डा युवराज खतिवडाको पब्लिक अडिट: दुई दशकदेखि आर्थिक सत्ताको ‘इपिसेन्टरमा’ बस्दा अर्थतन्त्रलाई के दिए, के दिएनन् ?

• लोकबहादुर चापागाईं

हिन्दीमा एउटा उखान छ, ‘जब खुदा देता है तो छप्पर फाडकर देता है ।’ नेपालमा यो उखान कसैसँग मेल खान्छ भने ती हुन्, डा. युवराज खतिवडा । खतिवडाले दुई दशकमा राज्यबाट एकपछि अर्को शानदार पद हासिल गरेका छन् ।

पछिल्ला २० वर्षमा खतिवडाले महत्त्वपूर्ण १० नियुक्ति खाए । १० वर्षमा केपी शर्मा ओलीले महत्त्वपूर्ण ५ पदमा उनैलाई ७ पटक नियुक्त गरे । खतिवडाले पद पछ्याएका हुन् वा पदले खतिवडा ? ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन । तर, दुई दशक अर्थतन्त्रको सत्तामा रजगज गरेका खतिवडाले पदमा रहँदा के के गरे ? उनले गरेका कामले अर्थतन्त्र र जनतालाई के कस्ता प्रभाव पारे ? भनेर यो आलेखमा मिहिन रूपमा केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

झट्ट हेर्दा यो आलेख व्यक्तिकेन्द्रित जस्तो देखिए पनि खासमा आर्थिक सत्ताको केन्द्रमा रहेका खतिवडाले गरेका कामको रचनात्मक विश्लेषण मात्रै हो किनभने खतिवडा व्यक्ति होइनन्, स्थायी सत्ता हुन् । जननिर्वाचित सरकारले उनलाई जिम्मेवारी दियो र जनताले तिरेको करबाट उनको गुजारा चलिरहेको छ । यस अर्थमा उनी जनताका प्रश्नबाट टाढा रहनै सक्दैनन् । दुई दशक आर्थिक सत्ताको केन्द्रविन्दु (इपिसेन्टरमा) रहेका खतिवडाले अर्थतन्त्र यहाँसम्म आइपुग्नुको जस र अपजस दुवैको भारी बोक्नुपर्छ ।

निश्चय पनि खतिवडाले पदमा रहँदा धेरै सुधारका काम गरे । तर ती पर्याप्त भए वा भएनन्, स्वतन्त्र मूल्यांकन अर्थात् पब्लिक अडिटको कठघरामा उभिनैपर्छ ।

खतिवडा योजना आयोगमा रहँदा के कस्ता योजना बनाए ? गभर्नर र अर्थमन्त्री रहँदा के कस्ता नीति बनाएर कार्यान्वयन गरे ? अनि राजदूत र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएर अर्थतन्त्रमा कस्तो भूमिका खेले ? यी विषयमा घटनाप्रधान र निष्पक्ष विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा खतिवडाले राज्यको आमूल परिवर्तनमा कुनै ठोस भूमिका निभाउन सकेको देखिँदैन । त्यो किनभने उनले पदीय हैसियतमा रहँदा गरेका केही कार्यहरू राम्रो देखिए पनि ती नियमितको निरन्तरता जस्तै लाग्छन् । अर्थात्, त्यो बेला जोकोही भएको भए पनि ती काम गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । तर पनि उनलाई पद भने मिलिरहेको छ, त्यो पनि मनोनित ।

पछिल्ला दुई दशकमा खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, आयोगकै उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभा सदस्य, अर्थमन्त्री (सञ्चार मन्त्रीसमेत), प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार, राजदूत हुँदै फेरि प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार भए । पछिल्लोपटक योजना आयोगको उपाध्यक्ष, आर्थिक सल्लाहकार र राजदूत बन्दा मन्त्रीसरहको सेवासुविधा दिइएको छ । तिख्खर तर्क, मीठो स्वर, तथ्यांकीय प्रस्तुति र शक्तिमा रहेका नेतालाई रिझाउन सक्ने खुबीले खतिवडालाई सधैं शक्तिमा राखिरहेको छ ।

खतिवडाले कतिपय क्षेत्रमा राम्रा कामको शुरूआत गरे पनि अरूका कुरा नसुन्ने प्रवृत्तिले गर्दा विवादमा तानिने गरेका छन् । जति गभर्नरका रूपमा खतिवडाको चर्चा हुन्छ, अर्थमन्त्री र अन्य पदमा हुँदा गरेको कामको त्यति चर्चा हुँदैन । त्यसो त योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा खतिवडाले आवधिक योजनाको मूल दस्तावेजमा काम गर्न पाएनन् । सदस्यका रूपमा दशौं योजना (२०५९–२०६४) मा काम गरे । (त्यतिबेला हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा उपाध्यक्ष थिए ।) राजदूतका रूपमा काम गर्दा खतिवडाले अमेरिका र नेपालबीच उल्लेख्य व्यावसायिक सुधार केही गरेको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा गरेको कामको परिणाम हालसम्म सतहमा देखिन सकेको छैन । एफएटीएफले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने पक्कापक्की थियो र त्यो कुरा खतिवडालाई थाहा थियो । तर उनले कूटनीतिक पहलका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झाउन सकेनन् । भारतले नेपालको बारेमा सकारात्मक बोल्यो भने ग्रेटिस्टमा पर्नबाट तत्काललाई जोगिन्छ किनभने एफएटीएफको प्रमुख पनि भारतीय छन् भनेर खतिवडालाई केही विज्ञ र नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कूटनीतिक पहल गर्न भन्नू भनेका थिए । तर, मैले भनेको सुन्नुहुन्न भनेर खतिवडाले जवाफ दिए । नभन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा ओलीले नेताहरूको चासोमा ‘को हो त्यो एफएटीएफ ? के हो ग्रेलिस्ट ? त्यसले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन’ भन्दै गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएका थिए ।

दोस्रोपटक २०७२ कात्तिक १८ मा योजना अयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त खतिवडाको डिजाइनमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल (त्यतिबेला पनि अर्थमन्त्री) ले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिने व्यवस्था गरे । पछि खतिवडा आफैं अर्थमन्त्री भएपछि ‘बुढीगण्डकी कर’को नाम फेरेर पूर्वाधार विकास करका नाममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर उठाउन थाले । उपादेयता प्रस्ट पार्न नसकिएको पूर्वाधार विकास कर सरकारले अहिलेसम्म पनि असुलिरहेको छ ।

के के सुधार गरे ?

अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडाले हरेक कामदारलाई तलब बैंक खातामा दिनुपर्ने र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्ड अनिवार्य हुने व्यवस्था गरे । यसले कर्मचारीको तलबमार्फत गरिने कर छली र नभएका कर्मचारी देखाएर खर्च लेखाउने प्रवृत्तिको अन्त्य मात्रै गरिदिएन, उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसायको संख्या निर्धारणमा पनि केही हदसम्म सहयोग ग¥यो । त्यसैगरी खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत मोबाइल, कपडा, वनस्पति घ्यू, तेललगायत वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने व्यवस्था हटाइदिए । केही उद्योगीले भ्याट हटाउने निर्णयको विरोध गरे पनि जनताले तिरेको पैसा उद्योगीलाई दिने प्रवृत्तिको अन्त्य भयो ।

२०५९ सालमा योजना आयोग सदस्य रहेका बेला खतिवडाकै अध्यक्षतामा वित्तीय सुधार कार्यदल गठन भएको थियो र सोही कार्यदलले कथित भ्याट फिर्ताको व्यवस्था तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । खतिवडालले आफैं डेढ दशकअघि दिएको सुझाव अर्थमन्त्री भएका बेला पूरा गरे ।

कर विज्ञ डा. रुप खड्को अध्यक्षमा रहेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरवलोकन आयोग २०७१ को प्रतिवेदनले पनि भ्याट फिर्ता दिइनु भ्याटको सिद्धान्तसँग मेल नखाने भनेर खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । खतिवडाले नै मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम–भीसीटीएस) २०७६ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याए । यद्यपि, लामो समयसम्म भीसीटीएस कार्यान्वयनमा बखेडा झिकियो । अहिले निर्बाध कार्यान्वयन भइरहेको छ र यसले मालवस्तु ढुवानीमा देखिएको समस्या र अनियमितता अन्त्य गरिदिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत किनमेलमा कार्ड वा अनलाइनबाट रकम तिरेमा भ्याटको १० प्रतिशत उपभोक्ताले नै फिर्ता पाउने व्यवस्था खतिवडाले गरे । ‘वस्तु तथा सेवा खरिदमा कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लिखित भ्याटको १० प्रतिशत स्वतः भुक्तानीकर्ताको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको’ भनेर बजेटमा लेखिएको थियो । भ्याट संकलनलई प्रभावकारी बनाई कर चुहावट नियन्त्रण र नगदरहित कारोबारतर्फको महत्त्वपूर्ण फड्को मानिएको सुधारको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भने असफल जस्तै छ ।

दोहोरो ब्यालेन्स शीटको अन्त्य

अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २५८ मा वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीको कर प्रशासनमा पेश गरेको विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पेश गरेको विवरणको सूचना आदानप्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्ने घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले दोहोरो वित्तीय विवरण हटाउने बोल्ड डिसिजन गरे र कार्यान्वयनमा पनि ल्याए ।

व्यवसायीले बैंकमा धेरै कारोबार र नाफा भएको विवरण बुझाउने अनि सकेसम्म धेरै ऋण लिने तर कर कार्यालयमा थोरै कारोबार र थोरै नाफा भएको विवरण बुझाएर सकेसम्म थोरै कर तिर्थे । चरम आलोचना सहेरै भए पनि खतिवडाले त्यो विकृति अन्त्य गरिछाडे । यसबाट जनता र राज्य दुवैलाई फाइदा भयो । त्यो किनभने ‘फेक’ विवरण बुझाएर जनताले बैंकमा राखेको पैसामा केही व्यापारिक घरानाले अस्वाभाविक मोजमस्ती गरिरहेका थिए र कर छलेर राज्यकोषलाई दुब्लो बनाइरहेका थिए ।

बजेटरी प्रणालीमा अनुशासन र सुधारको प्रयास

देशले बजेटको अभ्यास गरेको ७ दशक बितिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयन वास्तविक थिएन । प्रस्ताव र कार्यान्वयनबीच ठूलो ‘ग्याप’ थियो । यो ग्याप वित्तीय व्यवस्थापकलाई जिम्मेवार बनाएर घटाउन सकिन्छ भनेर लामो समयदेखि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको माग थियो ।

खतिवडाकै अग्रसरतामा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बनाउने विषयलाई महत्त्व दिइयो । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ जारी गरियो । ऐनले मन्त्री (नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको राजनीतिक कार्यकारी), सचिव (उत्तरदायी व्यक्ति), जिम्मेवार व्यक्ति (खर्च पदाधिकारी) र आर्थिक प्रशासनमा संलग्न अधिकारीको जिम्मेवारी र जवाफदेही सहितका प्रावधान ग¥यो । खतिवडाले ऐन ल्याएर नेपालको नेपालको सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाए । सार्वजनिक निकायहरूले बजेटको तयारी, कार्यान्वयन र लेखापरीक्षण पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्ने, खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिए । ऐनमार्फत बजेट खर्चको सीमा, प्राथमिकता र स्वीकृति प्रक्रिया स्पष्ट पारियो । दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिइयो । यद्यपि, ऐन लागू हुँदा ‘आर्थिक कार्यविधि’ कार्यान्वयन भएको छ तर ‘वित्तीय उत्तरदायित्व’ कार्यान्वयन भएकामा शंकैशंका गर्ने ठाउँ छ ।

खतिवडाकै पहलमा लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेशन सिस्टम (एलएमबीआईएस) कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो सबै मन्त्रालयका कार्यक्रम समावेश हुने प्रणाली हो । वार्षिक बजेट प्रणालीमा आवद्ध रहेर सरकारी स्रोतबाट कार्यान्वयन हुने गरी तय गरिएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको तयारी एवं सोका लागि आवश्यक बजेट रकमको विनियोजन कार्यमा सहजता ल्याउने उद्देश्यका साथ विकास गरिएको कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित सफ्टवेयर हो ।

अर्थमन्त्रीले एलएमबीआईएसमा भएको कार्यक्रमका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा फेरि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन । यसले पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाइरहेको छ ।

सुधार आयोग गठन र कार्यान्वयनमा मौन

खतिवडाकै पहलमा विगतमा रहेका बजेट, वित्त व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीसँग सम्बन्धित विविध पक्षमा रहेका समस्याहरू समाधान गरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई दक्ष मितव्ययी एवम् परिणाममुखी बनाउन सुझाव दिन भन्दै २०७५ भदौ ३ गते अर्थशास्त्री तथा पूर्वसांसद डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरियो । आयोगले २०७५ माघमा विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन पनि दियो । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको मात्र नभई प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरेनन् । खतिवडा अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएको लामो समयपछि २०७९ जेठमा मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । यद्यपि, खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमै सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै बजेट प्रणाली र वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै लगिने प्रतिबद्धता जनाए ।

घरजग्गा र शेयर बजारसँग शत्रुको सम्बन्ध

खासगरी घरजग्गा र शेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरी बढी कडाइ गर्ने छवि बनाएका खतिवडालाई देखाउँदै अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजार निरन्तर घटिरह्यो । मन्त्री हुनासाथ ‘शेयर बजार अनुत्पादक क्षेत्र हो’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति खतिवडा र शेयर बजार दुवै लागि गलपासो बन्यो । खतिवडा शेयर बजारको भिलेनका रूपमा चित्रित भए, शेयर बजार उकासिन सकेन ।

