउने?’ भन्ने स्थिति सिर्जना भयो । तत्कालीन उद्योगमन्त्री डा. हर्कबहादुर गुरुङसहित धेरै सरकारी अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइयो । विदेशी मुद्रा स्वीकृति दिने नियामक राष्ट्र बैंकको संलग्नता रहेको हुनसक्ने आकलन गरियो । राष्ट्र बैंकलाई जोडेपछि तत्कालीन गभर्नर कुलशेखर शर्माले राजीनामा दिए ।

के भएको थियो ?

पूर्वसचिव दुर्गाप्रकाश पाण्डेयले आफ्नो पुस्तक ‘सरकारी सेवाको अनुभव’मा कार्पेट काण्ड वा गलैंचा काण्डबारे लेखेका छन् । त्यसबखत कार्पेट निर्यातमा निर्यातकर्ताले प्रोत्साहनबापत बोनस पाउँथे । बढी बोनसका लागि व्यापारीले अधिक बीजकीकरण गरी निर्यात गर्न थाले । वास्तविक मोलभन्दा ५–६ गुणा बढी बीजकीकरण गरी राज्यकोषमा ‘चुना’ लगाउने काम भयो । यसबारे राजा वीरेन्द्रकै उपस्थितिमा दरबारमा छलफल भयो । वाणिज्य राज्यमन्त्री रहेका डा. हर्क गुरुङले ‘डलर आइरहे पनि व्यापारमा विश्वास भएन’ भन्दै बिन्ती बिसाए । वीरेन्द्रले ‘हाम्रो व्यापार भइरहेको छ, डलर आइरहेको छ भने अरू कुरा किन ?’ भन्दै बैठक टुंग्याए ।

तर भन्सार विभाग प्रमुख पाण्डेयले ‘देशले यस्तो काम गर्नु–गराउनु हुँदैन, यो रोकिनुपर्छ’ भनी टिप्पणी उठाएर मन्त्रालयमा फाइल पठाए । कार्पेट निकासीको रकमको ४० र ६० प्रतिशत गरी दुई तरिकाले डलर साट्न पाउने बोनस व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । बोनस बढी लिने उद्देश्य लिएर मालको निकासी गर्दा ओभर इनभ्वाइस गरी राष्ट्र बैंकमा बढी विदेशी मुद्रा जम्मा गर्ने कार्य केही व्यापारीबाट हुन थालेको थियो ।

केही डलर राष्ट्र बैंकमा जम्मा भयो, यसबाट सरकारलाई फाइदा भए पनि व्यापारमा नैतिकता नभएकाले बन्द गर्नुपर्छ भन्ने र यस्तै चल्न दिनुपर्छ भन्ने बहस उच्चस्तरमा चलेको थियो । त्यतिबेलासम्म एकको ५÷६ गुणासम्म ओभर इन्भ्वाइसिङ चलेको थियो । त्यसरी दुई समूह बनेपछि हुन्छ र हुँदैन भन्नेहरूका बीचमा हुने गरेका तर्कलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्‍याउन वीरेन्द्रलाई ब्रिफिङ गरियो । त्यस्ता कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामको जानकारी गराउनुपर्दा ब्रिफिङ र डिब्रिफिङ गरी फीडब्याकसमेतको व्यवस्था गर्ने गरिएको थियो ।

त्यहीबीचमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर कुलशेखर शर्माको बोनस रोक्ने आदेशको चिठी आयो, बोनस रोकियो ।

अख्तियारले ‘कार्पेट काण्ड’को अनुसन्धान थाल्योे । ‘डलर आइरहेको छ, अरू कुरा किन’ भनेर यथास्थितिमै निर्यात जारी राख्न लगाउने राजा नै निर्यात रोक्नुपर्छ भन्ने पदाधिकारीलाई तह लगाउन अघि सरे । प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीले राजीनामा दिए । दर्जनौं उच्चपदस्थविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा लाग्यो । डा. गुरुङले त ‘यो काम प्रधानमन्त्रीले पनि गरे/गराएको होइन, प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि पनि जानकारी भएको हो । अब त्यो माथि को हो, त्यो पनि भन्न तयार छु’ भनेपछि न्यायाधीशले डा. गुरुङलाई चुप गराउन परेको थियो,’ पूर्वसचिव पाण्डेयले लेखेका छन् ।

