कृषिमा लगानीको बाढी, उत्पादनमा खडेरी

• राजेश बर्मा

पछिल्लो ११ आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा नियमित बजेट र विभिन्न अनुदान गरी साढे ५ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, सोही अवधिमा कृषिजन्य वस्तुको आयात भने १८५ प्रतिशतले बढेको छ ।

एक दशकमा वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै सरल कृषि कर्जा भनेर साढे ६ खर्ब रुपैयाँ कृषिमा लगानी गरेका छन् । तर, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर भने सन्तोषजनक छैन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा रकेटको गतिमा ऋण लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । सरकारले दिने अनुदान पनि उस्तै गरी विस्तार भइरहेको छ । गएको एक दशकमा वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै सरल कृषि कर्जा भनेर ६ खर्ब ४३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्नु सुखद कुरा हो । अझ कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्दा यो क्षेत्र व्यावसायिक र व्यवस्थित हुँदै जान्छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् ।

राज्यले राजस्वमार्फत आम्दानी बढाउँछ । उत्पादन वृद्धि हुँदा भारत र तेस्रो मुलुकबाट हुने कृषि उपजको आयात घट्छ । अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जान्छ । तर, कृषिको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराएको कर्जाको मात्रा, अन्नको आयातको अवस्था र कृषिमा आधारित किसानको तथ्यांकलाई एकै ठाउँमा राखेर मसिनो गरी केलाउँदा विरोधाभासपूर्ण तस्वीर अगाडि आउँछ ।

आर्थिक वर्ष कृषि बजेट

लगानी बढ्यो तर बढेन उत्पादन

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि २३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । १० वर्षमा कृषि क्षेत्रको बजेट दोब्बरभन्दा धेरै बढ्यो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आइपुग्दा कृषि क्षेत्रका लागि मात्रै ५० अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएका थिए । १० वर्षमा कृषि क्षेत्रमा बंैक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानी ५०९ प्रतिशतले बढेर ८६ अर्ब ९० करोड पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट त नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदान पनि दिन शुरू गरेको छ । पहिलो वर्ष १० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा अनुदान गएको छ । १० वर्षमा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आइपुग्दा त्यस्तो अनुदान बढेर २९ अर्ब २४ करोड पुगेको छ ।

तर, सोही दश वर्षको अवधिमा कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि रकेटकै गतिमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा एक खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो आयात दुई खर्ब ५९ अर्बको भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, कृषि क्षेत्रमा खन्याइएको यति धेरै बजेटको प्रगति खै ? न त नेपालको कृषि आधुनिकीकरण भएको छ, न त विदेशबाट हुने आयात नै प्रतिस्थापन भएको छ ।

एक दशकको अवधिमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदानका रूपमा एक खर्ब ६१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । ११ वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणको रूपमा ६ खर्ब ३२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर जम्मा ३.०५ प्रतिशत मात्रै छ । दश वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर २.८ प्रतिशत हाराहारी छ । यस तथ्यले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट उचित प्रतिफल आउन नसकेको देखाउँछ । त्यसो भए, कृषिमा भनेर गरिएको लगानी अन्यत्रै गयो त ?

साढे ५ खर्ब बजेट खर्चिदा १८५ प्रतिशतले बढ्यो आयात

पछिल्लो ११ आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा नियमित बजेट र विभिन्न अनुदान गरी ५ खर्ब ६२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, सोही अवधिमा कृषिजन्य वस्तुको आयात भने १८५ प्रतिशतले बढेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०८१/८२ सम्ममा नियमित बजेटतर्फ ४ खर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कुल २३ अर्ब २८ करोड बजेट रहेको यस मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा ५० अर्ब ५० करोडदेखि ५० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँसम्मको बजेट प्राप्त गर्दै आएको छ ।

कृषि अनुदानको ओइरो

कृषि क्षेत्रलाई उन्नत र आधुनिक बनाउन भन्दै सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिदै आएको छ । तर, त्यसको सदुपयोग भए नभएको बारेमा भने खासै चासो राखिएको देखिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०८०/८१ सम्ममा एक खर्ब ६१ अर्ब ३४ रुपैयाँ कृषि अनुदान वितरण भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

कृषि अनुदान वितरण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले गत २०८१ पुस २८ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार, सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदान वितरण भएको थियो ।

उखु कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम, कृषि बीमा, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमा, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कृषि अनुदान गएको थियो । त्यसैगरी, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना तथा अनुदानित रासायनिक मल वितरणका लागि अनुदान दिइएको थियो ।

यसबाहेक विश्व बैंकको सहयोगमा सन् २०११ देखि २०१६ सम्म सञ्चालन भएको व्यावसायिक कृषि व्यापार आयोजना (प्याक्ट) अन्तर्गत छुट्टै २ अर्ब १० करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान वितराण भएको थियो ।

जीडिपीमा कृषिको योगदान ओरालो

कृषिमा समग्र रूपमा भएको लगानीको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा समेत कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा जीडीपीमा ६.०१ प्रतिशत योगदान गरेको कृषि क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ८.९८ प्रतिशतले योगदान गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान १.८६ प्रतिशत झ¥यो । लगानी हरेक वर्ष बढ्ने तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको उपस्थिति भने खुम्चिँदै जाने अवस्था बनेको छ ।

आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर

कहाँबाट लिन्छन् ऋण ?

