डा. रघुराम राजन: म्यान फर द क्राइसिस


रघुराम गोविन्द राजनलाई त्यस्तो बेला भारतीय रिजर्भ बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारी आइलाग्यो, जुन उनको त्यसबेलासम्मको करिअरको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेवाला थियो । त्यो त्यस्तो परीक्षा थियो जसको नतिजा कस्तो होला भन्ने आकलन नै हुन सक्दैनथ्यो । कुरा सन् २०१३ को हो । हुन त उनी त्यसबेला तत्कालीन सरकारको आर्थिक सल्लाहकार थिए । प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट राजीनामा गराएर सरकारको आर्थिक सल्लाहकार बनाएका थिए । देशको आर्थिक दुरवस्था उनले सरकारमै रहेर नियालेका थिए । अर्थतन्त्रको अवस्था ठूलो आँधीबेहरीमा फँसेको डुंगाजस्तै डगमगाइरहेको थियो । आँधीका बीच डुब्नै लागेको डुंगालाई पार लगाउन जति कठिन हुन्छ, त्यसभन्दा कठिन अवस्थामा पुगेको थियो भारतको अर्थतन्त्र ।

आकाश छुने मुद्रास्फीति, चुलिँदो बजेट घाटा, भारतीय मुद्राको डरलाग्दो अवमूल्यन— यी सबै लक्षणहरूले अर्थतन्त्रलाई रसातलमै तानिरहेको थियो । जनतामा निराशा गहिरिँदो थियो, लगानीकर्ताहरूको भरोसा चुँडिदै थियो । राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वास खस्किँदै थियो । सन् २००८ को ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिसको बाछिटा अझै थियो । भारत विश्वका ५ नाजुक अर्थतन्त्रमध्ये एकमा दरिन पुगेको थियो ।

यस्तो विषम क्षणमा भारतलाई चाहिएको थियो केवल आर्थिक सुधार । तर त्यो सुधार यस्तो होस्, जुन पारदर्शी र संस्थागत संरचनाले सजिलै आत्मसात गर्न सकोस् । सुधारका ती धुनहरूले केवल आँकडाको भाषा मात्रै बोल्ने होइन, जनताको अपेक्षा र आशाको गीतमा संगीत भरेजस्तो हुनुपर्थ्यो ।

हुन त डा. राजनले ३ वर्षअघि नै अर्थात् सन् २००५ मै सन् २००८ को वित्तीय संकटको भविष्यवाणी गरेर ख्याति कमाएका थिए । उनको त्यही प्रसिद्धि र विद्वत्ताबाट लोभिएर हुन सक्छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले डुब्नै लागेको अर्थतन्त्रको डुंगा सम्हाल्ने अनुभवी चालकको रूपमा उनलाई रोजे । उनैबाट अर्थतन्त्रमा आशाको किरण देखे र सन् २०१३ अगस्टमा डा. रघुरामलाई भारतीय रिजर्भ बैंकको २३ औं गभर्नरको रूपमा अर्थतन्त्रको साँचो सुम्पिए ।

उनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको चिफ इकोनोमिस्ट बनेर काम गरिसकेको अनुभव थियो । सन् १९६३ मा भोपालमा जन्मिएका रघुरामले अमेरिकाको मासाच्युसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर राजनले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा पोस्ट ग्रयाजुयट डिप्लोमा गरेका छन् भने युनिभर्सिटी अफ सिकागोमा फाइनान्सको प्रोफेसर रहिसकेका छन् ।

२८ वर्षे उमेरमै विद्यावारिधि गरेका रघुरामले आफ्नो शोधपत्र ‘एसेज अन बैंकिङ’मा बैंकिङ प्रणालीमा डिरेगुलेसन, कम्पिटिसन र एफिसिएन्सीका बारेमा उल्लेख गरेका थिए । अर्थात्, अर्थतन्त्रमा सरकारको हस्तक्षेप घटाउनुपर्छ भन्ने विचार उनको थियो । सोही शोधपत्रमा उनले अमेरिकको एक कानून संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए । सन् १९९९ मा अमेरिकामा राजनले भनेकै कानून संशोधन भएको थियो । सन् २००५ मा उनले ‘ह्याज फाइनान्सियल डेभलपमेन्ट मेड द वल्र्ड रिस्कियर’ शीर्षकको खोजमूलक लेखमार्फत सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटको भविष्यवाणी गरेका थिए । उक्त लेखमा उनले अमेरिकी वित्तीय बजारमा बढ्दो जोखिमको चेतावनी दिँदै अर्थतन्त्रले विगतमा भन्दा ठूलो वित्तीय क्षेत्र सिर्जित उतारचढावको सामना गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