अख्तियार प्रमुख अनिरुद्रप्रसाद सिंह थिए । पूर्वअर्थमन्त्री भेषबहादुर थापाले ‘मेरो मन्त्रालयअन्तर्गत भएका कामको जिम्मा मेरो हो, सबैको जिम्मा म लिन्छु, मलाई कारवाही गरे हुन्छ’ भनी बयान दिएका थिए ।

अख्तियारले मन्त्रीद्वय पीताम्बरध्वज खाती र भेषबहादुर थापा, वाणिज्य राज्यमन्त्री हर्क गुरुङका साथै तत्कालीन सचिवहरू नरकान्त अधिकारी, ईश्वरीलाल श्रेष्ठ, देवेन्द्रराज उपाध्याय, राष्ट्र बैंकका गभर्नर कुलशेखर शर्मा र डेपुटी गभर्नर गणेशबहादुर थापा, भन्सार विभाग प्रमुख दुर्गाप्रकाश पाण्डेय लगायतलाई मुख्य आरोपी बनाएको थियो । ४ राजनीतिकर्मी, १९ कर्मचारी र मुलुकमा गनिएका व्यापारीसहित ९१ जनाविरुद्ध एउटै काण्डमा मुद्दा चल्यो । २०३२ मंसिर २६ मा पञ्चायती संविधानमा दोस्रो संशोधनसँगै अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था भएको थियो । २०३४ मंसिर १ मा आयोग गठन भएपछिको पहिलो बहुचर्चित प्रकरण गलैंचा काण्ड थियो ।

गलैंचा काण्डताका राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा कुलशेखर थिए, जो इमानदार गनिन्थे । उनले राजीनामा दिने क्रममा ‘नेपाली गलैंचाको वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा बढी विदेशी मुद्रा यहाँ ल्याई त्यसबाट बढी बोनस लिने प्रयत्न भएको’ उल्लेख गरेका थिए ।

शर्माका अनुसार, गलैंचा निर्यातमा अधिक बीजकीकरणको क्रियाकलाप २०३४ जेठ र असारमा बढी भएको थियो । राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त हुने प्रज्ञापनपत्रबाट अधिक बीजकीकरणको उग्ररूप देखिएपछि यसलाई ०३४ असार १६ मा रोकिएको थियो । दुई महिनामा ६ लाख २६ हजार ४९० अमेरिकी डलर आर्जन भएको थियो, जसमा अधिक बीजकीकरण २ लाख ५० हजार ६१२ डलर देखियो । गभर्नर शर्माले ०३४ साउन २४ मा त्यस्तो काम नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरे ।

त्यो प्रकरणले उचाइ लिने क्रमसँगै दरबारले संलग्न पदाधिकारीहरूको राजीनामा माग्न थाल्यो । त्यही क्रममा गभर्नर शर्माले २०३५ मंसिर २५ मा राजीनामा दिए ।

त्यसबेला वीरेन्द्र पूर्वाञ्चल भ्रमणमा थिए । सबै मन्त्री त्यहीँ थिए । त्यही दिन तीन मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाउन र स्वीकृत गर्न भ्रमण बीचैमा थाती राखेर उनी काठमाडौं फर्किए । वीरेन्द्रले मन्त्रीत्रय थापा, खाती र गुरुङलाई दरबारमा बोलाएर साँझ राजीनामा मागेका थिए ।