खतिवडाको अभिव्यक्ति र निरन्तरको बजार सूचकमा आएको गिरावटलाई लिएर शेयर बजारका लगानीकर्ता भनिने एकथरी समूह अर्थमन्त्रीको राजीनामा र बर्खास्तीसम्मको माग गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसरमा ४ दिने रिले आमरण अनशन बसे । त्यहीबेला आमरण अनशन बस्नेमध्ये एक हरि ढकाल अहिले सांसद छन् । शेयर बजारमा देखिएको समस्या मत्थर गर्न खतिवडाले राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल लिए । कार्यदलले मुद्रा र पूँजी बजार सुधारका लागि दिएका ५८ बुँदामध्ये कतिपय विषय अहिले पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडासँग शेयर बजारको सम्बन्ध यस्तोसम्म बनेको थियो कि अर्थमन्त्रीबाट खतिवडा बाहिरिने चर्चा हुँदा नेप्से बढ्ने र निरन्तरता पाउने भन्दा नेप्से ओरालो लाग्ने ‘ट्रेन्ड’ समाएको देखियो । यद्यपि, शेयर कारोबारमा अनलाइन प्रणाली उनकै पालामा अर्थात् २०७५ कात्तिक २० गते कार्यान्वयनमा आएको हो ।

शेयर बजार र घरजग्गामा कृत्रिम माग सिर्जना गरी कमाउन पल्किएको वर्गले खतिवडालाई सधैं शत्रुका रूपमा हे¥यो । खतिवडाले कडाइ गरेर विकृति झाँगिन दिएनन् तर बजारको विकास गर्ने प्रस्ट नीति ल्याउन पनि सकेनन् । नीति निर्माणमा बसेको व्यक्तिले विकृति रोकेर मात्र पुग्दैन, विकृति नै हुन नदिने कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । औंलामा घाउ भयो भने औंलाको उपचार गर्नुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा खतिवडाले हातै काट्ने जस्ता नीतिहरू लिए, जुन उनीजतिको अर्थशास्त्रीबाट अपेक्षा गरिएको थिएन ।

नातावाद र इगो

२०७४ फागुन १४ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका खतिवडाले भोलिपल्टै आफ्ना छोरीज्वाईं समेत रहेका राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदमा कार्यरत डा. रामशरण खरेललाई मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार बनाउन काजमा अर्थ मन्त्रालय झिकाए । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार पद मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले दिनुपर्छ । तर, डेढ वर्षसम्म प्रयास गर्दा पनि खतिवडाले खरेललाई सल्लाहकार बनाउन नसकी निजी सचिवालयमा राख्नुपरेको तीतो यथार्थ घामझैं छर्लङ्ग छ । डा. खरेललाई अर्थ मन्त्रालय तानेपछि खतिवडामाथि नातावादभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप लाग्नु र आलोचना हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसअघि नै गभर्नरका रूपमा राष्ट्र बैंकमा रहँदा खतिवडाले वरिष्ठलाई पाखा लगाउँदै कनिष्ठ रहेका खरेललाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) मा पठाएर राष्ट्र बैंकको परम्परा भत्काएका थिए । ट्यालेन्ट हन्टबाट राष्ट्र बैंक प्रवेशको मौका पाएका खरेल सधैं फाइल बढुवाबाट माथिल्ला पदमा पुग्न सफल भएका छन् । (यहाँनेर खरेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन खोजिएको होइन, उनी योग्य व्यक्ति हुन् ।) त्रिभुवन विश्वविद्यालको गोल्ड मेडलिस्ट खरेलले खतिवडाको ज्वाईं भएका कारण विशेष प्रिभिलेज पाएको चाहिँ सत्य हो ।

अर्थमन्त्री रहँदा खतिवडाकै निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा सरकारलाई असहयोग गरेको, अनियमित काम गरी आर्थिक लाभ लिएको लगायतका आरोप लगाएर तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई २०७६ कात्तिक १८ गते निलम्बन गरिएको थियो । पछि राष्ट्र बैंककै सञ्चालक प्रा.डा. श्रीराम पौड्यालको संयोजकत्वमा सञ्चालकहरू सुबोधकुमार कर्ण र रामजी रेग्मी रहेको छानबिन समितिले कैफियत नभेटिएको प्रतिवेदन दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पुनर्बहाली गर्नैपर्ने बाध्यतामा पुग्यो । यस प्रकरणमा खतिवडाले श्रेष्ठसँग प्रतिशोध साँधेको आरोप लाग्दै आएको छ । किष्ट बैंकका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक पनि खतिवडाको इगोको शिकार बने । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसँगको इगोका कारण बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँछु भन्दै हिँडेपनि खतिवडाले उक्त काम अर्थमन्त्री हुँदा पनि सकेनन् । बरू उल्टै राष्ट्र बैंकको माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्न थाले । तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई पनि खतिवडाले इगो राखेर व्यवहार गरेका थिए ।

खस्किएको क्रेज

पहिलोपटक अर्थमन्त्री नियुक्त हुँदा र पहिलो बजेट ल्याउँदासम्म आर्थिक वृत्तमा खतिवडाको क्रेज थियो । पहिलो बजेट राजनीतिक रूपमा कम लोकप्रिय तर अर्थतन्त्रको जग बसाल्न सहयोग पुग्ने खालको ल्याएका कारण खतिवडाले आफ्नो विज्ञता देखाएको केही अर्थशास्त्रीले बताएका थिए ।

पहिलो बजेट आउनुअघिसम्म आर्थिक सुधारको मामिलामा खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतका पीभी नरसिंह राव र डा. मनमोहन सिंहको जोडी झैं हेरिएको थियो । तर, दोस्रो र तेस्रो बजेट ल्याउँदासम्म खतिवडाको क्रेज धूलिसात् भयो ।
तीन आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका खतिवडा सो दशकमै आफैं बजेट ल्याउने र आफैंले कार्यान्वयन गर्ने एकमात्र अर्थमन्त्री बने । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अरूले ल्याएको बजेट अन्तिम समयमा कार्यान्वयन गरेका खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ को बजेट ल्याएर आफैंले कार्यान्वयन गराएका थिए । तर, २०७७/७८ को बजेट भने उनले कार्यान्वयन नगर्दै बाहिरिनुपर्‍यो ।

आफैंले ल्याएको बजेट आफैं कार्यान्वयन गर्दा पनि लक्षित विकास हासिल गर्न उनी असमर्थ रहे । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखिएकोमा ६.३९ प्रतिशत हासिल भएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा २.४२ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । त्यतिबेला कोरोना महामारीका कारण २०७६ चैत ११ गतेदेखि गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) ले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको भनेर उनले उन्मुक्ति पाए । तर, अन्तिम चौमासिक शुरू हुनुपूर्व अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका खतिवडा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा हसिल ७.३७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई भने आफ्नै कार्यकालको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

