समृद्धिको बाधक: नीति, मानसिकता र प्रणाली

• उमेश श्रेष्ठ

बैंकमा अर्बौं रुपैयाँ नाफा देखाएर घाटा लुकाउने चलन छ । तर, वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक देखिन्छ । बैंकहरू त शीशाको घरजस्तै बनेका छन्, तापक्रमको अन्तरले चर्किएका ।

समाजवादको अभ्यास पूँजीवादबिना सम्भव छैन । खुला अर्थतन्त्र र लगानीबिना राज्यको ढुकुटी बलियो हुँदैन । ढुकुटीमा पर्याप्त स्रोत भए मात्रै समाजवादको मार्गमा अघि बढ्न सकिन्छ । संसारभरका गरीब मुलुकले समाजवादको कुरा गर्छन्, तर व्यवहारमा १० देखि २० प्रतिशत मानिसले मात्रै लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । ती धनी हुन्छन् तर शतप्रतिशत मानिस धनी बन्न सक्दैनन् ।

नेपालमा खुला बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले ल्याएको हो । त्यसपछि बैंक, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, एयरलाइन्स, टेलिकम जस्ता क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्यो । बैंकको विस्तारले पूँजी अभाव भएन ।

खुला बजार भनेको प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उपभोक्ताले नियन्त्रण गर्ने प्रणाली हो । उत्पादन गुणस्तरीय नभए बजारमा टिक्दैन । बजार तीन आधारमा चल्छ– गुणस्तर, सस्तो मूल्य र प्रतिस्पर्धा । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनायो भने लगानीकर्ताहरू आउँछन् । तर, अहिलेको अवस्थामा महंगो जग्गा र उच्च विद्युत् लागतका कारण उद्योग खोल्न गाह्रो छ । अबका दिनमा वस्तु उत्पादन जस्तो पुरानो शैलीको उत्पादनले पुग्दैन । सूचना प्रविधि र कृषि लगायत नयाँ क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ ।

दीर्घकालीन सोच र लगानी नीतिको आवश्यकता

विकसित देशहरूले कृषिमा सहुलियत दिई ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरेका छन् । त्यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको कृषि उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सकेनन् । अबको आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ बुझेर छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन योजना बनाउँदै लगानीको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु हो । तर, नेपालमा प्रणाली, नीति र मानसिकता लगानीमैत्री छैनन् । पुराना ऐन कानून र सोचका कारण लगानी रोकिएका छन् । उद्योगीहरू उत्पादनमुखीभन्दा आयातमुखी व्यापारमा रमाइरहेका छन् । सरकारले कृषिमा सहुलियत र अनुदान दिएर निजी क्षेत्रलाई कृषि लगानीमा आकर्षित गर्न सकेको छैन ।

अहिले मैले कृषिलाई ध्यान दिएको छु । कृषिकर्म गाह्रो छ तर सम्भावना पनि त छ । नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयात ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यसैले यस्ता वस्तुमा प्राथमिकता दिँदै व्यावसायिक उत्पादन गर्नुपर्छ । तर ठूलो समस्या भनेको सप्लाई चेनको अभाव हो । बिचौलियाका कारण किसानले मूल्य पाउँदैनन् । त्यसैले हामी सप्लाई चेनमा पनि काम गरिरहेका छौं ।

परियोजनामैत्री कर्जाको आवश्यकता

सानो कामबाट पनि पूँजी उठाउन सकिन्छ । उद्यम शुरू गरेपछि बजार खोजेर विस्तार गर्नुपर्छ । तर, हाल बैंकले धितोबिना कर्जा दिन सक्दैनन् । नवप्रवर्तनमूलक उद्यमीसँग धितो माग्ने प्रवृत्ति परिवर्तन गरी परियोजनाको आधारमा कर्जा दिन सक्ने प्रणाली चाहिन्छ । यहाँ त पहुँच भएका केहीले धितोबिना कर्जा पाउँछन् भने, पहुँच नभएका उपेक्षित हुन्छन् ।

