अटो क्षेत्रलाई हेर्ने नजर बदलौं

• करण चौधरी

सम्पूर्ण अटो व्यवसायीहरूको साझा आवाज हो— स्थिर, स्पष्ट र सकारात्मक नीति । विगत केही वर्षको नीतिगत अस्थिरताले अटो बजारमा गम्भीर मन्दी ल्याएको छ ।

अटो क्षेत्र आयातमुखी भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरूले यसको विकासमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा गहिरो असर पार्छन् । यो क्षेत्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्र हो । एक समय अटो क्षेत्रले जीडीपीमा २१ प्रतिशतसम्मको योगदान पु¥याएको थियो । तर पछिल्ला केही वर्षहरूमा विभिन्न नीतिगत कारणले गर्दा अटो क्षेत्रको योगदान घट्दो अवस्थामा पुगेको छ, जुन समग्र अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

वर्तमानमा सम्पूर्ण अटो क्षेत्र स्पष्ट, स्थिर र अटोमैत्री नीतिको अपेक्षामा छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता नीति लागू नहुनाले व्यवसायीहरू निराश भएका छन् । बैंकहरूमा तरलता अभाव हुनेबित्तिकै ‘अटो कर्जामा कडाइ गरिनु र तरलता सहज भएपछि पुनः खुकुलो पारिनु’ यस्तो चक्र विगत लामो समयदेखि दोहोरिइरहेको छ । तर सन् २०२२ अप्रिलमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति संकट समाधान गर्न सरकारले सम्पूर्ण अटोमोबाइल आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले अटो क्षेत्रमा ठूलो ‘भूकम्प’ ल्याएको थियो, जसको असर अझै पनि देखिन्छ ।

त्यसपछिको अवधिमा प्रतिबन्ध केही खुकुलो भए पनि अटो व्यवसायलाई दीर्घकालीन रूपमा राहत दिने स्थायी नीति अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । यद्यपि, विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका सकारात्मक रहँदै आएको छ । ग्रीन मोबिलिटी अवधारणाअनुसार सरकारले विद्युतीय सवारी आयातमा विभिन्न सुविधा दिएको थियो र राष्ट्र बैंकले त्यसमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न दिने नीति ल्याएको थियो, जसले यसको लोकप्रियता बढायो । तर पछिल्लो मौद्रिक नीतिमा सो सीमा घटाएर ६० प्रतिशत पु¥याइएपछि उपभोक्ताहरू फेरि निराश भएका छन् ।

विद्युतीय सवारीको वृद्धिलाई अटो व्यवसायको समग्र सुधारको संकेत मान्न मिल्दैन किनभने अटोमोबाइल क्षेत्रमा इन्धनचालित सवारीसाधन, टायर, लुब्रिकेन्ट्स, स्पेयर पाट्र्सजस्ता अटो कम्पोनेन्टहरू पनि समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छन् । इन्धनचालित सवारीमा कर्जाको कडाइ, उच्च जोखिम भार र कर्जाको न्यून उपलब्धताजस्ता नीतिहरूले यस सेग्मेन्टलाई संकटमा पु¥याइसकेको छ, जसको असर समग्र अटो व्यवसायमा परेको छ । व्यवसायीहरू यसबाट निराश भएर सक्रियता घटाउँदै गएका छन्, जसले रोजगारी र अर्थतन्त्र दुवैमा प्रतिकूल असर पुर्‍याएको छ ।

यसप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण आवश्यक छ । सम्पूर्ण अटो व्यवसायीहरूको साझा आवाज हो— स्थिर, स्पष्ट र सकारात्मक नीति । विगत केही वर्षको नीतिगत अस्थिरताले अटो बजारमा गम्भीर मन्दी ल्याएको छ । अहिलेको आवश्यकता इन्धनचालित र विद्युतीय दुवै सवारीसाधनमा अनुकूल कर्जा नीति ल्याउने हो, जसले बजारलाई पुनः चलायमान बनाउन सक्छ ।
नेपालमा अझै पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको निजी सवारीमा पहुँच छैन, जसले देखाउँछ कि अटो कर्जा नीति अझ सहज, सुलभ र सर्वसुलभ हुन जरूरी छ । सबै वर्गका नागरिकलाई दुई पांग्रे वा चार पांग्रे सवारी स्वामित्वमा ल्याउने दिशामा नीति बनाउन सकियो भने यसले आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक समावेशितामा टेवा पुर्‍याउनेछ ।

साथै, स्थानीय उत्पादन र एसेम्बली प्लान्ट स्थापना प्रोत्साहनका लागि कम्तीमा ८–१० वर्षसम्म स्थिर रहने दीर्घकालीन नीतिगत वातावरण अपरिहार्य छ । यस्तो वातावरणबिना लगानीकर्ताहरू दीर्घकालीन प्रतिबद्धता जनाउन हिच्किचाउँछन् । नीति स्थिर भएमा रोजगारी सृजनामा उल्लेखनीय सुधार सम्भव छ, जसले हालको उच्च बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।
त्यस्तै, ऋण मार्गदर्शन निर्देशनमा लचिलोपन अपनाउने, र कर्जाको पुनर्भुक्तानी क्षमताको मूल्याङ्कनमा पारिवारिक आय समावेश गर्नेजस्ता उपायहरूबाट सवारी कर्जा अझ पहुँचयोग्य बन्न सक्छ ।

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशनले यी सम्पूर्ण सुझावहरू सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसमक्ष निरन्तर राख्दै आएको छ र आगामी दिनहरूमा अझ स्पष्ट र सशक्त रूपमा राख्ने प्रतिबद्धता लिएको छ । राष्ट्र बैंक र सरकारले यिनलाई सकारात्मक रूपमा लिई आवश्यक नीतिगत सुधार गरेमा, अटोमोबाइल उद्योगमा पुनः उत्साह, लगानी, रोजगारी र नवप्रवर्तनको वातावरण निर्माण हुने पूर्ण सम्भावना छ ।

(चौधरी नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)