श्वेतपत्रमा राजनीति

२०७४ चैत १६ गते खतिवडाले ल्याएको श्वेतपत्र पनि निकै विवादित बनेको थियो । अर्थमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्रको तस्वीर देखाउनका लागि जारी गरेको श्वेतपत्रमा विगतमा भएको उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्दै अर्थतन्त्र खराब रहेको देखाउन तथ्यांक तोडमोड गरी आफूअनुकूल उनले प्रयोग गरेका थिए, जुन देशकै लागि घातक बन्यो । ३० पृष्ठ लामो र ८९ बुँदाको श्वेतपत्रलाई विश्लेषण गर्दा नेगेटिभिटीको पुलिन्दा भनेर संज्ञा दिन सकिन्छ ।

पूँजी निर्माणका क्रियाकलापहरू सुस्त भएको कुरा पनि श्वेतपत्रमा जोडतोडका साथ लेखिएको भए पनि आफ्नो कार्यकालमा खतिवडाले पूँजी निर्माण गर्ने ठोस काम गर्न सकेनन् । श्वेतपत्रको ८ नम्बर बुँदामा नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको उल्लेख थियो । उनले आफ्नो कार्यकालमा लगानीको वातावरण बनाएको भए देशको अर्थतन्त्रको अवस्था आजको स्थितिमा पुग्ने थियो र?

केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको र समृद्धिको बाटोमा सरकारको यात्रामा भ्रष्टाचार अवरोध देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख थियो । श्वेतपत्रको १८ नम्बर बुँदामा नीतिगत अस्थिरताका कारण आर्थिक दृष्टिले नेपालको विगत २० वर्ष लगभग खेर गयो भनिएको थियो । तर ओली सरकारकै पालामा ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भए । यति, ओम्नी, गिरिबन्धु, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल, चाइना साउथ वेस्ट, वाइडबडी, सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्डमा खतिवडा ओलीकै सारथि थिए ।

श्वेतत्रपको ४४ नम्बर बुँदामा ‘बजेटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्रोत नै नभई बजेटको आकार बढाउन मनोगत आधारमा स्रोत देखाइएको छ’ भनिए पनि आव २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब रहेको बजेटको आकार २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब र ०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब पु¥याउँदा खतिवडा नै अर्थमन्त्री थिए । यसले खतिवडाको भनाइ र गराइबीच आकाशपातालको अन्तर देखिन्छ ।

श्वेतपत्रमा कुनै तथ्यांकलाई २ वर्षको, कुनैलाई ५ वर्षको, कुनैलाई १५ वर्षको र कुनैलाई २० वर्षको अवधिलाई आधार मानेर तुलना गरिएको थियो । जुन तथ्यांक जसरी तानेर वा तुलना गर्दा अर्थतन्त्र कमजोर देखिन्छ, खतिवडाले ती तथ्यांक छानी छानी ल्याएर राखे, जुन प्रोफेशनल थिएन । बितेका २५ वर्षमा व्यापार घाटा ४१ गुणाले बढेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गर्दा यसै अवधिमा राजस्व ६२ गुणाले बढेको उल्लेख गरेनन् । खतिवडाको बेइमानी त्यहीँबाट पुष्टि हुन्छ ।

विरोधाभासी कर नीति: किताबमा लगाएर चकलेटमा छुट

खतिवडाले साढे २ वर्षे अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सकेर बाहिरिँदा गभर्नरका रूपमा प्राप्त गरेको क्रेजलाई तिलाञ्जलि दिएको आभास मिल्थ्यो । खतिवडाको कार्यकालमा सर्वसाधारणले उनको विज्ञता अनुभव गर्न पाएनन् । विगतमा विज्ञ अर्थमन्त्री नहुँदा मुलुक समस्यामा फस्दै गएको भाष्य बनेको थियो । खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि ‘अर्थ मन्त्रालयमा विज्ञताको काम छैन’ भनेर भाष्य परिष्कृत भयो ।

खुला प्रतिस्पर्धालाई भन्दा निजी क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेप प्रवेश गराएका खतिवडाले एमालेलाई आर्थिक रूपमा पनि ठूलै गुन लगाएकाले उनले पदमाथि पद पाइरहेको उनका आलोचकहरू बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपलाई पोस्न चकलेटको भन्सार घटाएको र विद्युतीय सवारीको भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाएको आरोप लाग्यो । यस विषयले संसद्मा समेत ठूलो एजेन्डाका रूपमा स्थान पायो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसद अर्थमन्त्रीको खिलाफमा देखिए । यो घटनाले पनि खतिवडा क्रेज स्वाट्टै घटायो । विद्युतीय सवारीमा बढाएको कर खतिवडापछि आएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सच्याए ।

चकलेटमा कर घटाएका खतिवडाले पुस्तक आयात गर्दा १० प्रतिशत कर भन्सार विन्दुमै लगाइदिए । किताबको मूल्य बढाए । किताब पढेर विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि पाउन सफल अर्थमन्त्रीको किताबमा कर लगाउने नीतिमाथि टिप्पणी गर्दै विज्ञहरूले ’बुद्धिमा बिर्को लगाउन खाजेको’ आरोप लगाए ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार कर लगाइयो र भनियो, यसले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई केही फरक पर्दैन । आयल निगमको नाफाबाट लिइन्छ ।’ भन्सार करलाई आयकर भनेर गलत प्रचार गरियो । कुरा प्रस्ट थियो, आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा लक्ष्यको १ खर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठेपछि ‘आर्टिफिसियल’ रूपमा करको लक्ष्य पूरा गर्न गरीब जनताको ढाड सेक्ने कर नीति लिइएको थियो । करको लक्ष्य पूरा गर्न दायरा बढाउने विकल्प सोच्न सकेनन् उनले, सीधै दर बढाएर ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सफल’ अर्थमन्त्री बन्ने प्रयास गरे ।

मध्यम वर्ग सेक्ने कर नीति

अर्थमन्त्रीमा बहाल रहँदा मध्यम वर्ग सेक्ने कर नीति लिएको आरोप पनि खतिवडामाथि लाग्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा थोपरिएको भन्सारले महंगी बढायो । महंगी बढाउँदा गरीबलाई सबैभन्दा ठूलो असर गर्छ ।

मुद्रास्फीति दरका आधारमा विश्लेषण गर्दा २०६६ सालको तुलनामा २०७६ मा महंगी २.३४ गुणाले बढेको थियो । तर, सरकारले न्यूनतम कर लाग्ने सीमा भने सोअनुसार परिमार्जन गरेन । २०६६ सालमा २ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, त्यसपछि ७५ हजार रुपैयाँसम्मको आयमा १५ प्रतिशत र त्यसपछि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको वार्षिक आयमा ३५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था थियो ।