भेषबहादुर थापाका अनुसार राजाको भनाइ थियो, ‘हेर ! यो परिबन्दको कुरा हो । मलाई अख्तियारबाट यो पत्र आयो । तिम्रो र हर्क गुरुङबारे शंका होइन । तर, तिमीहरूलाई नतानिकन मुद्दा चल्न सक्दैन । दोषी को हो भनी ठहर्‍याउन पनि दायराभित्र सबैलाई तान्नुपर्‍यो । अलिदिन तिमीलाई दुःख हुने भयो । तीन महिनामा यो मुद्दा सकिन्छ, त्यसपछि तिमी आफ्नै पदमा फर्कन्छौ।’

त्यसपछि अदालतमा बयान दिने क्रममा गुरुङले प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिलाई जानकारी भएको विषय हो भनेपछि उनको बयान रोकिएको थियो । सरकारी वकिलले बहसमा पेश गरेको पत्रमा राजाको हुकुमअनुसार मुद्दा चलाएको उल्लेख देखेपछि प्रधानमन्त्री तुलसी गिरी र मन्त्रीत्रय राजासँग क्रुद्ध भए ।

गलैंचा काण्ड २०३५ सालमा शुरू भएर २०३७ पुस २३ गते किनारा लाग्यो । पूर्वमन्त्री थापाको ‘राष्ट्र–परराष्ट्र: एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म’ पुस्तकमा गलैंचा काण्ड पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले घटाएको उल्लेख गरिएको छ । पानीजहाज चलाउने योजना तुहिएपछि ज्ञानेन्द्रले बदलामा गलैंचा काण्ड कसरी उठाए र जेल हाल्नेसम्मको प्रयास गरे भन्ने चर्चा पुस्तकमा छ ।

थापाका अनुसार, पानीजहाज कम्पनी खोल्ने सपना तुहिएपछि अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रमा छटपटी थियो । त्यसबेला ज्ञानेन्द्रले पानीजहाज ल्याउन नदिनेको तेजोवध गर्न अजित सिंहका नामबाट सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालमा लेख छपाएका थिए । त्यस लेखमा कार्पेट निकासीमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको उल्लेख गरिएको थियो । लेखमा ‘ओभर इन्भ्वाइसिङ’ भइरहेको दाबी गरिएको थियो । त्यसबेला राजा वीरेन्द्र पनि निरीह बनेको थापाले पुस्तकमा लेखेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पदमुक्त बनाउने गलैंचा काण्ड पहिलो घटना थियो । भलै कुलशेखर शर्माले दबाबले नभएर आफैंले राजीनामा दिएका थिए ।

काण्ड नं. २ः अर्ब डलर काण्ड

२०३६ सालमा ‘सिन्दूर’ नामको नेपाली चलचित्रकी नायिका थिइन्, भारतीय अभिनेत्री मीनाक्षी आनन्द । ५२ दिन चलेर सुपरहिट भएको सिन्दूरकी नायिका मीनाक्षीको विवाह नेपाली नागरिक किराँत नरसिंह राणासँग भयो । उनले ‘सिन्दूर’ बाहेक ‘जीवनरेखा’, ‘जुनी’ जस्ता नेपाली फिल्ममा समेत काम गरिसकेकी थिइन् ।

२०४० सालतिर मीनाक्षी भारतीय व्यवसायीको एउटा समूह बोकेर राष्ट्र बैंक पुगिन् । उनलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याउन राष्ट्र बैंककै एक कर्मचारीले सहयोग गरेका थिए । मीनाक्षीको समूहमा भारतीय नागरिकहरू पीजी देसाई, विजय देसाई, एम प्रधान आदि थिए । त्यो समूहले राष्ट्र बैंकसमक्ष एउटा प्रस्ताव अघि सार्‍यो, ‘नेपालमा विदेशबाट ४ प्रतिशत ब्याजदरमा १ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण ल्याउने, त्यो पैसालाई ८ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरी ४२ करोड नाफा कमाउने ।’