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले २०७८ सालमा गरेको राष्ट्रिय कृषि गणनाअनुसार, देशभर ३९ लाख ९९ हजार परिवारले खेतीपाती गर्छन् ।

त्यसमध्ये, २८ हजार ६ सय किसान परिवारले वाणिज्य बैंकबाट कृषि ऋण लिने गरेको कृषि गणनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, एक लाख ८७ हजार ६ सय किसान परिवारले बचत तथा ऋण सहकारीबाट ऋण लिने गरेका छन् । विकास बैंकबाट ५७ हजार ९ सय, फाइनान्स र लघुवित्त कम्पनीबाट ६१ हजार ३ सय, कृषक समूहबाट ६० हजार १ सय परिवारले कृषि ऋण लिन्छन्।

महिला समूहबाट ६६ हजार ७ सय, आफन्त इष्टमित्रबाट ६५ हजार, ट्रेडर्स व्यवसायीबाट २ हजार ७ सय, साहु महाजनबाट ५५ हजार ४ सय र अन्य स्रोतबाट १० हजार ६ सय किसान परिवारले कृषि ऋण लिएर चलाउने गरेका छन् ।

कृषि कर्जाको व्यापक दुरुपयोग

कृषि क्षेत्रको उन्नतिका लागि भन्दै सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीति बनाएको छ । सोहीअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यून ब्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तर, कर्जा कृषिमा लगानी नभई दुरुपयोग हुने गरेको र कृषि क्षेत्रमा उत्पादन नबढेको विश्लेषण सरोकारवालाहरूको छ ।

कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेल कृषि क्षेत्रमा खर्बौं रकम लगानी हुँदा पनि विशिष्टीकृत क्षेत्रमा सुधारको लक्षण नदेखिनुले उक्त लगानी दुरुपयोग भएको भन्ने शंकालाई पुष्टि गर्ने बताउँछन् ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्व अध्यक्ष उद्धव अधिकारी भन्छन्, ‘कृषि कर्जाको नाममा प्रवाह भएको रकम ठूला व्यवसायी र उद्योगपतिको पोल्टामा पुगेको छ । खेतीपाती र पशुपालनमा लागेको साना तथा मझौला किसानले त्यस्तो ऋण पाएकै छैनन् ।’
कतिपय बैंकर्सहरूले नै आफ्ना पारिवारिक सदस्य र नजिकका नातेदारको नाममा कृषि कम्पनी खडा गरी कृषि कर्जा लिएर चलाउने गरेको अधिकारी बताउँछन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष भण्डारी एण्ड जोशी फर्ममार्फत गराएको अध्ययनले सहुलियत ब्याजमा दिइएको कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनपछि राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भए नभएको यकिन गरी कारबाही गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि कृषि कर्जामा साना तथा मझौला कृषि उद्यमीको वित्तीय संस्थामा पहुँच अत्यन्त कमजोर रहेको स्वीकार गरेको छ । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उक्त आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

किसान आयोगको सुझाव

कृषि व्यवसायबाट प्रतिफल लिन तीनदेखि चार वर्ष कुर्नुपर्ने हुँदा ५ वर्षमा ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको किसान सुझाव आयोगले दिएको छ । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन नै दिएर विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

ऋण भुक्तानीको म्याद बालीवस्तुको प्रकृतिको आधारमा तय गर्नुपर्ने, उत्पादन लिन लामो समय लाग्ने फलफूल खेती, धेरै लगानीमा सञ्चालन हुने शीत भण्डारलगायतको हकमा कर्जाको भुक्तानी अवधि १० वर्ष राख्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

आयोगले साना किसानको हकमा २० लाख, मझौलाको हकमा २० लाखदेखि १ करोडसम्म र ठूला किसानको हकमा १ करोड रुपैयाँभन्दा माथि समानुपातिक रूपमा कृषि कर्जाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

बाली वस्तुको मूल्य श्रृंखलाको विभिन्न चरणमा समानुपातिक हुने गरी उत्पादनमा ५० प्रतिशत, प्रशोधनमा ३० प्रतिशत र भण्डारण बजारीकरणमा २० प्रतिशत ऋण लगानीको लक्ष्य तोक्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले सरकारलाई दिएको छ ।