२०६६ सालमा २४ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले २५ प्रतिशत आयकर तिर्दा हुन्थ्यो । तर खतिवडा अर्थमन्त्री बहाल रहँदा ८ लाख रुपैयाँ कमाउनेले नै ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरे ।

निजी कम्पनीका कर्मचारीले लिने आवास, गाडी, ड्राइभरलगायका सुविधा पनि कर आम्दानी निकाल्दा जोडिने गर्छ । तर कानूनी रूपमा सहसचिवभन्दा माथिका सरकारी कर्मचारीले गाडी र ड्राइभर सुविधा पाउने भए पनि कार्यालयको काममा लागि पाएको सुविधा भन्दै उनीहरूको सुविधालाई करयोग्य आम्दानी निकाल्दा गणना गरिँदैन । यस्तै सरकारी कर्मचारीले लिने आवास, इन्धन लगायका कुनै सुविधा पनि करयोग्य आम्दानीमा गणना गरिँदैन ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने सिद्धार्थ राणा र विजयकुमार साहले अन्य नेपालीको तुलनामा कस्तो सुविधा फरक पाएका छन् त ? बढी कर तिर्नेलाई राज्यले थप सुविधा दिने नीति ल्याउनुपर्ने होइन र ? स्कान्डिभियन र नार्डिक देशहरूले कर तिर्ने र कर नतिर्ने सबै जनतालाई उच्च गुणस्तरको शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्ध अवस्था हेरचार लगायतका सुविधा दिने गर्छन् । यसले गर्दा करदाताहरू राज्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ र कर तिर्नुपर्छ भनेर लाग्ने गर्छन् ।

सरकारले राजस्वको प्रभावकारिता बढाउनुभन्दा पनि बढ्दो खर्च पूर्ति गर्न मध्यमवर्गमाथि गलपासो थापिरहेको छ । राजनीतिक दलले लोकरिझ्याइँका लागि विभिन्न नाममा पैसा बाँड्दै आएका छन् । खतिवडा जत्तिको विद्वान् अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री भएको बेला पनि पैसा बाँड्न नरोकिनुलाई दुःखद नै मान्नुपर्छ । पहिलो वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम नबढाए पनि दोस्रो वर्ष भने भत्ता बढाएर खतिवडाले पैसा बाँड्ने कामलाई प्रोत्साहन नै गरे । त्यतिमात्र होइन, खतिवडाजस्तो अर्थशास्त्रीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रकम बाँड्ने कामलाई निरन्तरता दिए ।

खतिवडा अर्थमन्त्री रहँदा विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन विभिन्न ऐन संशोधनको पहल लिए र २०७५ चैतमा दोस्रो लगानी सम्मेलन गराए । दातृनिकायले नेपालमाथि गर्ने विश्वास बढाउन उनी केही हदसम्म सफल भए । खतिवडाकै कार्यकालमा विश्व बैंकले नेपालमा क्षेत्रीय कार्यालय राख्यो । खतिवडाले भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउन सन्दर्भ मूल्यसूची कार्यान्वयनमा कडाइ गरे । न्यून बिजकीकरणलाई केही हदसम्म घटाउने प्रयास गरे । खतिवडाको कार्यकालमा आयात दर घट्न थाल्यो भने निर्यात केही बढेको जस्तो देखियो । तर, बढेको निर्यात टिकेन ।

गर्नै नहुने कोरोना बीमामा राज्यले बोकेको भारी

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण गर्न भन्दै खतिवडाले नेपालमा कोरोना बीमाको व्यवस्था गरे । बीमाको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि बीमाले महामारीको जोखिम वहन गर्दैन र महामारीविरुद्ध बीमा गरिँदैन । तर, खतिवडाजस्ता प्रखर अर्थशास्त्री कसको लहैलहैमा हो, कोरोना महामारी बीमा गर्न तम्सिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यको बुँदा ५५ र २८५ मा कोरोना बीमा सम्बन्धी व्यवस्था छ भने त्यसैका आधारमा बीमा समिति (हाल: नेपाल बीमा प्राधिकरण)ले २०७७ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा ‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’ जारी गर्‍यो । तर, बीमा समितिले २०७७ वैशाख ४ गते एक परिपत्र गर्दै कोरोनाभाइरस बीमालेख जारी गर्न निर्देशन दिएसँगै २०७७ वैशाख ७ गतेबाट बीमालेख जारी हुन थालेको थियो ।

कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको कागजात देखाएर आफूले गरेको बीमा रकम लिन सकिने व्यवस्था गरिएका कारण धेरै मानिस यसप्रति आकर्षित भएका थिए । व्यक्तिगत बीमा गर्दा १ लाख बीमांक रकमका लागि १ हजार र ५० हजारका लागि ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तोकिएको थियो । सामूहिक बीमाअन्तर्गत भने १ लाखका लागि ६ सय र ५० हजारका लागि ३ सय रुपैयाँ प्रिमियम तोकियो ।

शुरूमा व्यक्तिगत र सामूहिक बीमाको व्यवस्था गरिएकोमा पछि सामूहिक बीमालेख मात्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निःशुल्क र अन्यलाई सामूहिक बीमा गर्दा बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था मिलायो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, अझै १ लाख २९ हजार ४ सय ६४ जनाको ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी बाँकी छ।

यसरी प्रखर अर्थशास्त्रीले अघि सारेको ‘गर्नै नहुने’ महामारी बीमाको भारी अहिले राज्यले बोकिरहेको छ । कोभिड–१९ को महामारी बढ्न थालेसँगै कोरोनाभाइरस बीमालेख बिक्री बन्द गरियो र ठूलो भारबाट राज्यलाई जोगाइयो ।

महामारीमा चुपचाप

खतिवडा अर्थमन्त्री भएकै अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले देश आक्रान्त भयो । तर, सरकारले आर्थिक उत्थानका प्याकेजहरू ल्याएन । खतिवडाले राहत प्याकेजको घोषणा गर्दै भनेका थिए, ’घरबेटीले घरभाडा नलिनू, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई छुट दिनू, बैंकले ब्याजदरमा छुट दिनू, स्कुल कलेजले विद्यार्थीसँग शुल्क नलिनू, उद्योगी व्यवसायीले कामदारलाई तलब दिनू ।’

खतिवडाकै जोडबलमा ओली सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्ति गरेको थियो । अधिकारीको पहिलो र दोस्रो अति नै उदार मौद्रिक नीतिले अत्यधिक कर्जा विस्तार भयो । कोरोना महामारीमा बेपर्वाह भएको कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रमा ल्याएको समस्या अहिले देशले भोगिरहेको छ । महाप्रसादको नीतिप्रति खतिवडा चुप बसे ।