उक्त समूहले शुरूमा ३ अर्ब अमेरिकी डलर ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी थिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर थिए, कल्याणविक्रम अधिकारी । पूर्व उद्योगसचिव समेत रहेका गभर्नर अधिकारी राजा वीरेन्द्रका विश्वासपात्र मानिन्थे । अधिकारीको सम्बन्ध दरबारसँग राजा महेन्द्रकै पालादेखि थियो । कल्याणविक्रमका बुवा बोधविक्रमले महेन्द्रलाई नेपाली भाषा पढाएका थिए । राजा वीरेन्द्रको विश्वासपात्र भए पनि कल्याणविक्रमलाई दरबारको भूमिगत गिरोहले पदबाट हटाएको थियो ।

पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेटेर मात्रै काम हुँदैन भन्ने राणा परिवारसँग विवाह गरेकी मीनाक्षी आनन्दलाई राम्रोसँग थाहा थियो ।

त्यसैले मीनाक्षी र देसाईको समूह अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई भेट्न पुग्यो । राजा महेन्द्र हुँदासम्म दरबारमा गुट थिएन । तर, वीरेन्द्रका पालामा गुट थियो । भाइहरू ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्रका साथै रानी ऐश्वर्यको छुट्टाछुट्टै गुट थियो ।

गुट मातहत राजाका स्वकीय सचिवहरू थिए र गुटहरूलाई पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले ‘भूमिगत गिरोह’को नाम दिएका थिए । देसाई समूह अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र हुँदै रानी ऐश्वर्यसम्म पुग्यो । रानी ऐश्वर्यले प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि १ अर्ब डलर ल्याउने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने नै भयो ।

त्यस समयमा १ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि निकै ठूलो रकम थियो । उक्त रकमले विकासका कैयन काम एकैसाथ हुन सक्थे । कार्यकाल सकिन लागेका गभर्नर अधिकारीको पदावधि डलरको कुरा आएपछि थपियो ।

यथार्थमा देसाई समूहको नेपालमा पैसा ल्याउने कुनै योजना नै थिएन । राष्ट्र बैंकबाट अख्तियारी लिने र विदेशी कुनै संस्थाबाट पैसा लिएर ठग्ने योजना उनीहरूको थियो ।

गभर्नर कल्याणविक्रमले देसाई समूहको योजनामा शंका लागेर तत्काल सहयोग नगर्ने नीति लिए । राजा वीरेन्द्रको विश्वासपात्र अधिकारीको हैसियत यो काम रोक्न सक्ने खालको थियो ।

हरिशकंर त्रिपाठी त्यसबेला राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक थिए । पछि उनी गभर्नर पनि बने । त्रिपाठीले सो घटना स्मरण गर्दै भनेका छन्, ‘गभर्नरसा’बले मलाई मीनाक्षीसँग भेटेर कुरा गर्न अह्राउनुभयो । मैले राष्ट्र बैंकका लागि एउटा डकुमेन्ट्री विज्ञापन बनाउने बहाना झिकेर कुराकानी गरेँ । उनी अलि अलमलिइन् । त्यस क्रममा उनी देसाई समूहबाट प्रयोग भएको अनुमान लगाउन मलाई गाह्रो भएन । मैले सबै कुरा गभर्नरलाई सुनाउँदा उहाँ झस्किनुभयो ।’

राष्ट्र बैंकले अमेरिका र बेलायतबाट प्रकाशित हुने आर्थिक पत्रिकाहरू गभर्नरसहित वरिष्ठ कर्मचारीले पढ्न मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसबेला गभर्नर कल्याणविक्रमसमक्ष राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले अविकसित देशमा ठगहरूले ऋणबापत विदेशी मुद्रा ल्याइदिने काम गरेर ठगी गरेको समाचार देखाएका थिए । नेपालमा ठग्ने प्रयास मीनाक्षी र देसाईका समूहले गरेको उनलाई महसुस भयो ।

