बैंकिङ दिगोपनाको विमर्शः नीति, प्रविधि र नवप्रवर्तन

• उपेन्द्र पौडेल

गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यहरू मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने प्रणाली, अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सहभागिता र लोकप्रिय कार्यक्रमहरूप्रति केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले राष्ट्र बैंकको नीतिगत स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाएको छ । बैंकिङ प्रणालीको बलियो र दिगो विकासका लागि नीति निर्माताले रणनीतिक योजना, स्थायित्वपूर्ण ब्याज नीति, नवप्रवर्तन र स्थानीय जनशक्ति विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालमा बैंकिङ प्रणालीको शुरूआतमा बैंकहरूले मुख्यतः मुद्रा आपूर्तिको भूमिका मात्रै निर्वाह गरेका थिए । ऋण प्रवाहको आधार कृषि उपज, ट्रक, बस, तथा सुनजस्ता निश्चित वस्तुमा केन्द्रित थियो । त्यो समय बैंकिङ सेवा अत्यन्तै सीमित थियो । पैसा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पठाउन एक महिनासम्म लाग्ने अवस्था थियो । सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लागू गरेपछि मात्र बैंकिङ प्रणालीले आधुनिक मोड लियो ।

संयुक्त लगानीका बैंकहरू विदेशी साझेदार लिएर खुल्न थाले । विदेशी साझेदार आउँदा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङको अभ्यास भित्रियो । बैंकिङ सेवा, उत्पादन र प्रविधिमा सुधार ल्यायो । तथापि, कर्जा प्रवाह अझै पनि परियोजना विश्लेषणमा आधारित हुन सकेको छैन । बैंकहरूमा अझै धितोमा आधारित प्रणाली कायम छन्, जसले संभावनायुक्त उद्यमीहरूलाई कर्जाबाट वञ्चित गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय बैंकिङ सेवा गाउँ–गाउँसम्म विस्तार भएको छ । यसमा लघुवित्त संस्था, सहकारी, तथा वाणिज्य बैंकहरूको सशक्त भूमिका रहिआएको छ । राष्ट्र बैंकले समयअनुसार नीतिहरू परिमार्जन गर्दै आएको भए पनि ती अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा ढिलो भएको स्पष्ट देखिन्छ । विश्वका थुप्रै मुलुकहरू फिनटेक, एक्जिम बैंक तथा डिजिटल बैंकिङमा अगाडि बढिसक्दा नेपाल अझै पनि प्रारम्भिक चरणमा छ ।

नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बनेपामा ‘आईटी हब’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । तर, इनोभेसन हब, स्टार्टअप प्रवद्र्धनजस्ता योजनाहरू स्पष्ट दिशानिर्देशबिना अधुरै छन् । स्टार्टअपहरूको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था त छ, तर पहुँचमा चुनौती छ । उद्योग मन्त्रालयले वातावरण बनाउन नसक्दा लगानीकर्तामा निराशा देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको भूमिका र बैंकहरूको लगानी

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ । विगतमा निजी क्षेत्रले उद्योगमा सिधै लगानी गर्थे भने अहिले बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । आज अधिकांश व्यवसायीहरू ७०–८० प्रतिशत बैंक ऋण र बाँकी निजी लगानीमार्फत परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । सिमेन्ट, जलविद्युत्, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानीले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा पुर्‍याएको छ । बैंकले ७० प्रतिशतसम्म लगानी नगरेको भए उद्योग स्थापना सम्भव थिएन । जलविद्युत्का परियोजनाहरू सञ्चालनमा आएपछि नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने स्थितिमा छ, जुन बैंकिङ क्षेत्रको योगदानले सम्भव भएको हो ।

नीति, नियमन र स्वायत्तता

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकलाई कानूनी रूपमा स्वायत्तता दिइए पनि व्यवहारमा राजनीतिक हस्तक्षेप देखा पर्न थालेको छ । गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यहरू मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने प्रणाली, अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सहभागिता र लोकप्रिय कार्यक्रमहरूप्रति केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले राष्ट्र बैंकको नीतिगत स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाएको छ ।

