ऊर्जा विकास मार्गचित्र: कार्यान्वयनका लागि वित्तीय क्षेत्र

• प्रकाशचन्द्र दुलाल

हरेक विकसित देशको समृद्धि त्यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग गरेरै सम्भव भएको हो । नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतमध्येका महत्त्वपूर्ण भनेका पानी र घाम हुन् । आर्थिक, प्राविधिक एवं व्यावसायिक हिसाबले तत्कालै यी स्रोतको उपयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । ऊर्जा आयोजना निर्माण गरेर देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न सकिन्छ, जसका लागि नभई नहुने महत्त्वपूर्ण स्रोत हो, मानव र वित्तीय ।

सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन खासगरी मुद्रा तथा पूँजी बजारको परिचालन गर्न कसले के गर्नुपर्छ ? छोटकरीमा चर्चा गरौं ।

ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना

नेपालका नदीको वार्षिक औसत बहाव ७ हजार १११.५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (घमि/से) छ । यी नदीहरूको अनुमानित औसत कुल वार्षिक बहाव २२४.३ अर्ब घमिमध्ये ५०.५ अर्ब घमि तराई क्षेत्रबाट निस्सृत (आउटफ्लो) हुन्छ भने बाँकी १७३.८ अर्ब घमि हिमालदेखि चुरे–भावर क्षेत्रबाट निस्सृत हुन्छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन करीब १ लाख २० हजार ६९३ मेगावाट (नदी प्रवाही ७२ हजार ५४४ मेवा र जलाशययुक्त ४८ हजार १४९ मेवा) को सम्भावना रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरी, एसियाली विकास बैंकले गरेको अर्को अध्ययनले करीब ३० हजार मेवा सौर्य ऊर्जा क्षमता देखाएको छ ।

ऊर्जा विकासको अवस्था

अहिले विभिन्न क्षमताको १८८ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट ३ हजार ३४४ मेवा, २३ वटा सौर्य आयोजनाबाट १६७.७४ मेवा र उद्योगको सहउत्पादनका २ आयोजनाबाट ६ मेवा गरी जम्मा ३ हजार ५१७ मेवा उत्पादन क्षमताका आयोजना निर्माण भएर सञ्चालनमा छन् । यसैगरी करीब ४ हजार ७६५ मेवा क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

ऊर्जा आयोजना विकासको अवस्था

विद्युत् उत्पादन अनुमति पाएका ४५१ आयोजनामध्ये १८८ जलविद्युत्, २३ सौर्य र २ उद्योगको सहउत्पादनका गरी जम्मा २१३ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर ३ हजार ५१७ मेवा विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् भने बाँकी १० हजार ११६ मेवा क्षमताका २६५ आयोजनाहरू निमार्णाधीन छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका २ हजार ८५० मेवा, निर्माणाधीन ४ हजार ६३ मेवा र पीपीए गरेर निर्माणमा जान लागेका ४ हजार २८२ मेवासहित गरेर जम्मा ११ हजार १८५ मेवाको पीपीए सम्पन्न भएको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भर्खरै ४ हजार ९६६ मेवा पीपीए खुलाएर पीपीएका लागि प्रवर्धकलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । ९६० मेवाका सौर्य आयोजनाहरू पीपीएको प्रक्रियामा छन् । उल्लिखित आयोजनाहरू आव २०८२/८३ सम्ममा निजी क्षेत्र र विद्युत् प्राधिकरणका बीचमा १७ हजार १२१ मेवा बराबरको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न हुने अवस्था छ ।
मार्गचित्र कार्यान्वयनपछिको अवस्थाः
सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा उल्लेख गरेको सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेवा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यमध्ये अहिले ३ हजार ५१७ मेवा आयोजना सञ्चालनमा रहेकाले सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगमी १० वर्षमा २५ हजार मेवा विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ६५ खर्ब लगानी गर्नुपर्छ । यो लगानी भनेको प्रत्येक ६५० अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार विकासमा खर्च हुनु हो, जुन सरकारले प्रत्येक वर्ष गर्ने पूँजीगत खर्च २२० अर्बको ३ गुणा बढी हो । अर्थतन्त्रमा विगत लामो समयदेखि देखिएको मुख्य समस्याको सम्बोधन ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाटै हुन्छ । ऊर्जाले नै आर्थिक समृद्धि ल्याउँछ । आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेवा क्षमताको ऊर्जा उत्पादन हुन सकेमा रोजगारी र आम्दानी सिर्जना हुने भनी गरिएको आकलनले विद्युत् नेपालको अर्थव्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो साधन हुने प्रस्ट छ ।

रोजगारी र आम्दानी सिर्जना

आयोजना निर्माणका समयमा लाग्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर, गैरकर, राजस्व, भन्सार शुल्क, आयकर, जग्गा नामसारी दस्तुरजस्ता शीर्षकमा ठूलै रकम आयोजनाले सरकारी खातामा भुक्तानी गर्छन् । यसका अतिरिक्त धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने विद्युत् कम्पनी वृद्धि भएर सोको शेयर कारोबारमा लाग्ने कर, आयोजनाको मर्मतसम्भार, यन्त्र उपकरण खरिदमा लाग्ने भन्सारबाट पनि सरकारलाई ठूलै आम्दानी प्राप्त हुन्छ ।
विद्युत् खपत २२ सय मेवा हाराहारी रहेको वर्तमान अवस्थामा १० वर्षमा १३ हजार ५०० मेवा विद्युत् खपत गर्ने योजनाले अहिले वार्षिक करीब ३ खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा करीब ५० प्रतिशत कटौती भएर करीब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा बचत हुनेछ । त्यसबाहेक भारतमा १० हजार र बंगलादेशमा ५ हजार मेवा गरी जम्मा १५ हजार मेवा विद्युत् निर्यातको सम्झौताबाट नेपालले वार्षिक १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नेछ । यो आव २०७९/८० को करीब १५ खर्ब बराबरको व्यापार घाटाको ८० प्रतिशत हो । यससँगै भारतीय प्रसारण लाइन उपयोग गरेर बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेवा विद्युत् लैजाने अवस्था भएबाट नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य स्रोत भुटान, क्यानडा, नर्वे आदि देशहरूको जस्तै विद्युत् बिक्री हुनेछ ।

मार्गचित्र कार्यान्वयनमा वित्तीय स्रोत

मार्गचित्रमा उल्लेख गरेको २८ हजार ५०० मेवामध्ये अहिले सञ्चालनमा आएका ३ हजार ५१७ मेवा र निर्माणाधीन ४ हजार ६६५ मेवा गरी जम्मा ८ हजार २८२ मेवाको वित्तीय स्रोत जुटिसकेको छ । मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि २० हजार मेवा उत्पादन गर्न आवश्यक करीब ४० खर्ब, प्रसारण लाइन निर्माण गर्न करीब ८ खर्ब र वितरणका लागि आवश्यक करीब २ खर्ब गरी जम्मा ५० खर्ब रुपैयाँ वित्तीय स्रोत जुटाउन जरूरी छ । यसका लागि सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कोषको परिचालन, राष्ट्र बैंकमार्फत ऋण परिचालन, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमार्फत ईक्विटी परिचालनका लागि आवश्यक नीति बनाउनुपर्छ । मार्गचित्र कार्यान्वनपछि अर्थतन्त्र विस्तारमा बहुआयामिक प्रभाव पारेर आर्थिक समाजिक विकासमा कायापलट हुनेछ ।

त्यसैले रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, सरकारी कोषमा वृद्धि, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकाससँगै समग्र आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त ऊर्जा क्षेत्रमा न्यून करको दर राखेर वा पूर्णरूपमा आयकर छुटको व्यवस्था गरी ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षण गर्न सरकारले निम्नानुसारको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

आयकरतर्फ

१. सन् २०३५ भित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने ।

२. आयकर छुट अवधिभर आयकर तिर्नु नपर्ने भएकोले विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीको स्रोतमा करकट्टी गर्नु नपर्ने ।
३. ऊर्जा उत्पादक कम्पनीले आम्दानीलाई ऊर्जा उत्पादन वा प्रसारण लाइन आयोजनामा लगानी गरेमा सो रकमलाई कटाई बाँकी रहेको रकममा मात्र आयकर लगाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।
४. विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू मर्जरमा गएमा कर छुट दिनुपर्ने ।
५. स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ७५ वर्ष गरी रोयल्टी र आयकरमा २५ वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट दिनुपर्ने ।
६. धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको आयमा लाग्ने आयकरमा छुुट दिनुपर्ने ।
७. करयोग्य आय गणना गर्दा करछुटको अवधिमा थप एकतिहाई ह्रासकट्टी गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ
१. विद्युत् बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रूपमा व्यवस्था गरी विद्युत् आयोजनाहरू भ्याटमा दर्ता भई आयोजना निर्माण अवधिमा लाग्ने कर मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा थप एक दशकसम्म भन्सार छुट हुनुपर्ने ।
३. सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पार्टपुर्जा विदेशमा मर्मतसम्भार गर्नुपरेमा विद्युत् विकास विभागको सिफारिसमा भन्सारमा रेकर्ड राखी देशबाहिर लान पाउनुपर्ने ।
४. जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लाग्ने विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा सरकारी आयोजनाहरू सरह नै विस्फोटक पदार्थको भन्सार छुट र सुविधा निजी विद्युत् आयोजनालाई दिई भन्सार दर १ प्रतिशत बनाउनुपर्ने ।
५. सौर्य ऊर्जा आयोजनालाई आवश्यक निर्माण सामग्री आयात गर्दा जलविद्युत् आयोजनासरह नै भ्याट तथा भन्सार छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