ठगीको योजना थाहा पाएर सफल हुन नदिएका गभर्नर अधिकारीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो ।

उक्त घटना स्मरण गर्दै वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले लेखेका छन्, ‘राससको कार्यालयमा काम गरिरहेका बेला टेलिफोनको घण्टी आयो । हत्त न पत्त टेलिफोन उठाउने मेरो बानी, ‘नमस्कार ! म भैरव रिसाल’ भनें । फोन रहेछ राजदरबार प्रमुख संवाद सचिवालयको । उताबाट ‘एउटा समाचार छ, टिपौं न’ भनियो । कल्याणविक्रम अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदबाट राजीनामा दिएको छोटो समाचार रहेछ, मैले टिपें । फोन राखेपछि समाचार पढ्छु त भाषै मिल्दैन, कल्याणविक्रम जस्तो विशिष्ट मान्छेले दिएको राजीनामाको भाषा मिलेन । यो त भएन, एकपल्ट सोध्नुपर्‍यो, सोधेर के बिग्रिन्छ र ? सोधें ।

शिष्टाचारपश्चात् ‘तपाईंले दिएको राजीनामाको भाषा मिलेन’ भन्दा कल्याणविक्रमले कत्ति पनि नहड्बडाई धैर्यसाथ भने, ‘पढ्नोस् त कहाँ के मिलेन ? मैले त्यो खबर विस्तारै पढें । उनले उस्तै धैर्यसाथ सुनेर एकपल्ट फेरि पढ्न लगाए । मैले फेरि विस्तारै पढें । तत्पश्चात् कल्याणविक्रमजीले ‘यस्तै हो, जस्तो छ त्यस्तै दिनुहोला’ भने । राजीनामा उनको, राससको मात्र किन टाउको दुखाइ ? सरोकारवालाले नै मिलेको छ भनेपछि त्यस्तै समाचार दियौं । पछि थाहा भो, कल्याणविक्रम अधिकारीले गभर्नर पदबाट राजीनामा दिएका होइन रहेछन् । बिचरा उनलाई मैले फोन गर्दासम्म पनि राजीनामाबारे थाहै रहेनछ ।’

पदबाट राजीनामा भएपछि उनले प्रेसको सहयोगमा डलर काण्डको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले तत्कालीन विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद घिमिरे र उनका तत्कालीन सहायक कृष्णबहादुर मानन्धरलाई देसाई समूहको बारेमा अध्ययन गर्न मुम्बई पठाएका थिए । राष्ट्र बैंकका कामु गभर्नर समेत रहिसकेका मानन्धरले त्यो घटना स्मरण गर्दै भनेका छन्, ‘हामीहरू मुम्बई गएर देसाईको घर हेरेपछि मात्र उनीहरू ठग रहेको पुष्टि भयो, १ अर्ब डलर नेपालमा ल्याउने भन्दै शक्तिकेन्द्र नजिकका देसाई, ट्याक्सीसमेत छिर्न नसक्ने घरमा बसेका थिए । १ अर्ब डलर ल्याइदिनसक्छु भन्ने व्यक्तिको बसाइ पनि मेल खाने थिएन, नेपालमा शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरेर ठग्न सकिने दिमाग मात्र लगाएका थिए ।’

मानन्धरको टोलीले मुम्बईमा भएको घटनाको विस्तृत प्रतिवेदन बनाएको थियो । प्रतिवेदन बन्नु अघि नै डेपुटी गभर्नर केशवनाथ शर्माले राष्ट्र बैंकको लेटरप्याडमा देसाईको समूहलाई ऋण ल्याउने अधिकारपत्र र विश्व भ्रमण गर्न २५ हजार अमेरिकी डलर निकासा गरिसकेका थिए ।

