राजेश कुमार अग्रवाल
निजी क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी र विकसित बनाउन राज्यको बलियो र व्यवस्थित नियमन अपरिहार्य हुन्छ । यसैले हामी नियमनको विरोध गर्दैनौं, केवल विवेकपूर्ण नियमन होस् भन्ने चाहन्छौं । हामी प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न पनि खोजिरहेका छैनौं, बरू नियम–ऐन–कानूनमा स्पष्टता र स्थायित्व खोजिरहेका छौं । यी सबै अपेक्षाहरू अस्वाभाविक होइनन्, यी स्वस्थ बजार अर्थतन्त्रको आधारभूत शर्तहरू हुन् ।
महिनौं भयो, बजारले निजी क्षेत्रतर्फ लगातार एउटा प्रश्न सोझ्याइरहेको– बैंकमा फालाफाल पैसा छ, ब्याज सस्तो छ, तैपनि उद्योगी–व्यवसायीले किन लगानी गरिरहेका छैनन् ? यस भारी प्रश्नको एक वाक्यमा दिन सकिने उत्तर हो– ‘नीतिगत अस्थिरता’ । यसको अन्तर्य गहन र गम्भीर छ । खासमा हाम्रो समग्र व्यावसायिक वातावरणको लहरो नै यसैभित्र जेलिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
तत्कालका लागि समग्र बजार मागमा संकुचन पनि नयाँ लगानी वा व्यवसाय विस्तारमा ब्रेक लागेजस्तै हुनुको एउटा कारण नभएको होइन । त्यो किनभने माग नै नभएपछि उद्यमीले आखिर कसका लागि वस्तु वा सेवा उत्पादन गरेर बजारसम्म पुर्याउने ? अथवा, बजार माग जति छ त्यसभन्दा धेरै उत्पादनमा स्रोत–साधन किन खर्चिने ? भएकै व्यवसायको उत्पादनको बजार खुम्चिएका बेला बैंक ऋण लिएर केका लागि नयाँ लगानी गर्ने ? सरकार र नियामकको मूडमा चल्ने नीतिगत फेरबदल र अनुमानयोग्यताको संकट जान्दाजान्दै बजार र व्यावसायिक भविष्यको कस्तो आकलनमा सस्तैमा पाइएको छ भनेर बैंकबाट ऋण लिएर उद्योगमा हाल्ने जोखिम मोल्ने ? जानाजान आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम उद्यमीले किन गर्ने ?
विशेष परिस्थिति वा सिजनल कारणले उपभोग घटे त्यसमा केही समयपछि स्वतः सुधार आउँछ । जस्तो कि, कोभिड–१९ ताका लगाइएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधि घट्दा त्यसको असर समग्र बजार मागमा परेको थियो भने कोभिडको असर न्यून हुँदै जाँदा उपभोग र बजार मागले एकीकृत आकार लिन समय लागेन । त्यसबाट विदेशी मुद्रा संचितिमा परेको चापबाट अत्तालिएर सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएको आयात निषेधको नीतिले अर्थतन्त्रमा पारेको असरको बाछिटा अझै पनि महसुस गर्न सकिन्छ । सरकारले तलबसमेत खुवाउन आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने स्थितिको सिर्जना सोही विन्दुप्रेरित थियो ।
तर, दुई वर्षयताको निराशाजनक मागको अवस्थामा अझैसम्म पनि अपेक्षित सुधार छैन । यो हाम्रो पुस्ताका लागि र शायद नेपालको व्यावसायिक इतिहासमै अभूतपूर्व लामो अवधिको बजार माग संकुचन हो । यद्यपि, पछिल्लो एकाध महिनायता आर्थिक क्रियाकलापमा बिल्कुलै सुधार नआएको होइन । तर यो दुई वर्षदेखि जसरी दबिएको थियो, त्यसले अपेक्षित लय भने अझै समात्न नसक्नु चिन्ताजनक छ । जनसांख्यिक लाभ (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) लाई आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्ने सवालमा संरचनागत असफलता प्रमाणितप्रायः गरेको राज्य संयन्त्रले वस्तु तथा सेवा उपभोगमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भएको उमेर समूहलाई देशमै भविष्यको सुनिश्चिततासँग विश्वस्त पार्न नसक्दाको प्रतिबिम्ब पनि बजार मागमा गहिरिँदै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
किन कमजोर छ निजीक्षेत्रको मनोबल ?
कुनै पनि देशले आफ्ना आर्थिक सम्भावनाहरूलाई यथार्थमा बदल्न आधारभूत भौतिक पूर्वाधार र पूँजी मात्र काफी हुँदैन । व्यवसाय संचालन तथा लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरण, कानूनी स्पष्टता र नीतिगत स्थायित्व त्यस्ता स्तम्भहरू हुन् जसले आर्थिक समृद्धिको मार्ग तयार गर्छन् । दुर्भाग्यवश, नेपाल दशकौंदेखि एउटा त्यस्तो वातावरणमा अल्झिएको छ जहाँ नीतिहरू हठातमा फेरबदल हुने, नियमनहरू अस्पष्ट रहने, सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट परस्पर विरोधी नियम–निर्देशनहरू जारी हुने, र कानूनी प्रावधानहरूको व्याख्या सरकारका अधिकृतहरूपिच्छे फरक–फरक हुने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । यसले लगानी मात्र रोकिएको छैन, निजी क्षेत्रको मनोबललाई समेत झन् झन् कमजोर बनाउँदै लगेको छ । यसकारण बलियो, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी निजी क्षेत्रको नेतृत्वमार्फत आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्नका लागि नेपालले अब नीतिगत अस्थिरताको यो चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कनु अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
सन् २०२५ को जनवरी र त्यसअघि २०२४ को अप्रिलमा सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका केही कानूनी सुधारहरूले देशको आर्थिक भविष्यका लागि लगानीमैत्री नीतिप्रति सरकारको प्रतिबद्धताको आवश्यकताबोध र प्रतिबद्धताको एउटा झल्को दिन खोजेको छ । यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । संसद्बाट अध्यादेशको अनुमोदनपछि व्यापार दर्ता तथा लिक्विडेशन प्रक्रियालाई सरल बनाउने, पूँजी वा व्यवसाय विस्तारका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए÷आईईई) आवश्यक नपर्ने व्यवस्था र विदेशी लगानीका हकमा सेवा, सूचना प्रविधि, कृषिमा यन्त्रीकरण र उड्डयनजस्ता क्षेत्रमा स्वामित्व सीमा खुकुलो पार्ने जस्ता निर्णयहरूले निजी क्षेत्रले वर्षौँदेखि उठाइरहेका मागहरूको सम्बोधनमा इँटा थप्ने प्रयास गरेको छ । यसले अब व्यवसायमैत्री नीति तथा संरचनाबिना आर्थिक वृद्धिको सपना देख्न सकिँदैन भन्ने सरकारको स्वीकारोक्तिलाई संकेत गर्दछ ।
यसो भन्दै गर्दा यस्ता नीतिगत सुधारहरूको अभावकै छाँयामा नेपालका नीतिगत संरचनाभित्र गहिरिएको द्विविधा कायमै रहेको पनि उजागर हुन्छ । एकातर्फ सरकारले ऐन–कानूनमा सुधार तथा वित्तीय नीतिमार्फत उद्योग–व्यवसायलाई अनुकूल वातावरण बनाउने संकेत गरिरहँदा अर्कोतर्फ सरकारको नीतिसँग निकट समन्वय हुने गरी मौद्रिक नीतिको तादात्म्य कायम राखेर आर्थिक लक्ष्यहरू हासिल गर्नमा सरकारलाई सघाउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले व्यवसायहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने कडा नीति–निर्देशन लागू गर्नु देशको आर्थिक मर्मविपरीत छ ।
विगत दुई वर्षयता कार्यान्वयनमा ल्याइएका चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका, सम्पत्ति वर्गीकरण, नगद मार्जिन र मर्जिन लेन्डिङमा नियन्त्रण जस्ता नीतिहरूले बजार मागलाई साँघुरो बनाउँदै लैजाँदा सारा प्रणालीमा तरलताको प्रवाह थुनिएको छ । केन्द्रीय बैंकका यी सबै नीतिहरू सत्कामनाबाट प्रेरित भए पनि आवश्यक तयारी, सम्भाव्य असरको समायोजनको व्यवस्था, वा निजी क्षेत्रसँगको संवादबिना गरिएको ‘हार्ड ल्याण्डिङ’ले आर्थिक गतिशीलतामा प्रतिकूल असर पारेको अनुभव निजी क्षेत्र मात्र नभएर सरकारले समेत पक्कै महसुस गरेको छ ।
तथ्यांक र वास्तविकताको बेमेल
अहिले देशका आर्थिक तथ्यांकहरू र बजार वास्तविकताबीच एक किसिमको विरोधाभास देखिन्छ । भुक्तानी सन्तुलन ३१० अर्बले सकारात्मक छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति सबा १७ अर्ब डलरमाथि पुगेको छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्रै (३.७५%) छ, र बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता उपलब्ध छ । तर पनि निजी क्षेत्रको कर्जा माग निराशाजनक छ । यसको कारण पूँजीको अभाव होइन, नीतिगत अनिश्चितता हो । जब लगानीकर्ता वा व्यवसायीहरूलाई मध्य वा दीर्घकालमा होइन, निकट भविष्यमा नै पनि नियामकबाट कस्तो नीति लागू हुने हो भन्ने कुराको अनुमान हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा लगानी निर्णय र व्यावसायिक रणनीतिहरू बनाउन कठिन हुन्छ । हचुवाको भरमा निजीक्षेत्रले लगानी र व्यवसाय विस्तारको जोखिम लिँदैन । आज एउटा ठूलो उद्योग लगाउनुपर्यो भने लगानी केही अर्बभन्दा कमको हुँदैन । त्यति ठूलो लगानीका लागि सरकार वा नियामकको एउटा नीतिलाई हेरेर बनाएको व्यावसायिक योजनामा आधारित हुन्छ । यस्तोमा हठात् र अकस्मात् सरकार वा नियामकले नीतिगत फेरबदल गरे एकाध व्यवसायीको अर्बौंको लगानी मात्र डुब्दैन, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ समेत देशको व्यावसायिक वातावरणबारे नकारात्मक सन्देश जान्छ ।
यस्तो अनिश्चितताको असर व्यावसायिक मनोविज्ञानमा पनि पर्दछ भन्ने एउटा उदाहरण नेपाल उद्योग परिसंघको पछिल्लो औद्योगिक अवस्थाको प्रतिवेदन (इन्डष्ट्रियल स्टाटस रिपोर्ट) ले समेत देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, उद्योग–व्यवसायको क्षमता उपयोग दर थोरै सुधारिएको छ । तर, व्यवसायीको मनोबल भने अझै औसत अवस्थामै छ । व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको पछिल्ला नीतिगत कदमलाई समेत यसका लागि जिम्मेवार ठहर्याएका छन् । नीतिगत स्थिरता, करको दर, लगानीको सम्भावना, नियामकीय वातावरण, श्रम तथा पूर्वाधार सुविधाका आधारमा व्यावसायिक मनोबलका लागि अधिकतम १० अंक तोकिएकोमा उद्योग व्यवसायले दिएको समग्र औसत अंक ५.३९ मात्र हुनुले यसलाई प्रष्ट्याउँछ । अझ गम्भीर कुरा– विस्तृत रूपमा कुनै पनि क्षेत्रका व्यवसायीले ठूलो लगानीका योजना घोषणा गरेका छैनन् । व्यवसायीहरूबीच गरिएको प्रतिवेदनको यो सार र अर्थतन्त्रको समष्टिगत आँकडाहरूले देखाइरहेको सुधार मेल खाँदैन ।
नेपालका छिमेकी देशहरूले स्थिरता, स्पष्टता, र दूरदृष्टियुक्त नीति अपनाएर उल्लेखनीय आर्थिक फड्को मारेका छन् । बंगलादेशले दुई दशकसम्म निर्यात प्रवद्र्धनको स्थायी नीति अँगालेपछि ऊ विश्वकै प्रमुख गार्मेन्ट हब बन्न सफल भयो । भुटानको जलविद्युत् नीतिमा लामो समयसम्म स्थिरता र पारदर्शिता कायम रहेकाले भारत र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निरन्तर लगानी भित्र्याउन सकेको हो । भारतले पनि पछिल्लो एक दशकमा औद्योगिक विकास लगायतका क्षेत्रमा हासिल गरेको सफलताको जग उद्योगमैत्री नीतिगत सुधार र तिनको स्थिरता नै हो । यसबाहेक भारतले सन् २०१९ पछि आफ्नो मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरूबीच समन्वय स्थापित गर्दै नीतिगत अनुमानयोग्यता (पोलिसी प्रेडिक्ट्याबिलिटी) मा सुधार गरेको पाइन्छ । रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले निजी क्षेत्रसँग छलफल र संवाद बढाउँदै नीति–निर्देशनहरू तय गर्ने परिपाटी विकास गरेको छ, जसले लगानीको वातावरणमा स्थिरतालाई प्रोत्साहन गरेको छ । नेपालले पनि यस्तै अभ्यास गर्न सक्ने ठाउँ छ ।
यी छिमेकीहरूले नीति–कानूनलाई केवल नियमनको साधन नभई देश–विदेशका लगानीकर्ता र बजारलाई सन्देश दिने संयन्त्रका रूपमा बुझ्न सके ।
नेपाली निजी क्षेत्रलाई पनि अहिले चाहिएको कागजी सुधारको बाढी होइन, संस्थागत अन्तःसम्बन्धलाई बुझ्ने समन्वयात्मक नीतिहरू, त्यसलाई सघाउने संरचना र तिनको चुस्त–दुरुस्त कार्यान्वयन हो । सरकार, राष्ट्र बैंक, वा अन्य नियामक निकायहरू समान आर्थिक नीतिको दृष्टिकोणका साथ सहकार्यमा चल्न आवश्यक छ । त्यसका लागि राजनीतिक परिपक्वता र संस्थागत अनुशासन पनि अपरिहार्य छ । त्यसले क्षेत्रगत नियमनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा समष्टिगत आर्थिक लक्ष्यलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिमा लगाम लगाओस् ।
अर्कोतर्फ, हाम्रो नीति निर्माण प्रक्रियामै आमूल परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ । जस्तो कि– राष्ट्र बैंकजस्तो जिम्मेवार नियामकले नयाँ नियम वा निर्देशिका ल्याउनुअघि त्यसको नियामकीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हो । विशेषगरी वित्तीय र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति ल्याउँदा पर्याप्त सल्लाह–परामर्श र त्यसबाट पर्न सक्ने सम्भाव्य प्रभाव समायोजन वा व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक समय दिनुपर्छ । नीति–निर्देशन लागू गरेपछि छोटो अवधिमै हुने अनावश्यक संशोधनको परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । चाहिएको नीतिगत पूर्वानुमेयता (अनुमानयोग्यता) हो, कठोरता होइन । यसको अर्थ– नीतिगत परिवर्तनहरू उचित कारणमा आधारित, क्रमिक र स्पष्ट हुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा नयाँ गभर्नर आउँदै गर्दा आगामी गभर्नरले कार्यकालका शुरूआती अवधिलाई नियामकीय सोच र नीतिगत दृष्टिकोणलाई पुनःपरिभाषित गर्ने मौकाका रूपमा उपयोग गर्न सके त्यसले देशमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउने मात्र होइन, समग्र आर्थिक रूपान्तरणमा नयाँ भूमिका खेल्न सक्नेछ । आर्थिक व्यवस्थापन अब मुद्रास्फीति नियन्त्रण वा सञ्चिति बढाउने मात्रै नभई उत्पादनमुखी गतिशीलता सिर्जना गर्ने माध्यम पनि हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको आवाज सुन्ने, अवरोध बुझ्ने र सहयोगी नियमन ल्याउने सोच आवश्यक छ । नीतिगत विवेक र व्यावहारिकता बीचको सन्तुलनले मात्र नीति सुदृढ हुन्छ ।
उन्नत अर्थतन्त्र बन्ने कि असफलताको इतिहास रच्ने ?
लगानीमैत्री र सुदृढ व्यावसायिक वातावरणको माग गर्दा नेपालको निजी क्षेत्रले विशेष सुविधा होइन, नीतिगत स्थिरताको तटस्थ न्याय खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्र वा सबै उद्योगी व्यवसायीले पूर्ण व्यावसायिक धर्म निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने दाबी होइन, हामीमाथि पनि थुप्रै प्रश्नहरू सोझिएका छन्– व्यावसायिक नैतिकता, सुशासन, पारदर्शिता, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर इत्यादिको सवालमा । प्रश्नको घेराभित्र व्यवसाय वा उद्यमी हुन नहुने होइन । तर सबै व्यवसायीलाई हेर्ने नजर एकै किसिमको हुनु न्यायपूर्ण हुन्न । निजी क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी र विकसित बनाउन राज्यको बलियो र व्यवस्थित नियमन अपरिहार्य हुन्छ । यसैले हामी नियमनको विरोध गर्दैनौं, केवल विवेकपूर्ण नियमन होस् भन्ने चाहन्छौं । हामी प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न पनि खोजिरहेका छैनौं, बरू नियम–ऐन–कानूनमा स्पष्टता र स्थायित्व खोजिरहेका छौं । यी सबै अपेक्षाहरू अस्वाभाविक होइनन्, यी स्वस्थ बजार अर्थतन्त्रको आधारभूत शर्तहरू हुन् ।
के नेपालले यस्तो नीतिगत वातावरण बनाउन सक्छ जहाँ निजी क्षेत्रको व्यावसायिक निर्णय स्थिर नीतिप्रेरित रणनीतिमा आधारित हुन्छ, अनुमानमा होइन ? के हामीले बाध्यकारी नभई संवादमैत्री नियामकीय संस्थाहरू विकास गर्न सक्छौं, ? के हामीले अल्पकालीन प्रतिक्रिया नभई दीर्घकालीन सोचमा आधारित शासन संस्कृति अगाल्न सक्छौं ?
यी सरल तर गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफले नै तय गर्नेछ– नेपाल दक्षिण एसियाको सम्भावनायुक्त एक उन्नत अर्थतन्त्र बन्छ, वा फेरि अवसर गुमाउँदै आर्थिक असफलताको इतिहास रच्छ । विकल्प पनि हाम्रो हो, चुनौती पनि ।
(अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हुन् ।)
प्रतिक्रिया