केन्द्रीय बैंकको गुम्दो स्वायत्त शाख

• शोभनदेव पन्त

प्रधानमन्त्री आफूले भनेको गरिदिने, आफूअनुकूल तथ्याङ्क देखाउने र आफ्नो प्रतिकूल तथ्याङ्क लुकाइदिने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन चाहन्छन् । आफ्नो पार्टीको सरकार आउनेबित्तिकै सरकारलाई सहयोग पुग्ने तथ्यांक निकाल्ने, विपक्षीको सरकार आउँदा अवस्था बिग्रिएको तथ्यांक देखाउने प्रचलन नै भइसकेको छ । त्यसैले त, आजसम्म पार्टीको सदस्य भएको व्यक्तिलाई राजीनामा दिन लगाइन्छ र भोलिपल्टै गभर्नरको कुर्सीमा राखिन्छ । त्यहीँबाट हो, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार शुरू हुने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति र मूल्य स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्यले नीति बनाएको हुन्छ, जसले सर्वसाधारणको हित सम्बोधन गर्छ । राजनीतिक उद्देश्य मात्रै भयो भने सर्वसाधारणको हित मासिन पनि सक्छ । त्यसैले, राष्ट्र बैंकले नितान्त वित्तीय योग्यता र आर्थिक आधारलाई ध्यान दिएर मुद्रास्फीति र मूल्य स्थिरताको काम गर्नुपर्छ । यस कामका लागि केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन आवश्यक छ ।

२०५८ सालअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदनले नेपालका वित्तीय संस्था (नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले लिनुपर्ने गति लिन नसकेको देखाएको थियो । प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंक स्वायत्त नभएको कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले गति लिन नसकेको भनिएको थियो ।

विश्वका अन्य राष्ट्रहरूमा जस्तै वित्तीय स्थिरता कायम गर्न केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाअनुरूप नेपालमा पनि २०५८ सालपछि राष्ट्र बैंक स्वायत्त भयो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकलाई एक स्वायत्त निकाय बनाएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दियो ।

जुन उद्देश्यका लागि केन्द्रीय बैंक बनेको थियो, अहिले ती उद्देश्य कति हासिल भए ? वित्तीय स्थिरता कायम किन भएन भन्ने प्रश्नको जवाफमा ‘सहकारी’लाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको झन्डै ७ खर्ब रुपैयाँ बचत छ । राज्यले ऋण लिएर चालु खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । च्याउझैं सहकारीको खेती भयो । सहकारीले सर्वसाधारणबाट अर्बौैं रुपैयाँ उठाए र रियलइस्टेटमा लगानी गरे । सहकारी सञ्चालकमध्ये कतिपयले आफ्नै नाममा, कतिपयले नातेदारका नाममा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरे । सर्वसाधारणको पैसा कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने सबैलाई जगजाहेर थियो । सहकारीहरू बैंकभन्दा पनि ठूला बनिसकेका थिए । सहकारीमा नियमन भएन । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई जिम्मा लिएन । अहिले सहकारी क्षेत्रमा आएको समस्याको परिणाम समग्र वित्तीय क्षेत्रले भोगिरहेको छ । सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको रकम पनि सहकारीमा झैं डुब्ने हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ । केवल एउटा संस्थाले नजरअन्दाज गर्दा यस्तो अवस्था भयो ।

स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने संस्थाले सर्वसाधारणको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । सबैको आत्मविश्वास बढाउन सक्नुपर्छ । २०१२ सालमा बनेको ऐनअनुसार २०१३ सालमा राष्ट्र बैंक स्थापना भयो । २०५८ मा उक्त ऐन संशोधन गरेर केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त निकाय बनाइयो । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय बनेको दुई दशक नाघिसक्यो । तर, अहिले पनि ‘मेरो बचत’ डुब्ने हो कि भन्ने आशङ्का सर्वसाधारणमा देखिन्छ ।

पैसाको रेखदेख गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्र बैंकले ती सहकारीका अराजक गतिविधिमा किन ध्यान दिएन ? शुरूका दिनदेखि नै किन पैसा दुरुपयोग गर्ने गतिविधि रोक्न सकेन ? सहकारीहरू राष्ट्र बैंकको दायराभन्दा बाहिर भए पनि वित्तीय कारोबार अथवा वित्तीय स्थिरताको कुरासँग जोडिएको हुनाले सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकले किन स्वीकारेन ? राष्ट्र बैंकले २०५८ सालमा नै वित्तीय स्थिरताको जिम्मेवारी पायो । राष्ट्र बैंकलाई सरकारको प्रमुख सल्लाहकार भनिन्छ । तर, सरकारीका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक किन मौन बसेको ? यहीँ हो स्वायत्तताको प्रश्न आउने ।

२०६४ सालमा तत्कालीन गभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईमाथि मुद्दा लगाइयो । उहाँ निलम्बनमा पर्नुभयो । त्यस्तै, २०७९ सालमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका बीच उत्पन्न टकरावका कारण अधिकारी निलम्बनमा पर्नुभयो । सूचना चुहाएको भन्दै गभर्नरमाथि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । पछि मुद्दा जितेर पुनर्बहाली हुनुभयो । २०५७ सालमा तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलमाथि यस्तै व्यवहार भएको थियो । रावल, भट्टराई र अधिकारी तीनै जनाले अदालतको साथ पाए ।

यी घटनाहरूले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि ठूलो प्रश्न खडा गर्छन् । राष्ट्र बैंंक स्वायत्त बन्न नसेकेको प्रमाण दिन्छन् । स्वायत्त भएर काम गर्न खोज्दा सरकारले जुनसुकै बेला पनि हलो अड्काउन सक्छ भन्ने बुझिन्छ । राष्ट्र बैंक र गभर्नरले त सरकार चलाइरहेका व्यक्तिहरूको स्वार्थअनुसार काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखाउँछ । गभर्नर आफैंमा राजनीतिक नियुक्ति हो, त्यसो हुँदा सरकारले जे–जे भन्छ त्यही गर्नैपर्‍यो ।

कानूनले स्वायत्त निकायको रूपमा अथ्र्याए पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण राष्ट्र बैंक कहिल्यै स्वायत्त निकाय बन्नै सकेन र बन्न दिइएन । पूर्वगभर्नरहरूका सन्दर्भमा सरकारले लिएको नीति र घटना हेर्दा राजनीतिक संरक्षणविना गभर्नर मात्रैले काम गर्न कठिन छ भन्ने देखाउँछ । राजनीतिक स्वार्थ सम्बोधन नगरिदिए जुनसुकै बेला कसै न कसैको शिकार बन्नुपर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक डर गभर्नरमा रहिरहने भयो । यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता गुम्दै गएको देखाउँछ ।

२०४६ सालको परिवर्तनअघि नेपालमा तीनवटा मात्रै वित्तीय संस्था थिए । त्यसपछि भने बैंकको लाइसेन्स वितरण शुरू भयो । तर, जसरी ‘फिट एण्ड टेस्ट’ गरिनुपथ्र्यो त्यसरी गरिएन । केन्द्रीय बैंकलाई लाइसेन्स बाँड्ने निकायमात्र बनाइयो ।

परिणामस्वरूप, २०७० सालसम्म आइपुग्दा दुई सयभन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरू भए । केही संस्था डगमगाउन थाले । केही संस्थामा विकृति आउन थाल्यो । धेरै संस्था किन चाहियो भन्ने बहस शुरू भयो । मर्जर नगरेसम्म वित्तीय स्थिरतामाथि नै प्रश्न आउँछ भन्दै १० वर्ष उमेर पनि नभएका कम्पनीलाई मर्जरमा जान बाध्य बनाइयो ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू निकै बुद्धिमान र उच्च वर्गका हुन्छन् । धेरै कुरामा ज्ञानले निपूण हुन्छन् । उनीहरूले नै सबै वित्तीय संस्थाहरूलाई नियम पालना गर्न बाध्य पारिरहेका हुन्छन् । भोलिका दिनमा देशलाई कता लैजाने भन्ने आधार राष्ट्र बैंकले तयार गर्न सक्छ । तर, स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स बाँड्ने कार्य कहीँकतै नमिलेको जस्तो लाग्दैन ?

२०१२ सालदेखि अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकमा १७ गभर्नर बने । बैङ्किङ क्षेत्रलाई बुझेकाहरू गभर्नर हुन्छन् तर यस्ता समस्या कहाँबाट आउँछन् ? जवाफ हो, राष्ट्र बैंक स्वायत्त छैन ।

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता न अर्थमन्त्री चाहन्छन् न त सरकार नै । कता–कता स्वायत्तता राष्ट्र बैंक आफैंलाई पनि बोझ भएको हो कि भन्ने लाग्छ । बरू राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको शाखाको रूपमा चलायो भने धेरै दायित्व पनि लिनु नपर्ने मानसिकता केन्द्रीय बैंक हाँक्नेहरूले बनाइसकेको विगतका घटनाहरूले पुष्टि गर्छ ।

२०५८ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकको दबाबमा स्वायत्तता नामको बोझ झुण्ड्याइयो । साँच्चिकै हामीले महसुस गरेर स्वायत्तता ल्याएको होइन । स्वायत्तता राष्ट्र बैंकलाई पनि बोझ भयो, दुःख बेसाउने बाटो भयो ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ मा सञ्चालकको अयोग्यता तोकिएको छ । उक्त दफाको पहिलो नम्बरमै राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने उल्लेख छ । सञ्चालक बचतकर्ताको संरक्षक हो भन्ने सोचले यो व्यवस्था गरिएको महसुस हुन्छ किनकि अराजनीतिक व्यक्तिले मात्र सर्वसाधारणको हित सोच्न सक्छ । ऐनले गरेको व्यवस्थालाई मिहिन ढंगले केलाउने हो भने राष्ट्र बैंकको सन्दर्भमा संसद्ले बनाएको ऐनको मर्मविपरीत काम भएको छ । त्यसैले स्वायत्तता धरापमा परेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय पनि राष्ट्र बैंकलाई एउटा शाखाको रूपमा चलाउन चाहन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि आफूले भनेको गरिदिने, आफूअनुकूल तथ्याङ्क देखाउने र आफ्नो प्रतिकूल तथ्याङ्क लुकाइदिने व्यक्ति चाहिन्छ । आफ्नो पार्टीको सरकार आउनेबित्तिकै सरकारलाई सहयोग पुग्ने तथ्यांक निकाल्ने, विपक्षीको सरकार आउँदा अवस्था बिग्रिएको तथ्यांक देखाउने प्रचलन नै भइसकेको छ । त्यसैले त, आजसम्म पार्टीको सदस्य भएको व्यक्तिलाई राजीनामा दिन लगाइन्छ र भोलिपल्टै गभर्नरको कुर्सीमा राखिन्छ । त्यसैले, गभर्नर यो वा त्यो पार्टीको भागमा हुनुपर्छ भनेर झगडा नै हुने गरेको छ । त्यहीँबाट हो केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार शुरू हुने ।

हेर्दा हेर्दै एउटा गभर्नर निलम्बनमा पर्छ, अदालतबाट अर्को गभर्नर नियुक्त हुन्छ । ६/७ महिना उसले काम गर्छ । त्यस्तो बेलामा गभर्नरकोे मानसिकता यस्तै हो भन्ने भइदिन्छ । वित्तीय क्षेत्रका लागि भनेर जोखिम लिएर कसैले काम गर्नै चाहँदैन । त्यसो गर्दा सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउने भएपछि स्वायत्तताको अभ्यास किन गर्ने ?

यसर्थ, राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकाय बनाउन गभर्नरको कुर्सीमा स्वतन्त्र व्यक्ति बस्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको स्वार्थलाई हेरेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ । स्वतन्त्र र योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाले के त्याग गर्न सक्छ ? यो सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो ।

ऐनले तोकिदिएको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्थालाई आफुअनुकूल व्याख्या गरेर, आफ्ना मान्छेको योग्यता पु¥याएर स्वायत्तता कायम गर्नै सकिँदैन । राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत मनोविज्ञानले स्वायत्ततालाई कमजोर बनाएको छ । राष्ट्र बैंकमा स्वायत्तताको सार्थक कार्यान्वयनका लागि पारदर्शी नियुक्ति, बलियो नियमन र राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण आवश्यक छ । नत्र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कागजमा मात्रै सीमित रहन्छ ।

(पन्त पूर्वबैंकर हुन् ।)