देसाईको समूह पत्र लिएर स्विट्जरल्यान्ड पुग्यो । तर, रकम निकासाका लागि स्विस बैंकले ‘कन्फरमेसन लेटर’ माग्यो । गभर्नर अधिकारीले देसाई समूहलाई रकम निकासा नदिन पत्र लेखे । यस्तै विश्वका अन्य देशमा रहेका राष्ट्र बैंकको एजेन्सी बैंकलाई अधिकारीले पत्र लेखे, कतिपयलाई आफैं विदेश भ्रमणमा रहँदा ती व्यक्ति राष्ट्र बैंकको आधिकारिक प्रतिनिधि नभएको जानकारी गराए ।

अधिकारीको सुझबुझपूर्ण निर्णयले देशाई समूहले १ अर्ब डलर लिएर भाग्न सकेन ।

पद गए पनि गभर्नर अधिकारीले तत्कालीन पत्रिकामा सूचना दिएर १ अर्ब डलर काण्डको बारेमा जनतालाई अवगत गराएका थिए । देसाई समूह ठग भएको पुष्टि भएपछि गभर्नर अधिकारीले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्‍यो ।

एकमुष्ट १ अर्ब डलर ठग्ने दुष्प्रयास विफल भए पनि राष्ट्रको ठूलो (२५ हजार डलर) धनराशि भने देसाई समूहले खाएरै छाड्यो । अझ राष्ट्र बैंक र गभर्नरका तर्फबाटै स्विस बैंकलाई पत्र नदिइएको भए ठूलै दुर्घटना हुन्थ्यो ।

प्रमुख शक्तिकेन्द्रको प्रभावकै कारण त्यस समूहलाई मात्र होइन, सहयोगी अन्य कसैलाई पनि रकम असुलउपरका निम्ति केही कारवाही भएन । कल्याणविक्रम राजीनामाको कारवाहीमा परे, अरू सबै चोखिए ।

डलरकाण्ड घटना घटेको केही समयपछि केशवनाथ शर्माले आत्महत्या गरे । उनले आत्महत्या के कारणले गरे भन्ने विषय अहिलेसम्म रहस्यकै विषय हो । डलर काण्डकै कारण शर्माले आत्महत्या गरेको त्यो बेला राष्ट्र बैंकमा काम गर्नेहरू बताउँछन् ।
मीनाक्षी आनन्द जोडिएको घटना नेपालको इतिहासमा १ अर्ब डलर काण्डका नामले चिनिन्छ ।

काण्ड नं. ३ः मन नपरेको काण्ड

२०५६ माघ ४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सतेन्द्रप्यारा श्रेष्ठ ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदै थिए । कांग्रेसभित्र राष्ट्र बैंकको गभर्नर कसलाई बनाउने भनेर प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच विवाद थियो ।

भट्टराई सरकारमा कोइराला निकट महेश आचार्य अर्थमन्त्री थिए । गभर्नर कसलाई बनाउने भन्नेमा कांग्रेस र सरकारबीच कुरा मिलेन । विवादबीच प्रधानमन्त्री भट्टराईले डा. तिलक रावललाई गभर्नर नियुक्त गरे ।

प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा असहमति जनाएर अर्थमन्त्री आचार्यले पदबाट राजीनमा दिए । कांग्रेसभित्रको विवादले कोइराला समूहले भट्टराईविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भयो । भट्टराईले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिए ।

रावल गभर्नर बनेको ४ महिना पनि पूरा भएको थिएन । प्रधानमन्त्रीको रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला आए । रावलको नियुक्तिको विरोध गर्दै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका महेश आचार्य पुनः अर्थ मन्त्रालयमा फर्किए ।

रावलसँग कोइराला पक्ष सन्तुष्ट थिएन । २०५७ साल भदौ १३ गिरिजाप्रसादको सरकारले रावललाई हटाउँदै तत्कालीन पर्यटन सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नर बनायो ।

कांग्रेसको सरकारले नै गभर्नर बनाए पनि गुट नमिलेपछि रावललाई हटाइयो । उनी भट्टराई तथा शेरबहादुर देउवासँग निकट रहेको कुरा कोइराला र आचार्यलाई मन परेको थिएन ।