निजी क्षेत्रलाई पेल्ने र सरकारलाई अपारदर्शितामा लैजाने

कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गरेर कमाएको नाफाबाट राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । त्यसैले त सरकारले व्यापार व्यवसाय फस्टाउने वातावरण तयार पारिदिन्छ । त्यो किनभने व्यापार व्यवसाय फस्टायो र नाफा भयो भने त्यसबाट राज्यलाई कर आउँछ । अनि राज्यको ढुकुटी बलियो हुन्छ । त्यसका लागि सजिलै काम गर्न सकिने र उदार नीति लिनुपर्छ ।

तर, खतिवडा निजी क्षेत्रलाई सहज गर्न गाँठो फुकाउनभन्दा बढी निजी क्षेत्रलाई कस्न उद्यत देखिए । खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई सारथिको व्यवहार गरेनन्, नाफाखोरका रूपमा हेरेर सधैं नियन्त्रणमुखी नीति नियम बनाए । कुशल नीतिनिर्माता भन्दा पनि नियामकको भूमिकामा बढी रमाए । तर सरकारको पारदर्शितामा भने उनी कमजोर देखिए ।

खतिवडाकै निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले हरेक महिना प्रकाशन गर्ने विभिन्न शीर्षकको बजेट निकासा र रकमान्तरको विवरण नै सार्वजनिक हुन छाड्यो ।

प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्च नेताको दबाबमा बजेटको बाटो छलेर रकमान्तरण गरेपछि सो विवरण लुकाइयो । पारदर्शिताको विषयमा सरकार कमजोर बन्यो । सुशील कोइराला सरकारको पालामा शुरू भएको २५ हजारभन्दा बढीको खरिदबिल सार्वजनिक गर्ने काम खतिवडाले बन्द गरिदिए । खतिवडा अहिले पनि प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार छन् । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक नभएको भनेर व्यापक आलोचना भइरहेको छ, तर खतिवडा मौन छन् । गभर्नर हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरूले लगाएको घडी र चढेको गाडीको विषयमा टिप्पणी गर्ने खतिवडा सरकारी कुशासनलाई टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकमाथि नियन्त्रणको प्रयास

२०६६ चैत ६ गते नियुक्त भएर चैत ९ गते गभर्नरको पद बहाली गरेका खतिवडाले एमाले, कांग्रेस र माओवादीका अर्थमन्त्रीसँग समदूरीमा रहेर काम गरे । कुनै पनि अर्थमन्त्रीले खतिवडाविरुद्ध ठूलो स्वर मच्चाएनन् । यसले पनि लाग्छ, गभर्नरका लागि खतिवडा पूर्ण थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतसँग साझा मञ्चमा बस्न समेत नरुचाउने खतिवडाको गभर्नर कार्यकाल समदूरीमै बितेको थियो ।

गभर्नर हुँदा सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्ने खुबी देखाएका खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा आफ्नै रवाफ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छायाँमा हराए । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको भरपूर उपयोग गरेका खतिवडाले आफू अर्थमन्त्री भएपछि भने राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा लागेर आफ्नै वजन घटाए । अर्थमन्त्री हुँदा पनि खतिवडा गभर्नरको धङधङीबाट माथि उठ्न सकेनन् । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को संशोधनमार्फत भएको १०६ (ग) को भरपूर उपयोग गरेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार गरिरहे ।

लाइसेन्स बाँड्ने र गाभ्ने/गाभिने नीति

गभर्नरका रूपमा क्रियाशील रहँदा खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) एकै व्यक्ति हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याए । यसले पहुँच र पैसामा आफ्नो रवाफ देखाउनेहरू बिस्तारै कमजोर मात्रै बनेनन्, अध्यक्ष र सीईओ छुट्टाछुट्टै बनाउन बाध्य भए । अर्थात्, धेरै बलियाहरू पनि एक पदमा सीमित भए । त्यस्तै सीईओले अत्यधिक पारिश्रमिक लिएर जोखिम बढाएको भन्दै तलबको सीमा तोकिदिए । यो खुला बजार अर्थनीति विरोधी निर्णय हो ।
खतिवडाको बहिर्गमनसँगै सीईओको तलब भत्ताको विषय गुपचुप थियो । तर, एमालेकै कोटाबाट गभर्नर बनेका महाप्रसाद अधिकारीले २०७९ फागुन ३ गते पत्र पठाउँदै अर्को निर्देशन नआएसम्म सीईओको तलबभत्ता र सञ्चालकको भत्ता नबढाउन दिएको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमै छ ।

त्यसैगरी ब्याजदरमा देखिएको मनलाग्दी रोक्न ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे र स्प्रेड ५ प्रतिशत कायम गरिदिए । यसबाट बैंकरहरूले सर्वसाधारणलाई कम ब्याज दिएर ऋणीसँग बढी ब्याज लिने प्रवृत्तिमा लगाम लाग्यो । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

खतिवडा गभर्नर हुँदा नया वित्तीय संस्था थपिने क्रम मात्रै भएन, भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्न/गाभिन (मर्जर एन्ड एक्विजिसन) मा पनि उनले जोड दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली, २०६८ जारी गरे । गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा धेरै संस्थाहरू सक्रिय भएकाले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा सकारात्मक योगदान दिएको विज्ञहरू ठान्छन् ।

यद्यपि, विनियमावली जारी नहुँदै पनि केही वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । लक्ष्मी बैंकमा हाइसेफ फाइनान्स गाभिएर २०६१ साउन ११ देखि र नेपाल बंगलादेश बैंकमा नेपाल बंगलादेश फाइनान्स गाभिएर २०६४ असोज १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गरेका थिए । त्यस्तै, नेपाल बंगलादेश बैंकमै नेपाल श्रीलङ्का मर्चेन्ट फाइनान्स कम्पनी गाभिएर २०६७ माघ ९ देखि र नारायणी फाइनान्स तथा नेशनल फाइनान्स एकीकृत भएर नारायणी नेशनल फाइनान्सको नामबाट २०६७ कात्तिक १५ देखि कारोबार गरेका थिए । विनियमावली जारी भएपछि भने वीरगञ्ज फाइनान्स र हिमचुली विकास बैंक गाभिएर एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकको नामबाट २०६८ असार १ गते कारोबार शुरू भएको थियो ।

रमाइलो कुरा त के छ भने खतिवडा गभर्नर भएर आएपछि जनता, मेगा, सेन्चुरी, सिभिल, कमर्ज एन्ड ट्रस्टजस्ता वाणिज्य बैंकलाई लाइसेन्स दिए । बैंक लाइसेन्समा समेत राजनीति गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । एमालेसँग निकट व्यक्ति प्रवद्र्धक रहेका ५ वटै वाणिज्य बैंक अहिले अस्तित्वमा छैनन् । यसले पनि खतिवडाले बैंकको लाइसेन्स दिनु गलत निर्णय भएको पुष्टि गर्छ ।