बैंकहरूबाट वित्तीय पहुँच विस्तारको प्रयास भए पनि सरकारी संयन्त्रद्वारा ग्रामीण पूर्वाधार र मानव संसाधन विकास नहुँदा त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि, कालिकोटमा बैंकको शाखा खोल्दा लगानी र निक्षेप गर्ने व्यक्तिको अभाव हुन्छ । यसले देखाउँछ कि वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने मात्र नभई, स्थानीय जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि पनि अपरिहार्य छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी

बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा क्षणिक लाभमा केन्द्रित भएर ‘एग्रेसिभ’ रणनीति अपनाए । शेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिनु बैंकहरूको दायित्व हो, तर नाफामुखी सोचले कर्जाको गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पा¥यो । सिमेन्ट र होटल क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा लगानी हुँदा बजारमा ओभर सप्लाई उत्पन्न भयो । त्यो बेलामा न बैंकहरूले, न त राष्ट्र बैंकले गहिरो मूल्याङ्कन गरेर कर्जा प्रवाह गरे ।

अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या धितोमा आधारित कर्जा प्रणाली हो । नेपालमा धितोबिना कर्जा नदिने प्रवृत्तिमात्र हैन, धितो भएका कर्जा पनि असुरक्षित भइरहेका छन् । कुनै समय १ सय मूल्यांकन गरिएको सम्पत्ति आज ५०–६० मा झरेको देखिन्छ । यसले धितोको प्रभावकारिता र मूल्यांकन विधिमा प्रश्न उठाएको छ ।

तरलता, ब्याजदर र संस्थागत निक्षेप

नेपालमा ब्याजदर लगातार अस्थिर रहँदै आएको छ । कुनै बेला १३ प्रतिशतसम्म पुगेको ब्याजदर पछि घटेर न्यून भएको छ । तरलता अभाव हुँदा बैंकहरू संस्थागत निक्षेपमा आश्रित हुन थाले । यसले निक्षेप बजारको नियन्त्रण केही संस्थागत निकायमा पुग्यो । यसले बैंकहरूको क्रेडिट–डिपोजिट अनुपात (सीडी रेसियो) व्यवस्थापनमा समस्या निम्त्यायो ।

निकट विगतमा ब्याजदरको उतारचढावले ऋणीहरूलाई समस्यामा पारेको थियो । ब्याजदर स्थायित्व नहुँदा दीर्घकालीन लगानी योजना बनाउने आधार कमजोर हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नवप्रवर्तन, आईटी र एआईको भूमिका

नेपालमा बैंकिङ प्रणालीले अझै पनि पर्याप्त रूपमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), फिनटेक, मोबाइल बैंकिङ र अन्य डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेको छैन । यद्यपि, केही बैंकहरूले डिजिटल सेवा विस्तार गर्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रबाट फास्ट–ट्रयाक सेवाहरू आइरहेका छन्, जसले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको छ ।

नेपालले आईटीलाई निर्यातमुखी सेवा बनाउन सक्ने क्षमता राख्छ । स्टार्टअप, इन्भेष्टमेन्ट हब, आईटी आयोग स्थापना जस्ता प्रयासहरू सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धान र विकास (आर एण्ड डी) मा कम खर्च गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन उन्नतिमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले आर्थिक विकासमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने विषयमा विवाद छैन । तर नीति, नियमन, प्रविधि, नवप्रवर्तन र जनशक्तिको समुचित समन्वयबिना बैंकिङ प्रणालीबाट अपेक्षित आर्थिक उन्नति सम्भव छैन । बैंकहरूले जहाँ सम्भावना देखे, त्यहाँ लगानी गरे, तर दिगोपनाको मूल्याङ्कनमा चुक्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीको बलियो र दिगो विकासका लागि नीतिनिर्माताले रणनीतिक योजना, स्थायित्वपूर्ण ब्याज नीति, प्राविधिक नवप्रवर्तन, र स्थानीय जनशक्ति विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वित्तीय पहुँचको विस्तार मात्र होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा परिणाममुखी लगानी गरी आर्थिक समृद्धिको नयाँ युग शुरू गर्नु आजको आवश्यकता हो । बैंक जहाँ जान्छ, अर्थतन्त्र त्यहीँ जान्छ भन्ने उक्ति आज पनि सान्दर्भिक छ ।

(पौडेल सिबिफिनका अध्यक्ष हुन् ।)