सरकारले गभर्नरबाट हटाएपछि रावल मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगे । ७ महिनापछि सर्वोच्चले रावलको पक्षमा फैसला गर्‍यो । न्यायाधीशहरू कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहको संयुक्त इजलासले ‘कोही व्यक्ति सरकारलाई मन नपर्दैमा गभर्नरबाट हटाउन नमिल्ने’ फैसला गर्‍यो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि रावल राष्ट्र बैंकमा फर्किए । ढकालले ७ महिनामात्र काम गर्न पाए । रावलकै समयमा अर्थात् २०५८ सालमा राजाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ल्याए । ऐनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्‍यो । सरकारले चाहँदैमा गभर्नर हटाउन नसक्ने व्यवस्था ऐनमा राखियो ।

पछि उनै रावलमाथि पोलिमर नोटमा अनियमितता गरेको आरोप लाग्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५८÷५९ मा १० रुपैयाँ दरको पोलिमर नोट बजारमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

२०५९ सालको दशैंमा बजारमा गएको पोलिमर नोटको चर्चा सर्वसाधारणमा पनि शुरूमा ज्यादै चल्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पोलिमर नोट छपाइका लागि टेण्डर गर्दा १० रुपैयाँको दरले ५ करोड थान नोट छाप्ने टेण्डर अष्ट्रेलियाको नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियाले पाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले कागजको नोट छिटो च्यातिने पानीमा भिजाउने हुँदा आयु कम भएको भन्दै पोलिमर नोट छाप्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पोलिमर नोटको आयु कागजको जस्तो समेत भएन ।

१० रुपैयाँको पोलिमर नोट कागजको नोटभन्दा छिटो च्यातिने आयु नै छोटो भएपछि गुणस्तरको समेत प्रश्न उठेको थियो । तर, यसको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नै गरेको थिएन ।

नोट प्रिन्टिङ भएको देश अष्ट्रेलियामा नोट छाप्ने ठेक्का लिनको लागि घूस खुवाएको आरोपमा नोट प्रिन्टिङका अधिकारीहरूलाई जेल सजाय भएपछि मात्र नेपालमा यो विषयमा मुद्दा चलाउन दबाब बढ्यो ।

रावल बिदा भएको १४ वर्षपछि अर्थात् २०७५ सालको पुस ५ गते अख्तियारले तत्कालीन गभर्नर रावल, नोट व्यवस्थापन विभागका प्रमुख उपेन्द्र पौडेल र स्थानीय एजेन्ट हिमालय पाँडेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।

विशेष अदालतले २०७७ असार ३० गते आरोपी तीनैजनालाई सफाइ दियो । विशेष अदालतले अख्तियारले सो मुद्दामा पर्याप्त अनुसन्धान नगरेर मुद्दा दर्ता गरेको शंकाको भरमा दोषी किटान गर्न नसकिने र अष्ट्रेलियासँग इमेलमा मात्र संवाद भएको विषयलाई प्रमाणको रूपमा मान्न नसकिने फैसला सुनाएको थियो ।

काण्ड नं. ४ः परामर्शदाता नियुक्ति काण्ड

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयागले मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परे । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ को परामर्शदाता नियुक्तिमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप भट्टराईमाथि लागेको थियो ।

विश्व बैंकको सहयोगमा राष्ट्र बैंकले सन् २००४ जुन १० बाट सञ्चालन गरेको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम २००९ सेप्टेम्बर ३० मा सकिएको थियो । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न राष्ट्र बैंकले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंकले अमेरिकी कम्पनी आईईएफ इन्कर्पोरेटेडलाई ठेक्का दियो । अमेरिकी कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन केपीएमजी श्रीलंकाको नाममा फर्जी कागजात बनाइयो । सोही फर्जी कागजातका आधारमा आईईएफ परामर्शदाता नियुक्त भएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले सुधार कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउन परामर्शदाता कम्पनीलाई २६ लाख ५९ हजार ५८० अमेरिकी डलरबराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले २००६ फेब्रुअरी ६ मा आईईएफसँग सम्झौता गरेको थियो ।