राष्ट्र बैंक व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण गर्नुको साथै व्यवसायमैत्री नीति पनि बनाउनुपर्छ । हिजोका दिनमा सहकारी संस्थाहरूलाई धेरै छाडा छोडियो । नियमन नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या आयो । यस्तै समस्या वित्तीय क्षेत्रमा आउनुहुँदैन । व्यवसाय गर्ने अनुकूल वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंक कहिलेकाहीँ असाध्यै रूढिवादी पनि हुनुपर्छ तर व्यक्तिकेन्द्रित नीति बनाउनुहुँदैन । अर्थतन्त्रको मुख्यद्वार हो, केन्द्रीय बैंक । देशको आर्थिक गतिविधिलाई सही दिशामा मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले नीति बनाउँदा समग्र देशमा पूँजी परिचालन र साना व्यवसायीहरूलाई कर्जाको पहुँच प्रभावकारी बनाउने दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न र विदेशमा पूँजी पठाउन सजिलो बनाउने नीति पनि चाहिन्छ । हाल नेपालबाट रकम विदेश पठाउन धेरै गाह्रो छ । सरकारले संकीर्ण सोच राखेर हुँदैन, तर धेरै नै छाडा छोडेर पनि हुँदैन ।

व्यवसायीहरू पनि अनुशासनमा बस्नुपर्छ

नेपालका व्यवसायीहरूमा पाए जतिसम्म ऋण लिने प्रवृत्ति छ । आर्थिक अनुशासनको अभाव छ । केही व्यवसायीले ऋण तिर्नै नपर्ने जस्तो व्यवहार गर्छन् । तर, ऋण लिएपछि समयमै साँवा र ब्याज तिर्नुपर्छ किनभने बैंकले निक्षेपकर्तालाई पनि ब्याज दिनुपर्छ, बैंक चलाउनुपर्छ र लगानीकर्तालाई नाफा पनि दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रका ऋणीहरूले यसलाई बुझ्न जरुरी छ । त्यसैले, कर्जा दिने बैंक र कर्जा लिने व्यवसायी दुवै सचेत हुनुपर्छ । दबाब र प्रभावमा ऋण दिनुहुँदैन । व्यवसायीको ऋण तिर्ने क्षमता, कुन क्षेत्रमा ऋण दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर मात्र दिनुपर्छ ।

तर, बैंकहरूले यस प्रवृत्तिलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेका छैनन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा अध्यक्षसँग निकटता भएमा सजिलै ऋण दिने, नत्र नदिने कुरा पनि कहीँकतै सुनिन्छ । यो दोष बैंक र व्यवसायी दुवैको हो । व्यवसायीले पनि व्यावसायिक मर्यादा पालन गरेर बैंकको ऋण लिनुपर्छ । वित्तीय अनुशासन पालन नगरे ऋण तिर्न नसक्ने हुँदा डिफल्ट र लिलामीको भागिदार बन्नुपर्छ ।

बैंकहरूको वर्तमान अवस्था

आजको परिस्थितिमा बैंकहरू पनि नाजुक स्थितिमा छन् । विगतमा ३०–४० प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्ने बैंकहरू अहिले ४–५ प्रतिशत पनि दिन सकिरहेका छैनन् । खासगरी ऋणमाथि ऋण दिने प्रवृत्तिले पनि प्रतिफलमा असर परेको छ । बैंकहरूको वास्तविक अवस्था केलाउने हो भने उनीहरू पनि अस्थिर देखिन्छन् । कसरी नाफा देखाउने, घाटा नदेखाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । अर्बौं रुपैयाँ नाफा देखाएर घाटा लुकाउने चलन छ । तर, वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक देखिन्छ । बैंकहरू त शीशाको घरजस्तै बनेका छन्, तापक्रमको अन्तरले चर्किएका ।

एउटा सानो तथ्यले हाम्रो अर्थतन्त्र किन सुस्ताएको छ भन्ने प्रमाण दिन्छ । प्रतिवर्ष ४ लाख युवा अध्ययन वा रोजागारीको सिलसिलामा विदेश जान्छन् । शिक्षातर्फको व्यय करीब १.५ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । ती सबै युवाहरू नेपालमै बसेका भए कति उत्पादन हुन्थ्यो, कति खर्च हुन्थ्यो । वस्तुको आन्तरिक उत्पादन र खपत वा मागमै संकुचन आएकाले अर्थतन्त्र संकटमा छ।