अनुभव नभएका र कमजोर संस्थापकहरूले बैंकको लाइसेन्स पाउँदा बैंकिङ प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ, जसले वित्तीय स्थायित्वमा समेत गम्भीर असर परेको छ । गलत बैंकिङ अभ्यासकै कारण दुर्गा प्रसाईं जस्ता अराजक समूहले वित्तीय प्रणालीमाथि धावा बोल्ने मौका पाएका छन् ।

खतिवडा गभर्नर हुँदा सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिणत हुने अवसर दिएकाले लघुवित्त संस्थाहरू बग्रेल्ती खुले । यसैले अहिले लघुवित्त संस्थाहरू ठूलो समस्यामा फसेका छन् । गभर्नरका रूपमा खतिवडा राष्ट्र बैंक छिर्दा वाणिज्य बैंक २७, विकास बैंक ७८, वित्त कम्पनी ७९ र लघु वित्त विकास बैंक २४ (पछि वित्तीय संस्था) रहेकोमा खतिवडा बाहिरिँदा नयाँ अनुमति र मर्जर/एक्विजिसनबाट घटेको समेत गरी वाणिज्य बैंक ३०, विकास बैंक ८१, वित्त कम्पनी ५१ र लघुवित्त वित्तीय संस्था ३६ पुगेका थिए ।

घरजग्गामा विजयनाथको नीतिलाई आफ्नै जसरी प्रचार

कार्यकालको अन्तिम समयतिर राष्ट्र बैंकमा पुनर्बहाली भएका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले २०६६ पुस २ गते एक परिपत्र गर्दै घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०६९ असारभित्र कुल कर्जाको बढीमा १० प्रतिशत रियल स्टेट र रियल स्टेट तथा आवासीय घरकर्जा दुवैमा गरी २५ प्रतिशतभित्र राख्नुपर्ने लगायत घरजग्गा सम्बन्धी धेरै प्रावधानसहितको निर्देशनले घरजग्गा व्यवसायलाई चौपट बनायो । भट्टराईको नीतिलाई खतिवडाले बोकेनन् मात्रै, आफैंले ल्याएको जसरी प्रचारसमेत गरे ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन आएको २ महिनापछि अर्थात् २०६६ चैत ७ गते गभर्नर नियुक्त खतिवडाले घरजगा कर्जालाई थप व्यवस्थित बनाउन विभिन्न उपायहरू प्रयोग गरे । त्यसैको परिणमस्वरूप खतिवडा घरजग्गा विरोधी भयो भनेर नकारात्मक दृष्टिले हेर्न थालियो ।

त्यतिमात्र होइन, कमसल घरजग्गा धितोमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष, प्रबन्ध सञ्चालक, सीईओ र अन्य कर्मचारीले अधिक फाइदा लिएको विभिन्न अनुसन्धानबाट खुलेपछि उनीहरूविरुद्ध राष्ट्र बैंक कडा कारवाहीमा उत्रियो । फलस्वरूप, धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र कर्मचारीहरू जेलको छिँडीमा पुगे ।

भट्टराईको कार्यकाल अन्त्यतिर घरजग्गा व्यापारमा लगाइएको कर्जा सीमाको असरले अझै धेरै छट्पटाइरहेका छन् । किस्ट बैंकका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवाली अझै जेलमा छन् । किस्ट बैंक प्रभु विकास बैंकसँग गाभिएर प्रभु बैंक बन्नुपर्ने अवस्था आयो । ग्रान्ड बैंक प्रभुमै विलय भयो । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । घरजग्गामा गएको ऋण व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वाणिज्य बैंक बन्ने भनेर अघि बढेको एनएसएम अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा छ भने इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी सिभिल बैंकमा गाभियो (हाल हिमालयन बैंक) ।

वाणिज्य बैंकको दौडमा रहेको गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक काठमाण्डू फाइनान्ससँग मर्ज भएर नेपालको वित्तीय इतिहासमै घटुवा भइ गोर्खाज् फाइनान्स बनेको छ । घरजग्गाको अनियन्त्रित कारोबारलाई समयमै व्यवस्थित गरिएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सर्वसाधारणको निक्षेप नडुबेको मात्र होइन, घरजग्गा क्षेत्रबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने जोखिमसमेत टरेर गएको छ ।

घरजग्गा समस्याका कारण धेरै वित्तीय संस्था धर्मराए । तर, ती संस्था धर्मराएको प्रतिवेदन आउँदा भने गभर्नर खतिवडाले एक वर्ष कटाइसकेका थिए । खतिवडाको पहिलो वर्षको कार्यकालमा नियमन त्यसअघिकै जस्तो फितलो थियो भन्न सकिन्छ ।

वित्तीय रूपले कमजोर संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, खारेजीमा लैजाने, नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याएर पुनः चलाउने नीति खतिवडाले अंगाले । त्यसैको परिणाम केही खारेजीमा गए भने केही संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्दै अर्को संस्थासँग गाभिए।

समस्याग्रस्तको चाङ थोपरे

गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक (हाल गोर्खाज् फाइनान्स) लाई २०६७ चैत ११ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरियो भने त्यसपछि निरन्तर रूपमा एक दर्जन वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त बन्न पुगे । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, नेपाल शेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स, नेपाल फाइनान्स कम्पनी, जनरल फाइनान्स र ललितपुर फाइनान्स, कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र अरुण फाइनान्स समस्याग्रस्त घोषित भए ।

स्वेच्छिक खारेजीमा गएका इन्भेस्टा फाइनान्स र मर्कन्टाइल फाइनान्सबाहेक युनाइटेड विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स, पिपल्स फाइनान्स, हिमालय फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनान्स खारेजीमा लगियो । अहिले पनि एनएसएम र सीएमबीएफ समस्याग्रस्त अवस्थामै छन् । खतिवडाले राष्ट्र बैंकमा समस्याग्रस्त संस्था व्यवस्थापन विभाग नै खोलेका थिए । खतिवडा गभर्नरबाट बाहिरिँदा करीब डेढ दर्जन विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी समस्याग्रस्त घोषणा भएकै अवस्थामा थिए । खतिवडापछि आएका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले ती संस्थाहरूको सुरक्षित अवतरण गराइदिए ।

पदप्राप्तिको दौड

२०१३ सालमा झापामा जन्मिएका खतिवडा २०४१ चैतमा सहायक अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेपछि पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । २०३८ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र २०४१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका खतिवडाले २०४७ मा दिल्ली स्कूल अफ इकोनोमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय भारतबाट वित्तीय अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरे । २०४३ तिर कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका खतिवडा २०३५ तिर भद्रपुरको मेची क्याम्पसमा स्नातक पढ्दा भने मन्डले भनिने ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल’का सदस्य रहेको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकमा जागिरे रहँदै केही समय त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापनसमेत गरेका खतिवडा २०५७ मा कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भए । कार्यकारी निर्देशक हुँदा खतिवडाले अनुसन्धान विभाग प्रमुख भएर काम गरे ।