टेन्डरमा फर्जी कागजात पेश भएको पत्ता लागेपछि विश्व बैंकले केपीएमजीका पाँच वर्तमान तथा पूर्ववरिष्ठ अधिकारीसँग सोधपुछ गरेको थियो । सबैले आईईएफले बुझाएका कागजातमा आफूहरूले हस्ताक्षर नगरेको, केपीएमजीको लेटरहेड नमिलेको र आईईएफसँग केपीएमजीको कुनै सहकार्य नरहेको बताएका थिए ।

२०६१ माघमा गभर्नर नियुक्त भएका भट्टराईले चैतमा कृष्णबहादुर मानन्धरलाई डेपुटी गभर्नर बनाए । २०६२ पुसमा वीरविक्रम रायमाझीलाई डेपुटी गभर्नर बनाए ।

त्यसपछि आईईएफसँगको ठेक्कामा राष्ट्र बैंकलाई घाटा भएको भन्दै त्यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । २०६४ असारमा अख्तियारले गभर्नर भट्टराई र कार्यकारी निर्देशक प्रधानविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । त्यसपछि मानन्धर कामु गभर्नर नियुक्त भए । भट्टराई निलम्बनमा परेपछि सरकारले २०६५ माघमा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर नियुक्त गर्‍यो ।

निलम्बनमा परेका भट्टराई पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगे । दुई वर्षपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले भट्टराईलाई सफाइ दियो । भट्टराई २०६६ साउनमा काममा फर्केका थिए । फर्केर ६ महिना काम गरेपछि माघमा १६ गते उनको पदावधि सकियो ।

काण्ड नं. ५ः शंकास्पद डलर काण्ड

महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर रहँदा भएको अर्को डलर काण्डबारे धेरैलाई जानकारी छ । झन्डै ५० लाख अमेरिकी डलर अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा नेपाल आएको रकम रिलिज गर्नबाट राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो ।

अछामको सामान्य परिवारमा जन्मिएका विवादास्पद व्यवसायी पृथ्वीबहादुर शाहले अस्वाभाविक कारोबार गरेका थिए । २०७४ सालयता शाहको समूहले अमेरिकाका विभिन्न व्यक्तिसँग ठगी गरेर दर्जन बढी कम्पनीको नाममा भित्र्त्याएको रकम कालोधन भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंकहरूमा जम्मा भइसकेको रकम झिक्न दिएन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सेटिङ मिलाएर शाहले नेपालमा कालोधन ल्याएका थिए । अर्थमन्त्री शर्मा फ्रन्टलाइनमा शाहलाई बचाउन लागे । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई उक्त पैसा शाहलाई झिक्न दिन तारन्तार दबाब दिए । तर, गभर्नर अधिकारी टसमस भएनन् ।

आफूले भनेको नमानेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत कन्भिन्स गराएर ०७८ चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गर्‍यो । सरकारले कार्यक्षमता अभाव भएको र बैंकिङ प्रणालीमा नोक्सानी पुग्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । अदालतको आदेशमा केही हप्तापछि गभर्नर काममै फर्किए ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले शंकास्पद रकम भित्र्त्याएको आरोपमा शाहलाई ०७९ पुस २२ पुसमा पक्राउ गर्‍यो । अनुसन्धानपछि शाहसहितको समूहविरुद्ध ठगी, सार्वजनिक लिखत कीर्ते र संगठित अपराधको कसूरमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भयो । उनी अहिले पनि थुनामै छन् । तर, शंकास्पद कारोबार गर्ने शाहलाई संरक्षण गर्ने मन्त्री जनार्दन शर्मालाई भने कुनै पनि कारवाही भएन ।