नीतिगत सुधारको खाँचो

नेपालमा कस्ता संस्था कति चाहिन्छन् भनेर अध्ययन भएको छैन । बैंकहरू नै यति धेरै संख्यामा आवश्यक थिए वा थिएनन्, छलफलको विषय हो । नाफाको पुनः कुरा गरौं । बैंकका लगानीकर्ताले ४०–५० प्रतिशतसम्म प्रतिफल लिनु उचित पनि छैन । बोनस खानुको सट्टामा जगेडामा रकम राख्नु उचित हुन्छ ताकि समस्या परेको बेला पनि प्रतिफल लिन सकियोस् । अहिले समस्या परेको परिस्थितिमा ठूला लगानीकर्ताले बैंकबाट पूँजी निकाले भने बैंकको मेरुदण्ड भाँचिन सक्छ र साना लगानीकर्ता मारमा पर्नेछन् ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कुरा

बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउने चर्चा चल्दैछ । म त भन्छु, व्यवसायीले बैंक चलाउनुहुँदैन । बैंकको अध्यक्ष वा सीईओ भएपछि जीवनभर त्यहीँ बसिरहने सोच पनि व्याप्त छ । बैंक त जनताको पैसाले चल्ने हो । कतिपय बैंकमा ४० वर्षदेखि एकै व्यक्ति सञ्चालक छन् । वास्तवमा बैंकको सञ्चालक कुनै पनि हालतमा एकदेखि दुई पटकभन्दा बढी बस्न नपाउने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

यता कानूनले कुनै पनि व्यक्तिलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व राख्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई आवश्यक परे घटाउनुपर्छ ताकि धेरै लगानीकर्ता बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य बन्न सकून् । ठूला लगानीकर्ताले बैंकको अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्छ ।

समस्याको जालोमा सुधारका कुरा

नेपाल हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा फितलो पर्फर्मेन्सका कारण एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा छ । यसबाट छिटो मुक्त हुन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न खुकुलो नीति ल्याउने, अपारदर्शी र अनौपचारिक अर्थतन्त्र कम गर्ने, अनुसन्धान र अभियोजन बढाउने गरे त्यहाँबाट माथि उक्लन समस्या छैन । तर, बढी समस्या त हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्रमै छ । कोभिड–१९, भूराजनीतिक तनाव र सुस्तता लगायत विश्वभरको समस्यासँग सहकारी समस्या, मागको कमी जस्ता कारण नेपालको कारण अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आयो । सहकारीमा नियमन नभएकै कारण बैंकको पैसा घुमाउरो ढंगले सहकारीमार्फत जग्गामा गयो । यस्ता समस्या क्रमैसँग समाधान गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय त आईपीओ अर्थात् प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन सहकारीको अर्को रूप बनेर उदाएको छ । गरीब जनताको पैसा आईपीओमार्फत कम्पनीमा गएका छन् । कहिल्यै नाफा गर्न नसक्ने कम्पनीमा पनि जनताको पैसा फसेको छ । पहिला जलविद्युत् आयोजनाहरू मात्र आईपीओमा जान्थे, तर अहिले होटल, मिडिया, १५ वर्ष पुराना घर र कृषि कम्पनी समेत आईपीओमा जान थालेका छन् । प्रतिफल निश्चित गर्न नसक्ने कम्पनीमा लगानी गर्दा फस्यो भने हारगुहार गर्न पनि मिल्दैन । आईपीओले भविष्यमा सहकारीजस्तै समस्या निम्त्याउने खतरा देखिएको छ ।

तसर्थ, आवश्यक, प्रतिफल ग्यारेन्टी भएका र सरकारले बाध्यकारी बनाएका आयोजनाले मात्र जनताबाट आईपीओमार्फत पुँजी जुटाउनुपर्छ । नत्र धनी र जान्नेले फाइदा लिने तथा गरीबको पैसा डुब्ने अवस्था बन्न सक्छ ।

(नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्ष रहेका श्रेष्ठ सफल व्यवसायी पनि हुन् ।)