नेपालमा लघुवित्तको विकासक्रम तथा यसले खेलेको भूमिका

• हरिकृष्ण जोशी

गरीबी न्यूनीकरणको योगदानमा २०४० को दशकदेखि नै योगदान दिँदै महिला तथा सीमान्तीकृत वर्गको उत्थानमा उल्लेखनीय सहयोग र हाल गरीबीको परिसूचक व्यवस्थापन गर्नमा लघुवित्त कार्यक्रमको अतुलनीय योगदान छ ।

२०३६ सालको जनमत संग्रहपछि कृषि विकास बैंक अन्तर्गत साना किसान विकास परियोजना २०३७ मार्फत नेपालमा लघुवित्तको अवधारणा विकास भएको देखिन्छ । उक्त कार्यक्रमले उद्यमशीलताको पनि बीजारोपण गर्‍यो । सोही बेलामा महिला विकास सम्बन्धी विभिन्न अवधारणाहरूको प्रतिपादन गरी महिला सशक्तीकरण तथा वित्तीय जागरणको शुरूआत समेत भयो ।

२०३९ सालमा तत्कालीन सरकारले महिला विकास कार्यक्रमबाट ग्रामीण महिलाहरूको लागि कर्जा परियोजना सञ्चालन गरेपछि लघुकर्जा कार्यक्रमले गति प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई सरकारबाट लालमोहर लगाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेपछि विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति गराउने अभिप्रायले साना किसान विकास परियोजनालाई अझ सशक्त बनाई लघुवित्तको अवधारणलाई आत्मसात गर्दै र महिला वर्गको सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिमा कार्य प्रारम्भ भयो ।

यसै क्रममा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११४ मा पनि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारको छनोटको लागि प्रत्येक राजनीतिक दलले कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने भनी अनिवार्य गरेको र विभिन्न संघसंस्थामा पनि महिलाको सशक्तीकरण तथा महिला उद्यमीको अवधारणाको विकासमा एक इँटा थप भएको पुष्टि हुन्छ । २०४७ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई लगानीको ३ प्रतिशत रकम वित्तीय पहुँचबाट विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेपछि बैंकहरूले पनि गरीब तथा न्यून आय भएका वर्गहरूको लागि तोकिएको रकम छुट्टाएर गैरसरकारी तथा निजी संस्थाहरूमार्फत लगानी गरी लघुवित्त कार्यक्रमको अवधारणलाई आत्मसात गरेको हो ।

बंगलादेशका डा. मोहम्मद युनुसको अगुवाइमा सञ्चालित लघुवित्त कार्यक्रमको अनुसरण गरी ग्रामीण विकास बैंकको मोडललाई नेपालमा पनि सशक्त रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा तत्कालीन समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. हरिहरदेव पन्तले विकास गरी विभिन्न गैरसरकारी तथा निजी संस्थाहरूबाट लघुवित्त कार्यक्रम शुरूआत गराएको देखिन्छ । २०४९ सालमा बंगलादेशको ग्रामीण विकास बैंकको लघुवित्त कार्यक्रमले नेपालका नियमनकारी निकायहरूमा पनि उक्त अवधारणले अड्डा जमाइसकेको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सरकारी स्वामित्वमा पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक र सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना गरी लघुवित्त कार्यक्रमलाई माध्यमिक कालमा प्रवेश गराई औपचारिक रूपमा ग्रामीण बैंकहरूमार्फत प्रयोग गरेको इतिहासबाट पुष्टि हुन्छ ।

२०४९ सालको अन्त्य तथा २०५० सालको शुरूआतबाट नै निर्धन, छिमेक, सीएसडी लगायत विभिन्न संस्थाहरूले पनि औपचारिक रूपमा लघुवित्त कार्यक्रमलाई सँगसँगै अगाडि बढाए । यसरी २०५० सालदेखि सरकारी, गैरसरकारी संस्था र निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गरी गरीबी न्यूनीकरणको अभियानलाई दु्रत रूपमा अगाडि बढाएका हुन् ।

नेपाल विकास बैंक ऐन, २०५२ लागू भएपश्चात् सोही ऐन बमोजिम २०५५ सालमा निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड र ग्रामीण लघुवित्त विकास केन्द्र स्थापना, २०५७ सालमा डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक र छिमेक लघुवित्त विकास बैंकको स्थापना र २०५८ सालमा स्वावलम्बन विकास बैंक र साना किसान विकास बैंकको स्थापनापछि व्यवस्थित रूपमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।

यसैगरी तत्कालीन समयमा दर्जनौं लघुवित्त बैंकहरूले यस कार्यक्रमलाई देशभरि विस्तार गरे । अर्कोतर्पm वित्तीय मध्यस्थता ऐन, २०५५ मार्फत पनि नेपालमा नेस्डो नेपाल, फरवार्ड, डिप्रोक्स, जीवन विकास, सृजना विकास केन्द्र आदि जस्ता दर्जनौं गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि ग्रामीण विकास (जीबी) मोडल, एसएचजी मोडल, एसआरजी लगायतका मोडलहरू प्रयोग गरी लघुवित्त कार्यक्रमलाई नेपालभरि विस्तार गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लागू भएपछि लघुवित्त कार्यक्रममा पनि सुधार गर्दै लाने योजना केन्द्रीय बैंकले बनायो । लघुवित्त कार्यक्रम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालन भएको करीब एक दशकपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ (बाफिया) जारी गरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरी बाफिया २०६३ को दफा २८ र ३१ बमोजिम लघुवित्त विकास बैंकहरूलाई ‘घ’ वर्गमा राखिएको र लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूलाई छुट्टै व्यवस्था गरी एनजीओहरूलाई वित्तीय मध्यस्थता ऐन २०५५ बमोजिम नै वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू भनिराखेको हो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएपछि महिला, गरीब, दलित, मधेशी, अल्पसंख्यक समुदाय केन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई महत्त्वका साथ हेरिएकोले लघुवित्त कार्यक्रमको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि विशेष सहयोग पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले २०६८ सालसम्म लघुवित्त बैंकहरूलाई लघुवित्त विकास बैंक नै भनी नामकरण गरेको थियो । यतिबेला ‘घ’ वर्गका करीब १६ वटा, वित्तीय कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू करीब २५ वटाले आर्थिक तथा सामाजिक विकास गरी गरीबी न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

२०६९ सालमा लघुवित्त विकास बैंकहरूलाई लघुवित्त वित्तीय संस्था बनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनको परिपालना गरी ‘घ’ वर्गका सबै संस्थाले विकास बैंक हटाई लघुवित्त वित्तीय संस्था बनाई कारोबारलाई अगाडि बढाए । बाफियाको पूर्ण रूपमा परिपालना र लघुवित्त कार्यक्रममा भिन्न पहिचान भएको कारणले यस अवधिलाई लघुवित्तको इतिहासमा आधुनिक कालको शुरूआत भएको मान्न सकिन्छ ।

समयको कालखण्डमा नेपालको संविधान २०७२ निर्माण भई कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्यो । संविधानको प्राथमिकतामा अनुसार लघुवित्त कार्यक्रमसँग सम्बन्धित लक्षित वर्गहरूको उत्थान गर्न राज्य समेत अग्रसर भएकाले गरीबी न्यूनीकरण तथा विपन्न वर्गको उत्थानमा अभियानको रूपमा लघुवित्त कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्यो । बाफिया संशोधन भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सुधार गर्ने रणनीति आयो । त्यस समयसम्म ८० भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरू खुलेर ४० लाखभन्दा बढी महिला तथा सीमान्तीकृत वर्गका नागरिक लघुवित्तमा सदस्यका रूपमा आबद्ध भई कर्जा तथा बचतको कारोबार गरिरहेका थिए ।

२०७४ सालपछि लघुवित्त कार्यक्रमको गुणस्तर सुधारका लागि लघुवित्त संस्थाहरू एक आपसमा मर्जर तथा प्राप्तिको युगमा प्रवेश गरी पूँजी तथा व्यवसायको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । नियमनकारी निकायले पनि प्राप्ति तथा मर्जरको एजेन्डालाई प्रमुख बनाई सहुलियतको व्यवस्था गर्‍यो ।

कार्यक्रममा सदस्यहरूको दोहोरोपना देखिएको कारणले राष्ट्र बैंकले पनि कर्जाको ब्याजदर, सेवा शुल्क र लाभांश वितरणमा कडाइ गरी ग्राहक संरक्षणमा बढी जोड दिएको साथै बचतको ब्याजदरमा वृद्धि गरायो ।

२०७६ सालको पुसदेखि कोभिड १९ को प्रभाव नेपालमा पनि फाट्टफुट्ट देखियो र २०७६ चैत्र महिनादेखि कोरोनाको प्रकोप बढेसँगै लकडाउन भएको र लगातार ६ महिना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था देखियो । त्यसपछि सामाजिक दूरी कायम गर्दै व्यक्तिगत रूपमा किस्ता असुली गर्ने परिपाटीको विकास हुँदा सामूहिक जमानीको मर्मबाट बिस्तारै कार्यक्रम अलग हुँदै गयो । परिणामस्वरूप केही सदस्यले समयमा किस्ता नतिर्ने परिपाटीको समेत विकास हुँदा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जामा पनि वृद्धि भएको छ ।

२०८१ पुस मसान्तको तथ्यांकअनुसार ५२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेवा दिइरहेका छन् । अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार, लघुवित्त संस्थाहरूका कुल शाखा संख्या ४ हजार ९९६ वटा, कुल सदस्य ६० लाख ९७ हजार जना, कुल ऋणी २६ लाख ८९ हजार जना, कुल कर्मचारी संख्या २१ हजार ६ सय जना, कुल बचत संकलन रकम १ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ५ लाख रुपैयाँ र कुल बाँकी कर्जा रकम ४ खर्ब २० अर्ब ५७ करोड ५६ लाख लगानी र विभिन्न सामाजिक तथा ग्राहक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।

गरीबी न्यूनीकरणको योगदानमा २०४० को दशकदेखि नै योगदान दिँदै महिला तथा सीमान्तीकृत वर्गको उत्थानमा उल्लेखनीय सहयोग पुर्‍याउँदै आएको र हाल गरीबीको परिसूचक व्यवस्थापन गरी २०.२७ प्रतिशत कायम गर्नमा लघुवित्त कार्यक्रमको अतुलनीय योगदान छ । २०४९ सालमा लघुवित्त कार्यक्रम शुरू भएको अवस्थामा नेपालमा गरीबीको दर ४२ प्रतिशत रहेको थियो । यसरी लघुवित्त कार्यक्रमको करीब ३२ वर्षमा महिला तथा सीमान्तीकृत वर्गको क्षमतामा अनपेक्षित रूपमा वृद्धि भएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले लघुवित्त कार्यक्रमले महिला, गरीब तथा सीमान्तीकृत वर्गको उत्थान गरी राज्यको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा एक कोशेढुंगा थपेको छ ।

(लेखक जोशी ग्लोबल आईएमई लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी हुन् ।)