सन् २००३ मा उनले ‘सेभिङ क्यापिटलिज्म फ्रम क्यापिटलिस्टस्’ शीर्षकको पुस्तकमार्फत खुला बजार, राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक सुधारको आवश्यकतालाई उजागर गरेका थिए । शक्तिशाली निजी स्वार्थले खुला बजारको सक्षमतामा बाधा पुर्‍याउने, आफ्नो स्वार्थ कायम गर्ने र समाजको आर्थिक अवसर संकुचित गर्ने कुरा उक्त पुस्तकमा उल्लेख गरेका थिए । राजन व्यावहारिक अर्थविद् हुन् । आईएमएफको चिफ इकोनोमिस्ट हुँदा एउटा अध्ययनमार्फत उनले विकासशील देशहरूलाई ऋण दिने नीतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । यस्तो ऋणले गरीब देश माथि उक्लिनु त परै जाओस्, झन् बढी संकटमा फस्ने उनको निष्कर्ष थियो ।

सन् २००८ को मन्दीपछि उनी भारत सरकारको आर्थिक सल्लाहकार बने । उनले ‘अ हन्ड्रेड स्मल स्टेप्स’ नामक रिपोर्टमा भारतको अर्थतन्त्र सुधारका लागि महङ्खवपूर्ण सुझावहरू दिएका थिए । अमेरिकामै हुँदा सन् १९९८ मा उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री यशवन्त सिन्हालाई आयकर फिर्ती र आवास कर्जा सरलीकृत गर्ने सुझाव दिए, जुन सरकारले लागू गरेको थियो ।

विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्री, आईएमएफको नेतृत्वकर्ता र भारतको आर्थिक सुधारका सल्लाहकार रहिसकेका कारण गभर्नर बनेपछि उनले समस्याको भुमरीमा फसेको भारतको अर्थतन्त्र उकास्न आधुनिक र आक्रामक नीति लिने धेरैको अनुमान थियो । अर्थतन्त्रमा समस्या थियो । ईजी मनी बाँड्ने वा कर्जा खुकुलो बनाउने विकल्प थियो । अमेरिकी अभ्यास सिकेर आएका व्यक्ति भएकाले त्यहाँ झैं ब्याजदर घटाउने र सस्तोमा कर्जा दिएर सर्वसाधारणलाई उपभोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको चर्चा हुन्थ्यो ।

रघुरामले यसभन्दा भिन्न बाटो अपनाए । बेन्चमार्क ब्याजदर अर्थात् रिपोदर बढाइदिए, त्यो पनि ३ पटक । कार्यकाल सम्हालेको २ महिनामै रिपोदर ७.२५ प्रतिशतबाट ७.७५ प्रतिशत बनाए । २०१४ जनवरीमा अझै बढाएर ८ प्रतिशत पुर्‍याए । रघुरामको यो कदमले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा ल्यायो । मुद्रास्फीति घटेर सन् १९९० दशक यताकै कम ४ प्रतिशतभन्दा तल झर्‍यो ।

रघुराम राजन आउट अफ द बक्स थिंकर हुन् । अर्थविद्हरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आक्रामक नीति अपनाउने अनुमान गरिरहँदा उनले शास्त्रीय वा कन्जरभेटिभ रणनीति अपनाए । रघुरामको रणनीतिले काम गर्‍यो । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आयो, अर्थतन्त्र लयमा फर्कियो । रघुराम ‘म्यान फर ए क्राइसिस’का रूपमा कहलिए ।

ब्याजदर बढाउने नीति अंगिकार गरेकाले व्यावसायिक क्षेत्रबाट रघुरामको व्यापक आलोचना भयो । रघुरामले व्यवसायलाई निरुत्साहन गरेको आरोप झेले । राजनीतिक दबाब झले । तर, उनी कति पनि विचलित भएनन् । अर्थतन्त्र ट्रयाकमा लैजाने म्यान्डेट लिएर नियुक्त भएका उनी आफ्नो दायित्वमा कटिबद्ध थिए ।

उनी राजनीतिसँग अपरिचित होइनन् । कांग्रेस सरकारले नियुक्त भएका व्यक्ति भए पनि उनले राजनीतिक रङ देखाएनन् । सन् २०१४ मा भारतमा आम निर्वाचन थियो । रघुराम राजनको नीतिले गर्दा कांग्रेसले जनमत गुमाउने र व्यावसायिक जगतले पनि समर्थन नगर्ने स्थिति आयो । तर, उनलाई राजनीति परिणामको परवाह थिएन । स्पष्ट रूपमा अर्थतन्त्रका लागि जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिरहे ।

निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भयो । भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदी सत्तामा आए । तर, रघुरामले सुधारका क्रमलाई रोकेनन् । उनको अगाडि पब्लिक सेक्टर बैंकहरूरूमा रहेको उच्चदरको निष्क्रिय कर्जालाई नियन्त्रणको सीमामा ल्याउने चुनौती थियो । त्यतिबेलासम्म भारतमा ठूला कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवसायीहरू बैंकबाट करोडौं रुपैयाँ कर्जा लिने तर नतिर्ने गर्थे । उनीहरूरूले साँवा, ब्याज वा किस्ता नतिर्दा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको दर घाँटीघाँटीसम्म आइसकेको थियो । यो समस्या समाधान गर्न उनले ‘विलफुल डिफल्टर’ (चाहेरै कर्जा नतिर्नेहरू)लाई खोजीखोजी समात्ने र कर्जा तिर्न बाध्य पार्ने नीति लिए । उनी भन्थे, ‘खराब व्यवस्थापन गरेपछि सञ्चालकहरूसँग स्वामित्व लिइरहने दैवी अधिकार हुँदैन । उनीहरूको बिजनेस बैंकले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ ।’

सत्तामा भाजपा र मोदी आएपछि उनीहरूले चाहेजस्तो नीति लिन रघुरामलाई तीव्र दबाब दिइयो । यद्यपि, उनी शक्तिशाली मोदी सरकारसँग झुकेनन् । आफ्नो म्याण्डेट भुलेनन् । सत्ताको दबाब नटेरेपछि भाजपाले रघुरामलाई विस्तारै विवादित पात्र बनाउन थाल्यो । गभर्नरको कार्यकाल सकिएपछि उनी आईएमएफ प्रमुख बन्न अमेरिका फर्कने हल्ला व्यापक मात्रामा चलाइयो । आईएमएफको प्रमुख बन्न अमेरिकाकै नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था देखाउँदै रघुरामको दानवीकरण गरियो । 

सन् २०१६ मेमा राज्यसभा सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामीले रघुराममाथि कैयौं आरोप लगाउँदै मोदीलाई पत्र लेखे । पत्रमा ब्याजदर बढाएर साना तथा मझौला उद्योगलाई संघर्ष गर्न बाध्य पारेको, अति गोप्य तथा संवेदनशील सूचना बाहिर पठाएको लगायत उल्लेख थियो । तर, रघुरामले यी आरोप आधारभूत रूपमै गलत र आधारहीन भएको प्रतिक्रिया दिए ।

त्यसपछि मोदी निकट मानिएका सुब्रह्मण्यम रिसले चुर भए । रघुराम अमेरिकी नागरिक भएको आरोप लगाउँदै उनलाई अमेरिका नै पठाउन पर्छ भन्न समेत भ्याए । रघुराम विरोधी अभियानमा सुब्रह्मण्यमले ५० हजारभन्दा बढीको हस्ताक्षर संकलन गरे । भाजपाले रघुरामलाई देशद्रोहीसमेत भन्यो ।

सन् २०१६ जुनमा उनले गभर्नरका रूपमा नदोहोरिने घोषणा गर्दै प्राज्ञिक क्षेत्रमा फर्कने उल्लेख गरेका थिए । यद्यपि, सन् २०१७ मा भने उनले गभर्नरका रूपमा दोस्रो कार्यकाल काम गर्न चाहेको तर मोदी सरकारले स्वीकार नगरेको बताए । रघुराम समकालीन विश्वको अर्थतन्त्र, अर्थव्यवस्थाका बारेमा खरो टिप्पणी गर्छन् । मोदी नेतृत्वको भारतीय सरकारलाई उनको टिप्पणी तीतो बन्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कुनै बेला भनेका थिए, ‘मलाई वित्त र अर्थतन्त्रका बारेमा खासै ज्ञान थिएन । रघुरामले बुझाइदिएकाले अहिले सबै बारेमा स्पष्ट छु ।’ तर, समय यस्तो पनि आयो उनै मोदी रघुरामको सबैभन्दा धेरै मानमर्दन गर्ने व्यक्ति बने ।

रघुराम राजनले सत्तासँग संघर्ष गरेर अंगीकार गरेका नीति भारतका लागि प्रत्युत्पादक बनेनन् । कोरोनाकालमा भारतीय अर्थतन्त्रले प्रदर्शन गरेको ‘रेजिलियन्स’ले वास्तवमै रघुराम राजनको रणनीतिलाई सही साबित तुल्याइदियो । ‘नाजुक’ अवस्थामा बाँचेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीले कारोना महामारी र त्यसपछिका आर्थिक सुस्तता सजिलै पचायो । आजका दिनमा पनि ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा दिने निजी क्षेत्र रघुरामले बनाएका रहेछन् भन्ने अहिले आएर साबित भएको छ ।

सुधारका कार्यलाई तिलाञ्जलि दिन नचाहने रघुरामलाई न त व्यवसाय क्षेत्रले रुचायो, न त राजनीतिक नेतृत्वले । न त आफूलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक दलको भावनाअनुरुपका मौद्रिक नीति नै अंगीकार गरे उनले । सत्ता र व्यवसायी सबैलाई खुसी बनाउने काम गरेका भए उनले त्यसभन्दा माथिल्ला राजनीतिक अवसरहरू पाउँथे होलान् । तर, रघुरामले व्यक्तिगत नाफा–घाटाको हिसाब नगरी अर्थतन्त्र सुधारको अभियानमा सतिसालझैं उभिए । उनकै सुझबुझपूर्ण भूमिकाकै कारण अहिले भारतीय अर्थतन्त्र मजबुत बन्दै गएको छ । साथै, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोगाउने गभर्नरका रूपमा उनको नाम दर्ज भएको छ । त्यसैले त डा. रघुरामको ३ वर्षे कार्यकाल भारतीय केन्द्रीय बैंकको इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिएको छ र विश्वका लागि सिकाइको एक स्रोत बनेको छ ।