अन्य
१. आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् आफ्नै प्रसारण प्रणालीमार्फत वा अन्य प्रणालीमार्फत स्वतन्त्र रूपमा विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. जलविद्युत् आयोजनाबाट संघीय सरकारले मात्र कर तथा रोयल्टी लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ।
३. निजी लगानीबाट बनेका जलविद्युत् आयोजनाले पनि कार्बन व्यापार गर्न पाउनुपर्ने ।
४. बाढी प्रभावित आयोजनालाई रोयल्टीमा छुट दिइनुपर्ने ।
५. जलविद्युत् आयोजनाले तिर्नुपरिरहेको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी छुट दिनुपर्ने ।
६. भूकम्प, आर्थिक मन्दी, समयमै विष्फोटक पदार्थको अभाव, बंैकको तरलता लगायतका कारणले तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएका आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन शुरू गर्नुपर्ने मिति र उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद थप्नुपर्ने ।
७. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण र हाइड्रोजन उत्पादनका लागि अनुमतिको व्यवस्था ।
८. राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मूल्यवृद्धि सूचकांक अनुसार पीपीए दरमा समायोजन गर्नुपर्ने ।
९. जलविद्युत् आयोजनालाई स्वीकृत ईआईए/आईईईमा निर्धारण गरिएको जग्गा खरिदमा हदबन्दी लाग्न नहुने ।
१०. सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा एक मेगावाटसम्म सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न चाहेमा साबिककै विद्युत् खरिद दरअनुसार पीपीए हुनुपर्ने ।
११. हिउँदमा हुने विद्युत् अभाव अन्त्य गर्न जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर बढाउन वा न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) को व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१२. जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तत्कालै हुने गरी राष्ट्र बैंकमार्फत वित्तीय व्यवस्थापनको नयाँ नीतिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१३. संस्थागत लगानीकर्ताले ऊर्जा ऋणपत्र (इनर्जी बोन्ड) जारी गर्न पाउनुपर्ने ।
१४. हरित जलवायु कोषमा निजी क्षेत्रले सहभागिता जनाउनुपर्ने ।

ऊर्जा विकास र बैंकिङ क्षेत्र

परम्परागत रूपमा विद्युत् संरचनाको विकासका लागि आवश्यक लगानी प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्थ्यो । सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट त्यस्ता आयोजनाहरूमा लगानीको वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध गर्ने गथ्र्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तपछि बनेको सरकारले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति बमोजिम ऐन २०४९ पछि मात्रै ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता भएर ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानीको शुरूआत भएका हो ।

हाल वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको करीब ६.७५ प्रतिशत रकम मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले सामान्यतया अल्पकालीन र मध्यकालीन अवधिको निक्षेप स्वीकार गर्छन् । विद्युत्का क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानी गर्नुपर्छ । जलविद्युत्मा गरिने लगानी फिर्ता हुन लामो समय लाग्ने हुँदा ऊर्जा क्षेत्रको लगानी विस्तारमा अनिवार्य लगानीको नीति आवश्यक भएको हो । यसर्थ, ऊर्जा विकास मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति जारी गर्दा पनि ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर निम्न नीति अंगीकार गर्न आवश्यक छ ।

१) ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी १० वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह गर्ने ऋणलाई २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने र ब्याजदर स्थिर हुनुपर्ने ।

२) जलविद्युत् आयोजनाहरू पूँजीप्रधान हुने हुँदा स्वदेशी निजी कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्थामा खुकुलो बनाई सहजीकरण गर्नुपर्ने ।

३) प्रसारण लाइनको अभाव वा प्रकोपका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई दुई वर्षसम्म बैंकको किस्तालाई पूँजीकरण गर्न पाउनुपर्ने ।

४.जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई अर्को आयोजना निर्माणका लागि ऋण लिनपाउने व्यवस्था ।