२०५८ मा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको संकेत देखियो । राजा वीरेन्द्रको वंश नाशपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । शाहीकाल २०५९ मा खतिवडा योजना आयोगको सदस्य भए (तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका पालमा) र २०६१ सम्म काम गरे ।

राजावादीदेखि वामपन्थीसम्मका प्यारा

योजना आयोगको सदस्य रहँदा खतिवडाले तीनजना प्रधानमन्त्री (लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा) सँग काम गरे । खतिवडा २०६१ सालमै गभर्नरको दौडमा थिए । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा नदिइकन आयोगको सदस्य रहेका खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको गभर्नर सिफारिस समितिले पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो । दोस्रोमा प्रा.डा. पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना र तेस्रोमा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराई सिफारिस भएका थिए ।

खतिवडालाई तत्काल गभर्नर बनाउन अनिच्छुक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महान्याधिवक्ता महादेव प्रसाद यादवमार्फत बहालवाला कार्यकारी निर्देशक गभर्नरका लागि योग्य नहुने र बहालको हकमा डेपुटी गभर्नरमात्रै योग्य रहेको पत्र पठाएपछि भट्टराई गभर्नर भएका थिए ।

सिफारिसमा परेर गभर्नर नभएपछि खतिवडा आयोग र राष्ट्र बैंकको सेवाबाट अलग्गिए । तीन वर्ष आयोगमा बिताएका खतिवडाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को श्रीलंकास्थित एसिया प्यासिफिक कार्यालयमा अर्थशास्त्रीका रूपमा जागिर खाए । श्रीलंकामा तीन वर्ष बिताएर नेपाल फर्किएका खतिवडालाई २०६६ जेठ २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाए । २०६६ चैत ६ गते माधव नेपालले नै खतिवडालाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाए ।

त्यतिबेला अर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे खतिवडाको सट्टा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझी वा अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई गभर्नर बनाउन चाहन्थे । धेरैले खतिवडालाई गभर्नर नियुक्त गर्दा पाण्डेको राजनीतिक भविष्य ओझेलमा पर्नेसमेत टिप्पणी गरेका थिए ।

त्यसयता खतिवडाले एकपछि अर्को राजकीय पद पाइरहँदा पाण्डे भने एमालेको उपाध्यक्षमा सीमित छन् । २०७४ फागुन ८ मा खतिवडा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित भएर अर्थमन्त्री हुँदा पाण्डे भने प्रतिनिधिसभा सदस्य भएर पनि हेरेको हेर्‍यै भए ।

ज्यमन्त्री सरहको उपाध्यक्ष छोडेर तल्लो वरियताको गभर्नरमा जाँदा प्रश्न उठेपछि खतिवडाले गभर्नर ‘ग्लामरस’ पद भएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । गभर्नरको पदावधि सकिएसँगै खतिवडाले केही समय विश्व बैंकको परामर्शदाताको रूपमा काम गरे ।
सरसर्ती नियुक्ति हेर्दा खतिवडा शक्तिका पुजारीजस्ता देखिन्छन् । शाहीकालमा अर्थमन्त्री बद्रीप्रसाद श्रेष्ठलाई समाएर आयोग सदस्य भएको देखिन्छ भने २०६६ सालमा आयोग उपाध्यक्ष र गभर्नर हुँदा एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल (हाल नेकपा एसका अध्यक्ष) लाई विश्वासमा लिए । माधव नेपाल नजिक मानिएका खतिवडा एमालेभित्र ओलीको पकड बलियो भएसँगै ओली र तत्कालीन उपाध्यक्ष (पछि राष्ट्रपति बनेकी) विद्यादेवी भण्डारीसँग हिमचिम बढाएर राजकीय नियुक्तिमा एकछत्र राज चलाइरहेका छन् र अर्को शक्तिमा आँखा लगाउनुपरेको छैन । त्यसो त खतिवडाले २०७४ सालमा नेकपा माओवादी र एमालेको संयुक्त घोषणापत्र लेखन समितिका सदस्य समेत भएर काम गरे । एमाले र माओवादी एकीकृत भएर नेकपा बनेसँगै खतिवडा पनि एमालेको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य मनोनित भए ।

२०७७ पुस ७ मा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका खतिवडा २०७८ असोजसम्म बहाल रहे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरी २०७८ असार २८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्‍यो । परमादेशपछि बनेको देउवा मन्त्रीपरिषद्ले २०७८ असोज ५ गते राजनीतिक नियुक्तिका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै खतिवडाको कार्यकाल सकियो । २०७८ असोजपछि नियुक्तिविहीन भएका खतिवडा एमालेको आर्थिक विभागमा सक्रिय भएर कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा जुटे । ठीक तीन वर्षपछि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री भएका ओलीले खतिवडालाई फेरि २०८१ साउन ३ गते प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरे ।

गभर्नर नियुक्त भएको केही समयसम्म खतिवडा एमालेका मात्रै थिएनन्, माधव नेपालका अत्यन्तै नजिकका विश्वासपात्र थिए । २०७१ चैत ५ मा खतिवडाको गभर्नरको कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसबेलासम्म खतिवडा माधव नेपाल क्याम्प छाडेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वासपात्र बनिसकेका थिए । ओलीको विश्वास जितेर खतिवडा अर्थमन्त्री बन्न खोजेका थिए ।

तर, २०७२ साल कात्तिक १८ गते उनी फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भए । २०७४ फागुन ८ गते एमालेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गरिन् । त्यसको एकसाता नबित्दै २०७४ फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका थिए । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू समेत सहभागी मन्त्रिपरिषद्मा खतिवडा हावी हुने गरेका थिए ।

जसरी दशकौंदेखि देउवा, ओली र प्रचण्ड सत्तामा हावी भए भनेर समाजले तीव्र आलोचना गरिरहेको छ, उसैगरी दुई दशकदेखि अर्थतन्त्रको सत्तामा खतिवडा आसीन छन् । जसले वामपन्थीबाट अर्को अब्बल अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता वा आर्थिक सत्ता चलाउन सक्ने व्यक्ति ग्रो हुन रोकिइरहेको आभास मिल्छ ।

• डा. युवराज खतिवडाले प्राप्त गरेका राजकीय पदहरूः
• २०५९–२०६१ राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य
• २०६६ जेठ २६ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष
• २०६६ चैत ९–२०७१ चैत ५ गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक
• २०७२ कात्तिक १८ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष
• २०७४ फागुन ८–२०७६ फागुन २० राष्ट्रिय सभा सदस्य
• २०७४ फागुन १४–२०७६ फागुन २० अर्थमन्त्री
• २०७६ फागुन २०–२०७७ भदौ १९ अर्थमन्त्री
• २०७६ फागुन ८–२०७६ भदौ १९ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
• २०७७ भदौ २९– प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार
• २०७७ पुस ७–२०७८ असोज अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत
• २०८१ साउन ३ प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार