निर्देशित कर्जाले कहाँ पुर्‍याउला ?

बैंकलाई परियोजनाका नयाँ क्षेत्रहरू खोजी गरी स्वतन्त्र र विज्ञताका आधारमा लगानी गर्न छुट दिनुपर्छ । अन्यथा खराब कर्जाको अवस्था झन् झन् भयावह बन्दै जानेछ ।

• डा. गजेन्द्र विष्ट

नेपालमा कार्यरत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले गत असारसम्म निर्देशित कर्जासम्बन्धी केन्द्रीय बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना नगरेका कारण झण्डै १५ करोड रुपैयाँ बराबरको जरिवाना स्वीकार्नुपर्‍यो । निर्देशित कर्जाको अनुपालना गर्दा हुने जोखिमभन्दा १५ करोड रुपैयाँ बराबरको जरिवाना स्वीकार्नु उसका लागि सस्तो परेको विश्लेषण गरिएको छ । यस बैंकले पहिला पनि सरकारले तोकेका कतिपय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेर जरिवाना स्वीकारी बसेका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

केन्द्रीय बैंकको दबाब परेपछि धेरै बैंकहरूले अन्य बैंकसँग भएको बढी कर्जा खरिद गरी निर्देशनको पालना गरेका हुन् । खासमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले अन्य बैंकका यस्ता कर्जा खरिद गर्दा पनि सम्भव नभएर कारबाही भोगेको हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको झण्डै एकाधिकार लिएर बसेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई कारबाही गर्न कठिन छ । तथापि नेतृत्वको संक्रमणकाल पारेर यस्ता ठूला कारबाही गर्ने गरिएको छ ।

विदेशी बैंक नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्दैन भनेर उसलाई थुप्रै आरोप लगाउन सकिएला । तर निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेर कारबाही स्वीकार्ने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको अडानसँग थुप्रै नीतिगत विषयहरू पनि गाँसिएका छन् । उदार आर्थिक तथा वित्तीय नीति अवलम्बन गरिएको मुलुकमा निर्देशित कर्जा, त्यो पनि ठूलो हिस्सा ती क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जबर्जस्ती लैजाँदा बढ्ने वित्तीय जोखिमको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

लामो समयसम्मको आर्थिक संकुचनका कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढ्दो क्रममा रहेको छ । ५/६ प्रतिशत प्रकाशित विवरणमा देखाइए पनि खराब कर्जाको अवस्था यो अनुमानभन्दा धेरै माथि रहेको आकलन गरिएको छ । अविश्वसनीय ढंगले खराब कर्जा बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा बैंकहरूमा अहिले ठूलै छटपटी छ । करिब ८० प्रतिशत जति कर्जाको साँवा, ब्याज, किस्ता भुक्तानी कठिन तवरले भइरहेको बैंकरहरूबीचको कुराकानीबाट थाहा पाउन सकिन्छ । बाँकी कर्जाको जोखिम बढ्नेमा कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, भारत–पाकिस्तान युद्धको असर मात्र छैन, केही क्षेत्रबाहेक ठूलो परिमाणमा रहेको निर्देशित कर्जाको भूमिका पनि छ ।

भइरहेको व्यवस्था र आगामी वर्षहरूमा कायम गर्नुपर्ने समेत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा करीब ५० प्रतिशत जति निर्देशित कर्जाको हिस्सा कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यति ठूलो मात्रामा निर्देशित कर्जाको सीमा तोकिदिँदा विदेशी मात्र होइन, स्वदेशी बैंकहरूलाई पनि निकै कठिन हुनेछ ।

निर्माण क्षेत्र बाहेक निर्देशित कर्जाको क्षेत्रमा नै धेरै खराब कर्जा रहेको छ । ब्याज पुँजीकृत गर्न पाइने भएकोले जलविद्युत्का क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा खराब बन्ने संभावना छैन । तर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको प्रक्षेपण हेर्ने हो भने र विद्युत्को एकाधिकारी खरिदकर्ता छिमेकी भारतसँगको बिग्रेको सम्बन्ध सुध्रिएन भने बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रबाट भएको खर्बौं लगानी डुब्नेछ । वर्षैपिच्छे बढाउँदै लगिएको यस्तो हिस्साको अनुपालना सम्भव नभएको अवस्थामा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक मात्र होइन, अन्य बैंकले पनि कारबाहीलाई ससम्मान स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन ।

निर्देशित कर्जाको शुरूआत

निर्देशित कर्जाको यस्तो व्यवस्था खासमा २०३१ सालदेखि नै नेपालमा कार्यान्वयनमा छ । ५ प्रतिशतबाट शुरू गरिएको यस्तो कर्जा २०४७ सालमा अन्य उत्पादनशील क्षेत्र समेतलाई मिलाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो । तर पछि मुलुकले अवलम्बन गरेको उदार आर्थिक नीति अनुरूप नभएको र यस्ता व्यवस्थाले मुलुकमा भित्रिने विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने विश्लेषण गरी २०५९/६० सालदेखि घटाउँदै लगेर २०६४/६५ सालदेखि अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको थियो । चीन, रुस, भारत, भेनेजुएला, अर्जेन्टिना, जिम्बाब्वे जस्ता मुलुकमा निर्देशित कर्जाको यस्तो व्यवस्था असफल छ । तथापि मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने आवरणमा २०६८/६९ सालमा डा. युवराज खतिवडा गभर्नर भएको बेलादेखि यस असफल व्यवस्थालाई पुनः ब्युँत्याइएको थियो । त्यसबेला प्राथमिकताका विभिन्न क्षेत्रमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित पुनः शुरु भएको यो नीति अर्का गभर्नर डा. चिरिञ्जीवी नेपालको पालामा २५ प्रतिशत र पछिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पालामा ३६ प्रतिशत हुँदै आगामी ८४ सालसम्ममा साना तथा मझौला उद्योगमा १५ प्रतिशत, कृषिमा १५ प्रतिशत, जलविद्युत्मा १० प्रतिशत र विपन्न क्षेत्रमा ५ प्रतिशत गरी कुल ४५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको व्यवस्था हाल सक्रिय छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू

अन्तर्राष्ट्रिय जगतका अभ्यासहरूले देखाएअनुसार, बैंकिङ उद्योगमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशतसम्मको निर्देशित कर्जालाई सफल र ३० प्रतिशतभन्दा बढीलाई खतराको संकेतको रूपमा लिइन्छ । जुन मुलुकमा निर्देशित कर्जाको हिस्सा १५ प्रतिशतमुनि छ र निर्देशित कर्जाको नियमन कडा छ, ती मुलुकहरूमा सफलताको स्तर सन्तोषजनक रहेको छ । दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, भेनेजुएला यसका केही उदाहरण हुन् । कोरिया र जर्मनीमा निर्यातको प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तारका लागि यस्तो कर्जाको व्यवस्था गरिएको थियो र कडा नियमनको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसले कर्जाको दुरुपयोग हुन दिएन र सफलता प्राप्त हुनसक्यो ।

चीनमा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको उद्धारमा पनि यस्तो कर्जा प्रवाह भएकोले असफल भयो । यही कारण डुबेका कतिपय बैंकलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो चीन । शुरूमा उद्धारको रणनीति अपनाइए पनि जब यही कारण धेरै बैंकहरू डुब्न थाले, त्यसपछि चीनले त्यस्ता बैंकहरूलाई उद्धार गर्ने होइन, बन्द गर्न मार्गप्रशस्त गर्‍यो । क्षेत्रीय स्तरका धेरै बैंकहरूलाई यस्तो निर्देशनले चल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइदियो ।

भारतमा कृषि, साना तथा मझौला उद्यम, निर्यात, आवास, सामाजिक पूर्वाधार, शिक्षा, तथा समाजका कमजोर वर्गलाई लक्षित गरी निर्देशित कर्जा शुरू गरिएको थियो । चीनमा जस्तै बैंकहरू सरकारको स्वामित्वमा भएकोले राजनीतिक हस्तक्षेप पनि भयो र यो नीतिगत व्यवस्था असफल भयो । भारतलाई विशेषगरी राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा किसानलाई दिइएको कर्जामा छुट दिइँदा अप्ठ्यारो परेको थियो ।

भारतमा सन् १९६९ र १९८० मा गरी २० वटा बैंकलाई सरकारीकरण गरिएको थियो र धेरैजसो बैंकहरू सरकारी स्वामित्वमा रहन पुगेका हुन् । त्यसैले निर्देशित कर्जा प्रवाह गर्न सहज थियो । भारतमा पनि निर्देशित कर्जाको हिस्सा करीब ३० प्रतिशत थियो । कारण यो मात्रै होइन, बैंकहरूको खराब कर्जा बढेर २५/३० प्रतिशत पुगेको थियो । निर्देशित कर्जाको हिस्सालाई घटाउने र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना लगायत अन्य सुधारका उपाय अवलम्बन गरिएपछि खराब कर्जाको हिस्सा अहिले ३ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ ।

अहिले फेरि सरकारीकरण गरिएका बैंकहरूलाई निजीकरण गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी रुसमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी, अर्जेन्टिनामा करिब ४० प्रतिशत, भेनेजुएलामा करिब ५० प्रतिशत, जिम्बाब्वेमा ५० प्रतिशत जतिको निर्देशित कर्जा सुशासनको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, कानूनी शासनको कमजोरी र भ्रष्टाचारका कारण असफल सिद्ध छ ।

परियोजना छनौटमा बैंकलाई स्वतन्त्रता

उदार अर्थनीति अवलम्बन गरिएका मुलुकमा त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा प्रवाहका लागि प्रायः स्वतन्त्र नै हुन्छन् । अन्य मुलुकमा भएका जस्तै अभ्यासहरू यहाँ पनि हुन दिनुपर्छ किनकि एउटा बैंकलाई एउटा उदार कानूनी संरचना अन्तर्गत निम्त्याएर पछि कस्दै लैजानु हुँदैन । त्यसो गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । आफ्नो व्यवसाय पहिचान गरी त्यसमा गुणस्तरीय सम्पत्ति सिर्जना गर्न र दायित्वको भुक्तानी गर्न सक्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै सुम्पिनु उपयुक्त हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले विद्यमान ऐन, नियम, निर्देशन र संरचना अन्तर्गत रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर नियमन, सुपरिवेक्षण मात्र गरे पुग्छ । धेरै हस्तक्षेपले संस्थागत विकास र प्रणालीको सुदृढीकरण हुन सक्दैन । जनताको निक्षेप लिएर त्यसलाई सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गरी उनीहरूले चाहेको बखत निक्षेप फिर्ता गराउने दायित्व र दक्षता बैंकको नै हो र त्यसमा उनीहरू सक्षम रहेका हुन्छन् ।

एउटा उदाहरण यहाँ प्रासांगिक हुन सक्छ, निर्देशित कर्जाको अनिवार्य व्यवस्था नभएको बेला स्थापना भएको प्राइम कमर्सियल बैंकको कुनै समय जलविद्युत्का क्षेत्रमा अन्य बैंकको भन्दा धेरै ठूलो पोर्टफोलियो थियो । बैंकले प्रवद्र्धन गरेको मोडेलका कारण सात दशकमा उत्पादन हुन नसकेको विद्युत् नेपालमा उत्पादन शुरू भयो । यो बैंक कुनै समय करीब २८ वटा जलविद्युत् कम्पनीको लगानी व्यवस्थापनको अगुवाइ गरेर जलविद्युत् प्रवद्र्धनमा सहभागी भएको थियो । जलविद्युत् परियोजना प्रवद्र्धनमा दक्षता हासिल गरेको यस बैंकले जलविद्युत्का क्षेत्रमा व्यापार विस्तारको सम्भावना देखेर लगानी शुरू गरेको थियो, निर्देशित कर्जा प्रवाहको दबाबमा परेर होइन ।

प्राइम बैंकले पछि राष्ट्र बैंकको परियोजना कर्जा स्वाप गर्ने लचिलो नीतिका कारण अगुवाइको पुरानो हैसियत गुमाएको हुन सक्छ । तर, यसमा ठूलो रूपान्तरण भने आएको छ । त्यसैले बैंकहरू जनताको निक्षेपको पहिलो संरक्षक भएकोले उनीहरूबाट संकलित रकमको सदुपयोग हुनेगरी परियोजनाका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू खोजी गरी स्वतन्त्र र विज्ञताका आधारमा लगानी गर्न छुट दिनुपर्छ । सरकारी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने माध्यम सरकारी स्वामित्वका बैंक, सहकारी संस्थाहरू, लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई छोडिदिनुपर्छ ।

‘क’ वर्गका बैंकहरूलाई बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र विपन्न वर्गको उत्थान वा समावेशी वित्तीय पहुँच विस्तारमा लगानी गर्न दिनुपर्छ । यस अतिरिक्त, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाबमा स्प्रेड लगायत आम्दानीका दायरालाई साँघुरो बनाइएको छ । तिनलाई पनि सदाशयताका साथ लचिलो बनाउन आवश्यक छ । अन्यथा नीतिगत अस्थिरता र त्यसबाट पैदा भएको आर्थिक संकुचनका कारण बढ्दै गएको खराब कर्जा थेग्न बैंकहरू असमर्थ हुनेछन् भने सरकारलाई पनि यो निकै महङ्गो पर्न सक्छ ।