५. ऋण दिने बैंकले निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी)लाई पूँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने तथा अन्तिम व्यापारिक उत्पादन मिति (सीओडी) सम्म नै पूँजीकरण हुन पाउनुपर्ने ।

६ सावाँ ब्याज तिर्न नसकेका परियोजनाहरूलाई कम ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिनुपर्ने ।

ऊर्जामा क्राउड फन्डिङ र सार्वजनिक निष्काशन

सरकारले मार्गचित्रको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ५० खर्बमध्ये १५ खर्ब स्वपूँजी जुटाउन सर्वसाधारण जनताबाट ऊर्जा आयोजनाहरूका लागि आवश्यक प्रमोटर शेयर संकलनमा सहज बनाउन निजी क्षेत्रले क्राउड फण्डिङ कम्पनी स्थापना लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरी कम्पनी ऐनमा संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

क्राउड फण्डिङ कानूनको अभावमा अहिले धेरै झन्झट सहेर अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरूले कम्तीमा ५–७ देखि बढीमा ८–९ जनासम्म प्रवर्धक बनाएका छन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा क्राउड फण्डिङबाट लगानी जुट्नुको पहिलो कारण भनेको प्रमोटर शेयर लकइन खुलेर दोस्रो बजारसरह कारोबार हुन पाउनाले हो । जुन व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनाको शेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन्छ र लगानीकर्तालाई राम्रो लाभ हुन्छ ।

अहिले जलविद्युत् कम्पनीको प्रमोटर शेयरमा लगानी धेरै सर्वसाधारणहरूले आयोजनाले तत्काल प्रतिफल दिन नसके पनि म पूँजी बजारबाट भए पनि आफ्नो लगानीलाई चलायमान बनाउछु भनेर प्रमोटर शेयरमा लगानी गरेका छन् । त्यसैले पूँजी बजार जलविद्युत् आयोजनामा स्वपूँजी जुटाउने मुख्य औजार बनेको छ । पूँजी बजारकै कारण आज एउटा सानो आयोजना निर्माण गर्ने प्रवर्धकले भोलि अर्को ठूलो आयोजना निर्माण गर्ने आँट गरिरहेका छन् ।

हिजो ८/१० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेहरू क्रमशः २०/२५ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरेर क्रमशः क्षमता अभिवृद्धि हुँदै अहिले ३४० मेगावाटसम्मका ठूला आयोजना निर्माण गर्ने तयारीमा छन् । अघिल्लो आयोजनाबाट कसरी आयोजना निर्माण गर्ने, कसरी लागत घटाउनेदेखि लिएर अन्य धेरै कुराहरू जान्ने अवसर पाएर आयोजना निर्माण गर्ने क्षमता वृद्धि गरेका छन् । यसरी हेर्दा हामी दीर्घकालीन रूपमा सही दिशामै अघि बढिरहेका छौं । यसले भोलिका दिनमा हामीले ठूलठूला जलविद्युत् आयोजनालाई बजारमा ल्याउन सक्छौं । स्थानीय पूँजी र स्थानीय अनुभवबाट भोलि ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सक्षम हुन्छौं ।

ठूला आयोजना निर्माणका लागि केही प्रवर्धकहरूले मात्रै सबै पूँजी जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । उनीहरूले सर्वसाधारणको पूँजी संकलन गरेर मात्रै सहजै पूँँजी जुटाउन सक्छन्, जसले भोलिका दिनमा ५/७ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना आउने बाटो खुल्छ । त्यसैले पूँजी बजार जलविद्युत्मा लगानीको आधार बन्दै गएको छ । अहिले बजारमा जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयरले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ ।

अहिले ९४ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भई कारोबार गरिरहेका छन् भने ४४ कम्पनी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन शेयर निष्काशनको अनुमतिको पर्खाइमा छन् । त्यसैले धितोपत्र बोर्डले ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूको सार्वजनिक निष्काशनलाई तत्कालै सहज बनाएर पूँजी बजारको माध्यमबाट ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

१. कम्पनी सञ्चालक बाहेकका प्रमोटरहरूको शेयर लकइन अवधि विद्युत् उत्पादनपछि ६ महिनामात्रै कायम गर्नुपर्ने ।

२. कम्पनीले अर्को आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको धितो कर्जामा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

३.ऊर्जा आयोजनाहरूको लागि पूँजी संकलन गर्न सहज बनाउने गरी निजी क्षेत्रले क्राउड फण्डिङ कम्पनीका लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४. निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई खुला गर्नुपर्ने ।

(दुलाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका उपमहासचिव हुन् । )